'ख्यालख्यालमै' सत्ता छोडेर बाहिरिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका निम्ति पुनः सत्ताप्राप्ति फलामको च्युरा चपाउनुसरह

माओवादी दृष्टिमा 'कठपुतली' बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार दिनप्रतिदिन बलियो हुँदै गएपछि अन्ततः न्वारानदेखिकै बल निकालेर भए पनि सरकार बदल्ने निष्कर्षमा माओवादी नेतृत्व पुगेको छ। 'ख्यालख्यालमै' सत्ता छोडेर बाहिरिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका निम्ति पुनः सत्ताप्राप्ति फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुन पुगेको छ। तर, जतिसुकै र जस्तासुकै कठिनाइहरूको सामना गर्नुपरे पनि माओवादीका निम्ति सत्ताको पुनर्प्राप्ति अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्डले एकातिर विगत ६ महिनादेखि संसद्को बैठक अवरुद्ध गरिरहनुभएको छ भने अर्कोतर्फ सडक–सङ्घर्षको तयारीमा पनि जुट्नुभएको छ। यसबाहेक सत्ता प्राप्तिका निम्ति कूटनीतिक तहमा पनि विभिन्न ढङ्गले पहल गरिएको देखिन्छ भने संसद्भित्र बहुमत  (३०१) प्राप्त गर्ने प्रयासलाई पनि माओवादीले भित्रभित्रै जारी  राखेको छ।
केहीअघि मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का सातजना सभासद्ले 'विद्रोह' गर्न खोजेको घटना पनि माओवादी प्रयासकै उपज थियो। पार्टी नेता विजय गच्छदारले ती सभासद्लाई सन्तुष्ट बनाएपछि माओवादी प्रयास असफल हुन पुगेको थियो। नेकपा एमालेभित्र वामदेव गौतम र झलनाथ खनाललाई विशेष रूपमा प्रयोग गर्नुको कारण पनि माधव सरकारको विस्थापनकै लागि भएको स्पष्ट छ। संसद्मा सकेसम्म आफ्नो पक्षमा बहुमत (३०१) पुर्यानएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, बहुमत पुग्न सम्भव नभएमा प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई अल्पमतमा रहेको प्रमाणित गराई उहाँलाई नैतिक रूपले सङ्कटमा पार्ने रणनीतिक योजनामा माओवादी रहेको बुझिन्छ। सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने र त्यसो गर्न नसकिने स्थिति भएमा संसदीय बैठकमा अनुपस्थित गराउने चाल माओवादीले चालेको छ। बहुमत पुर्यातउन नसके पनि माधव नेपाल अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएमा माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ। संसद् अवरुद्ध गरेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्दै आएको माओवादीले विदेशी शक्तिको साथ प्राप्त गर्न कूटनीतिक स्तरमा पनि व्यापक सक्रियता अपनाएको छ। यस क्रममा चीनको पूर्ण साथ प्राप्त गर्ने सफलता माओवादीलाई प्राप्त भइसकेको छ। तर, अर्को मित्रराष्ट्र भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध न्यानो बनाउन भने प्रचण्डले अहिलेसम्म सक्नुभएको छैन। यद्यपि विभिन्न च्यानलहरूबाट भारतलाई 'फकाउने' प्रयास गर्न भने प्रचण्डले छोड्नुभएको छैन। भारतको विश्वास प्राप्त नगरीकनै सत्तामा आरुढ हुन कसरतरत प्रचण्डलाई चीनले समेत भारतलाई 'सन्तुलनमा राख्न' सुझाब दिएपछि भारतलाई 'सन्तुलनमा राख्न' प्रचण्डले प्रयास गर्नुभएको हो। तर, अब सामान्य शक्ति, सोच, शैली, सामर्थ्य र प्रयासले भारतलाई विश्वासमा लिन माओवादीले सक्ने देखिँदैन।
