मंसिर ७ गतेदेखि पौस ७ गतेसम्म माओवादीको आन्दोलन घोषणा, पौष ५, ६ र ७ गते देशव्यापी आम हडताल, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आम नागरिक बहिष्कार

मागहरु सम्बोधन नगरिएमा अर्को चरणमा अनिश्चित आम हडताल

माओवादीले  शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले राष्ट्रपतिको कदम सच्याउन र नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्षसहित मंसिर ७ गतेदेखि पौस ७ गतेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। माओवादीले बजेट पारित गर्नकालागि तीन दिन सदन सूचारु गर्न दिने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा मंसीर महिनाभर प्रचार-प्रसार तथा जुलुस, धर्ना र पुष ७ पछि अनिश्चितकालीन आमहड्ताल छन् । मंसीर ७ देखि १५ गतेसम्म प्रचारप्रसार, १६ गतेदेखि २६ गतेसम्म जनवर्गीय संगठनलाई प्रशिक्षण र २६ गतेदेखि ४ गतेसम्म जातीय मोर्चाहरुको प्रशिक्षण तथा विरोध कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यस्तै पुष ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म आमहड्तालको कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यतिवेलासम्म पनि माग पूरा नभए माओवादीले अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्नेसम्मका कार्यक्रम तय गर्ने भएको छ । यो समाचार को बाँकी अँस, भिडियो समाचार र मेरी बास्सै को नयाँ भाग हेर्न यस् को ठीक तल Read More >> मा क्लिक गर्नुस्  

संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले सार्वजनिक गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु यस्ता छनः

मंसिर ६ गतेबाट मंसिर १५ गते सम्म प्रचारप्रसार, मंसिर ६ गतेदेखि मंसिर २६ गतेसम्म जनवर्गीय संगठन परिचालन, मंसिर २६ गतेदेखि पुष ४ गते सम्म जातीय मोर्चा परिचालन, पुष ५, ६ र ७ गते आम हडताल

क.मंसिर ७-१५ गतेसम्म – प्रचार-प्रसार -भित्तेलेखन, पर्चा, पोष्टरहरु)
ख. मंसिर १६-२५ गतेसम्म – जनवर्गहरुको विरोध कार्यक्रम
१. मंसिर १६ गते - विद्यार्थी
२. मंसिर १८ गते – महिला/शहीद र वेपत्ता परिवार तथा घाइते योद्धा र अपाङ्ग
३. मंसिर १९ गते – दलित/मुस्लिम
४. मंसिर २१ गते – साँस्कृतिककर्मी/पत्रकार
५. मंसिर २२ गते – शिक्षक/बुद्धिजीवी/उद्योग व्यवसायी
६. मंसिर २३ गते – युवा/खेलाडी
७. मंसिर २४ गते – किसान/सुकुम्बासी/मुक्त कमैया/हलिया
८. मंसिर २५ गते – मजदुर
ग. मंसिर २६-पौष ४ गतेसम्म – जातीय/क्षेत्रीय मुक्ति मोर्चाहरुको विरोध कार्यक्रम
१. मंसिर २६ गते – लिम्बुवान र कोचिला
२. मंसिर २८ गते – सेती-महाकाली/थारुवान
३. मंसिर २९ गते – किराँत/शेर्पा
४. मंसिर ३० गते – भेरी-कणर्ाली/भोटे लामा
५. पौष १ गते – नेवाः/ताम्सालिङ्ग -चेपाङ, माझी, राई-दनुवार, थामी, हेल्मो, पहरी इत्यादि)
६ . पौष २ गते – मगराँत/तमुवान -कुमाल, थकाली)
७. पौष ३ - मधेश -अवध, भोजपुरा, मिथिला)
घ. पौष ५, ६ र ७ गते : देशव्यापी आम राजनैतिक हडताल -यातायात, कलकारखाना, शिक्षण सँस्था, बजार, कार्यालय बन्द)
ङ. अतिरिक्त: राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आम नागरिक बहिष्कार र कालो झण्डा प्रदर्शन निरन्तर जारी राख्ने ।

