स्मरणीय छ, सिंहदरबार वरिपरि कुनै पनि प्रकारको प्रदर्शन गर्न निषेध छ र माओवादी आफैं सरकारमा हुँदा पनि उक्त इलाकामा प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको थियो। निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरे सरकारले बल प्रयोग गर्ने निश्चित छ र बल प्रयोगका क्रममा कुनै पनि प्रकारको अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने देखिएको छ। माओवादीले झोलामा दालमोठ र चिउरा लिएर आउन देशभरिका कार्यकर्ता एवम् समर्थकहरूलाई आन्तरिक उर्दी जारी गरेको छ। नेतृत्वद्वारा जारी उर्दीलाई स्वीकार गर्दै कम्तीमा पाँच लाख मानिस राजधानी आउने विश्वास माओवादी नेतृत्वले राखेको छ। जब कि पाँच लाख मानिस अटाउने सिंहदरबार वरिपरि कुनै ठाउँ नै छैन। नयाँ सडकदेखि नारायणहिटी, पुतलीसडकदेखि अनामनगर र माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मको सम्पूर्ण सडक भरिँदा पनि पाँच लाख मानिस नअटाउने प्राविधिकहरू बताउँछन्। झन्डै तीस लाख जति मत प्राप्त गरेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले तीस लाख मानिसलाई नै सडकमा उतारे पनि त्यसलाई अस्वाभाविक नमान्न सकिन्छ। तर, मानिसलाई सडकमा केका लागि उतार्ने? यो प्रमुख प्रश्न बनेको छ। माओवादीसँग लाखौं समर्थक मतदाता भएकैले उसले चुनावमा सबभन्दा बढी स्थान हासिल गरेको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि सडकमा प्रदर्शनकै लागि भनेर मानिस उतार्नुपर्ने कारण के परेको हो, रहस्यको विषय बनेको छ। माओवादीले सरकारलाई दबाब दिनका लागि जनप्रदर्शन गर्न खोजेको बताउँदै आएको छ। जब कि माओवादीको जतिसुकै ठूलो प्रदर्शन भए पनि सरकार नझुक्ने, भिड्ने सोच र योजनामा रहेको बुझिन्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न सरकार तयार भएको हुँदा माओवादीको आक्रामक रवैयाको डिग्रीअनुसार बल प्रयोग गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ। सरकारले लिएको कठोर नीतिका कारण माओवादीमा पनि केही त्रासको वातावरण बनेको छ। सरकारले बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ माओवादी नेतृत्व आफैं ज्यादा सचेत हुनुले माओवादी डराएको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। यसलाई कतिपयले माओवादी गलेको संज्ञा पनि दिएका छन्। तथापि उनीहरूले सिंहदरबार घेर्न लाखौं मानिस जुटाउने तयारी भने गरिरहेका छन्। देशभरिबाट राजधानी झिकाइएका ती 'लाखौं' कार्यकर्ता कम्तीमा दुई दिनसम्म कहाँ बस्लान्? तिनले 'नित्यकर्म' कहाँ–कसरी गर्लान्? कसरी खालान् र तिनले फोहोर तथा प्रदूषण कुन रूपमा बढाउलान् भन्ने विषयलाई लिएर राजधानीका स्थायी तथा अस्थायी बासिन्दाहरू चिन्तित हुन पुगेका छन्। तर, चिन्ताको विषय यसप्रकारको प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित छैन। कदाचित माओवादी नेतृत्वले चाहेजस्तै लाखौं मानिस राजधानीका सडकमा ओइरिए भने तिनलाई काबुमा राख्न निकै मुस्किल हुने देखिन्छ। माओवादीले सिंहदरबारलाई नै नियन्त्रणमा लिने र सत्ता कब्जा गर्ने गुप्त योजना बनाएको हो भने त्यस्तो योजनालाई परास्त गर्न पनि सरकारी तहमा तयारी भइसकेको बुझिन्छ। कब्जाको प्रयास भएमा राज्यले व्यापक बल प्रयोग गर्ने निश्चित छ। बेग्लै लडाकु र हतियारसमेत राखेर बसेको माओवादीले पनि त्यसको भौतिक रूपमै प्रतिवाद नगर्ला भन्न सकिन्न। यस्तो अवस्था आए देशमा गृहयुद्धको थालनी हुने निश्चितजस्तै छ।
