कोइराला र प्रचण्डबीच के–कस्ता विषयहरूमा समझदारी बने ??

देशभरिका माओवादी कार्यकर्ता एवम् समर्थकहरूलाई सिंहदरबारवरिपरि भेला गरेर हिरोइन रेखा थापासँग नाचेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यो साता अचानक सिङ्गापुरतर्फ लाग्नुभयो। 'नागरिक सर्वोच्चता' र 'राष्ट्रपतिको कदम'लाई मुद्दा बनाएर गत वैशाखदेखि आन्दोलनरत माओवादी नेतृत्वले गत साता दोस्रो चरणको सङ्घर्ष सम्पन्न गरेको बताउँदै यसै सातादेखि तेस्रो चरणको सङ्घर्ष सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घर्षको घोषणा गरे पनि कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन, प्रचण्डले 'अब आमहड्ताल हुनसक्ने' बताउनुभएको छ। सङ्घर्ष गर्ने बताइए पनि माओवादीले संवाद र सहमतिको प्रयास भने जारी राखेको छ। प्रचण्डले सानो पार्टीका लोकप्रिय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेदेखि विचार, स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रभावकारी अभिव्यक्तिका कारण देशैभरि चर्चित बन्नुएका नेता केपी ओलीसम्मलाई भेटी वार्तालाप गरिसक्नुभएको छ। सोमबार (मङ्सिर १ गते) सिङ्गापुरतर्फ प्रचण्ड जानुको कारण पनि सोझो अर्थमा काङ्गे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग वार्तालापाको निम्ति भन्ने बताइयो र अस्पतालको शच्चयामा रहनुभएका कोइरालासँग प्रचण्डको भेटवार्ता मंगलबार (हिजो) सम्पन्न पनि भयो। कोइरालाले 'राष्ट्रपतिको कदमबारे कुनै बीचको उपाय निकालौँला, सङ्घर्षको कार्यक्रम फिर्ता लिनुहोस् र बजेट पारित गर्न संसद्को अवरोध हटाइदिनुहोस्' भनी आग्रह गर्नुभएको र त्यसलाई प्रचण्डले स्वीकार गर्नुभएको जानकारी.......
 प्राप्त भएको छ। दुई शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री नेपालको कार्यशैली र भूमिकाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै केहीबेर माधव नेपालको आलोचनामा समय खर्च गरेको पनि बताइएको छ। कोइरालाले राष्ट्रपतिको कदमबारे 'रि थिङ्क' गर्ने र साझा सङ्कल्प प्रस्ताव तयार गर्ने वचन दिनुभएपछि प्रचण्ड दङ्ग पर्नुभएको सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ। तर, कोइराला र प्रचण्डबीच के–कस्ता विषयहरूमा समझदारी बनेको छ भन्नेबारेमा विस्तृत विवरण भने प्राप्त हुन सकेको छैन। उहाँहरूबीच यसरी रहस्यमयी ढङ्गले वार्तालाप हुनुलाई काङ्गे्रसकै नेताहरूले समेत आशङ्का दृष्टिले हेरेका छन्। बाहिर जे–जस्ता कुराहरू ल्याइएको भए पनि प्रचण्ड वर्तमान सरकार बदल्ने विषयमा नै केन्द्रित र चिन्तित हुनुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार बदल्ने वचन नदिईकन प्रचण्ड अन्यविषयमा सहमतिमा आउन असम्भव मानिन्छ। यदि कोइरालाले प्रचण्डलाई सरकार बदल्ने विश्वास दिलाउनुभएकै रहेछ भने पनि नेपाली काङ्गे्रस पार्टी त्यस कुरामा सहमत नहुने निश्चित छ। त्यसैले सिङ्गापुरमा जस्तोसुकै सम्झौता भएको भए पनि काठमाडौंमा त्यसको कार्यान्वयन हुन मुस्किल छ।
माओवादी अध्यक्ष चाइनानिकटका मानिनुहुने नेता कृष्णबहादुर महरालाई सिङ्गापुर लिएर जानुका पछाडि कोइरालासँगको भेट मात्र कारण नरहेको ठानिएको छ। यसअघि हङकङ भ्रमणका बेलामा झैं चिनियाँ प्रतिनिधिहरूसँग विशेष वार्तालापका लागि उहाँहरू सिङ्गापुर जानुभएको हुनसक्ने अनुमान प्रचण्डकै निकटवर्तीहरूले गरेका छन्। प्रो. एसडी मुनिलाई समेत भेट गर्नका लागि भन्ने लख पनि कतिपयले काटेका छन्, तर डेढ वर्षदेखि सिङ्गापुरमा रहेका मुनिलाई भेट्न प्रचण्ड त्यहाँ जानुपर्ने कारण र अवस्था नरहेको मुनि निकटकै व्यक्तिहरूको भनाइ छ। यस सम्बन्धमा नेपाली काङ्गे्रसका युवा नेता अमरेशकुमार सिंहको भनाइ छ, 'प्रचण्डजी त्यहाँ मुनिसरलाई भेट्न जानुभएको कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन।'
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले 'फेससेभका लागि आन्दोलनबाट पछि हट्ने अवस्था सिर्जना गर्न' प्रचण्ड सिङ्गापुर जानुभएको अर्थ लगाएका छन्। कोइरालासँग गोप्य सम्झौता बनेको नाममा आन्दोलनबाट पछि हटेर 'जोगिने' उपाय प्रचण्डले खोजी गर्नुभएको उनीहरूको विश्वास छ।
जे भए पनि प्रचण्डको सिङ्गापुर भ्रमण रहस्यपूर्ण मानिएको छ। चिनियाँ प्रतिनिधिहरूसँग विशेष वार्तालापका लागि प्रचण्ड सिङ्गापुर जानुभएकै हो भने यस घटनाले प्रचण्ड स्वयम्लाई सत्तामा जान मात्र थप व्यवधान पैदा गर्ने छैन, मुलुकमा असामान्य घटना हुने र देश द्वन्द्वतर्फ जाने सम्भावना पनि बढाउने ठानिएको छ।

राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्ने कुरामा सहमति खोज्न भक्तपुर पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले रोचक तर्क गरेर फर्काइदिएका छन्। बिजुक्छेले सेनापति फाल्ने वा राख्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई प्रचण्डले उल्लङ्घन गरेको र संविधान उल्लङ्घन पनि प्रचण्डबाटै भएको तर्क दिए। बिजुक्छेको तर्क सुनेर गम्भीर भएका प्रचण्ड पछि कुराकानी गरौँला भनेर बाहिरिएका थिए।
कात्तिक २८ गते बिजुक्छे निवासमा पुगेका प्रचण्डले नयाँ तर्कको सामना गर्न खोजे, तर सकेनन्। प्रधानसेनापतिलाई नियुक्ति वा कारबाही गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार मिचेको आरोप प्रचण्डलाई लगाएका बिजुक्छेले बजेट ल्याउन नदिएर देशलाई कहाँ लैजान खोजेको? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रचण्ड नाजवाफ भएका थिए।
'राष्ट्रपतिले गर्ने काम तपाईंले गर्नुभो, सेनापति निकाल्ने कि हटाउने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रको हो। तपाईंले मिचिदिनुभयो। त्यसकारण तपाईंको यो कुरालाई समर्थन गर्न म सक्दिनँ,' बिजुक्छेले प्रचण्डलाई भने। प्रचण्डले भनेका थिए, 'हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्योत। नागरिक सर्वोच्चताको विषयमा तपाईं–हामी एकै ठाउँमा आउनुपर्योो।'
प्रचण्डले सेनापति प्रकरणमा आफ्नो प्राविधिक त्रुटि भएको हुन सक्ने तर सारमा राष्ट्रपतिले गलत कदम चालेकोचाहिँ सही भएको तर्क गरेका थिए। भेटका बारेमा घटना र विचारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले भनेका छन्, 'प्रचण्डजीकै तर्कका आधारमा मैले राष्ट्रपतिको विरोध गर्न सकिनँ। किनभने त्यो जायज कुरै होइन। बजेट पारित गर्नुस्, अनि सरकार ढाल्नुस् भनेको छु। प्रचण्डजीले पनि छलफल गरौँ भन्नुभएको छ।'
मङ्सिर ५ गतेपछि हुने आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ भनेर बिजुक्छेले प्रचण्डलाई सोधेका थिए। बिजुक्छेका अनुसार प्रचण्डको जवाफ थियो, 'शान्तिपूर्ण हुन्छ, तर अहिलेको भन्दा सशक्त। तपाईंहरू पनि आउनुपर्छ।' तर, बिजुक्छेको जवाफ थियो, 'सँगै आन्दोनमा जान एजेन्डाहरू पनि सँगसँगै राख्नुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय निकायको पुनर्स्थापना (वा गठन) र जोताहा किसानलाई जमिन दिनुपर्ने माग पनि राख्नुस् भन्ोको छु। यो मुद्दाका लागि आन्दोलनमा जान आपत्ति छैन।' तर, राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा चाहिँ आन्दोलनमा नजाने बिजुक्छेले स्पष्ट गरेका थिए।
बिजुक्छेले दलहरूबीच्ा सहमति हुन नसके राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन र संसदीय चुनाव नै संवैधानिक विकल्प हुने कुरा प्रचण्डलाई दोहोर्यािए। 'मलाई यसबारेका प्रचण्डजीले सोध्नुभयो,' बिजुक्छेले भने, 'यो कुरामा मेरो चाहना र इच्छा हैन, बाध्यात्मक विकल्प हुनसक्छ भनेको मात्र हुँ। बरु तपाईंहरू छिटो–छिटो सहमतिका लागि वार्ता गर्नुस् भनिदिएँ।'
यसैबीच राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा एउटै धारणा बनाएको नेकपा एकीकृतले पनि माओवादी नेतृत्वलाई आलोचना गरेको छ। 'सरकारमा जानका लागि हामीलाई पनि खुडि्कलो बनाउने?' भन्दै एकीकृतका नेताहरू अस्ति सोमबार माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईमाथि जाइलागेका थिए।