माओवादीले सडक–सङ्घर्ष गरेर सरकारमा पुग्ने योजना पनि बनाएको छ। तर, यो उनीहरूको अन्तिम विकल्प हो। सरकारमा जानैपर्ने र सरकारको नेतृत्व लिनैपर्ने कुरा उच्च प्राथमिकतामा परेपछि अरू उपायबाट नभए सङ्घर्षका माध्यमबाट भए पनि वर्तमान सरकार फेर्नुपर्छ र सत्तामा जानुपर्छ भन्ने रणनीति माओवादीले बनाएको छ। कर्मचारीलाई काम गर्न नदिने, चालकलाई गाडी गुडाउन नदिने, शिक्षकलाई पढाउन र विद्यार्थीलाई पढ्न नदिने, संसद्को गतिरोध यथावत् राख्ने प्रकारको 'अवज्ञा' आन्दोलन गरेर सरकार जसरी भए पनि ढालिछाड्ने अठोट माओवादीले लिएको छ। त्यति गर्दा पनि सरकार बदल्न नसके सडकमै समानान्तर सरकार गठन गर्ने र वर्तमान सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाई माधव नेपाललगायतका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्नेसम्मको सोच माओवादी नेतृत्वले बनाएको बुझिएको छ। तथापि 'सहमति'को प्रयास भने माओवादीका तर्फबाट जारी राख्ने बताइन्छ। शीर्ष नेताहरूको स्तरमा हुने बैठकले निकास निकाल्ने अपेक्षा राखिएको भए पनि माओवादी स्वयम्ले चाहिँ कुनै सकारात्मक परिणामको आशा गरेको छैन। सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर बाध्य बनाएपछि मात्र वर्तमान सत्ताधारीहरू 'समझदारीमा' आउँछन् भन्ने विश्लेषण माओवादीको छ। माओवादीले कात्तिक १५ देखि सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा सङ्घर्षमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले मात्र भाग लिने देखिएपछि विभिन्न जातीय एवम् साम्प्रदायिक समूहहरूलाई उत्तेजित तुल्याउन माओवादीले प्रयास गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गरिएको सङ्घर्षले सरकार बदल्न नसकेपछि द्वन्द्वलाई उत्कर्षमा पुर्याीउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेचाहिँ निश्चित मानिएको छ। तर, माओवादी आन्दोलन चर्किँदै गएमा वर्तमान समीकरण यथावत् रहे पनि सरकारको नेतृत्व बदल्ने सम्भावनाचाहिँ नरहला भन्न सकिन्न। माधव नेपालको कार्यशैली 'हाँसको चाल न कुखुराको' भएको हुँदा सत्ता समीकरणमा सामेल दलहरूभित्र उहाँका प्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

पछिल्लो साता चीन भ्रमण सकेर देश फर्कंदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब आन्दोलनको आँधीबेरीको कुरा नगर्ने बरु दलीय सहमतिका निम्ति हदैसम्म लचिलो बनेर माओवादी प्रस्तुत हुने बताए। चीनबाट आफू मुलुक निर्माणका लागि सकारात्मक ऊर्जा बोकेर फर्केको अभिव्यक्ति पनि उनले दिए। महिनौंदेखिको संसद् अवरोध र यावत् राजनीतिक खिचलोबाट वाक्कदिक्क भएका सत्ताधारी दलहरू मात्र होइन आमनेपाली तथा सिङ्गो देश नै उक्त प्रचण्ड–अभिव्यक्तिप्रति नतमस्तक देखिए। समस्त राजनीतिक अवरोध र असहमतिहरू अब 'फुमन्तर'कै शैलीमा डाँडो काटिने भए भनेजस्तो गरी सुखद राजनीतिक भविष्यका अनेक बान्कीहरू विश्लेषकका कलमबाट कोरिए। मानौँ, प्रचण्डले चीनमा साधुत्वको बरदान नै फेला पारे र उनी एक 'प्रचण्ड विद्रोही नेता'को खोलबाट बाहिर निस्केर फूलझैँ कोमल या कमल फूलले जस्तै मानिसको हृदयमा अभिनव स्फुरण जगाउने महात्मा नै बन्न पुगे। हुन पनि प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति अघिपछिका भन्दा फरक र विश्वसनीय किसिमले प्रकट भइदियो। झुट या छलकपटको गन्ध लेसै मात्र पनि कसैले अनुभूत गरेनन्। यसरी, केही दिनमै राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भई शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यले नयाँ गति लिनेमा लगभग सबै पक्ष र जनमानस विश्वस्त देखिए। सहकार्य र सहमति निर्माणका नाममा दलहरूबीच उच्चस्तरीय बैठकका शृङ्खला नै चल्यो। अहिल्यै या एकैक्षणपछि दलीय सहमतिको नवीन उदाहरण प्रकट हुनेमा लगभग सबै आश्वस्त बन्न पुगे। दुई–चार दिनअघिसम्मको राजनीतिक माहोल यस्तै नै थियो।
