अमेरिकी राष्ट्रपती बाराक ओबामाले जब राजा रानी का अगाडि यसरी झुकेर अभिबादन गरे !!!

राजा रानी को कती ठुलो महत्व र गरिमा छ भन्ने कुरा ओबामा ले यो पोज को अभिबादन बाट विश्व भर लाई सन्देश दिएका छन ।

जापानका राजा अकितो र रानी मिचिकोलाई शनिबार अभिनन्दन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा । तस्वीरः एपी/रासस

"राजाले त्यो बेला अडान लिएको भए मुलुकमा ठूलो रक्तपात र भिडन्त हुनसक्ने सम्भावना थियो"

- कमल थापा, अध्यक्ष- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल 

सबै दलहरुले सङ्घीयताको खाका कोरिसके ,  राप्रपा नेपाल के गरिरहेको छ, अहिले ?
सङ्घीयताको विषयमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । जात र भाषाको आधारमा देशलाई विभाजित गरियो भने त्यसले राष्ट्रलाई विघटनमा पुर्‍याउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । दोस्रो- जुन ढङ्गबाट सङ्घीयताको नारा अघि बढाइएको छ, त्यो सकारात्मक छैन । वास्तवमा नेपालमा सदियौँदेखि समाजमा शोषण र विभेद रहँदै आएको हामी पनि स्वीकार्छौँ तर त्यसको समाधान देशलाई जात र भाषाको आधारमा विभाजन गरेर .......

