मुलुक डरलाग्दो भडखालोतिर धकेलिदै !

प्रमुख राजनीतिक दलका शर्ीष्ा नेताहरू राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने गरी सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन विफल भएका छन् । मुलुक फेरि भीषण आन्दोलनको दिशातिर उन्मुख हुनलागेको छ । नेताहरूमा दूरगामी सोचको प्रचूर अभाव रहेको र सहकार्यको संस्कार वरण गर्ने प्रवृत्ति शून्य प्रायः रहेकाले मुलुक अन्योल र अनिश्चितताका अनेक लहरहरूबाट गुज्रिँदै डरलाग्दो भडखालोतिर धकेलिदंै गएको छ । संसद्बाट बजेट पारित नहुने निश्चित भएको छ । माओवादी जनयुद्धलाई विश्रान्तिमा पुर्‍याउने आधार बनेको शान्ति सम्झौता अहिले भङ्ग प्रायःको नियति भोगिरहेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन खटिएको राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन)को भूमिका पनि शान्ति स्थापनाका लागि परिणामदायी बन्न नसकेको उदाङ्ग भएको छ । शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध छ, नागरिक सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति छैन । राज्यको उपस्थिति नागरिक समुदायले अनुभूत नै गर्न छोडिसकेको छ ।
वैदेशिक हस्तक्षेप नाङ्गो रुपमा देखिँदैआएको छ । भारतबाट नेपालमा हतियार निर्यात भैरहेको तथ्य भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले उनीहरूकै संचार माध्यमहरूबाट खुलासा गरिरहेको अवस्थामा उल्टै भारतका गृहमन्त्रीले भने 'नेपालबाट भारतीय माओवादीले हतियार प्राप्त गरिरहेको सम्भावना' इङ्गति गरेर नेपालको घाँटी अँठ्याउने चालवाजीको संकेत गरिरहेका छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रिया अब अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको र यी सवै घटनाक्रमहरुलाई संविधान बन्न नदिने खेलका रुपमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले इङ्गति गर्न थालेका छन् ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता संर्घष्ाको खेलमा नराम्रोसंग झुम्मिरहेका छन् । वृहत् शान्ति सम्झौता अनुरुप शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन र मुलुकको पुनःसंरचनाका निम्ति संघीय संरचनाको खाका तय गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय एकताको आधार बलियो पार्दै जनमुखी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने दायित्वलाई ठूला दलका नेताहरूले बिर्सिसकेका छन् । सवै नेताहरूको आँखा सिंहदरबारकै घुमाउने कर्ुर्सर्ीी मात्र केन्द्रित छ । झण्डै आधा वर्षेखि संसद अवरुद्ध हुँदैआएको छ । देश र जनताका मूलभूत समस्याहरू जननिर्वाचित सर्वोच्च निकायमा छलफल हुनसक्ने कुनै सम्भावना छैन । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्लाई ओझेलमा पारेर नेताहरूका कोठे बैठक र होटलहरूमा जम्मा भई निकास खोज्ने असफल नाटक कहिलेसम्म चल्ने हो - कुनै अत्तोपत्तो छैन । एनेकपा माओवादीले सत्ता वहिर्गमन गर्दा सदनमा आफू र्सवाधिक ठूलो दल भएकाले अरु दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्दैनन्, घुमिफिरी आफ्नै हातमा सरकार आउँछ भन्ने भ्रम जसरी पालेको थियो, त्यसरी नै सत्ता गठबन्धनमा सामेल कांग्रेस-एमाले लगायतका दलहरूले समयको क्रममा माओवादी आफैं थाक्छ र लुत्रुक्क पर्छ भन्ने भ्रम पालिराखे । समयको अन्तरालमा ती दुवै भ्रमहरू टुटिसकेको हुनर्ुपर्छ । देश अहिले जसरी अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेर लथालिङ्ग र भताभुङ्गको स्थितिमा पुगेको छ त्यसको एउटै मात्र कारण नेताहरूको चरम सत्तामुखी प्रवृत्ति नै हो । सत्ताका निम्ति बाहृय शक्तिको आड-भरोसा खोज्ने र जस्तो निर्देशन पनि स्वीकार गर्ने राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीतको चरित्रले उत्पन्न गरेका विकारहरूको शिकार सिङ्गो मुलुक बन्न पुगेको छ । नेपालको भावी स्वरुप र गति कस्तो हुने हो भन्नेबारे आशा र विश्वासका संकेतहरू होइनन् भय र चिन्ताका लहरहरूमात्र उठेका छन् ।

भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा सीमित गर्ने दुराकाङ्क्षा राखेर छिमेकी चीन लगायतका अरु मुलुकहरूसितको स्वाभाविक सम्बन्धलाई दूराशयी दृष्टिले हर्ेर्ने प्रवृत्तिमा अरु तीब्रता आएको छ । भारतले उसैले प्रस्ताव गरेअनुरुपको सुपर्ुदगी सन्धिका लागि चर्को दबाब दिइरहेको छ । भारतमा आश्रय लिएर नेपालमा वितण्डा मच्चाउने हतियारधारी समूहहरूको संख्या सयभन्दा बढी नाघिसकेको यथार्थ कहीं छिपेको छैन भने हतियारको स्रोत र प्रशिक्षण भूमि पनि भारत नै रहेको खुलस्त नै छ । भारतको मंगेरमा रहेका भूमिगत हतियार कारखानाहरूबाट उत्पादित हतियार नेपाल, बङ्गलादेश र भारतकै राज्यहरूमा आपर्ूर्ति हुनेगरेको समाचार विवरण भारतका विद्युतीय माध्यमहरूले हालै मात्र खुबै प्रचार गरे । यसरी भारतबाट नेपालमा अवैध हतियार निर्यात हुने गरेको खुलासा भए पनि यस विषयमा नेपालका कथित ठूला संचार माध्यमहरूले नेपाली जनतालाई त्यसको कुनै जानकारी दिएको पाइएन । बरु उल्टै नेपाललाई असजिलोमा पार्ने गरी दबाब सिर्जना गर्न नेपालबाट 'भारतको आन्तरिक सुरक्षामा नक्सलवादी सवभन्दा खतरा भएको' भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको कथनको पृष्ठभूमिमा भारतका गृहमन्त्रीले 'भारतीय माओवादीलाई नेपालबाट हतियार आपर्ूर्ति भैरहेको सम्भावना' इङ्गति गरेर नेपाललाई अरु सकसमा पार्न भारतले बाटोे खोजिरहेको यसबाट प्रष्ट भएको छ । यस्तो सुनियोजित रुपमा गरिएको प्रचारले नेपालको संचार जगतमा राम्रै ठाउँ पाएको विडम्वनापर्ूण्ा स्थिति प्रदर्शित भएको छ । राजनीतिमा मात्र होइन संचार क्षेत्रमा समेत बाहृय प्रक्षेपणको गन्ध आउने सूचना प्रवाह भैरहेको संकेत यस्तै घटनाहरूले दिइरहेको दावी सुरक्षा विश्लेषकहरूको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति समायोजन होइन भीडन्तको बाटोमा अग्रसर हुन थालेको छ । नेपालीका चार्डपर्व बडा दशैं र तिहार तथा छठ सकिएपछि आन्दोलनको मौसम सुरु हुनलागेको छ । एनेकपा माओवादीले कार्तिक १५ गतेसम्म सहमति नभए तेस्रो जनआन्दोलन जगाउने गरी संर्घष्ाका कार्यक्रमहरू तय गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम पनि कार्तिक १५ पछि आन्दोलनमा जाने भएको छ । विभिन्न जातीय संगठनहरूले पनि एकसाथ संर्घष्ा चर्काउने घोषणा गरेका छन् । कार्तिक १५ गतेभित्रै जादुगरी शैलीमा राजनीतिक सहमति हुने कुनै सम्भावना छैन । माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम सच्चिएर मात्र पुग्दैन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएर माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने बाटो खोल्दिए मात्र निकास निस्कन्छ भनिसकेको छ । उता कांग्रेस र एमालेले प्रधान सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कदम बेठीक नै भएको घुमाउरो पारामा स्वीकार गरेर सत्ता टिकाउने उपाय अवलम्बन गर्न खोजेको आशंकाले राष्ट्रपतिलाई समेत असन्तुष्ट पारेको ज्ञात हुनआएको छ ।१८ दलको सिफारिशमा प्रधान सेनापतिलाई अवकाश दिएको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै फिर्ता पठाएको जिकीर गर्दै राष्ट्रपतिले आफूले संविधानको लक्ष्मणरेखा ननाघेको कानुनविद्हरूसंगको पछिल्लो भेटमा जानकारी गराउनुभएको प्रसङ्ग पनि उल्लेखनीय छ । यसको निहितार्थबारे पनि बौद्धिक-राजनीतिक क्षेत्रमा कुतुहलता जन्माएको छ ।

सत्ताधारी नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको सन्निकट भारत भ्रमण र एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको सम्भाव्य भारत भ्रमणबारे पनि राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक चर्चा-परिचर्चा सुरु भएका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतले हस्तक्षेपकारी भूमिका स्थापित गर्दैआएको पृष्टभूमिमा नेपालमा उत्पन्न भएको राजनीतिक भाँडभैलोको स्रोत कुन हो भन्नेबारे पनि उत्तिकै रहस्यात्मक चर्चाहरू हुने गरेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू स्थायी शान्ति वहाली र संविधान निर्माणको निर्दिष्ट दिशातिर लक्षित हुन नसक्नुको अन्तरनिहीत कारण के हो - यो प्रश्न अत्यन्त पेचिलो बन्दैगएको छ । राजनीति गतिरोधको अन्त्य र उठेका मुद्दाहरूको छिनोफानो सहमतिमा गर्ने कि आन्दोलनले नै टुङ्गो लगाउने भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । मुलुक फेरि राजनीतिक द्वन्द्वमा नराम्रोसंग फस्ने आशंका बढेको छ । यस्तो स्थितिको सिर्जना सत्तामुखी राजनीतिकै उपज भएको र अकर्मण्य नेता मण्डलीहरूको रुग्ण मानसिकताले नै यस्तो असामान्य स्थितिको सिर्जना गरेको निष्कर्षा राजनीतिक विश्लेषकहरू पुगेका छन् ।- yugsambad