हरेक विषयमा यहाँको राजनीति भारतको निर्देशनमा चल्छ भन्ने होइन, न त भारतका परदेश मामला पदाधिकारी र राजनीतिज्ञले अरू सबै कुरा बिर्सी हरपल नेपाली राजनीतिमा खेलिरहेका हुन्छन्। तर पनि जब महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड आउँछ, काठमाडौँको नाडी छामेका नयाँदिल्लीस्थित कर्ताहरू क्रियाशील हुन्छन्। आफू-आफू र पार्टी-पार्टीबीच झ्ै-झ्गडामा तल्लीन दलीय नेताहरूलाई यो थाहा हुने गर्छ र सार्वभौम ने पाली राजनीतिक प्रक्रियामाथिको यो हस्तक्षेपको स्वागत समेत गर्दछन्। त्यतिबेला भारतीय पक्षको निर्देशन कुरेर.......
बस्ने आत्महीनताबोधपूर्ण मनस्थिति बन्छ। आज त्यसै भइरहेछ।
यो विडम्बना हो र जनताको अपहेलना। आशा थियो कि जनआन्दोलन २०६२-६३ जस्तो उत्साहजनक र ऐतिहासिक अनुभवपश्चात् नेपालको भूराजनीतिक अवस्था सुदृढ हुनेछ। शान्ति (द्वन्द्व र जनयुद्ध खिलाफ) र लोकतन्त्र (ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशतन्त्र खिलाफ) को जित हासिल गरेका आम नागरिकको परिपक्वताको कारण छिमेकी मुलुकलगायत संसारसामु नेपालको स्वाभिमान स्थापित भएको थियो। तर आम जनता तथा नागरिक समाजको सहयोगमा मुलुक हाँक्न पुगेका संसद्वादी दलका नेता तथा मावादीले आफूले पाएको त्यो अभिभाराको नजरअन्दाज गर्न पुगे।
भारतको चासो र क्रियाशीलता त्यतिबेला हस्तक्षेपकै रूपमा नेपालतर्फ अग्रसर हुन्छ जब यहाँको राजनीतिक स्थायित्व खल्बलिन्छ र उसले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षामाथि खतरा महसुस गर्छ। अन्तरिम समयसम्म उसले केही गर्दैन, तर जब स्थिति अराजक र तनावपूर्ण हुने देखिन्छ उसले सीधै आफ्नो पत्ता खोल्छ, मुख्यतः नेपाली दलहरूबीचको उसको प्रभाव प्रयोग गरेर।
सहजकर्ता- हस्तक्षेपकर्ता
भारतका हरेक कदम अवश्यंभावी रूपमा नेपाली जनताको अहितमा हुन्छ भन्ने होइन। भयावह अराजकताले मुलुकभित्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने अथवा द्वन्द्व चर्कने बेला भारतको सहजकर्ताको रोल सही पनि हुन सक्तछ, जस्तै १२ बुँदे सम्झ्ौता हुने बेला उसको पर्दा पछाडिको पृष्ठभूमि। तर पनि नेपाली जनताको आस भारतले केही नगरोस् र गर्न नपरोस् भन्ने नै हुन्छ। दुर्भाग्य, दलहरूको क्रियाकलापले नै भारतलाई क्रियाशील बनाउने मोडतर्फ अहिले मुलुक हिँडिरहेछ। तेस्रो जनआन्दोलनद्वारा माधवकुमार नेपालको सरकारलाई घुँडा टेकाउने अभियानमा मावादी छ भने यो मूढेबलको प्रयोगबाट सशङ्कित २२ दल झ्न् मावादी विरोधी हुन पुगेका छन्। र, यो कित्ताकाटका कारण उत्पन्न अराजकता तथा अस्थिरताले आज भारतको चासो बढाएको छ।
मुलुकलाई भारतपरस्त बनाउनमा सबै दलको दोष भए पनि मुख्य जिम्मेवार चाहिँ एनेकपा (मावादी) नेतृत्व नै हो। आफ्ना अनेकन क्रियाकलापद्वारा भारतलाई नेपालमा चाहेभन्दा बढी चासो राख्ने बनाइदियो उसले। भारत विरोधको स्वचालित उग्र राष्ट्रवाद मावादी नै छाँट्दछ, जबकि सूचना, व्यवहार र बोलीका आधारमा सबैभन्दा भारतमुखी दल उसलाई नै मान्नुपर्ने भएको छ। महेन्द्र-प्रतिपादित उग्रराष्ट्रवादी र कथित दर्शनबाट मावादी चलेका छन् भन्ने कुरामा अब झ्िनो पर्दा मात्र बाँकी छ। १० वर्ष जनयुद्धकाल दक्षिण मुलुकमै बिताएका मावादीका अनेकन नेताहरूको भारतीय संस्थापन पक्षसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध अनुमान गर्न सकिने कुरा हो। सुरुङ युद्ध जस्तो बालक्रीडा गर्न रुचाउने मावादीले दक्षिणतर्फबाट आँखा तर्नेबित्तिकै चुमुक्क हुने वास्तविकता मावादी क्याडरबाहेक सायद कसैमा लुकेन। आफ्ना कार्यकर्तालाई भुलभूलैयामा राख्न जति नै भारतविरोधी कुरा छाँटे पनि मावादी नेतृत्वको गुप्त भारत-परोक्ष नीति पनि पार्टीमै खुला भारतविरोधी नीति सँगसँगै प्यारेलाल हिँडेकोमा कुनै शङ्का छैन।