तर, आशाका ती सारा तरङ्ग एकाएक बिलाएका छन्। 'राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनुपर्ने' या 'सदनमा सो मुद्दामा छलफल चलाउन पाउनुपर्ने' मागबाट छलाङ मार्दै एनेकपा माओवादीले अब राष्ट्रपतिको कदम सच्चिएर मात्र नहुने, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने नयाँ माग तेर्स्याएका छन्। बुझ्नेहरूले त बुझेकै थिए, माओवादीको नागरिक सर्वोच्चताको माग नागरिकलाई सर्वोच्च स्थान दिलाउन या उनीहरूलाई अधिकारले सुसज्जित तुल्याउन नभएर फगत सत्ता हात पार्नकै निम्ति हो। आफ्नो मुठ्ठीमा सत्ता आएको केही मिनेट या घन्टामै उसले राष्ट्रपतिको कदम के थियो या थिएन भन्ने भुल्नेछ, रुक्माङ्गद कटवाल नामका पनि कोही सेनापति थिए र? भनी जगत्सँग उल्टै प्रश्न गर्नेछ र निर्लिप्त भावमा सत्ता हासिल गर्नुको निहितार्थ सिद्ध गर्न थाल्नेछ। तर, योचाहिँ बुझ्नेहरूले मात्र बुझेको विषय भयो, नबुझ्नेहरूका लागि त पछिल्लो पटक चीनबाट फर्केर प्रचण्डले बोलेका बोली देवदूतकै वाणीतुल्य बनेको थियो।
प्रस्ट छ, विगतमा झैँ अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि रातारात दलहरूबीच सहमति बन्नेछ भनी आशा गर्ने अवस्था यतिबेला छैन। किनकि, सत्ताधारी एमाले र काङ्ग्रेसजस्ता (माओवादी भाषामा पुँजीवादी) दलहरूले माओवादीको हैसियतलाई जानाजान उपेक्षा गरेकै हुन्, माओवादीलाई जबर्जस्ती चिढ्याउने ढङ्गले। हिजोसम्मका विद्रोही हुन् त्यसैले आफूहरूले कतिपय कुरामा त्याग दर्शाएर पनि यिनलाई फकाउनुपर्छ, कैयन मामलामा छनोटको पहिलो अधिकार माओवादीलाई नै दिनुपर्छ, अन्यथा द्वन्द्वको पुनरागमन हुन सक्छ र शान्ति–प्रक्रिया फेरि तत्कालै ट्रयाकमा नआउने गरी बिथोलिन सक्छ भन्ने हेक्का सत्तासीन दलका सारथिहरूले पटक्कै राखेका छैनन्। यसले माओवादीलाई पुनः भीषण आन्दोलनमा होमिन उक्साइरहेको छ। कार्यकर्ता आन्दोलनका निम्ति तयार छैनन् कि र मात्रै, होइन भने एकपटक आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनैपर्ने कुरामा माओवादी नेतृत्व 'कन्भिन्स' छ। आन्दोलन उठाउनकै लागि उसले मागको ग्राफ उचो पार्दै छ, ता कि सहमतिको बिन्दु झन्–झन् टाढियोस्। एकप्रकारले आफूलाई 'पर्मानेन्ट' राजनीतिक शक्ति ठान्ने परम्परावादी दलहरू (एमालेसमेत) माओवादी घेराबन्दीमा परिसकेका छन्। 'इधर खाई तो उधर खड्डा' भन्ने हिन्दी उखान यी दलहरूको नियतिमाथि ठ्याम्मै मेल खाने अवस्था छ। जति नै आदर्श छाँटे पनि कुर्सी थेग्नका लागि 'जे गर्न पनि तत्पर हुने बाँकी भर्सेलामा परोस्' भन्ने फर्मुलामा प्रधानमन्त्री माधव नेपाल चलिरहेका छन्, जसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको आयु त छोट्याउँछ नै मुलुक र मुलुकवासीले समेत दीर्घकालिक सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था निम्तनेछ। उता आन्दोलनमा जाँदा जित आफ्नै हुन्छ भन्नेमा माओवादी विश्वस्त छ। परेको व्यहोर्ने र घिस्रेरै भए पनि अघि बढ्ने माओवादी–मनस्थितिले छिट्टै मुलुकमा एकपटक फेरि चर्कै द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना प्रबल बनेको छ। यसको स्वागत गर्ने कि प्रतिरोध, सुझाउने कोही छैनन्।