हुँदैन । सङ्घीयतामा जानैपर्छ भने आर्थिक सम्भाव्यता र भूगोलको आधारमा विकासको उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
त्यसो भए नयाँ संविधानमा तपाईँको पार्टीले मुख्य मुद्दाको रुपमा के विषयलाई जोड दिन चाहन्छ ?
तपाईँले बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । वास्तवमा संविधानसभामा २५ दलहरु छन् । तीमध्ये राप्रपा नेपालमात्र एउटा यस्तो पार्टी हो, जसले संविधानसभामा आफ्नो स्पष्ट विचारका आधारमा अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । हाम्रो दृष्टिकोणमा नेपालका लागि राजासहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म सहअस्तित्व, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित हिन्दू धर्मको पहिचान र विकासको निमित्त सङ्घीयता हुनुपर्छ भन्ने मूलभूत मान्यताका आधारमा हामीले संविधानसभामा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका छौँ ।
भनेपछि अझै यहाँहरु संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ जबकि गणतन्त्र कार्यान्वयन भइसक्यो, यस्तो अवस्थामा फेरि राजतन्त्र ब्युँताउन सम्भव छ र ?
म यहाँलाई के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको छ, यो अन्तरिम संविधानमा भएको अन्तरिम व्यवस्था हो । त्यसैले अन्तरिम संविधानका विषयहरु अस्थायी, अन्तरिम र परिवर्तन हुनसक्ने विषयहरु हुन् । त्यसकारण नयाँ संविधान नबनिसकेको अवस्थामा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, मुलुकको वर्तमान राजनीतिक गतिशीलता, हाम्रो देशको धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक परिवेश र विगतका तीन वर्षमा मुलुकमा विकसित घटनाक्रमलाई समग्ररुपमा विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने राजासहितको प्रजातन्त्रको औचित्य समाप्त हुनेहैन, आवश्यकता झन् महसुस भएको हामी ठान्छौँ ।
तपाईँहरुको दीर्घकालीन रणनीति राजतन्त्रको पुनःस्थापना रहेछ, जनता तपाईँको पक्षमा छन् त?
हेर्नुस्, नेपालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने नाममा जसरी राजालाई पाखा लगाउने काम भयो, यो नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमतका आधारमा होइन । यदि वस्तुगतरुपले र पूर्वाग्रह नराखेर भन्ने हो भने बाह्य शक्तिको षड्यन्त्र र नेपालको उग्रबामपन्थी शक्तिको रणनीतिको शिकार राजसंस्था भएको हो । त्यसकारण हामीले अहिले पनि राजासहितको प्रजातन्त्र मागेका हौँ र यसको छिनोफानो जनताको प्रत्यक्ष अभिमतअर्थात राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
जनता गणगन्त्रको पक्षमा छन् भन्नुभयो तर ०६२-०६३ मा राजतन्त्रको विरुद्ध त्यत्रो जनता उर्लिएको थियो । राजसंस्था जनताबाट बहिष्कृत भइसकेन र?
२०६२-६३ मा भएको जनआन्दोलनको स्रोत भनेको भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी हो । त्यो समझदारीमा राजतन्त्रको अन्त्यको विषय छैन, त्यहाँ निरङ्कुशता अन्त्यको कुरा छ । मूलरुपमा उग्रबामपन्थी चिन्तन बोकेका माओवादीहरुको संलग्नता भएको आन्दोलनका क्रममा माओवादी पक्षधरहरुले गणतन्त्रको आवाज उठाएका हुन् । त्यसमा अरुको पनि मिसमास भयो होला । आन्दोलनको मूल लक्ष्य त्यो थिएन । मूल लक्ष्य हुँदो हो त २०६२ बैशाख ११ को घोषणा नै हुँदैनथ्यो । राजा र राजनीतिक दलहरुको सम्झौताको आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापति भयो । राजाबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भयो । राजाका अगाडि प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गर्नुभयो र पुनःस्थापित संसदले २०६३ जेठ ४ गते एउटा ऐतिहासिक घोषणापत्र पारित गरेर राजसंस्थाको निरन्तरताको पक्षमा निर्णय दियो । यो इतिहासमा लेखिएको तत्थ हो । अब यहाँ लहडैलहडमा लागेर कुराहरु बाहिर आएका छन् । क्रान्तिकारिताको नाममा यी सबै कुरा भइराखेका छन् । ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट यी सबै घटनालाई तथ्यपरक ढङ्गले हेर्ने हो भने राजतन्त्रलाई पाखा लगाउने वा गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो राजनीतिक भूमिकाको प्रतीक्षामा छन्जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ?
राजा आफ्नो भूमिका खोज्दैहुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न, आधिकारिकरुपमा म केही भन्न सक्दिन । मैले भन्ने आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोणमात्र हो । राजाले दरबार छाड्दा दिएको अभिव्यक्तिबाट हामी सबै नेपाली अनुग्रहित हुनुपर्छ, राजाले त्योबेला अडान लिएको भए मुलुकमा ठूलो रक्तपात र भिडन्त हुनसक्ने सम्भावना थियो । देशलाई रक्तपात र भिडन्तबाट जोगाउनका लागि संविधानसभाले जेठ १५ गते गरेको निर्णय असंवैधानिक भएपनि त्यसको सहज कार्यान्वयनका लागि राजाले दरबार छाडेर गएको हामीले देखेका हौँ । जहाँसम्म राजनीतिमा उहाँको पुनरावृत्तिको कुरा छ, म यसै भन्न सक्दिन ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप बढेको हो त ?