पछिल्लो समयमा माओवादी राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको छ र यसलाई अझै एक्लो र कमजोर तुल्याउने प्रयास जारी छ। माओवादी सुधि्रने र प्रजातान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा आउने विश्वास घट्दै जाँदा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूबीचको समझदारी र एकता कसिलो हुँदै गएको छ। उनीहरूबीचको एकता र समझदारी यथावत् रहेसम्म माओवादी वैधानिक, संसदीय र प्रजातान्त्रिक विधिसम्मत बाटोबाट विजयी बन्न सम्भव देखिँदैन। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन माओवादी कुनै अवस्थामा पनि तयार देखिएको छैन। माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार झन् टाढाको विषय बनेको छ। राजनीतिक परिस्थिति दिन प्रतिदिन माओवादीका निम्ति झनै प्रतिकूल हुँदै गएको छ। परिस्थितिले माओवादीलाई तलतिर पारिसकेको छ, तर तल परेको स्वीकार गर्न माओवादी चेतले सकिरहेको छैन। उनीहरू माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन नचाहने, माओवादीको आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबन्ने, उनीहरू हिंसात्मक सङ्घर्षमा फर्कन नचाहने तर शान्तिपूर्ण सडक–सङ्घर्षबाट माओवादीको चाहना पूरा नहुने जुन अहिलेको अवस्था छ यसले सबैभन्दा क्षति माओवादीलाई पुर्यातएको छ। माओवादी संविधानसभा अर्थात् संसद्मार्फत सम्पूर्ण समस्याको समाधान खोज्न प्रतिबद्ध भएमा र संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न तयार भएको अवस्थामा मात्र नेपाली राजनीतिमा अहिले परेको गाँठो फुक्न सक्ने देखिन्छ। हिजो संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका राजनीतिक शक्तिहरू संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा आइसकेका छन्, तर नौलो जनवादी क्रान्तिलाई गन्तव्य बनाएका माओवादीहरू भने सैद्धान्तिक रूपमा एक कदम पछि हट्न तयार छैनन्। उनीहरू सर्वहारा अधिनायकत्वको जनवाद स्थापना गर्न कटिबद्ध भएकै कारण अहिले संविधान निर्माण तथा शान्ति स्थापना कार्य सङ्कटमा परेको हो। माओवादीले अन्य राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गरेर मात्र आफ्नो साध्य पूरा हुने ठानेको छ भने पछिल्लो समयमा गैरमाओवादी कित्तामा पनि माओवादीलाई निषेध गरेर मात्र प्रजातान्त्रिक संविधानको निर्माण तथा शान्ति स्थापना कार्य सम्पन्न हुनसक्छ भन्ने विचार प्रकट हुन थालेको छ। काङ्गे्रस तथा अन्य प्रजातान्त्रिक दलहरूको राजनीतिक तथा वैचारिक रूपले अघि बढ्ने ठाउँ सकिएको अवस्थालाई बुझेर माओवादीले आफूलाई तत्कालै बदल्ने हो भने देशमा एउटा सहज र सरल परिस्थिति उत्पन्न हुने आशा गर्न सकिन्छ। होइन भने एउटा रक्तपातपूर्ण युद्धको चपेटामा मुलुक फेरि पनि पर्ने निश्चित भएको छ, जुन युद्धमा जो विजयी बने पनि देश हार्नेचाहिँ पक्कापक्की छ।
घोषित आन्दोलनहरूलाई रक्षात्मक बनाउँदै लगेको एकीकृत माओवादीले पर्सि बिहीबार र शुक्रबार गर्ने भनिएको सिंहदरबार घेराउलाई पनि रक्षात्मक बनाउने भएको छ। तामझामका साथ सिंहदरबार घेराउ गर्दा सुरक्षाकर्मीसँग झडप हुने सम्भावनालाई माओवादीले टारेको छ र निषेधित क्षेत्रमासमेत प्रवेश नगर्न माओवादी नेतृत्वले कार्यकर्तालाई कडा निर्देश्ान दिएको छ। सम्भावित मुठभेडपछि उत्पन्न परिस्थितिले आफूलाई समेत नोक्सान हुने मूल्याङ्कन गर्दै माओवादीले आठ स्थानबाट सिंहदरबार घेराउ गर्ने भएको छ र सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा माओवादी कार्यकर्ता प्रवेश नगर्ने भएका छन्।
माइतीघर मण्डला, पद्मोदयमोड, भद्रकाली, घट्टेकुलो, हनुमानस्थान, बबरमहल, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय छेउमा बसेर सरकारविरोधी