 ऋषि धमलाले भारतका विभिन्न दलका नेताहरू, मन्त्री र पत्रकारहरूसँग कुराकानी

 वर्तमान सरकारविरुद्ध नागरिक सर्वोच्चताको नाममा एकीकृत नेकपा माओवादीले चलाइरहेको आन्दोलनले दोस्रो चरण पार गरेको छ। यसरी प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा माओवादी आन्दोलित रहेको बेला मित्रराष्ट्र भारत भने नेपालको राजनीतिलाई चासोका साथ हेरिरहेको छ। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई भारत
सरकारको पूर्णरूपमा सहयोग र समर्थन रहेको बुझिन्छ तर माओवादीसँगचाहिँ भारत न नजिक न त टाढा नै हुन चाहन्छ। माओवादीलाई राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउन जोड दिइरहे पनि सरकारको नेतृत्वमा आएको हेर्न मित्रराष्ट्र भारत चाहँदैन। यता, राजनीतिक दलका नेताहरूको भारत यात्राको शृङ्खला चलिरहेको छ। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव साताव्यापी भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किसकेका छन्। भारतीय राजनीतिक दलका नेताहरूले वर्तमान सरकार, माओवादीका अलावा अन्य दलहरूलाई कसरी हेरेका छन्? नेपाल सरकारको बारेमा उनीहरू के भन्छन्? नयाँ संविधान समयमा बनाउन र शान्ति–प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्यााउन दलहरूलाई के सुझाव दिन्छन्? नयाँदिल्लीमा रहँदा पत्रकार ऋषि धमलाले भारतका विभिन्न दलका नेताहरू, मन्त्री र पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश प्रस्तुत गरिएको छ।

दिग्विजय सिंह, महामन्त्री
काङ्ग्रेस आई  
नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ। दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बन्दा पनि भारतलाई आपत्ति छैन। तर, अहिलेको प्राथमिकता संविधान निर्माण गर्ने हो। सरकार परिवर्तन गर्ने होइन। नेपाली जनताको शान्तिको चाहना पूरा गर्नका लागि दलहरू मिल्नैपर्छ र शान्ति–प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्यााएर नयाँ नेपाल निर्माण होस्। आर्थिक रूपमा समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा भारत जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छ।