हालैको सिंहदरबार घेराउ, उपत्यका नाकाबन्दी जस्ता आन्दोलनको शृङ्खलाको केन्द्रमा मावादीको तीन लक्ष्य भएको बुझ्िन्छ- (१) जनतालाई हैरान पारेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई गिराउने कोसिस, (२) आफ्ना कार्यकर्ताको उत्साह मेन्टेन गर्ने र (३) मुख्यतः भारतलाई नेपाल अराजक बन्न आँट्यो भन्दै हस्तक्षेपकारी कदमतर्फ धकेल्नु, जसमा आफूलाई पनि केही हात परिहाल्छ कि भन्ने आस।
सरकारमा छँदा
सरकारमा नहुँदा र हुँदाका मावादीका धेरै क्रियाकलापले भारतलाई नेपाली राजनीतिमा पहिला भन्दा बढी क्रियाशील र प्रभावशाली बनाइदिएको छ, जसको दोष भारतीय पक्ष भन्दा नेपाली पात्रहरूलाई जान्छ।
नौ महिना सरकारमा रहँदा मावादीले नयाँदिल्लीको पञ्जाबाट उम्कन कोसिस नगरेको पनि होइन, तर भारतसँगको सम्बन्धको अपरिहार्यतालाई उसको अतीतले बिर्सन दिएन- यो भित्र न बाहिरको जालोमा ऊ राम्ररी अड्कियो। कम्तीमा चीनतर्फ ढल्कनाले नयाँदिल्लीबाट बढी फल पाइन्छ कि भनेर उसले चाइना कार्ड पनि खेल्यो। धेरै हदसम्म भूराजनीतिक अवसरवाद थियो त्यो, सँगै आफ्ना कार्यकर्तामा रहेको मावादको उद्गमस्थलतर्फको आकर्षण पनि। तर नयाँदिल्ली र बेइजिङबीचको प्रतिस्पर्धा र समझ्दारी जुन तहमा छ, मावादीले त्यसबीच खेल्न खोज्नु सायद हिजोसम्मको विद्रोही शक्तिको कूटनीतिक अपरिपक्वताको उपज थियो। यस्तो अनुभवको कमीले पनि होला मन्त्री भएलगत्तै मावादी नेतात्रय रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल तथा कृष्णबहादुर महराले खासापारिको गुप्त भ्रमण गरे, चिनियाँ सेनाको खातिर। यस्तै प्रधानमन्त्रीहुँदा पुष्पकमल दाहालले आफ्ना लडाकू दस्ताको सलामी लिन चितवनको शक्तिखोर शिविर जाँदा भूराजनीतिक हिसाबले कत्रो हानि गर्यो, त्यो अहिले पनि उग्रवादका पृष्ठपोषक नेताहरूलाई महसुस नभएको हुन सक्दछ।
गृह मन्त्रालय रहेको नर्थ ब्लक। परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको राष्ट्रिय सरकारी सचिवालयको साउथ ब्लक
पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वमा अपरिपक्वता धेरै थिए, अथवा भनौँ पूर्वाग्रही कदम जसले नेपाल राज्यलाई भारतसामु विभिन्न हिसाबले कमजोर बनायो। सरकार चलाउने आफ्नो तौरतरिकाले हालको लगायत तत्पश्चात्का सरकारहरूको लागि नराम्रो नजिर बनाइदिए। अरू दल र नेताहरू कसुरविहीन पक्कै छैनन्, तर मावादीको भने पूर्ण संरचना लागिपरेको जस्तो देखियो उग्रराष्ट्रवाद फलाक्दै राज्यलाई कमजोर बनाउनतर्फ। षड्यन्त्र खोज्ने व्यक्ति भए यसमै षड्यन्त्र भेट्टाउँथ्यो होला।
