देशमा थप कलहको स्थिति सिर्जना, गृहयुद्धको संघारमा देश

– किशोर नेपाल

काठमाडौं– नेपाली जनताले, ठूलो आशा, विश्वास र भरोसाका साथ, निर्वाचन मार्फत सुम्पिएका संविधान निर्माणको दायित्वबाट राजनीतिक दलहरु विमुख हुन थालेका छन्। ठूला दलका नेताहरुका लागि संविधान निर्माण खेलाची बनेको छ। ती दलहरुमाथि दवाव सिर्जनागर्ने दायित्व पाएका साना दलहरुले आफ्नो दायित्व बुझ्न सकेको देखिएको छैन। वुधवार राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी संवैधानिक समितिमा तीनवटा ठूला दलले आ–आफ्नै ढंगले देशको संघीय स्वरुपको प्रस्ताव गरेका छन्। अहिलेसम्म जातीय आधारमा राज्य निर्माणको परिकल्पना गर्र्दै आएको एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले एकाएक सत्र राज्य निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। पा147च राज्यको परिकल्पना गर्ने नेपाली कांग्रेसले नेपाललाई १६ राज्यमा विभाजितगर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले १५ राज्य निर्माणको खाका प्रस्तुत गरेको छ। यी कुनैपनि दलहरुले राज्यको पुनर्संरचनाका लागि तर्कपूर्ण आधार प्रस्तुत गरेका छैनन्। संघीय संरचनामा दलहरुले देखाएको यस्तो अस्थिर विचार र प्रवृत्तिले नयाँ संविधान निर्माणलाई धरापमा पारेको अनुभव संविधानसभाका सदस्यहरुले नै गर्न थालेका छन्।

ठूला दलहरुमा देखिएको अहिलेको वैचारिक विचलन र अस्थिरताले देशको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिने जनताको मनको आशंकालाई बढाएको छ। संविधानसभाले जनताको इच्छाका आधारमा संविधान निर्माण गर्न सकेन भने विकल्पहरु सीमित हुनेछन्। त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको नाममा अहिले संविधानसभामा देखा परेका प्रमुख दलका तीनजना वाहुन, एकजना यादव, एकजना थारु र एकजना ठाकुर जातिका नेताहरुले संविधानका नाममा सहमतिको दस्तावेज प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यस्तो दस्तावेजले देशमा थप कलहको स्थिति सिर्जनागर्ने निश्चित छ।

देशमा स्थायी शान्तिको स्थापना, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण, स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्थालाई गति प्रदान गर्ने भविष्यमुखी संविधान निर्माण होस् भन्ने जन चाहनाका विपरीत बन्ने कुनैपनि दस्तावेजले संविधानको हैसियत पाउने अवस्था अहिले छैन। राजनीतिक दलहरुले विवादका मुख्य विन्दुहरु पहिल्याएर ती विषयहरुमा सर्वसम्मत निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् भने देश गृहयुद्धको मुखमा पर्नेछ। यतिवेला संविधान निर्माणका सन्दर्भमा वैचारिक रुपले विपरीत विचार राख्ने दुई ठूला राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माओवादीका बीच पाइला पाइलामा अविश्वास बढ्दै गएको छ। दुवै दल सत्ता साझेदारीका लागि तत्काल तयार देखिए पनि संविधान निर्माणका लागि यी दुवै दलबीच सहकार्यको सम्भावना शून्यकै अवस्थामा रहेको छ। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको यश लिन नछाड्ने कांग्रेसले कम्युनिष्टहरुप्रति राख्दै आएको परम्परागत वैचारिक मान्यतामा परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिएको छैन भने परिवर्तनका लागि नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादीले कांग्रेसलाई एक नम्वरको वर्ग शत्रुका रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदलेको छैन। मुख्य राजनीतिक र आर्थिक मान्यताहरुका सम्वन्धमा यी दुवै दल सहमतिमा नपुगेसम्म संविधान निर्माणको बाटो सुगम हुने देखिँदैन।

पछिल्लो समयमा देशको राजनीतिमा हावी हुँदै गएको क्षेत्रीय स्वार्थले पनि संविधान निर्माणलाई संकटमा पारेको छ। हिजोसम्म मधेशका समस्याहरुको सम्वोधन एउटा मुख्य समस्या बनेको थियो भने अहिले विभिन्न जातीय समस्याहरुको सम्वोधन झन् चर्को समस्या बनेको छ। भाषाका सम्बन्धमा उठ्न थालेका विवादहरुले विकराल रुप लिन खोज्दैछन्। यो अवस्थामा संविधानका रुपमा नेपाली जनताको सम्पूर्ण आकांक्षा प्रतिविम्वित गर्ने दस्तावेजको निर्माण असम्भव प्राय बन्दै गएको छ।

