कांग्रेस–एमाले जस्ता दलले पनि माओवादीकै पदचिन्ह पछ्याए भने राष्ट्र गम्भीर दुर्घटनामा

― हरिहर विरही
यो देशमा आफूबाहेक अरु कोही पनि छ भन्ने अनुभूति भएको भए एनेकपा माओवादीले राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा यस्तो घातक प्रस्ताव ल्याउने थिएन। उसले अस्ति बिहीबार (भदौ १८ गते) विधिवत् प्रस्ताव गरेको राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी पार्टीको अवधारणापत्र संविधानसभाबाट पारित होला/नहोला भन्न सकिन्न, तर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्रयोग गरेर वा अन्य दलहरुसँग स्वार्थको गठबन्धन गरेर त्यो प्रस्ताव यथावत् पारित भयो भने राष्ट्रको ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ।
राज्यको पुनर्संरचना गर्दा १७ वटा प्रदेश बनाउनुपर्ने तथा गाविसहरुको संख्या ८–९ सय बनाई त्यसलाई जिल्लास्तरको दर्जा दिनुपर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ। १७ मध्ये ११ वटा प्रदेश जातीय आधारमा बनाउनुपर्ने पनि उसको सुझाव छ। उसले प्रस्ताव गरेका प्रदेशमा थारुवान्, मगरात, लिम्बुवान्, मधेश, तमुवान्, ताम्सालिङ, नेवाः, किराँत, कोचिला, शेर्पा र भोटे–लामा आदि छन्। प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्ने पनि माओवादीको जिकिर छ। अन्य ठूला दलले आ–आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्न बाँकी छ। तर, कांग्रेस–एमाले जस्ता दलले पनि विभिन्न जातिहरुबीच लोकप्रिय हुने आशामा माओवादीकै पदचिन्ह पछ्याए भने राष्ट्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्छ।

मुलुकले 145संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र146को मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने संकल्प गरेको छ। जनआन्दोलनको घोषित लक्ष्य संघीयता नभए पनि जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठक (२०६५ जेठ १५) ले विधिवत् पारित गरेकाले यसलाई मूर्त रुप दिनु सबै नेपालीको दायित्व र कर्तव्य बनेको छ। संघीयता राज्यको एउटा ढाँचा हो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन पद्धतिको एउटा मोडल। शासन पद्धतिको यो मोडेल आजको संसारमा सर्वाधिक प्रचलित, मान्यताप्राप्त र लोकप्रिय प्रणाली हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अंगीकार गर्नु भनेको मुलुकको सम्पूर्ण सत्ता जनताको अधीनमा रहनु, नागरिकहरुले विश्वमा प्रचलित मानवअधिकार र मौलिक हक प्राप्त गर्नु तथा राष्ट्र र समाजका विकास एवं परिवर्तनहरु शान्तिपूर्ण, विधिसम्मत र न्यायोचित प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्नु हो। यस्तो पद्धति कायम गर्ने देश विश्वका सौभाग्यशाली राष्ट्र हुन्। जनताले नेपाललाई निरंकुश र सामन्ती शासनको प्रतीक राजतन्त्रको कालो छायाँबाट सदाको लागि मुक्त गरेर अत्याधुनिक राजनीतिक व्यवस्था अंगीकार गर्ने मुलुकहरुको पंक्तिमा उभ्याएका छन्। यो ऐतिहासिक उपलब्धिको लागि गौरव गर्दै यसलाई स्थायी, जीवन्त र सार्थक बनाउन समर्पित रहनु् हामी सबैको प्रमुख जिम्मेवारी हो। तर, संघीयतासम्बन्धी अनुभव र अवधारणा भने विवादविहीन छैन। संघीयता नभएको मुलुकमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भने कैयौं देशमा संघीयताले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सार्थक साबित भएको छ। एकात्मक राज्य संघात्मक बनेर पहिलेभन्दा कटु अनुभव गर्दै पुनः एकात्मकमै फर्किएका पनि छन् भने संघीयताको कारणले मुलुक टुक्रा–टुक्रा भएर अस्तित्वविहीन बनेका दृष्टान्त पनि छन्। नेपालमा एकीकरणपछि अस्तित्व