मावादीको सरकार छँदाको सत्ता कब्जाको सम्भावनाले नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई सशङ्कित पार्यो, तर यति मात्रले भारतलाई चिन्तित बनाउनुपर्ने कारण थिएन। किनकि भारतीय संस्थापनको मुख्य ध्याउन्न भनेको नेपालमा स्थायित्व हो, लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक। ३० वर्षको पञ्चायत पद्धतिलाई भारतले स्वीकारेकै हो र यदि मावादीले पनि हतार नगरी स्टेप-बाई-स्टेप आफ्नो योजना अगाडि बढाएको भए, आफ्नो उच्छृङ्खलताले सबैलाई एकैसाथ नतर्साएको भए, उसले वर्षौंसम्म सत्ता सम्हाल्दाको स्थायित्व नयाँदिल्लीलाई स्वीकार्य नै हुने थियो। ढिलोचाँडो रिएलपोलिटिक्को मान्यता उसले अँगाल्ने थियो र मावादीले आफ्नो साङ्गठनिक सशक्तता, अथाह ढुकुटी तथा समाजमाथि भयको प्रभावले गर्दा वर्षौं वर्चस्व कायम गर्न सक्ने अवस्था थियो, पश्चिम बङ्गालका कम्युनिस्टसँग मिल्दोजुल्दो हिसाबले। तर मावादीले भूल गर्यो र उसमार्फत स्थायित्व आउने विश्वसनीयता नयाँदिल्लीलाई दिलाउन सकेन। मावादी सरकारमा जाँदा सन् १९५० को सन्धि खारेजदेखि आफूले बलपूर्वक उठाएका मुद्दाहरू चटक्कै बिर्सिदिनाले नेपाली राज्यको अडानबारे भारतीय पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न सजिलो भयो। पशुपतिनाथ माथिको मावादी धावाले विश्वव्यापी हिन्दू धर्मावलम्बीको संस्कारलाई बेकार डगमगाइदियो र भाजपाका लालकृष्ण आडवाणीको फोन कल आउनुपर्यो पुष्पकमल दाहाल पछि हट्न। यसरी एउटा भारतीय दलको नेताको इशारामा चल्ने तहमा पुर्याइयो, नेपाल सरकारलाई। नेपाल सेनाको चेन अफ कमाण्ड खल्बलाउने कदमले नयाँदिल्लीमा गम्भीर चासो उत्पन्न गर्यो र भारतीय सेनाको पनि चासोको विषय बन्न गयो नेपाली राजनीति। यसरी आफूले धान्न नसक्ने कदम चालेर कूटनीतिक क्षेत्रमा आफ्नै मुलुकलाई घाटा पर्ने गरी मावादी योजनाविहीन देखिए।
नयाँ पात्र
नेपाली राजनीतिको आजको चर्को ध्रुवीकरणमाझ् एउटा सम्मानित सहज मध्यस्थकर्ताको खाँचो छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई त्यो भूमिका निर्वाह गर्न आजसम्म मावादीले वर्जित गरेको छ। काङ्ग्रेसको भइकन सर्वोच्च राजनीतिक पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यस्थकर्ताको पनि काम गर्थे, तर हाल उनको क्षमता ह्रास भएको छ। राष्ट्रिय नागरिक समाजमा अनुभव तथा तटस्थता दुवै बोकेका व्यक्ति अगाडि आउन नसकेकाले त्यताबाट पनि आस देखिएको छैन।
समुद्रपारको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मावादीलाई अलि लचिलो पाराले हेरिरहेका छन्, तर अनमिनभित्र मावादीप्रतिको आग्रह अलिक ज्यादा नै भएको भन्ने अरू दलको बुझ्ाइको कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था दुर्भाग्यवश विलीन भएको छ। राजनीति यसरी पूर्णतः डेडलक भएको अवस्थामा सबैको आँखा नयाँदिल्लीतर्फ मोडिएको छ।
एनेकपा (मावादी)लगायत सबैले नयाँदिल्लीतर्फ यसरी आँखा लगाउँदा भारतको मावादीलाई हेर्ने नयाँ चश्मा निरीक्षण गर्नुपर्ने छ। साथै, को हुन् त दिल्लीका हर्ताकर्ता, जान्न आवश्यक छ। सन् २००३ ताका मावादीलाई खुला राजनीतिमा आउनका लागि बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय पक्षले मनाएपछि, भट्टराईले बाँकी पार्टीलाई मनाएको बुझ्िएको छ। त्यसपछि काङ्ग्रेस र एमाले नेतासमेतको सहभागितामा १२ बुँदे सहमति भयो, अनि नयाँदिल्ली सरकारले सीपीएम दलका सीताराम येचुरीलाई मावादीलाई भित्र्याउने काम गर्न आउटसोर्स गर्यो। भारतीय मावादीलाई पनि खुला राजनीतिमा ल्याउन तल्लीन भारतीय संस्थापनले नेपाली मावादीलाई मखमली पञ्जाले स्वागतसत्कार गरे।
आज आएर भारतको राजनीतिक माहोल एक्कासी एनेकपा (मावादी)को चाहना तथा आस विपरीत लम्केको छ। एक त मावादीसँग सम्पर्कमा रहेको भारतीय कूटनीतिक टीम पूर्णतः अवकाश भइसक्यो र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तित मान्यताका कारण नेपालका मावादीतर्फ संवेदनशीलता कम हुँदै गएको देखिन्छ। साउथ ब्लकका मध्यस्तरका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको फेरबदल भएको छभने मावादीको नाडी छाम्दै निकासको खोजीमा संलग्न रहेका विदेशसचिव शिवशङ्कर मेननको अवकाश भइसक्यो। उनका उत्तराधिकारी निरुपमा राव नेपालको सन्दर्भमा सिकारु भएको आफैँ बताउँछिन्। नेपालमा राजदूत भई मुुख्य भूमिका खेलेका शिवशङ्कर मुखर्जी नेपालबाट लण्डनमा हाइ कमिसनर भई हालै रिटाएर्ड भए। अर्का पूर्व नेपाल विशेषज्ञ, राजदूत श्यामशरण भने मनमोहन सिंहको जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार भएका छन् र नेपाली नीतिनिर्माणबाट टाढा पुगिसके। पहिलेदेखि मावादीप्रति कठोर रहेका प्रधानमन्त्री सिंहका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एम्.के. नारायणन् उक्त प्रभावशाली पदमा पाँच वर्षदेखि कार्यरत छँदै छन्।
भारतका शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वमाझ् नेपाल मामलासँग राम्ररी परिचित उसबेलाका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न थालेपछि नेपाली शान्ति प्रक्रियासँग स्पष्ट रूपमै अपरिचित एस्.एम्. कृष्ण परराष्ट्र मन्त्री भए। यसरी राजनीतिको चासो कम भएको र अन्त सरेको बेला काठमाडौँको भारतीय राजदूतावास तथा नयाँदिल्लीका मध्यस्तरका पदाधिकारीको हातमा भारतको नेपाल नीति सरेको देखिन्छ, जबकि यसअघि शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वले चासो राख्दथ्यो, नेपालको निरन्तर राजनीतिक द्वन्द्वबाट हैरान भएको नयाँदिल्लीका एक उच्च पूर्व पदाधिकारी बताउँछन्। तर यो हैरानीका साथसाथै एउटा छिमेक मुलुकमा सशक्त चलखेल गर्ने अवसर पनि त प्राप्त छ।
भारतीय मावादी
भारतको बदलिँदो राजनीतिले पनि नेपाल नीतिमा असर पारेको छ। सन् २००९ भारतको लोकसभा चुनावले भारतीय काङ्ग्रेसलाई सरकारको सालाखाला एकल नेतृत्वको पङ्क्तिमा पुर्याइदियो भने नेपालको मावादीलाई लचिलोपनका साथ खुला समाजमा ल्याउन तत्पर सीपीएम दलले चुनावमा धक्का खानु पर्यो। आफ्नो अखडा पश्चिम बङ्गालमै पनि उसले ३० वर्षको इतिहासमै बेहोर्नु नपरेको परिणाम देख्नुपर्यो। नयाँदिल्ली सरकारबाट सीपीएम त्यही बेला हट्यो, जुनबेला मनमोहन सिंहको कङ्ग्रेस सरकारले भारतका मावादी विरुद्ध कठोर अभियान शुरु गर्दै थियो।
भारतका नक्सलवादी विरुद्धको अभियानले अब नामसम्म पाएको छ- अपरेसन ग्रीन हन्ट- र सेना प्रयोग नभए पनि हवाई सेनाको हेलिकप्टर परिचालित छ। भारतका नागरिक समाजका हस्तीहरूले यो कठोर अभियानको तिखो भर्त्सना गरेका छन्। विशेषगरी सीमान्तकृत वनवासी आदिवासी समुदायको गरिबी मेटाउने विकास तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारको सुरक्षा दिलाउनुको साटो राज्यले सैन्य समाधान खोजेको आरोप छ। यो अडान सार्थक हुँदाहुँदै नेपालका एनेकपा (मावादी)लाई भने भारतीय राज्यले लिएको यो नयाँ मोडले असर पारिछोड्छ।
