राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) बन्दैछ माओवादीको मतियार, होसियार एमाले र कङ्रेसहरु

रक्षामन्त्रीले शान्ति स्थापनालाई साूच्चिकै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याकउने हो भने तीन वर्षअघि भएको शान्तिसम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न (फेसिलिटेट गर्न) नेपाल भित्रिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) सम्बद्ध व्यक्तिहरूमा छटपटी सुरु भएको छ। अनमिनप्रमुख क्यारिन ल्याङ्ग्रेनले प्रधानमन्त्रीसूग भेट गरी रक्षामन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले भिन्न राजनीतिक परिस्थितिमा ६ महिनाका लागि गरिएको शान्तिसम्झौता तीन वर्ष पुरानो भइसकेकोले पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो। काङ्ग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टीको रूपमा हुूदा गरिएको शान्ति–सम्झौता अहिले माओवादी पहिलो पार्टी भइसकेको अवस्थामा सान्दर्भिक नभएको उहाूको भनाइ थियो।
साथै सम्झौताका कतिपय बुूदाले नेपाली सेनाको गतिशीलतालाई प्रभावित पारेको पनि उहाूले बताउनुभएको थियो। रक्षामन्त्री भएदेखि नै विद्या भण्डारीले नेपाली सेना राष्ट्रिय सेना भएकोले माओवादीका अस्थायी लडाकुसूग तुलना हुन नसक्ने बताउूदै आउनुभएको छ। मन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्तिप्रति अनमिनप्रमुखले आपत्ति जनाउनुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ। क्यारिनको भनाइअनुसार रक्षामन्त्रीको भनाइ उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति हो र शान्तिसम्झौता  कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिबद्ध हुन छोडेर यस प्रकारका अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन। अनमिनप्रमुखको प्रतिक्रियालाई आश्चर्य मान्नुको प्रमुख कारण माओवादीका नेताहरूबाट व्यक्त भएका अति उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिमा चाहिू अनमिनको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आउने नगरेकोले पनि हो। शान्तिसम्झौतामा उल्लेख भएर पनि माओवादीहरूले कब्जा गरेका घरजग्गाहरू अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन् त्यो विषयमा अनमिनले कुनै चासो देखाएको छैन। आफू सत्तामै हूुदा र अघिपछि पनि माओवादीबाट मानवअधिकार उल्लङ्घनका अनेकौं घटनाहरू भए तर अनमिन र ओएचसीएचआरका प्रतिनिधिहरूले विरोध जनाउन आवश्यक ठानेनन्। व्यवसायी रामहरि श्रेष्ठ, पत्रकार वीरेन्द्र साह, प्रचण्ड थैवलगायतका हत्याकाण्डमा भएको दण्डहीनताप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन चुपचापझैं देखिन्छ। माओवादी सरकारमा भएका बेला तत्कालीन रक्षामन्त्रीले नेपाली सेनाको मनोबल घट्ने अनेक अभिव्यक्ति दिूदा यस्ता अभिव्यक्तिले शान्ति–प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ भनेर अनमिनले चासो राखेको देखिएन। अहिले आफ्नो देशको राष्ट्रिय सेनालाई मजबुत बनाउन तालिम चाहियो, हतियार चाहियो भनेर विभागीयमन्त्रीले बोल्दा मिसनले आपत्ति जनाउनु भनेको नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई सहजीकरण होइन ठाडो हस्तक्षेप गर्नु हो भन्ने ठान्न थालिएको छ। जुन कुरा नेपालीहरूलाई स्वीकार्य छैन, आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति सचेत हरेक नेपाली सुरक्षा निकायलाई मजबुत देख्न चाहन्छ न कि विदेशी हस्तक्षेपपूर्ण लाचार निकाय। विदेशी नियोग र शान्तिप्रक्रियाका नाममा जागिर खाइरहेका व्यक्तिहरूले नेपाली अधिकारीहरूलाई हेप्नुको प्रमुख कारण यहीूका राजनीतिकर्मीहरूको व्यवहारलाई मानिन्छ। रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिमा अनमिनप्रमुखको चासोका क्रममा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबाट जुन प्रतिक्रिया आयो त्यसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाूको उचाइलाई बढाएको छैन। यो प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया थियो, 'त्यो सरकारको आधिकारिक भनाइ होइन।' जब कुनै विभागीयमन्त्रीको भनाइलाई नकारात्मक प्रतिक्रिया दिूदैमा त्यसलाई आधिकारिक भनाइ होइन भनिन्छ भने त्योभन्दा ह्युमिलिएसन के हुन्छ? आफ्नो विभागीय कामकाजमा सम्बन्धित मन्त्रीको भनाइ आधिकारिक हुूदैन भने यो देशमा कसको भनाइ आधिकारिक हुन्छ? प्रश्न उठेको छ।