यो चरणको संघर्षबाट पनि नागरिक सर्वोच्चता लगायतका मागहरु सम्बोधन नगरिएमा अर्को चरणमा अनिश्चित आम हडताल  लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न वाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित १० वर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको तीन वर्षपुगे पनि सम्झौताका मुख्य विषय ओझेलमा परेका छन्। सम्झौताका मुख्य विषय ओझेलमा परेको भन्दै राजनीतिककर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकारवादीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘शान्ति सम्झौताको मुख्य विषय माओवादी लडाकूको समायोजन तथा पुनः स्थापना, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र संविधानसभामार्फ नयाँ संविधान निर्माण थिए र अहिले यी तीनै विषय प्राथमिकतामा देखिँदैनन्’ -तत्कालीन सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो।

सिटौलाले संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेका सरकारले माओवादी लडाकूको समायोजन तथा पुनः स्थापनाको कामलाई अगाडि बढाउन नसकेको र शान्ति सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताउनुभयो।

माओवादी लडाकूलाई मन्त्रिपरिषद्ले विशेष नीति बनाएर हल गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र अहिलेको समस्याको गाँठो नै माओवादी लडाकूको समायोजन र पुनर्स्थापना रहेको छ तर व्रि्रोही पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि समायोजन र पुनर्स्थापनाको ठोस खाका तय हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो -राजधानीमा शुक्रबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा सिटौलाले भन्नुभयो।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारका शान्तिमन्त्री तथा माओवादी सेनाका तत्कालीन डेपुटी कमाण्डर जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पनि समायोजन प्रक्रिया अल्मलिँदा समस्या समाधानको बाटो शुरू हुन नसकेको बताउनुभयो।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सिटौलाले पनि संविधानसभापछि पार्टी सत्ता, शक्ति र मन्त्रालय केन्द्रित राजनीतिमा लागेकाले समस्या थपिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि संयन्त्र बनाउन नसकेका कारण पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो।

संविधानसभाले २०६७ जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने मूल कार्यतालिका बनाएको छ र यो कार्यतालिकामा सातौं पटक आन्तरिक संशोधन भइसकेको छ। १ सयभन्दा बढी भाषा र २ सयभन्दा बढी जातजाति भएको नेपाललाई कुन आधारमा संघीय स्वरूप प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्योल गर्न गठन गरिएको राज्य पुनसंरचना आयोग अलपत्र अवस्थामा छ।

अधिकारकर्मीहरूले समेत बृहत् शान्ति सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धताप्रति पक्षधर राजनीतिक दलहरू इमानदार र गम्भीर नभएका कारण मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको निष्कर्षनिकालेका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्यांकअनुसार शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्षा राज्यका तर्फाट १ सय १९, एनेकपा (माओवादी) का तर्फाट ३३, नेकपा (एमाले)का तर्फाट २, तराईका सशस्त्र समूहका तर्फाट २ सय ५, अज्ञात समूहबाट ४ सय ५९ र अन्यबाट ४ सय ९९ गरी कुल १ हजार ३ सय १७ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको छ।

सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र माओवादी लडाकूहरूको समायोजन तथा पुनर्स्थापना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्ममा प्रमाणीकरणमा अयोग्य भएका २ हजार ९ सय ७३ जना बालबालिका अस्थायी शिविरमा रहेका छन्। राजनीतिक असहमतिका कारण नै बालसैनिकहरूको व्यवस्था हुन सकेको छैन।

बृहत् शान्ति सम्झौताको मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यमान राजनीतिक असमझदारीका कारण शान्तिसम्झौताको कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएकाले राजनीतिक समझदारी कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

आयोगले सम्झौताको तीन वर्षपुगेको दिन नै आ-आफ्नो अनुकूल हुने गरी शान्ति सम्झौताको व्याख्या भएकाले सम्झौतामा उल्लिखित कुनै पनि विवादको समाधान दुवै पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रमार्फ टुंगो लगाउन पनि सुझाव दिएको छ।

आयोगले सम्झौतापछि पनि हत्या, बेपत्ता, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा गर्ने कार्य नरोकिएको, मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई कारबाही नभएको र मानवअधिकार हननका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिएर दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको, उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले कानुन हातमा लिने किसिमका काम गरेको र सम्झौताले तोकेको सीमा र अवधिमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू अझै सम्पन्न नभएको अवस्थालाई नकारात्मक पक्षको रूपमा चित्रण गरेको छ।