प्रदर्शन गर्ने माओवादीको तयारी छ। यो आन्दोलनको सम्पूर्ण नेतृत्व पनि अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको विशेष केन्द्रीय ब्युरोले गर्ने भएको छ। र, आन्दोलनमा अध्यक्ष प्रचण्ड नै सहभागी हुने कार्यक्रम छ। प्रचण्डबाहेक उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा बादलको सहभागिता रहनेछ। माओवादीको राजाधानीमा उपलब्ध सबै केन्द्रीय नेता, सभासद्, जनवर्गीय सङ्गठनका प्रमुख एवम् सदस्यहरू सहभागी हुनेछन्।
बिहान ८ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म हुने सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रममा ल्याइने जनतालाई खानपिनको जोहो आफैँ गर्न माओवादीले भनेको छ। त्यसअनुसार कार्यकर्ताले चिउरा र दालमोठ बोकेर माओवादीको कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्नेछ। सिंहदरबार घेराउ गर्ने कार्यक्रममा माओवादीले चार लाख कार्यकर्ता र ग्रामीण जनता उतार्ने योजना बनाएको छ। माओवादीले सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कम्तीमा ८० हजार सङ्ख्यामा वाईसीएल परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रत्येक चोकमा एक सेक्सन बराबरको सङ्ख्यामा अर्धसैनिक फोर्स वाईस्ाीएल परिचालन गर्ने गरी प्रशिक्षित गरिसकेको छ। तर, कुन नेताहरू कुन चोकमा गएर सिंहदरबार घेराउको नेतृत्व गर्ने भन्नेचाहिँ आज बुधबार साँझसम्म तय हुने माओवादीले जनाएको छ। माओवादीले कात्तिक २० गते निकालेको विज्ञप्तिमा २६ र २७ कात्तिकमा सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रमलाई थप शक्तिशाली बनाउने उल्लेख गरेको थियो।
तर, सिंहदरबार यसरी किन घेर्नुपरेको हो सो भने स्पष्ट हुन सकेको छैन। सामान्यतया सत्ता कब्जा गर्ने बेलामा मात्र आयोजना गरिने यसप्रकारको कार्यक्रम सरकारलाई दबाब दिन गरिएको भन्ने माओवादी दाबी छ। जेसुकै कारण दिइएको भए पनि यसलाई प्रयोजनहीन ठानिएको छ। टाढाटाढाबाट आएका माओवादी कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्ना अध्यक्ष प्र्रचण्डले कुन ठाउँमा बसेर काम गर्नुभएको रहेछ भन्ने थाहा दिनेबाहेक यो घेराउले कुनै उपलब्धि नदिने विश्वास राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ।
'यो सिटौला प्रचण्डको एजेन्ट हो, यसले काङ्गे्रसको विधान पनि प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर नै बनाएको छ, यसलाई विधान पढ्न पनि दिइनु हुँदैन।'
काङ्गे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निकट रही माओवादीलाई सहयोग पुर्यापउने भनी चिनिएका कृष्णप्रसाद सिटौला (झापा) लाई महासमिति बैठकले निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ, तर बैठकपश्चात् पार्टीले आश्चर्यजनक रूपमा उक्त प्रस्ताव लुकाएको छ। घटना र विचारलाई प्राप्त जानकारीअनुसार गत साताको आइतबारदेखि बुधबारसम्म चलेको महासमिति बैठकमा पूर्वगृहराज्यन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल, रामेछापका नेता आङदेण्डी शेर्पा र पूर्वराज्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले काङ्गे्रसमा रही कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको व्यापक आलोचना गर्नुभएको थियो। यसक्रममा युवा नेता कँडेलले सिटौलालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्न प्रस्ताव गर्नुहुँदा हाउसले गडगडाहट ताली बजाएर समर्थन गरेको थियो। त्यसपछि समारोहको अध्यक्षता गरिरहनुभएका कार्यवाहक अध्यक्ष सुशील कोइरालालाई 'लौ यो प्रस्ताव पारित भयो, लेख्नुहोस्' भनी कँडेलले भन्नुभयो। यसरी कँडेलले लेख्न आग्रह गर्दा पनि पूरा हाउसले ताली बजाएर समर्थन व्यक्त गरेको थियो।