भारतमा एक कठोर र कसैको बुझ्ाइमा भन्दा दक्षिणपन्थी धारले मावादी विरुद्ध युद्धको स्वर उचालिरहेछ। एक त नक्सलवादी अथवा नक्सल भनेर चिनिने भारतीय वाम क्रान्तिकारीहरूलाई अब सिर्फ मावादी भनेर चिनिने गरेको छ। यसले गर्दा विदेश र छिमेक सम्बन्धबारे न्यून सुसूचित आम भारतीय मध्यम वर्गमा नेपाली र भारतीय मावादी एउटै ठान्ने प्रवृत्ति छ। नेपाली पूर्वविद्रोहीले खुला राजनीतितर्फ लिएको ठूलो छलाङको सही आकलन भारतमा अहिले पाइँदैन।
जनयुद्धताका नेपालको मावादीलाई चीनको पूर्ण समर्थन छ भन्ने अडान भारतीय मध्य वर्गमा छरपस्ट थियो। यस्तै गल्ती सूचना आज व्याप्त छ। गत महिना भारतीय मिडियामा एक कनिष्ठ नेपाली मावादी नेताले पश्चिम बङ्गालमा भारतीय समकक्षीलाई भेट्दा पनि ठूलो हङ्गामा हुन्छ र हेडलाइन खबर गरी छापिन्छ (हे. तस्बिर)। यही लेखकले एउटा टेलिभिजन अन्तरक्रियामा नेपालका मावादी भारतीय मावादीलाई हतियार सार्ने माध्यम बनेका छन् भन्ने भारतीय विश्लेषक र न्यूज एङ्करको अडानको कडा प्रतिवाद गर्नु परेको थियो र त्यहाँ कमसल सूचनामा आधारित नेपाली मावादीप्रति पूर्वाग्रह प्रस्ट देखिन्थ्यो।
दक्षिण छिमेकको मूल धारको मिडिया तथा आम मध्यम वर्गमा जसरी मावादीविरोधी भावनाको विकास भएको छ, त्यसले नेपाली मावादीलाई घाटा नै गर्छ किनकि यो बुझ्ाइले नयाँदिल्लीको नीतिलाई असर पार्दछ। मावादी शब्दैसँग आजको नयाँदिल्ली राजनीतिक नेतृत्व नफरत गर्ने मूडमा पुगेको छ भने नेपालको मावादीको उत्पत्ति तथा बाटो फरक छ भन्ने मसिनो बुझ्ाइले पहिलाभन्दा कम नाप्ने अवस्था छ। नयाँदिल्लीका परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयलगायत रक्षा मन्त्रालय तथा आई.बी. तथा आर.ए.डब्लू. गुप्तचर संस्थाका पदाधिकारीको हातमा यदि नेपाल नीति गएको हो र राजनीतिक स्तरमा चासो घटेको हो भने यो नेपालको लागि गम्भीर भएको छ। किनकि कर्मचारीको अडान तथा कदम स्वभावतः बढी राजनीतिक संस्थापनद्वारा निर्धारित स्टेटस् क्वो अन्तर्गत रहन चाहने खालको हुन्छ र आज कङ्ग्रेस संस्थापन निर्धक्क मावादी विरोधी भएको छ।
नेपाली सम्पर्क
मूल नेपाली खेलाडीहरूको पनि नयाँदिल्लीका मुख्य राजनीतिक पात्र तथा उच्चतम कर्मचारीतन्त्रसँगको सम्पर्क पहिला जस्तो छैन। ६ दशकको राजनीतिको उचाइ रहेको दक्षिणएसियाकै वरिष्ठ नेता भएको कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मावादीको सरोकारका विषय समेत नयाँदिल्लीसमक्ष सकारात्मक हिसाबले पेस गर्ने र मनाउन सक्ने क्षमता राख्दथे। आज उमेर, रोग, पुत्रीमोह तथा राजनीतिका दैनिकीबाट टाढा रहन बाध्य कोइरालाको नेपाली राजनीतिका साथसाथै नयाँदिल्लीमा प्रभाव घटेको देखिएको छ। आउँदा दिनमा चाहेको र परेको खण्डमा अझ्ै पनि उनले उच्चतम भारतीय नेतृत्वसँग नेपाली शान्ति प्रक्रिया लिकमा राखिराख्न जबर्जस्त प्रयास गर्न सक्छन्, त्यो अन्तिम प्रयोगको सम्भावना खेर नजास्।
तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रस्थानपछि नेपाल-भारत सम्बन्धको एक युगको अन्त्य हुनेछ र निजी लगाव तथा सम्पर्कको साटो परिपक्व पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु पनि आवश्यक छ। व्यक्तिगत लगाव र सम्पर्क टुट्दै गएको पृष्ठभूमिमा भारत सम्बन्धका लागि राजनीतिक दलहरूबीच साझ्ा दृष्टिकोण बन्न अत्यावश्यक नै भइसकेको छ। जुन प्रमुख दलका नेतृत्वहरूको सामूहिक चिन्तनबाट मात्र बन्न सक्छ। नेपाली राजनीतिमा कायम भारतीय चासोलाई न्यून गर्न वा भनौँ त्यसलाई हस्तक्षेपमा परिवर्तन हुन नदिनका लागि यो गर्नै पर्ने देखिन्छ। र, यसो हुनसक्दा दुई मुलुकबीचको पारम्परिक सम्बन्धको अवसानकालमा नयाँ सम्बन्धको प्रादुर्भाव हुने अवसर बन्न सक्छ, हाम्रो सङ्क्रमणकाल।