शान्तिप्रक्रियाको क्रममा नेपाल भित्रिएको अनमिनको भूमिका विगतदेखि नै एकतर्फी र विवादास्पद बन्दै आएको छ। अनमिनका पूर्वप्रमुख इयान मार्टिनले नेपालमा आफूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनी देखाउन माओवादीले जे गरे पनि ठीक भन्दै गए। उनलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले प्रो. माओवादी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएका थिए। आफ्नो जागिर लम्ब्याउनलाई अनमिनका पदाधिकारीहरूले यसबीचमा जे–जस्ता भूमिका निर्वाह गरे त्यसको पुनरावलोकन हुनु आवश्यक भइसकेको ठानिन्छ। अनमिनले नेपालको नाममा अहिलेसम्म गरेको खर्च र गरेको कार्यको खोजबिन गर्ने हो भने अचम्मलाग्दा तथ्याङ्कहरू आउन सक्छन्। अनमिनका कर्मचारीहरूले हेलिकोप्टरमा उडेर गरेको खर्चदेखि अन्य थुप्रै शीर्षकमा भएको अथाह खर्च नेपालकै नाममा आएको हो। खर्चका अलावा आफ्नो उद्देश्यअनुरूप स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अनमिनका पदाधिकारीहरूले अहिलेसम्म के–कस्ता भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानको दायराभित्र पार्न आवश्यक भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन आफैंमा नराम्रो होइन, यसको अवधारणा राम्रो परिणामका लागि गरिएको हो तर यसमा काम गर्ने मानिसहरूको शानदार जागिरमोहका कारण यसप्रकारका मिसनहरू विश्वका थुप्रै देशहरूमा सफल हुन सकेका छैनन्। शान्ति स्थापना गर्न तोकिएका देशहरूमा साूच्चिकै शान्ति कायम भए आफूले जागिरबाट हात धुनुपर्ने सोचाइले प्रायः त्यहाू काम गर्ने अधिकारीहरूमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। फलतः यस प्रकारका मिसनहरू असफल भइरहेका हुन्छन्।
विभिन्न देशको शान्तिप्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संलग्नता सन् १९४८ देखि भएको हो। मध्यपूर्वबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया १७ देशमा जारी छ, यसबीचमा द्वन्द्व भएका विभिन्न मुलुकका ६३ वटा स्थानमा मिसनहरूले काम गरिसकेका छन। सुरुवात भएकै स्थान इजरायल र लेबनानबीच अहिले पनि तनाव जारी छ। मिसन पुगेका कतिपय देशहरू टुक्रिनबाट जोगिन सकेका छैनन्। सुडान, युगाण्डा, सोमालिया, इराक, म्यानमार, पूर्वीटिमोर, जर्जिया, श्रीलङ्कालगायतका केही देशहरूमा शान्तिका लागि स्थापना भएका यस प्रकारका मिसनहरू असफल बनिसकेका छन् भने लाइबेरिया, हाइटी, हन्डुरस, ग्वाटेमाला, निकारागुवा, मोजाम्बिक, सियरालियोन, कङ्गो, लिबिया, नामिबियालगायतका देशहरूमा पनि शान्ति मिसनहरू पटक–पटक विवादमा आएका हुन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि आफ्नो देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई कसरी मजबुत गर्ने, सुरक्षा अधिकारीहरू कसलाई कहाू सरुवा गर्ने र बढुवा गर्नेजस्ता कुराहरू उनीहरूको कामका आधारमा नेपालका आधिकारिक निकायहरूले गर्ने हो। यसप्रकारका मिसनहरूको कामको दायरा स्पष्ट भएकोले त्यही परिधिमा रहेर काम गर्नुलाई व्यावसायिक मान्न सकिन्छ। मन्त्रीको अभिव्यक्तिमा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिूदै हिूड्नु वा कुन पदाधिकारीको बढुवा गर्ने, कसको नगर्नेजस्ता विषयहरूमा चासो राख्दै हिूड्नु सहजीकरण होइन हस्तक्षेप भनिन्छ, जुन विषयमा अनमिनका पदाधिकारीहरू स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिएको छ। होइन भने सरकारले अनमिनलाई तत्काल नेपालबाट विस्थापित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने भएको छ।

रक्षा मन्त्री विद्या भण्डारीले अनमिन प्रष्ट हुनु जरुरी भएको बताएकी छन्। 'रक्षा मन्त्रीसँग एउटा कुरा,प्रधान मन्त्रीसँग अर्को कुरा गर्ने, अरु कसैसँग अर्को कुरा गर्ने सुनिएको अनमिनको भूमिका प्रष्ट हुनु जरुरी छ, नत्र अनमिनकै भूमिकामा प्रश्न चिह्न लाग्नेछ'- भण्डारीले भनिन्।
तटस्थ नभए अनमिनको भूमिकामै प्रश्न चिह्न लाग्ने भनाइ उनको थियो। बिहीबार अपराह्न चितवनमा भण्डारीले भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूसँगको भेटमा शान्ति सम्झौतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अनमिनलाई तटस्थ हुन आग्रह गरेको प्रष्ट्याइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधि  संस्था हो तर उनीहरुको समय समयमा आएका बोलाईका कुरा पक्षपातपूर्ण भएकाले अनमिनले कसैको कुरा सुनेर पक्षपाती भूमिका निर्वाह गर्न नहुने उनको तर्क थियो।
अनमिनलाई शान्ति सम्झौतामा नेपाली सेनाबारे गलत परिभाषित गरिएको कारण नेपाली सेनालाई अप्ठेरो परेको जानकारी आफूले दिएको उल्लेख गर्दै रक्षामन्त्री भण्डारीले भनिन्- कि त्यसलाई सच्याउनुपर्ने नभए सबै दल ,संसद र समितिमार्फत् सम्झौताको पुन: अनुगमन गरिनुपर्ने भनेकी हुँ।

रक्षा मन्त्रीले नेपाली सेनालाई विद्रोही सेनासँग कुनै पनि हालतमा तुलना  गर्न नहुने भन्दै भनिन्- यही समानान्तर सोचको अर्थले अप्ठेरो आएको हो। उनले थपिन्-  नेपाली सेना एउटा व्यावसायिक संस्था हो, यसको कुनै पनि विद्रोही सेना,राजनीतिक शक्ति र लडाकुसँग तुलना हुँनै सक्दैन। शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सेना समायोजन टुङग्याएको भए अहिले कुनै टिप्पणी हुने अवस्था रहेको पनि उनले औल्याइन। 'तर अब परिवर्तित समयअनुसार शान्ति सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक भैसकेको छ- उनले भनिन्।

समय परिस्थितिअनुसार शान्ति सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदा आफू प्रधानमन्त्रीबाट आलोचित हुनुपरेको उनले बताइन्। शान्ति सम्झौताका विभिन्न बुँदाका विषयमा  आफूले संसदको राजनीतिक समितिमा बोलेको भन्दै  प्रधानमन्त्रीले त्यसमा अनावश्यक टिप्पणी गरेको उनले गुनासो गरिन्। रक्षामन्त्रीले आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण पार्टीमा उठेको विवादबारे आफू अनविज्ञ रहेको पनि उल्लेख गरिन्।

जुनबेला शान्ति सम्झौता भयो, त्यो बेला राजसंस्था थियो,नेपाली सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै थियो तर अहिले देशमा गणतन्त्र आइसक्यो, त्यसैले त्यसबेलाको अल्पकालीन सोचले बनाएको सम्झौताको अर्थ छैन्'- रक्षामन्त्री भण्डारीले तर्क गरिन्। शान्ति सम्झौताकै कारण नेपाली सेनाको नियमित कार्य सञ्चालनमा समेत अवरोध सृजना भएको बताउँदै उनले नेपालको राष्ट्रिय सेनालाई ९५ हजार ७ सय ५३ बाट ५४ सम्म पनि लानुहुँदैन भन्नु सरासर राष्ट्रिय सेनाको अपमान भएको बताइन्।

पश्चिम चितवनमा नेपाली सेनाका लागि बनाउन लागेको प्याराजम्पिङको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्-  यहाँका जनतालाई अमान्य भए सेनाले प्याराजम्पिङ राख्दैन। नदीको किनार भएकाले सेनाले लिन खोजेको हो तर जनताको गास, बास खोस्न नेपाली सेना चाहँदैन- उनले भनिन्।