महासमिति बैठकमा सबैभन्दा उपेक्षित पात्र बनेका कृष्ण सिटौला सुरु दिनदेखि नै मञ्चको अग्रभागमा बस्ने गर्नुभएको थियो। तर, मोहन बस्नेतले मञ्चमा उभिएर गृहमन्त्रीका रूपमा सिटौलाले विगतमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको कठोर
आलोचना गर्दै व्यापक विरोध गर्नुभएपछि सिटौलाले मञ्चको अग्रभागमा बसिरहने हिम्मत गर्नुभएन, उठेर पछिल्तिरको लहरमा गएर बस्नुभयो। कार्यक्रमकै बीचमा हाउसले विगतमा गरेको अक्षम्य गल्तीलाई लिएर सिटौलाको बयान लिन चाह्यो।
मञ्चमा उभिएर सिटौलाले बयान दिनुपर्छ भन्ने माग पूरा सहभागीहरूले गरेका थिए, माग र होहल्लाकै बीच लुसुक्क सिटौला बाहिरिनुभयो। यसरी सिटौला मञ्चबाट फरार भएपछि मात्र हाउस 'शान्त' भएको थियो। बैठकको चौथो दिन गत बुधबार संशोधित विधान पढेर सुनाउने जिम्मेवारी सिटौलाको थियो। तर, माइकअगाडि उभिन जानेबित्तिकै हाउसमा होहल्ला भयो, सबैले सिटौलाको विरोध गरे र केहीले भने, 'यो सिटौला प्रचण्डको एजेन्ट हो, यसले काङ्गे्रसको विधान पनि प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर नै बनाएको छ, यसलाई विधान पढ्न पनि दिइनु हुँदैन।' यसरी हाउसले सिटौलालाई पढ्नै नदिएपछि नेताहरू सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेललगायतले 'पढ्न मात्र दिनुहोस्' भनी पटक–पटक आग्रह गरेपछि मात्र सिटौलालाई विधान पढेर सुनाउने मौका प्राप्त भएको थियो। विधान पढिसकेपछि सिटौलाले मञ्चमा बसिरहने हिम्मत गर्नुभएन, उहाँ बाहिरिनुभयो। हाउसको सिटौलाप्रतिको धारणा देख्दा लाग्थ्यो– 'सिटौलाको राजनीति काङ्गे्रस पार्टीमा चाहिँ अब समाप्त भएको छ।' उहाँले राजनीति गर्ने हो भने माओवादी पार्टीमा प्रवेश या वासुदेव ओली, डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र आरजु राणालगायतलाई समेटेर नयाँ पार्टी खोल्नु नै उपयुक्त हुने टिप्पणी पनि सहभागीमध्येका कतिपयले गरेका थिए। जे होस्, महासमितिको बैठकले कम्तीमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजनीतिक भविष्य काङ्गे्रसमा नभएकोचाहिँ प्रमाणित गरेको छ।
महासमिति बैठकको अन्तिम दिन (बुधबार) हाउस सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेता गोपालनमान श्रेष्ठलाई प्राप्त भएको थियो। तर, उहाँले दस मिनेट पनि सभा सञ्चालन गर्न सक्नुभएन। दस मिनेटमै बैठक स्थगित गरेर उहाँले बाहिरिनुपर्योई। रामचन्द्र पौडेल र सुशील कोइरालालगायतका नेताहरू विशेष वार्तालापका लागि केहीबेर बाहिरिनुपरेकोले सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी नेता गोपालमानलाई प्राप्त भएको थियो। तर, उहाँले वक्ता निर्धारणका क्रममा चरम पक्षपात गर्नुभएको भन्दै सहभागीहरू मञ्चमै उहाँलाई घेराबन्दी गर्न पुगेका थिए। यसरी मञ्चमै सहभागीले धावा बोलेपछि गोपालमान श्रेष्ठ बैठक स्थगित गरेर बाहिरिनुभएको थियो। उहाँ बाहिरिनुभएपछि उपसभापति प्रकाशमान सिंहले बैठक सञ्चालन गराउनुभएको थियो।
महासमिति बैठकले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्न गरेको प्रस्तावलाई विधिसम्मत तुल्याउने कार्य पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको छैन। जब कि बैठकका सहभागीहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव पारित भएको र सिटौला अब निलम्बन गरिन्छन् भन्ने भ्रम परेको छ। -घटना र विचार
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक