नयाँ संविधानको नाम नै सात वटा !!!, काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर ! नाम मा त बिबाद छ संबिधान मा कती बिबाद होला ??

संवैधानिक समितिद्वारा गठित उपसमितिले एक महिनाभन्दा लामो छलफल गरे पनि अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा कुनै सहमति जुटाउन सकेन। उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा नयाँ संविधानको नाम नै सात वटा प्रस्ताव गरिएका छन्। गत महिना गठित उपसमितिले सहमति जुटाउन नसकेपछि सबै मतलाई समितिमै छलफल गर्ने भएको छ। मस्यौदा तयार पार्न भदौ १६ गते गठित उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा संविधानको नाममा सहमति नभएपछि सबै समितिमा लैजाने निर्णय गरिएको हो।

एकीकृत नेकपा माओवादीले 'जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७' राख्न प्रस्ताव गरेको छ भने कांग्रेस-एमालेले 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७' राख्नुपर्ने अडान राखेका छन्। त्यस्तै, मधेशी दलहरूका तर्फबाट 'संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान', नेपाल मजदूर किसान पार्टीले 'समाजवाद उन्मुख नेपालको संविधान २०६७' र संघीयताविरुद्ध रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले 'लोकतान्त्रिक गणराज्य नेपालको संविधान २०६७' प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त नामहरूका विकल्पमा 'नेपालको संविधान २०६७', 'गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७', 'संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७' राख्न प्रस्ताव गरिए पनि मत मिल्न सकेन। बिहीबारको बैठकमा माओवादीका तर्फबाट उपसमिति संयोजक देवप्रसाद गुरूङले 'संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७' मा सहमत हुन प्रस्ताव गरे पनि कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिले 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७' राख्नुपर्ने बताए। गुरूङले भने त्यसो भए 'जनताको' भन्ने शब्द पनि छुटाउन नमिल्ने अडान राखे।

उपसमितिको बैठकमा पहिलोपल्ट गएका निधिले प्रस्तावनामा संघीय भन्ने शब्द छुटेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न नसकिने भनी उल्लेख गर्नुपर्ने उनको अडान रह्यो। छलफलका लागि तयार मस्यौदामा संविधान संशोधनबारे उल्लेख छ, 'संविधानले स्थापित गरेका गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसम्बन्धी मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।'एमाले र माओवादी उक्त व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादीले परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा छ। मालेका सीपी मैनालीले भने संघीयताबाट फर्कन चाहेमा जनमतसंग्रहमा जान सुझाव दिए। उनले संघीयतामा जाने निर्णय भए पनि त्यो कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा त्यसलाई संविधानमा अपरिवर्तनीय भनी लेख्न नहुने उनको तर्क थियो। कांग्रेसका निधिलाई समर्थन गर्दै सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले पनि मधेश आन्दोलनको उपलब्धि भएकाले यसलाई अपरिवर्तनीय नै राख्नुपर्ने जिकीर गरे। उपसमितिले राजनीतिक दलसम्बन्धमा पनि सहमति जुटाउन सकेन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारे पनि बहुलवादलाई भने माओवादीले अस्वीकार गरेको छ। माओवादीले विचारका आधारमा दल खोल्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान अघि सारेको छ भने एमाले-कांग्रेस यसको विपक्षमा छन्।

राष्ट्रको परिभाषाबारे पनि विवाद छ। अन्तरिम संविधानमा 'बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो' भनी गरेको व्यख्या राख्न एमाले-काँग्रेसले जोड दिएका छन्। माओवादीको राष्ट्र-राज्य राख्नुपर्ने मत छ। त्यस्तै, बहुराष्ट्र, राष्ट्रराज्य, बहुजातीय राष्ट्र र राष्ट्रमात्र राख्नुपर्ने भन्ने मत आएको छ।
झण्डा, राष्ट्रिय गान, निशानाछाप र प्रतीकबारे पनि सहमति जुटेन। माओवादीले झण्डा परिवर्तनको कुरा अघि सारेको छ। कांग्रेस र एमाले झण्डाको व्याख्या मात्र फेरे पुग्ने, झण्डा कुनै पनि हालतमा फेर्न नहुने अडानमा छन्। उपसमितिको अघिल्लो बैठकमा अहिलेको राष्ट्रिय गान र निशानाछाप नै राख्न सहमति भएको भए पनि यसमा पनि एकमत भएन।
नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ। यससम्बन्धमा यसअघि नै उपसमितिको बैठकमा एमाले सभासद् पासाङ शेर्पाले फरकमत राखेका थिए।

राष्ट्रिय पंक्षी डाँफेको विपक्षमा तर्क गर्दै तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठीले आफूले नदेखेको बताउँदै हुन नसक्ने बताएका थिए भने वर गाईको पक्षमा सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णले बोलेका थिए। तर, राष्ट्रिय प्रतीक नराख्ने भन्ने बारे सहमतिको नजिक पुगे पनि यसलाई पनि समितिमा नै छलफल गरिने भएको छ। संविधान संशोधनको प्रस्तावको सुरुवात संघीय व्यवस्थापिकाबाट गर्ने कि प्रदेशले भन्ने बारेमा पनि मतभेद छ। तर, प्रदेशको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन गर्दा भने तल अनुमोदनको लागि पठाउनुपर्ने विषयमा भने सहमति भएको छ। बहुजातीय राज्य भनेपछि धर्म निरपेक्ष राख्न नहुने विचार राख्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोकेन्द्रबहादुर चन्दले धर्म निरपेक्षताका बारेमा जनमतसंग्रहको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। संक्रमणकालीन व्यवस्थाबारे संविधानको पूर्णखाकासहितको एकीकृत मस्यौदा तयार भएपछि मात्र व्यवस्था गर्नेगरी खुल्ला राख्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिंदै समितिका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले भने, 'मिल्न बाँकी बुँदामा छलफल सकिएपछि प्रतिवेदन पूर्ण हुन्छ, तिहार अघि नै प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभामा पेश गर्ने लक्ष्य समितिको छ।' पहिले बनेका पाँच उपसमितिका प्रतिवेदन एकीकृत गरी मस्यौदा तयार गर्न भदौ १६ गते देव गुरूङको अध्यक्षतामा गठित १९ सदस्यीय उपसमितिले यसअघि मत मिलेका विषयमा समेत सहमति जुटाउन सकेन। सभासद् चित्रबहादुर केसीको व्यंग्य थियो, 'बाघ मार्न गएको सिकारीलाई बाघले मेरो रौँ गन्, छाला लैजा भनेर प्रस्ताव गरेछ। रौं गन्ने सिकारीको अवस्था उपसमितिको भयो। बाघका आधा रौँ गनेपछि फेरि उसले जिरिङ्ग गर्ने र पुनः सिकारीले सुरुदेखि रौँ गन्नुपर्ने भएकाले सिकारीले सर्तमा हारेको थियो।'- माधव ढुङ्गेल/नागरिक