मावादी नेताहरूमध्ये भारतीय नेतृत्व तथा दिल्लीको पढैया वर्गसँग बढी सम्पर्क भएका बाबुराम भट्टराई हुन्। तर उनको प्रभाव र छवि पनि धमिलिएको छ, काठमाडौंका मावादीको रुपान्तरण नयाँदिल्लीले आस गरे जस्तो नभएको कारण मुख्यतः नेपाललाई स्थायित्वभन्दा अराजकतातर्फ धकेलेकाले। चुनावपश्चात् आफू काठमाडौंको संस्थापन पक्षमा परिणत भइसक्दा मावादी सरकारलाई भारतीय क्रान्तिकारीसँग नभई भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध बढाउने बाध्यता थियो। यसकारण भट्टराईको भारतीय प्रगतिशील माझ् पनि केही असमञ्जस्यता बढ्नु स्वाभाविक थियो, किनकि जतिकै क्रान्तिकारी अन्तर्वार्ता र भाषण दिए पनि उनी बाहिरिया बाट भित्रिया भइसके। सायद तेस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका भट्टराईका गत महिनाका आक्रोशित अभिव्यक्तिले भारतीय संस्थापन पक्षलाई आश्वस्त पार्दैन, उता प्रगतिशीलहरूले पत्याउने अवस्था सिर्जना गर्दैन। २६ अक्टोबरमा बेलायती अति-वाम वेबसाइटमा प्रकाशित उनको लामो अन्तर्वार्ताले प्रोट्रेक्टेड जनयुद्ध कायम रहेको अडानले भारतीय संस्थापनलाई नेपाली मावादी भित्रभित्रै जहाँको तहीँ रहेको आभास दिएको हुनुपर्छ। उता सीपीएम दलका नेताहरू जोसँग नेपाली मावादीको विशेष सम्बन्ध विस्तार भएको थियो, उनीहरू आफैँ भारतीय मावादीसँगको लडाइँको फ्रन्टलाइन मा रहन पुगेका छन्। पश्चिम बङ्गालको लालगढमा गत केही महिनाको मावादीसँगको राज्य-सरकारको घमासान तथा त्यहाँका मावादी नेता किशनजीले पाएको मिडिया प्रचारबाट पश्चिम बङ्गालका कम्युनिष्ट नेताहरूको नेपाली मावादीसँगकै दूरी बढ्नु पनि स्वाभाविक हो।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा जब राजकीय भ्रमण (भदौ २०६५) मा नयाँदिल्ली गए र त्यसअघि मङ्सिर २०६३ को हिन्दुस्तान टाइम्स कन्क्लेभमा त्यति बेला नयाँदिल्ली सरकार, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र विश्लेषकले उनलाई अभूतपूर्व स्वागत दिएकै हुन्। काङ्ग्रेस, सीपीएम र अन्य राजनीतिक मूलधार एक भई त्यो गर्नुपछाडि मावादीको रुपान्तरणको आस, जुन भारतीय मावादीमाझ् भजाउन सकियोस्भन्ने नै योजना हो। नेपालमा भारतलाई चाहिएको राजनीतिक स्थायित्व पनि प्रदान गर्न सक्छ कि मावादीले भन्ने पनि सोच थियो, नयाँदिल्लीको। आज दुई वर्षपछि आइसक्दा एकातर्फ मावादीले उक्त स्थायित्व नभई मुख्यतः निरन्तर अराजकता सौगात दिने अवस्था देखियो। अर्कोतर्फ भारतभित्रको राज्य-मावादी सम्बन्ध कायापलट हुनपुग्यो ।
मक्का-मदिना
भारतको अवस्था बदलिँदा र नेपाल हेर्ने उसका पात्र फेरबदल हुँदा पनि नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूको मुन्टो भने निर्देशन, मध्यस्थता अथवा अगुवाईको लागि भारततर्फ नै मोडिएको अवस्था छ। यो क्रूर विडम्बना हो कि शान्ति र लोकतन्त्रको लागि संसार र दक्षिणएसियाकै अनुपातमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन गर्न सक्षम, आत्मबल बोकेको जनतालाई चुनावद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू भने नयाँदिल्ली (एकजना नवनेताको शब्दमा) लाई मक्का-मदिनाको रूपमा स्थापित गर्दैछन्। नयाँदिल्लीको चासो कम हुँदा पनि हामी त्यतै आँखा ताक्छौँ, उसले कर्मचारीतन्त्रलाई नेपाल फाइल बुझ्ाउँदा पनि “ये भी सही है जी!” भनेर चित्त बुझ्ाउँछौँ। तर नयाँदिल्लीको ढोका घचघच्याउन छाड्दैनौँ, सके सोनिया गान्धीसँग भेट, नसके मनमोहन सिंह, नसके प्रणव मुखर्जी, नसके साउथ ब्लक कूटनीतिज्ञ, नर्थ ब्लकका कर्मचारी र त्यो पनि नसके हाल संस्थापन पक्षमा पहुँचै नभएका अवकाशप्राप्त कुनै जवहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका प्राध्यापक।
सबै दल उस्तै छन् भन्ने क्रन्दनमा यथार्थ छैन, किनकि तुलनात्मक रूपमा अन्य दलभन्दा मावादी दलको कडा बोली र हिंस्रक व्यवहारले उसलाई अरूभन्दा विछट्टै अलग पहिचान दिन्छ। भारतसँगको सम्बन्धमा पनि यही लागू हुन्छ- सबै दल भारतप्रति संवेदनशील छन् तर उग्र राष्ट्रवाद तथा भारतविरोधी स्वर मावादी नेताहरूबाट जति नै गर्जिए पनि अरूभन्दा बढी भारतीयसामु झ्ुक्ने उनीहरूकै शीर्षस्थ देखिन्छन्। र, के कस्ता सम्बन्ध १० वर्षको भारत प्रवासमा बन्न गयो त्यो त कुनै आत्मवृत्तान्तमा एक दिन पढ्न पाइएला। अरूलाई प्रभुको आशीर्वादमा सरकार चलाउने आरोप लगाउने पुष्पकमल दाहाल नै हुन्, जसले सिंहदरबारमा बस्दा भारतका विपक्षी नेताको आग्रह/आदेश मान्नेसम्म भए।
आजसम्म माधवकुमार नेपाल नयाँदिल्लीको समर्थनमा ढुक्क छन्, सूर्यबहादुर थापा दिल्ली तीर्थबाट फर्केर पनि अरू विश्वास दिलाएका छन्। झ्लनाथ खनाल बोलावट आएपछि हवाईअड्डाबाटै फर्किएर मनमोहन सिंहलाई १० रेसकोर्समा भेट्न पुग्दछन्। उपेन्द्र यादवको स्पस्ट बोलीमा उनी आफू मक्का-मदिना पुगेर आइसके। सबैतर्फ पहुँच र सिनियारिटी जमाएका गिरिजाप्रसाद स्वास्थ्य लाभका लागि सिङ्गापुर पुगेका छन्, तर उनले त नयाँदिल्लीसँग फोनमै पनि काम फत्ते गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन्। नयाँदिल्ली दौड त आज मावादीलाई चाहिएको छ र नयाँदिल्लीले ढोका बन्दसरह गरेकाले ऊ विचल्लीमा छ। यता कार्यकर्तालाई हौस्याउन र जनतालाई तर्साउन आन्दोलन गर्नु छ तर आँखा भने नयाँदिल्लीतर्फ नै छ।
मावादीले ५ मङ्सिरसम्म डेडलाइन दिएको छ अन्य राजनीतिक दललाई सरकारमा जान र उसको परिभाषाको नागरिक सर्वोच्चता स्विकार्न। मुलुकभित्रैबाट समस्या सुल्झ्ाउनु सबैको दायित्व हो, तर मुख्य दायित्व उक्त दलको हो जसले संविधानसभामार्फत आफ्नो नेतृत्वको सरकार त चलायो तर अरूको नेतृत्वको सरकार चल्न दिने पक्षमा देखिँदैनर आधा वर्ष व्यवस्थापिका संसद् चल्न दिएको छैन। उता मावादीले मागे जस्तो राष्ट्रपतिद्वारा २० वैशाख २०६६ को कदमको माफी माग्ने सम्भावना देखिँदैन। अन्य दल, २२-२२ वटा हुँदा पनि मावादी धम्कीसामु झ्न् एकढिक्का भए जस्ता छन्। संयुक्त सङ्कल्प प्रस्ताव एउटा निकास हुन सक्तथ्यो, तर दशैँ-तिहारको दौरानमा सम्झ्ौताको बिन्दुमा पुगेर तुहियो। यस्तो अवस्थामा मावादी सरकार हाँक्न नपाए संविधान नबने नबनोस्को बिन्दुमा पुगे जस्तो देखिन्छ भने अन्य दल पनि धम्कीको भरमा सरकार मावादीलाई सुम्पिनुको साटो बरु संविधान नबने नबनोस्मा पुगे जस्तो छ।
