संविधान बन्यो भने पनि महासंकट टर्ने छैन !

- युवराज गौतम

जात, धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र तथा विचारका आधारमा कलहको आगो सल्काएर फाइदा उठाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण कतिपय शक्तिशाली राष्ट्रहरू बद्नाम छन्। सर्वशक्तिमान बन्ने चरम महत्वाकांक्षा बोकेर धेरै देशलाई उनीहरूले कमजोरमात्र होइन, जर्जर र अस्तित्वहीन बनाइदिएका छन्। नेपाल आज त्यस्तै बाह्यशक्तिको खेलमैदान बनेको छ। रेफ्री बेगरको यो खेलमा ठूलो झेल भएको छ। सरल स्वभावका अधिकांश नेपालीहरू यसबारे अनभिज्ञ छन्। उनीहरूले विदेशीका आदेश र इसारामा नाच्ने कठपुतली नेताहरूलाई मात्र देखिरहेका छन्। पर्दा पछाडिका निर्देशकहरू कतै देखिँदैनन्। २०६३ मंसिर ५ गते 'बृहत् शान्ति सम्झौता' नामको नाटक मञ्चन गरेर बाह्य शक्तिले नेपाल स्थायी शान्तिको युगमा प्रवेश गरेको घोाष्णा गर्योक। वास्तवमा त्यो 'दिल्ली–सिम्झौता–२' लाई वैधानिक बताउने प्रपञ्चमात्र थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको
सुरक्षा परिषद्ले १७४० नं. को प्रस्ताव पारित गरेर पठाएको अनमिन तथा काठमाडौंमा बसेर चीनविरोधी षड्यन्त्र गर्नेहरूको मिलेमतोमा तीन वर्षअघि गरिएको नाटक शान्तिका लागि थिएन भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ। यदि 'बृहत् शान्ति सम्झौता' (?) शान्तिकै लागि भएको थियो भनेे बितेका तीन वर्षमा एक सय ३३ जना मानिस कसरी मारिए? नेपालमा अनमिनको आगमन भएपछि हतियारधारीहरूको एक सय नौ समूह कसरी सक्रिय भयो? राष्ट्रसंघले स्थायी शान्तिका लागि अनमिन पठाएको हो भने दण्डहीनता र अराजकता मञ्चाउनेहरूलाई अनमिनले नै किन पुल्पुल्याइरहेको छ? यस्ता प्रश्नहरूले 'रेफ्रीबिनाको खेलका सक्कली रेफ्री' खोज्न बाध्य बनाउँछन्।
नेपालमा संविधान बन्ने सम्भावना साँघुरो बन्दै गएको र शान्ति प्रक्रिया बेवारिसे बनेकोमा विदेशीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, क्यानडा, फ्रान्स, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, जापान, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, युरोपेली युनियन आदिको चिन्ता र चासो सार्वजनिक भए पनि नेपाली राजनीतिका प्रमुख खेलाडीका निम्ति अशान्ति, अराजकता र अनिश्चित भविष्य चिन्ताको विषय बनेको छैन। सत्तामा कसरी पुग्ने, कसरी टिक्ने र कसरी सत्तासंघर्षमा बलियो हुने भन्ने ध्यान्नमा दलहरू केन्द्रित छन्। त्यसैले शान्तिको बीरुवा झन् झिनो बन्दै गएको छ। अशान्ति बर्ढ्दै गएको छ। संविधानसभा गठन गर्दा 'कार्यकाल' मात्र निर्धारण गरियो। कुन दर्शन, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताका आधारमा नयाँ संविधान बनाउने हो, त्यो निर्धारण गरिएन। राजतन्त्र हटाउन सबै दल सहमत भए, तर त्यसपछि कस्तो पद्धति अपनाउने हो– त्यसबारे सबै अन्योलमा छन्। संविधानसभामा संसदीय प्रणालीलाई घृणा गर्ने र एकदलीय प्रणालीमा जान चाहनेहरूको संख्या कति छ भन्ने प्रस्ट