गुमाएका केही राज्यले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानप्रति भित्रभित्रै चिन्ता जनाए पनि राष्ट्रियताको सूत्रमा आबद्ध भएर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्न सबै जाति र क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्यााइआएका छन्। निरंकुश राजतन्त्रात्मक कालमा तराई–मधेशका बासिन्दाप्रति समान व्यवहार नगरिएको तथा विभिन्न जाति–जनजातिलाई राष्ट्रिय मूलधारमा समेट्ने इमानदारीपूर्ण प्रयत्न नभएकाले असन्तोष देखापर्नु अस्वाभाविक थिएन। त्यसैले तराई–मधेश तथा लिम्बुवान्, किराँत, मगराँततिरबाट पहिलेदेखि नै झिनो स्वरमा संघीयताको आकांक्षा प्रकट भइआएको थियो। तर ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् मात्र त्यो आवाजको कदर भयो। जुन राष्ट्रप्रति जनताको आस्था रहन्न, त्यो राष्ट्रको भविष्य पनि रहँदैन। हाम्रा राजाहरुले राष्ट्रप्रति जनताको आस्था उत्पन्न गर्नेभन्दा बन्दुकको बलले शासन गर्ने काम मात्र गरे। त्यसैले करिब अढाई सय वर्षको इतिहासमा राष्ट्रको ढाँचा खडा गर्ने कामसम्म भयो र मुलुक एउटा प्रशासनिक इकाई जस्तो मात्र रह्यो भन्ने इतिहासविद्हरुको निष्कर्ष छ। कुनै पनि राष्ट्रमा जनता नै त्यहाँको स्वामी हुन्छ, तर यहाँ राजाले जनतालाई सधैं दास ठाने। जनताले कहिल्यै पनि देशमा आफ्नो स्वामित्वको अनुभव गर्न पाएनन्। संघीय प्रणालीमा जनताले आफ्नो स्वामित्व र अपनत्वको अनुभव गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ। तर विश्वका अनुभवले के पनि देखाएको छ भने यस्तो देशमा संघीयता अपरिहार्यचाहिं छैन। सजगता र सन्तुलन अपनाइएन भने संघीयता अभिशाप बन्न सक्छ।

आज यहाँ त्यस्तै हुने खतरा देखापर्न थालेको छ। राजनीतिक दलहरुका कमजोरी, अक्षमता र गैरजिम्मेदारीपनले गर्दा संघीयता मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने अस्त्र बन्ने त हैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। संघीयतालाई विफल र विकृत पार्ने मुख्य तत्त्व संकीर्ण जातीयता हो। संघीयताले जातीय भावनालाई प्रोत्साहित गर्छ, यो अनुचित होइन। तर, अन्ध जातीय भावनाले सीमा नाघ्यो भने राष्ट्र नै विखण्डित हुन्छ। यससम्बन्धी एउटा तीतो उदाहरण युगोस्लाभिया हाम्रोसामु छ। एक समय संसारकै प्रतिष्ठित र आकर्षक राष्ट्र मानिने युगोस्लाभिया जातिगत आधारमा “आत्मनिर्णय”को अधिकार पाएपछि यसरी छरपस्ट भयो कि आज विश्वको मानचित्रमा त्यसको नामसमेत छैन। कोसोभो र भाज्भोदिना नामक दुई प्रदेश मात्र एक ठाउँमा छन्, बाँकीहरु बोस्निया, क्रोएसिया, सर्विया, स्लोभेनिया, मोन्टोनिग्रो आदि नाममा स्वतन्त्र भएका छन्। त्यहाँ पहिले यस्तो जातीय विद्वेष थिएन। नेताहरुले राजनीतिक आधारमा जनतालाई आकर्षित गर्न नसकेपछि जातीय भावना भड्काउनाले त्यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। जातीय आधारमा नरसंहार गरेका कारण त्यहाँका तत्कालीन कम्युनिस्ट राष्ट्रपति स्लोभादान मिलोसेभिचले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै मुद्दा खेप्नुपरेको तथा देश र आफूले व्यहोर्नुपरेको दुर्गति जगजाहेर छ। हाम्रा नेताहरुले गर्दा यो मुलुकले पनि पछि त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने त हैन?