राजनाथ सिंह, अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी  
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको अहिले विकल्प खोज्नुहँुदैन। यसी सरकारमा सहभागी भएर माओवादीले संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्यासउन सहयोग गर्नुपर्छ। भारतीय जनता पार्टी नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नहुँदैन भन्ने पक्षमा छ। तर, अहिले नेपालको प्राथमिकता के हो प्रमुख दलहरू बसेर तय गर्नुपर्छ। सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। माओवादीले आन्दोलन होइन सहमतिमा आएर संवादद्वारा अगाडि बढ्नुपर्छ।
 
प्रकाश कराँत, महासचिव
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी  
नेपालको राजनीतिमा भारतीय चासो बढेको सही हो। नेपाल हाम्रो मित्रराष्ट्र हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा सम्बन्ध प्रगाढ छ। माओवादीलाई सहमतिमा लिएर जाँदा नै नेपाल र नेपालीको इच्छा पूरा गर्न उपयोगी सावित हुन्छ। दलहरूले राष्ट्रिय सहमति बनाएर १२ बुँदे समझदारी हुँदै बनेको सहमतिको यात्रालाई सार्थक बनाउनुपर्छ। नेपालको हित चाहनेहरूले कसैलाई निषेध गर्ने र एक्ल्याउने गर्नुहुँदैन।

ए बी वर्द्धन, नेता
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी  
नेपालको सङ्कटपूर्ण घडीमा दलहरू सहमति निर्माणमा लागून्। नेपालका दलहरू आफैंले सहमति बनाउने हो। नेपालीहरू समस्या समाधानका लागि सक्षम छन् भन्ने विगतमा खेलेको भूमिकाबाट प्रस्ट छ। मलाई विश्वास छ कि अहिलेको सङकट समाधान भई सहमति बन्नेछ। दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सफल हुनेछन्। संविधान बनाउन नेपालमा धेरै चुनौती र अप्ठ्याराहरू छन्। त्यसलाई उपयोग गरेर अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ।

डीपी त्रिपाठी, महासचिव
राष्ट्रवादी काङ्ग्रेस
माओवादीबिना कसरी राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकिन्छ? दलहरूले त्यतातिर सोच्नुपर्छ। माओवादीले पनि आन्दोलन होइन सहमतिमा आएर संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याीउने महान् अभियानमा आउनुपर्छ। म २/३ सातापछि नेपाल आउँदै छु। नेपाल आएपछि सहमति बनाउन आफ्नोतर्फबाट पहल गर्छु। भारतको पहिलो प्राथमिकता माओवादीलाई अहिलेकै सरकारमा सहभागी गराउनु रहन्छ।

अभिषेक मन्नु सिंघवी, प्रवक्ता
काङ्ग्रेस आई  
नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ भन्ने भारतको स्पष्ट धारणा छ। माओवादीसँग वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। यदि उनीहरू वार्तामा आउँदैनन्, शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्यााउन चाहँदैनन् र संविधान लेख्न पनि दिँदैनन् भने कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ। नेपाल सरकारले चाल्ने लोकतान्त्रिक कदममा भारतको सहयोग दिन्छ। भारत आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन।

सचिन पाइलट
राज्यमन्त्री, सञ्चार
भारत सरकार नेपालले चालेको कदममा सक्दो सहयोग गर्न तयार छ। नेपालमा मेलमिलाप, सहमति र एकता हुनुपर्छ। संविधान समयमै बन्नुपर्छ र शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्यातउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता रहेको छ। कस्तो सरकार बनाउने र के गर्ने भन्ने नेपालका दलहरूले निर्णय लिने विषय हो।

करण सिंह, वरिष्ठ नेता
काङ्ग्रेस आई  
म विभिन्न समयमा नेपालका बारेमा चासो राख्छु। अहिले पनि मसँग धेरै सूचनाहरू आएको छ। नेपालसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। नेपाली जनताप्रति मेरो श्रद्धा र सम्मान छ। मैले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि धेरैपटक भेटेको छु। प्रचण्डसँग पनि कुराकानी गरेको छु। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग झनै राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसैले उहाँहरूबीचको एकता अहिले अपरिहार्य छ। नयाँ नेपाल निर्माण गर्न र नयाँ संविधान लेख्ने काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भयो भने भारतलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा फाइदा हुन्छ।