छैन। तर साठी प्रतिशतभन्दा बढी कम्युनिस्ट प्रतिनिधि भएको संविधानसभाकै इच्छामा नयाँ संविधान बन्ने अवस्था आएमा कस्तो संविधान बन्छ, त्यो जसले पनि अनुमान गर्नसक्छ। तर संविधानसभामा नेपाली जनताका नाममा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले वास्तवमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली युनियनको प्रतिनिधित्व गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा समयले देखाएको छ। नेपाल र नेपालीको हितमा भन्दा विदेशीको हितमा काम गर्नेहरूको संख्या नेपाली राजनीतिमा अलि बढी नै छ।
नेपालमा राष्ट्रसंघीय मिसन आउँदा प्रसन्न हुनेहरू अहिले पश्चाताप गरिरहेका छन्। बृहत् शान्ति सम्झौताबारे पुनरावलोकन, पुनमूर्ल्याकन, पुनर्व्याख्या र पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सुन्दा उत्तेजित हुने अनमिनका मठाधीशहरू नै दण्डहीनता बढाउनेहरूलाई संरक्षण गर्छन् भन्ने कुरा धेरैले बुझिसकेका छन्। २००३ को सेप्टेम्बर ६ तािरखमा काउन्टर पंच्' पत्रिकामा डेनिस हलिडेले इराकमा राष्ट्रसंघ फेल भएको कुरा लेखे। तीस वर्ष राष्ट्रसंघमै काम गरेका व्यक्तिले त्यत्तिकै आरोप लगाएका होइनन्।
सन् १९९४ मा रुवान्डामा भएको जातीय दंगामा सय दिनको अन्तरालमा आठ लाख मानिस मारिँदा राष्ट्रसंघका अधिकृतहरूले टुलुटुलु हेरिरहे। स्लोभोदान मिलोसेभिखले पूर्वी युगोस्लाभियामा लाखौं मानिस मार्दा राष्ट्रसंघीय कर्मचारीहरू भोज खान व्यस्त थिए। सन् २००६ को डिसेम्बर ७ तारिखमा राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले लामो सुस्केरा हाल्दै प्रेसजगतसमक्ष स्वीकारोक्ति दिए– 'राष्ट्रसंघ विस्तारै असफल बन्दै गएको छ।' तर उनले राष्ट्रसंघ सीआईएको आज्ञाकारी सेवक बन्दैछ भन्ने कुरा भने बताउन चाहेनन्।
प्रश्न उठ्छ– राष्ट्रसंघीय मिसन कहाँ सफल भयो त? कंगोमा? हाइटीमा? लेबनानमा? इराकमा? अथवा कहाँ ? राष्ट्रसंघसँग जवाफ छैन। केबल षड्यन्त्रको मतियार र सीआईएको हतियार बन्दैछ राष्ट्रसंघ।
राष्ट्रसंघ जस्तो सम्मानित विश्व संस्थाको हविगत हेरेर धेरैले आलोचना गर्न थालेका छन्। कंगोमा विद्रोहीहरूलाई नै हतियार दिएको आरोप खप्नुपर्योो, शान्ति सेनामा गएका कतिपय देशका सिपाहीहरूले केवल जागिर खाने लालचमा परेर कर्तव्यच्यूत बन्दै गएका अनमिन जस्तो मिसनका कारण नेपालमा समेत राष्ट्रसंघको अभूतपूर्व आलोचना भयो। बृहत् शान्ति सम्झौता पंगु ठहरिनुमा प्रमुख दलहरूमात्र होइन, अनमिन पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार देखिएको छ।
'संविधान नबन्दा ठूलो संकट आउँछ' भन्नेहरूले के पनि बुझ्नुपर्छ भने संविधान बन्यो भने पनि महासंकट टर्ने छैन। ऐन, कानुन, नियम र संविधान कुल्चेरै माथि पुगेका मान्छेहरूले बनाएको संविधान कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा सबैमा छ, तर त्यो संविधानले नै अशान्ति र कलहको आगो सल्काएर देशलाई अनन्त द्वन्द्वमा घिसार्नेछ भन्ने लक्षण पनि टड्कारो देख्न थालिएको छ।