देशलाई कस्तो 'संघ' बनाउने― भारतको जस्तो कि, अमेरिकाको जस्तो कि, कि रुसको जस्तो? कि स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो महासंघ बनाउने? प्रमुख दलहरुको धारणा अझै प्रस्ट छैन। संघीयतामा जाने निर्णय गरेको यत्रो समयसम्म पनि नेताहरु कुहिरोको काग बनेका छन्। उनीहरुसँग भावना मात्र छ र भावना खराब छैन, तर स्वरुप सम्बन्धमा प्रस्ट दृष्टिकोण नभएकाले प्रत्युत्पादक संरचना बन्न असम्भव छैन। संघीयताको मुद्दामा निर्णायक बल पुर्यारउने मधेसवादी दलहरु शुरुमा आफूहरुले भावावेशमा ल्याएको “समग्र मधेस – एक प्रदेश”को नाराले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने र अव्यावहारिक हुने महसूस गरी त्यसको विकल्प खोज्दै छन्, तर आफूलाई एक नम्बरको देशभक्त दाबी गर्ने माओवादीहरु भने जातीयतालाई नै प्राथमिकता दिएर प्रदेश बनाउनुपर्ने र मुलुकले व्यहोर्नै नसक्ने संख्यामा (१७ वटा) प्रदेश हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। कथित “जनयुद्ध”को बेला आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रममा जनताको समर्थन नपाएपछि उसले देशका कुना–कुनामा गएर विभिन्न समुदायहरुलाई उनीहरुको जातीय र क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षा भड्काएको उसको यो प्रस्तावले पुष्टि गरेको छ। प्रदेशहरु संविधान निर्माणको समयमा निर्धारित गरिएको संख्यामा सीमित रहनेछैनन्। भारतमा अझसम्म पनि नयाँ प्रदेश निर्माणको लागि आन्दोलन चलिरहेका छन्। यहाँ अहिले नै १७ प्रदेश बनाउने हो भने भविष्यमा यो संख्या बढेर कति पुग्ला? अधुरो रहेको भनिएको सरकारी तथ्यांक (आधिकारिक जनगणना) अनुसार नेपालमा नाम खुलेका जातिहरुको संख्या १०१ छ र केही जातिको नाम किटान भएको छैन। त्यस्तै ९१ वटा भाषालाई मातृभाषाको रुपमा दर्ता गरिएको छ भने केही भाषाको नाम किटिएको छैन। यस अवस्थामा जाति र भाषाको आधारमा प्रदेश वा इकाई निर्माण गर्ने हो भने कालान्तरमा यो देश कति चिरा पर्ला?

माओवादीले 'आत्मनिर्णयको अधिकार' सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भन्दा लेनिनको व्याख्यालाई बढी रुचाएको छ। लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पति–पत्नीबीचको पारपाचुकेको अधिकार जस्तो भनेका छन्― मन मिलुञ्जेलसँगै बस्ने, सँगै बसेर दुःख पाएको अनुभव भए छुट्टिन पाउने। यद्यपि सोभियत संघमा आबद्ध राज्य र हाम्रा राज्यहरुको हैसियत एउटै होइन, तर तथ्यहरुलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने, बंग्याउने र बल भएमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच राख्ने नेता र समूहहरुले लोकतान्त्रिक वातावरणको दुरुपयोग गर्दै मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्न असम्भव छैन।

तर, संघीयता विभाजन र विद्वेष मात्र बढाउने पद्धति होइन। यसले राष्ट्रलाई साँचो अर्थमा सबै जातको फूलबारी बनाउन पनि सक्छ। हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुकमा यस्तो पद्धति अत्यन्त उपयुक्त साबित हुन पनि सक्छ। तर, संघीयताको पक्षमा चर्को नारा लगाउने तराई र पहाडका क्षेत्रहरुमा बढ्दो साम्प्रदायिकता, जातीय अहंकार र असहिष्णुताले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन। अल्पसंख्यक जातिले असुरक्षित र आतंकित महसुस गर्नु, नागरिकहरुले आफ्नो श्रीसम्पत्तिको निर्विघ्नतासाथ उपभोग गर्न नपाउनु, राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय विभूतिहरुको अपमान हुनु, देशभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन गर्न पनि नपाउनु जस्ता घटनाहरुले अनेकौं आशंका सिर्जना गरेका छन्। कुनै जाति, समुदाय र वर्गले राष्ट्रिय हितविपरीत र अवाञ्छित काम गरेमा प्रमुख दलहरुले उनीहरुलाई राष्ट्रिय भावधारामा आबद्ध हुन प्रेरित गर्दै मुलुकको परिस्थितिलाई सौहार्दपूर्ण बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरु नै आगोमा घिउ थप्न अघि सरेपछि जनता कसरी आशावादी हुने? राष्ट्रिय एकताको तन्तु खुकुलो हुँदै गएको अवस्थामा राष्ट्रिय पार्टीहरु पनि संघीयताको आडमा राष्ट्रियतालाई चिराचिरा पार्ने खालको प्रस्ताव लिएर अघि सर्ने हो भने राष्ट्रको भाविष्यप्रति को ढुक्क हुनसक्छ?

गुमाएका केही राज्यले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानप्रति भित्रभित्रै चिन्ता जनाए पनि राष्ट्रियताको सूत्रमा आबद्ध भएर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्न सबै जाति र क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्या इआएका छन्। निरंकुश राजतन्त्रात्मक कालमा तराई–मधेशका बासिन्दाप्रति समान व्यवहार नगरिएको तथा विभिन्न जाति–जनजातिलाई राष्ट्रिय मूलधारमा समेट्ने इमानदारीपूर्ण प्रयत्न नभएकाले असन्तोष देखापर्नु अस्वाभाविक थिएन। त्यसैले तराई–मधेश तथा लिम्बुवान्, किराँत, मगराँततिरबाट पहिलेदेखि नै झिनो स्वरमा संघीयताको आकांक्षा प्रकट भइआएको थियो। तर ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् मात्र त्यो आवाजको कदर भयो। जुन राष्ट्रप्रति जनताको आस्था रहन्न, त्यो राष्ट्रको भविष्य पनि रहँदैन। हाम्रा राजाहरुले राष्ट्रप्रति जनताको आस्था उत्पन्न गर्नेभन्दा बन्दुकको बलले शासन गर्ने काम मात्र गरे। त्यसैले करिब अढाई सय वर्षको इतिहासमा राष्ट्रको ढाँचा खडा गर्ने कामसम्म भयो र मुलुक एउटा प्रशासनिक इकाई जस्तो मात्र रह्यो भन्ने इतिहासविद्हरुको निष्कर्ष छ। कुनै पनि राष्ट्रमा जनता नै त्यहाँको स्वामी हुन्छ, तर यहाँ राजाले जनतालाई सधैं दास ठाने। जनताले कहिल्यै पनि देशमा आफ्नो स्वामित्वको अनुभव गर्न पाएनन्। संघीय प्रणालीमा जनताले आफ्नो स्वामित्व र अपनत्वको अनुभव गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ। तर विश्वका अनुभवले के पनि देखाएको छ भने यस्तो देशमा संघीयता अपरिहार्यचाहिं छैन। सजगता र सन्तुलन अपनाइएन भने संघीयता अभिशाप बन्न सक्छ।

आज यहाँ त्यस्तै हुने खतरा देखापर्न थालेको छ। राजनीतिक दलहरुका कमजोरी, अक्षमता र गैरजिम्मेदारीपनले गर्दा संघीयता मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने अस्त्र बन्ने त हैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। संघीयतालाई विफल र विकृत पार्ने मुख्य तत्त्व संकीर्ण जातीयता हो। संघीयताले जातीय भावनालाई प्रोत्साहित गर्छ, यो अनुचित होइन। तर, अन्ध जातीय भावनाले सीमा नाघ्यो भने राष्ट्र नै विखण्डित हुन्छ। यससम्बन्धी एउटा तीतो उदाहरण युगोस्लाभिया हाम्रोसामु छ। एक समय संसारकै प्रतिष्ठित र आकर्षक राष्ट्र मानिने युगोस्लाभिया जातिगत आधारमा “आत्मनिर्णय”को अधिकार पाएपछि यसरी छरपस्ट भयो कि आज विश्वको मानचित्रमा त्यसको नामसमेत छैन। कोसोभो र भाज्भोदिना नामक दुई प्रदेश मात्र एक ठाउँमा छन्, बाँकीहरु बोस्निया, क्रोएसिया, सर्विया, स्लोभेनिया, मोन्टोनिग्रो आदि नाममा स्वतन्त्र भएका छन्। त्यहाँ पहिले यस्तो जातीय विद्वेष थिएन। नेताहरुले राजनीतिक आधारमा जनतालाई आकर्षित गर्न नसकेपछि जातीय भावना भड्काउनाले त्यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। जातीय आधारमा नरसंहार गरेका कारण त्यहाँका तत्कालीन कम्युनिस्ट राष्ट्रपति स्लोभादान मिलोसेभिचले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै मुद्दा खेप्नुपरेको तथा देश र आफूले व्यहोर्नुपरेको दुर्गति जगजाहेर छ। हाम्रा नेताहरुले गर्दा यो मुलुकले पनि पछि त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने त हैन?

देशलाई कस्तो 'संघ' बनाउने― भारतको जस्तो कि, अमेरिकाको जस्तो कि, कि रुसको जस्तो? कि स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो महासंघ बनाउने? प्रमुख दलहरुको धारणा अझै प्रस्ट छैन। संघीयतामा जाने निर्णय गरेको यत्रो समयसम्म पनि नेताहरु कुहिरोको काग बनेका छन्। उनीहरुसँग भावना मात्र छ र भावना खराब छैन, तर स्वरुप सम्बन्धमा प्रस्ट दृष्टिकोण नभएकाले प्रत्युत्पादक संरचना बन्न असम्भव छैन। संघीयताको मुद्दामा निर्णायक बल पुर्यावउने मधेसवादी दलहरु शुरुमा आफूहरुले भावावेशमा ल्याएको “समग्र मधेस – एक प्रदेश”को नाराले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने र अव्यावहारिक हुने महसूस गरी त्यसको विकल्प खोज्दै छन्, तर आफूलाई एक नम्बरको देशभक्त दाबी गर्ने माओवादीहरु भने जातीयतालाई नै प्राथमिकता दिएर प्रदेश बनाउनुपर्ने र मुलुकले व्यहोर्नै नसक्ने संख्यामा (१७ वटा) प्रदेश हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। कथित “जनयुद्ध”को बेला आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रममा जनताको समर्थन नपाएपछि उसले देशका कुना–कुनामा गएर विभिन्न समुदायहरुलाई उनीहरुको जातीय र क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षा भड्काएको उसको यो प्रस्तावले पुष्टि गरेको छ। प्रदेशहरु संविधान निर्माणको समयमा निर्धारित गरिएको संख्यामा सीमित रहनेछैनन्। भारतमा अझसम्म पनि नयाँ प्रदेश निर्माणको लागि आन्दोलन चलिरहेका छन्। यहाँ अहिले नै १७ प्रदेश बनाउने हो भने भविष्यमा यो संख्या बढेर कति पुग्ला? अधुरो रहेको भनिएको सरकारी तथ्यांक (आधिकारिक जनगणना) अनुसार नेपालमा नाम खुलेका जातिहरुको संख्या १०१ छ र केही जातिको नाम किटान भएको छैन। त्यस्तै ९१ वटा भाषालाई मातृभाषाको रुपमा दर्ता गरिएको छ भने केही भाषाको नाम किटिएको छैन। यस अवस्थामा जाति र भाषाको आधारमा प्रदेश वा इकाई निर्माण गर्ने हो भने कालान्तरमा यो देश कति चिरा पर्ला?

माओवादीले 'आत्मनिर्णयको अधिकार' सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भन्दा लेनिनको व्याख्यालाई बढी रुचाएको छ। लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पति–पत्नीबीचको पारपाचुकेको अधिकार जस्तो भनेका छन्― मन मिलुञ्जेलसँगै बस्ने, सँगै बसेर दुःख पाएको अनुभव भए छुट्टिन पाउने। यद्यपि सोभियत संघमा आबद्ध राज्य र हाम्रा राज्यहरुको हैसियत एउटै होइन, तर तथ्यहरुलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने, बंग्याउने र बल भएमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच राख्ने नेता र समूहहरुले लोकतान्त्रिक वातावरणको दुरुपयोग गर्दै मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्न असम्भव छैन।

तर, संघीयता विभाजन र विद्वेष मात्र बढाउने पद्धति होइन। यसले राष्ट्रलाई साँचो अर्थमा सबै जातको फूलबारी बनाउन पनि सक्छ। हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुकमा यस्तो पद्धति अत्यन्त उपयुक्त साबित हुन पनि सक्छ। तर, संघीयताको पक्षमा चर्को नारा लगाउने तराई र पहाडका क्षेत्रहरुमा बढ्दो साम्प्रदायिकता, जातीय अहंकार र असहिष्णुताले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन। अल्पसंख्यक जातिले असुरक्षित र आतंकित महसुस गर्नु, नागरिकहरुले आफ्नो श्रीसम्पत्तिको निर्विघ्नतासाथ उपभोग गर्न नपाउनु, राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय विभूतिहरुको अपमान हुनु, देशभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन गर्न पनि नपाउनु जस्ता घटनाहरुले अनेकौं आशंका सिर्जना गरेका छन्। कुनै जाति, समुदाय र वर्गले राष्ट्रिय हितविपरीत र अवाञ्छित काम गरेमा प्रमुख दलहरुले उनीहरुलाई राष्ट्रिय भावधारामा आबद्ध हुन प्रेरित गर्दै मुलुकको परिस्थितिलाई सौहार्दपूर्ण बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरु नै आगोमा घिउ थप्न अघि सरेपछि जनता कसरी आशावादी हुने? राष्ट्रिय एकताको तन्तु खुकुलो हुँदै गएको अवस्थामा राष्ट्रिय पार्टीहरु पनि संघीयताको आडमा राष्ट्रियतालाई चिराचिरा पार्ने खालको प्रस्ताव लिएर अघि सर्ने हो भने राष्ट्रको भाविष्यप्रति को ढुक्क हुनसक्छ?