विजय जोली, नेता
बीजेपी  
नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश हो। नेपालमा कस्तो सरकार बन्ने भन्ने त्यहाँकै दलहरूले तय गर्ने हो। भारतले सद्भाव र सहयोग गर्न सक्छ। नेपालले कठिन घडीमा धेरै चमत्कार गरेको छ। मलाई लाग्छ कि दलहरू मिल्छन् र एउटा सहमतिमा पुग्नेछन्। नयाँ संविधान बनाउन कम्मर कसेर लाग्छन्। नेपाली नेताहरूको क्षमताबाट म धेरै प्रभावित छु।

शरद यादव, अध्यक्ष
जनता दल युनाइटेड
अहिले माओवादीसँग कुरा हुनै छाड्यो। पहिले–पहिले प्रचण्डजीसँग कुरा हुन्थ्यो। अहिले सम्पर्कविच्छेद जस्तै भएको छ। तर पनि म प्रचण्डजीको शपथ समारोहमा नेपाल गएको थिएँ। त्यतिखेर पनि मैले सहमतिको कुरा गरेको थिएँ। अहिलेको प्राथमिकता सरकार कसले बनाउनेभन्दा पनि संविधान बनाउने हो। संविधान बनेपछि जसले पनि सरकार बनाउन सक्छ। सबैले एकढिक्का भएर लोकतान्त्रिक नयाँ संविधान बनाउने महान् अभियानमा जुट्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन गरिरहँदा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ। सहमतिको सरकार नेपालका लागि उत्तम विकल्प पनि हो।

अमर सिंह, महामन्त्री
भारतीय समाजवादी दल
माओवादीले आन्दोलन गरेर संविधान बनाउने प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्नहुँदैन। सहमतिमा आएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ। भारत र नेपालको धेरै कुरा मिल्छ। सांस्कृतिक, धार्मिक, रीतिरिवाज मिल्छ। त्यसैले नेपालमा अस्थिरता ल्याउने काम गर्नुहुँदैन। दलहरू मिलेर अगाडि बढेर नयाँ संविधान समयमै लेखेर देखाउनुपर्छ।

तरुण विजय
वरिष्ठ पत्रकार  
भारतीय जनता पार्टीको प्रस्ट दृष्टिकोण छ। माधवकुमार नेपाल सरकारको विकल्प खोज्नुहुन्न। यही सरकारले नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ र शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याुउनुपर्छ। अहिले माओवादीहरूले जुन किसिमको आन्दोलन गरेका छन् त्यसमा हामी सहमत छैनौँ। उनीहरूले कि त आन्दोलन छाडी जिम्मवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्छ या सरकारमा जानुपर्छ। नेपालको राजनीतिक स्थायित्वले भारतलाई पनि राम्रो गर्छ। संविधानलेखन र शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्यािउने अभियानलाई सार्थक बनाउनुपर्छ।
 
विनोद शर्मा, राजनीतिक सम्पादक, हिन्दुस्तान टाइम्स
सरकारमा रहेका दल र माओवादीबीचमा सहमति हुनुपर्छ। नेपाल र भारतको जुन किसिमको सम्बन्ध छ त्यसलाई सुदृढ बनाउन पनि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य छ। दलहरूले सत्ताभन्दा पनि संविधानलेखन र शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्या उन सहमति निर्माण गरेमा नेपाल र भारतका लागि नभई अन्य धेरै देशका लागि उदाहरणीय हुनेछ। मलाई लाग्छ कि जति पनि विमति र विवाद भए पनि दलहरूबीचको एकताले नेपालमा असम्भव कुरा सम्भव भएको सुनेको र देखेको छु।

केभी राजन
पूर्वराजदूत
नेपालको राजनीतिक सङ्कट समाधानका उपाय धेरै छन्। दलहरूले आन्तरिक रूपमा सहमति खोजेर समाधानका उपायहरू खोज्नु नै उत्तम हुन्छ। सरकार परिवर्तनभन्दा पनि सहकार्य र एकताका मार्गहरू पहिल्याउनुपर्छ। माओवादी र दलहरूबीचको एकताले नै नेपालको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। तर, अहिले जुन किसिमको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व माधवकुमार नेपाललले गरिरहनुभएको छ त्यसको स्थायित्वको पक्षमा हामी छौँ। सरकार परिवर्तनले मात्र सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कसैले सोच्न हुँदैन।-घटना र विचार