गम्भीर विषय उठाउनुभयो । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपश्चात् नेपालमा विदेशीहरुको प्रभाव बढ्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै विदेशीहरु बस्ने प्रचलन थियो । राजाको सल्लाहकारका रुपमा विदेशी प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थियो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्मा एउटा कुरामा विवाद भयो । विवाद भएपछि नेपालका सबै मन्त्री हवाइजहाज चढेर भारत गए । त्यहाँका प्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरुको मध्यस्थतामा त्यो विवादलाई समाधान गरियो । त्यो घटना अहिले ठ्याक्कै मिल्छ । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यस्ता घटनाले नेपालको सार्वभौमिकतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको थियो तर राजा महेन्द्रको दूरदर्शिता र राष्ट्रियताको नीति तथा अडानले गर्दा नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र भयो । अहिलेको नयाँ पुस्तामा पनि राष्ट्रियताको भावना हामीले पाएका छौँ तैपनि केही राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता, गलत नीति, स्वार्थ र सत्ताकेन्दि्रत प्रवृत्तिका कारण नेपालको राजनीतिको साँचो विदेशीको हातमा जान लागेको छ । अहिले लाजै नमानिकन यहाँका नेताहरु विदेशीहरुको सहयोग, हस्तक्षेप र आशीर्वादको अपेक्षा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो मानिस विदेशबाट र्फकँदा एयरपोर्टमा भारतको चाहना वर्तमान सरकारको निरन्तरता हो भनी सगौरव भन्नसक्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सबै राजनीतिक दलका नेताहरु देशको गतिरोध समाधानमा विदेशीको आशीवार्द लिन गइराखेको हामीले देखिरहेका छौँ । जबसम्म हामी यो आत्मसमर्पणवादी चरित्रबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ, त्यसबेलासम्म नेपालमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन, न त नेपालको विकास नै सम्भव छ ।
जारी गतिरोध हटाउन कसले के गर्नुपर्छ त त्यसोभए ?
हेर्नुस्, संविधानसभामा हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधित्व सानो भएकाले हाम्रा आवाजहरु संसदमा त्यत्ति सुनिएको छैन । तर, अढाई वर्षदेखि निरन्तर हामी कराइराखेका छौँ, हाम्रा कुराहरु एकपछि अर्को गरी पुष्टि हुँदै गइरहेका छन् र त्यही समाधान हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । तर, त्रुटीहरु बाह्रबुँदे समझदारीदेखि भएका छन् । शान्ति सम्झौताको पहिलो सर्त हिंसाको परित्याग हो तर नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ हुँदा न माओवादीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो न त एमाले र काङ्ग्रेसले नै प्रतिबद्धताका लागि पहल गरे । त्यसैले हरेक दिन माओवादीले यो माग पूरा नभए बन्दुक उठाउँछौँ, बिद्रोह गर्छौँ भन्दै आएका छन् । उनीहरुको मनस्थिति अझै हिंसात्मक छ । दोस्रो कुरा- माओवादी लडाकुको विषयलाई टुङ्गो नलगाई संविधानसभाको चुनाव गर्नु अत्यन्तै आत्मघाती काम थियो । यसले हिंसाको जग बलियो बनाइदियो र अन्य सशस्त्र समूह सिर्जना हुने वातावरण बनाइदियो । तेस्रो कुरा- संविधानसाभाबाट संविधान बनाउने भनिए तापनि त्यो संविधानको वैचारिक धरातल के हुने भन्ने विषयमा सामान्य सहमति कायम नगरिकन चुनाव सम्पन्न भयो । त्यही कारणले आज संविधान बन्न सकिरहेको छैन । दलहरुबीचको वैचारिक खाडल सामान्यढङ्गले समाधान हुनसक्ने अवस्था नै छैन । गतिरोधको एउटै निकास भनेको विगतका गल्ती सच्चाएर नयाँ सम्झौता कायम गर्ने र त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने । यसबाहेक अर्को समाधान छैन । हेर्नोस्, काठमाडौँबाट काँकडभित्ता जाने हो भने नारायणगढबाट पूर्व लाग्नैपर्छ तर राजनीतिक दलहरु विपरीत दिशातिर लागिरहेका छन् । यस्तो पाराले गन्तव्यमा पुगिँदैन ।
त्यसोभए तोकिएको समयमा संविधान बन्दैन?
बन्दैन ।
किन बन्दैन ?
अब त प्राविधिकरुपमा पनि सम्भव छैन । माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई शिविरबाट निकाल्न र समायोजन गर्न दुइ अढाइ वर्षदेखि सम्भव भएको छैन भने योग्य लडाकुलाई पाँच-सात महिनामा कसरी समायोजन गर्नहुन्छ ? दोस्रो कुरा- सङ्घीयताको स्वरुपबारे राष्ट्र पूर्णरुपमा विभाजित छ । यो विभाजनका बीचमा गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था छैन । अर्को- नेपालमा बढिरहेको बाह्य शक्तिको चलखेलका कारण पनि तोकिएको समयमा संविधान बनाउन संभव छैन ।
भनेपछि राजनीतिक दलहरु विदेशीको गोटी बनेकै हुन् त ?
हो । नेपाल बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिकस्थल बन्ने खतरा बढको छ । नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्यो । वैकल्पिक मूल्य, मान्यता र संस्थाहरु खडा गरिनुपर्छ । अहिले परम्परागत संरचना र संवैधानिक व्यवस्थालाई भत्काइएको छ । यसले देशमा रिक्तता पैदा गरेको छ । यस्तो रिक्तता पैदा हुँदा विदेशीहरु खेल्न खोजिराखेका छन् । मैले माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुरामलाई चुनाव भएलगत्तै सम्झाएको थिएँ- चुनाव पनि भइसक्यो, गणतन्त्रलाई तपाईँहरुले कार्यान्वयन गर्नसक्नुहुन्छ तर नहतारिनुस् । राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाउँदैमा अथवा रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाउँदैमा अहिलेको रिक्तता पूरा हुँदैन । यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नेपाली सेनामा पर्छ किनभने सेनाको राजसंस्थासँग निकट सम्बन्ध छ । इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने नेपाली सेना राजासंस्थाले सिर्जना गरेको व्यक्तिगत सेना हो । यो कुनै संविधानले बनाएको सेना थिएन । त्यसलाई अचानक भत्काइदिनुभयो भने त्यो सेनाले बाहिर संरक्षकत्व खोज्नसक्छ । यदि सेनाले बाह्य संरक्षक खोज्यो भने त्यो हाम्रालागि घातक हुन्छ । मैले यो कुरा प्रचण्ड र नारायणकाजीजीलाई पनि भनेको हुँ केही समयअघि । प्रधानसेनापति प्रकरणपछि बालुवाटारबाट निस्कन माओवादी अध्यक्षलाई कसले दवाव दियो ? यही हो वाह्य हस्तक्षेप भनेको ।
के त्यसोभए सेनापति प्रकरणमा रामवरण यादव पात्रमात्र थिए ?
हो उनी पात्रमात्रै हुन् । अहिले नेताहरु विदेशीहरुको रिमोटमा चलेका छन् । उनीहरुको बोली त्यही रिमोटले कन्ट्रोल गरिराखेको छ । खासगरी माओवादीहरु दिनभर कार्यकर्तालाई आन्दोलनको नाममा सडकमा ओराल्ने र रातभरि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पार्टीभोजमा सरिक हुने र राजदूतहरुसँग सत्तामा पुर्‍याइदेऊ भनेर चाप्लुसी गरिरहेका छन् । के राष्ट्रियताको आशा गर्नुहुन्छ उनीहरुबाट ? -विज्ञान शर्मा र जनक तिमिल्सिना/नेपालीपत्र