अहिलेको अवस्थामा संविधान निर्माणका लागि वातावरण तयार पार्ने काममा सरकार जति सहयोगी बन्नुपर्ने हो त्यो देखिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री माधव नेपालको सरकार संविधान निर्माणको जिम्मा संविधान सभालाई सुम्पेर आफू पन्छिन चाहिरहेको देखिन्छ। संविधान निर्माण अघि नै पूरा गर्नुपर्ने सेना समायोजनको कार्यसूचि अल्मलिएको छ प्रधानमन्त्रीले सेना समायोजन समितिको वैठक बोलाए पनि यसका जटिलताहरु यथावत रहेका छन्। तत्कालीन सेनापतिलाई अवकाश दिने माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपको घटनालाई संसदमा प्रवेश गराउन माओवादीले थापेको चोकेबाट उम्किने प्रयत्न गर्दागर्दै सरकारको शक्ति क्षीण भएको छ। व्यापक अस्वीकृतिका माझमा आफनो अस्तित्व रक्षाका लागि मात्र प्रयत्नरत रहेको सरकारले जनतामा अलिकति पनि भरोसा जगाउन सकेको छैन।

राजनीतिक दलहरुले विवादका मुख्य विन्दुहरु पहिल्याएर ती विषयहरुमा सर्वसम्मत निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् भने देश गृहयुद्धको मुखमा पर्नेछ।



माओवादीका नेताले दिएको अभिव्यक्ति ‘सडकछाप’ र ‘नाजायज’: ओली
नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले माओवादीका नेताले सुजाता कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन भए त्यो सरकारलाई आफूले र्समर्थन गर्नसक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘सडकछाप’ र ‘नाजायज’ को संज्ञा दिनुभएको छ।

साताव्यापी रूस र बेलारुसको भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै एमाले नेता ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो। सुजाता कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने कुरा माओवादी नेताले गरिरहेका छन् नि भन्ने संवाददाताहरूको जिज्ञासामा ओलीले भन्नुभयो- ‘हामी त्यस्ता सडकछाप कुराका पछाडि नलागौं, ती सबै नाजायज हुन्।’

उहाँले माओवादीले नै नागरिक सर्वोच्चता स्वीकार गर्न नसकेका कारण अहिले देशमा सहमति जुट्न नसेकेको दाबी गर्दै भन्नुभयो- ‘माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता स्विकारिदिए पुग्छ, आफ्नो कुरा राख्ने मात्रै होइन, अरूका कुरा पनि माओवादीले सुन्नुपर्छ यो नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।’

‘नागरिक सर्वोच्चता भनेको बिहान-बिहान तुलसीको मठमा पानी हालेजस्तो कुरा होइन’, माओवादीले पटक-पटक नागरिक सर्वोच्चताको प्रसंग उठारहेकोप्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो- ‘माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता स्विकारेपछि नै सहमतिको बिन्दु शुरू हुनेछ।’ नेता ओलीले राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनुपर्ने र अवकाश लिइसकेका पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालका बारेमा अनावश्यक रुपमा पुरानै कुराहरू माओवादीले उठाइरहेको पनि बताउनुभयो।

‘प्रधानसेनापति प्रकरणलाई लिएर अब राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनुपर्नेजस्ता कुरा गरेर माओवादीले फेरि ‘र्याइयाइँ’ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन’ -ओलीले भन्नुभयो। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्याउने, नयाँ संविधान लेख्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ ढाँचा तय गर्नका लागि माओवादी, एमाले, कांग्रेसलगायत अन्य दलबीच सहमति बन्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

देशमा राजनीतिक गतिरोध नै नभएको दाबी गर्दै उहाँले क्रमशः समस्याहरू सुल्झने बाटोतर्फदेश अघि बढिरहेको बताउनुभयो। ‘माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनअघि कहिल्यै सरकारको नेतृत्व पनि गरेको थिएन र सरकारबाट पनि हट्नुपेरको थिएन’, ओलीले भन्नुभयो- ‘एक्कासि अहिले आएर प्रधानसेनापति प्रकरणपछि सरकारको नेतृत्वबाट आफ्नै कारणले हट्नुपरेका कारण उसलाई पचाउन गाह्रो भएको मात्रै हो।’

सञ्चारमाध्यमहरू काँचा भएका आरोप लगाउँदै उहाँले वर्तमान राजनीतिक परिस्थतिबारेमा सञ्चारमाध्यमहरूले स्वार्थपूर्तिका लागि आ-आफ्नो ढंगले विश्लेषण गरिरहेको बताउँदै भन्नुभयो- ‘चोयाको दाम्लो छिनाउने गरी मिडियाहरू आफ्नो मिसन पूरा गर्न लागिपरेका छन्।’

रूस र बेलारुसको भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षा पुगोस् र नयाँ संविधान निर्माण समयमै होस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।