माओवादी आन्दोलनलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी , 'विदेशी प्रभु'लाई विगतजस्तो नठान्नसमेत चुनौती

एकिकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले थाल्ने आन्दोलनलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। यसअघि नेपालमा सत्तामा कसलाई ल्याउने विषयमा बाह्य हस्तक्षेप हुने भए पनि अब माओवादीलाई सरकारमा आउन कसैले रोक्न नसक्ने उनले ठोकुवा गरे। उनले पटकपटक भन्दैआएको 'विदेशी प्रभु'लाई विगतजस्तो नठान्नसमेत चुनौती दिए। 'विदेशी प्रभुहरू नेपालमा कसको सरकार बनाउने कसलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउने भन्ने साँचो आफ्नो हातमा भएको ठानेका होलान्। तर त्यो अब सम्भव छैन,' नेपाल संवत् ११३० को अवसरमा नेवाः राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको चियापानमा उनले भने, 'कसलाई सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने नेपाली जनताको आन्दोलनले नै छिनोफानो गर्छ।' स्थायी समितिको बैठकले आफ्ना माग पूरा गर्न कात्तिक १५ सम्मको म्याद दिने निर्णय गरेको थियो। आन्दोलन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनसमेत केन्द्रित हुनेछ।
'नागरिक सर्वोच्चता, नयाँ संविधान निर्माण, शान्तिप्रक्रिया, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दैन भने सशक्त आन्दोलन गर्छौं,' बैठकपछि चियापानका बेला अध्यक्ष दाहालले भने, 'त्यो आन्दोलनलाई रोक्ने ताकत दुनियाँको कसैसँग पनि छैन।'उनले आन्दोलनको विजयी सुरुवातसमेत भइसकेको तर्क गरे। उनले भने, 'नेपाली जनताको विजयी अभियान सुरु भइसक्यो, यो विजय अभियानलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन।'

चियापानमा उपाध्यक्षत्रय मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव सिपी गजुरेल र कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्य पनि सहभागी थिए। माओवादीको भर्खरै सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले आफ्नो पार्टीले अघि सारेका माग पूरा गर्न सरकारलाई यही कात्तिक १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। राष्ट्रपतिको कदमबारे सदनमा छलफलका लागि सहमति खोज्न सरकारलाई समय दिएको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बताए। नत्र आन्दोलन गर्ने उसले चेतावनी पनि दिएको छ। शुक्रबार बैठकपछि दलहरुसँग सहमतिको सम्भावना टर्दै गएकाले आन्दोलनबाटै 'बटम लाइन' प्रस्तुत गर्ने गरी त्यस्तो निर्णय गरिएको हो। 'हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न कात्तिक १५ गतेसम्म अल्टिमेटम दिने निर्णय भएको छ'- प्रवक्ता शर्माले बैठकपछि भने। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समितिको दोश्रो दिनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। दलहरुबीच अहिले भइरहेको छलफलले राष्ट्रपतिको कदम सच्याएर नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गर्ने वातावरण नबनाए आन्दोलन घोषणा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। कात्तिक १५ गतेसम्म पनि नागरिक सर्वोच्चता स्थापना नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको शर्माले बताए।

आन्दोलनको स्वरुप सरकारी कार्यालयमा धर्ना, घेराउ र अवज्ञात्मक आन्दोलन हुने उनले बताए। सदन चल्न नसकेर बजेट पारित नभए माओवादी जिम्मेवार हुने भन्ने चर्चा चलिरहँदा प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा छलफल हुने भए एक मिनेटभित्रै सदन खोलिदिने बताए। सदन खोल्ने वातावरण सत्ताधारी दलहरुले नबनाएको हुनाले त्यसको दोष पनि उनीहरुलाई नै जाने उनको भनाइ छ। सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै सदन र सडक आन्दोलनमा उत्रेको माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम नसच्चिएसम्म सहमति हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएको छ। भदौ महिनासम्म सडक आन्दोलन गरेको माओवादीसहित अन्य दलबीच दसै–तिहारबीचमा सहमतिका लागि प्रयास भएको थियो। माओवादीले सदन अझैसम्म अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सत्तारुढ पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधल गर्दा सहमति हुने स्थिति नदेखिएको बैठकले ठहर गरेको छ। माओवादीले गरेको आन्दोलन सरकारले सुनुवाइ नगरेकाले अर्को सहमतिका लागि आन्दोलन आवश्यक भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। अहिलेसमम भएका वार्ता, कार्यदलले तय गरेका दस्तावेज, आन्दोलनबारे समीक्षा र रिपोर्टिङपछि पार्टीले आफ्नो 'बटम लाइन' अघि सार्ने भएको छ।- उजीर मगर (नागरिक)