यो असहज डिस्इक्विलिब्रिएम धेरै दिन टिक्न सक्तैन। नेपाली जनताको आस त नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच बाटै समाधानको खोजी होस् भन्ने हो, तर राजनीतिक दल भने अन्यत्र हेरिरहेछन्। विशेष पश्चिमा मुलुक तथा अनमिनबाट देखाइएको मावादीतर्फको लचिलोपन निश्चय पनि मावादीको पूँजी हो, तर राजनीतिक निकास त्यताबाट आउने सम्भावना कम छ। पुष्पकमल दाहालले भने जस्तो बेइजिङ मावादीतर्फ लचकता पनि देखाउँदो हो, तर उसको नेपाली राजनीतिमा प्रभाव त्यति जमेको छैन कि तत्कालै ऊ मावादीको सहयोगमा आस्। यी सबै कारण मावादी आज नयाँदिल्लीबाट बोलावट अथवा सङ्केतमा पर्खे जस्तो छ। तर भारतीय पक्ष ऊतर्फ हात मिलाउन मात्र के, सम्पर्क गर्न समेत नरुचाएको अवस्था रहेको बुझ्िन्छ। तसर्थ, नयाँदिल्लीलाई निम्न सुझ्ावसहित यो लेख टुङ्ग्याइन्छः
१. नेपाली शान्ति प्रक्रियालाई भारतको आन्तरिक कलहसँग गाभेर नहेरेको राम्रो। यहाँका मावादीले हिंसा त्यागेको सार्वजनिक घोषणा नगरे पनि जनयुद्ध त्यागेर निर्वाचनमा भाग लिई सफलता हासिल गरी लोकतान्त्रिक रुपान्तरणतर्फ लागेकै हुन्। तसर्थ उसलाई जनताको समर्थन प्राप्त राजनीतिक शक्तिको रूपमा लिनुपर्छ, उग्र व्यवहार र बोलीका बाबजुद।
२. यहाँको शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको सम्झ्ौताले पूर्वलडाकूको व्यवस्थापनको कुरा गर्दछ, जसअन्तर्गत राष्ट्रिय सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीमा समेत केही समायोजन हुने बुझ्ाइसहित। यो अन्डरस्ट्याण्डिङ मा नयाँदिल्ली पनि सहभागी थियो। आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा स्थितिमा फेरबदल आउँदा पनि नेपालको शान्तिप्रक्रियाको सन्दर्भमा भारतको दृष्टि उक्त अन्डरस्ट्याण्डिङको मर्म र भावनाअनुरुप हुनुपर्दछ।
३. भारतको नेपाल नीति मावादीप्रति कठोर भएको विभिन्न स्रोत र छिद्रबाट सुनिँदै आए पनि आज भारतको नेपालसम्बन्धी असली आधिकारिक व्यक्ति या समूह को भन्नेमा काठमाडौंमा अन्योल खडा भएको अवस्था छ- साउथ ब्लक, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र खुफिया एजेन्सिज्हरू काठमाडौँ राजदूतावास या अन्य। मुख्यतः नयाँदिल्लीको उच्चतम राजनीतिक तवरमा नेपाल मामलामा चासो राख्नुपर्ने विशेषगरी यस संवेदनशील घडीमा द्वैध सम्बन्धको माग छ।
४. अन्ततः सबैलाई पालैपालो नयाँदिल्ली बोलाई वार्ता गर्दा पनि पुष्पकमल दाहाललाई बोलावट आएको छैन, जबकि बेइजिङबाट फर्कंदा विमानस्थलमा अवतरण गर्दागर्दै उनले नयाँदिल्लीलगत्तै जाने इरादाको जानकारी दिएका थिए। नेपालको स्वतन्त्र र पृथक् शान्ति प्रक्रियालाई लिकबाट बाहिर जान नदिन र आफ्नो अडान र अपेक्षा प्रस्ट पार्न पनि कम्तीमा नयाँदिल्लीले मावादी नेता पुष्पकमल दाहाललाई आफूकहाँ डाक्नुपर्दछ। १२ बुँदे सम्झ्ौता र शान्ति प्रक्रियाको श्रेय भारतका राजनीतिक र अन्य खेलाडीलाई पनि जान्छ र यो प्रक्रिया खेर जाँदा उत्पन्न हुने अराजकताले आखिर उत्तर प्रदेश, बिहार बाँकी भारतलाई नछोई छोड्दैन। यदि एनेकपा (मावादी) माथि प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता र चाहना नयाँदिल्लीमा छ भने- र छ भन्ने यो लेखकको बुझ्ाइ हो- पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाइकन पूर्ण मान र खातिरसहित छलफल गर्नु जाती। आफ्नो राजनीति वृत्तबाट अनवरत पीडा भोगिराखेका नेपाली जनतालाई यताबाटै भए पनि केही राहत मिल्ला कि!
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक