कोइरालाले समय नदिएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल रित्तै फर्के

काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न घरमै पुगेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई कोइरालाले १० मिनेट मात्र भेट्ने समय दिएपछि नेपाल रित्तै फर्केका छन् । समासामयीक विषयमा छलफल गर्न काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला निवास महाराजगञ्ज पुगेपनि कोइरालाले समय नदिएपछि उनी रिक्तो हात फर्केका हुन् । पटक-पटक छलफलकालागि आग्रह गर्दापनि सभापति कोइरालाले समय नदिएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल थाहै नदिई सभापति निवास पुगेका थिए । सभापति निवासमा प्रधानमन्त्री नेपाल पुगेपछि कोइरालाका सहयोगीहरुले प्रधानमन्त्री आफ्नो निवासमा आएको जानकारी गराएका थिए । छोरी सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि कोइरालाले असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएको पारिवारीक स्रोतले जनाएको छ । "राजदूत नियुक्ती र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सल्लाह नगरेकोमा पनि सभापति कोइराला असन्तुष्ट हुनुहुन्छ' स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यलयले भने सभापति कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्री नेपालले जानकारी लिएको जनाएको छ । छलफलकालागि सभापति निवासमा प्रधानमन्त्री पुगेपनि कोइरालाको स्वस्थ्य अवस्था देखेपछि कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले जानकारी दिए । कोइरालाको रगतमा हेमोग्लोबिन घटेका कारण समस्या आएको जानकारी प्रधानमन्त्री नेपाललाई दिइएको थियो । झण्डै १० मिनेटपछि प्रधानमन्त्री नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाको निवास महाराजगञ्जबाट फर्केका थिए ।




राष्ट्रपति शासनको गोप्य योजना !!!

आफैं सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा उपस्थित भएको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्बाट नभएर हिंसाको राजनीतिबाटै आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने अभियानमा माओवादी देखिएपछि अन्य राजनीतिक दल एवं शक्तिहरू विकल्पहीन भएका छन्। माओवादीलाई हिंसाको राजनीतिबाट फर्काएर संसदीय राजनीतिमा ल्याउने नाममा अन्य राजनीतिक पार्टी एवं शक्तिहरूले माओवादीका सम्पूर्ण एजेन्डा स्वीकार गरेका कारण यो स्थिति आएको हो। माओवादीले भने संविधानसभा र अन्य राजनीतिक दलको बद्नाम गर्ने रणनीतिमा आफूले सफलता हासिल गरिसकेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपतिलाई शासनमा जबर्जस्ती तान्ने गोप्य योजना बनाएको छ। राष्ट्रपतिले सेनाको सहयोग लिनसक्ने र त्यो सेनालाई सजिलै हायलकायल पार्नसकिने विश्लेषणपछि माओवादीले शान्तिपूर्ण रूपमा एकलौटी सत्ता प्राप्त गर्ने योजनाअनुरूप सडक आन्दोलन सञ्चालन गरेको हो। माओवादीलाई सरकारमा सामेल गरेर संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्ने पक्षमा देखिएका कांग्रेस–एमालेको धार कमजोर हुँदै गएकाले पनि माओवादीलाई अप्ठ्यारो परेको हो। आफ्नै पार्टीभित्रबाट अप्ठ्यारो बेहोर्दै आएका माधवकुमार नेपालले सत्तामा सामेल कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त मिलाउन सकेका छैनन् भने प्रचण्डलाई मिलाउन सक्ने कुनै सम्भावना छैन। यसर्थ, माधवको विकल्पमा अर्को सरकार बन्नुभन्दा राष्ट्रपतीय शासन ल्याएर अहिलेसम्म माओवादीले भित्र्याएका विकृति समाप्त पार्नुपर्छ भन्नेहरू पनि कम छैनन्।
मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने अभियानअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसलगायतका संसदवादी दलहरू माओवादीको मागअनुसार २०४७ सालको संविधान खारेज गर्न, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न, राजसंस्था फाल्न, संघीय शासन प्रणालीमा जान, धर्मनिरपेक्षता कायम गर्न र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजी भएका थिए। जनप्रतिनिधिमूलक निकायका रूपमा व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभा गठन भइसकेको डेढ वर्ष बितिसके पनि त्यसले कुनै उपलब्धि दिन नसकेपछि सर्वसाधारणमा निराशामात्र छाएको छ। यो प्रतिकूल स्थितिमा पनि माओवादीले भने जनवादी क्रान्तिद्वारा सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने जनयुद्धकालीन हिंसात्मक अभियान अझै छाडेको छैन। माओवादीले संसद् चल्न नदिएको तीन महिना बितिसकेको छ। संसद् नचले पनि भत्ताका नाममा मासिक नौ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। 'संविधान र संसद् भनेको केही पनि होइन, माओवादी नै सबैथोक हो' भन्ने सिद्धान्तमा अहिले पनि अडिग रहेको कुरा माओवादी आफैंले प्रमाणित गरेको छ।
संसारका सबै मुलुकमा हिंसाको प्रतिरोध बन्दुकबाटै गर्ने गरिएको छ। नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरूले भने आफ्नै अगुवाइमा माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गरी उनीहरूका माग पूरामात्र गरिदिएनन्, उनीहरूले सम्पूर्ण राज्यसत्ता नै सुम्पिदिएका हुन्, तर माओवादीले खोजेको कुरा अर्कै रहेछ भन्ने आँखा ती दलहरूमा बल्ल अहिले खुलेको छ। छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले समेत आफ्ना देशका माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आगामी अक्टोबरदेखि सैनिक अप्रेसन गर्ने निर्णय गरेको स्थितिमा नेपालका माओवादीले पनि त्यही खोजेका हुन् कि भन्ने विश्लेषण कतिपय राजनीतिकर्मीले गरेका छन्।
यसै हप्ता इमेज च्यानलसँगको कुराकानीका क्रममा भारतीय राजनीति बुझेका कांग्रेसका युवा नेता अमरेशकुमार सिंहले अबको राजनीतिक अवस्थाबारे चित्रण गरेका थिए। उनको भनाइ थियो– 'नेपालका माओवादीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बिथोल्न खोज्नु र भारतका माओवादीहरूले जनयुद्ध सुरु
गर्नु संयोगमात्रै होइन।' नेपालका माओवादी र आफ्ना देशका माओवादी एउटै लक्ष्यमा अघि बढिरहेका छन् भन्ने संकेत भारतले पाइसकेको छ। नेपालको हिंसाको संस्कृति विस्तारै भारत पुग्दैछ भन्ने कुरा महसुस गरेको भारतले पनि माओवादीको विकल्प सत्ता हुन सक्दैन भन्न थालेको छ। कर्नाटक राज्यका मुख्यमन्त्री राजशेखर रेड्डीको हालै भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा माओवादीको हात रहेको हुनसक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष भारतले निकालेको छ।
माओवादीको यो गतिविधिका कारण निर्धारित समयमा संविधान बन्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। अब संविधानसभाको म्याद नौ महिनामात्रै बाँकी छ। नौ महिनापछि संविधानसभा स्वतः खारेज हुने भएका कारण त्यसपछि राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासनको विकल्प छैन। यसका लागि तयार रहन कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई सल्लाह दिएका छन् भने कतिपयले समय लम्ब्याउनु भनेको मुलुकको बर्बादी गर्नु हो, माओवादीलाई वर्षौं नुहाए पनि गाई बन्न सक्दैन भन्ने सुझाव दिएका छन्। -तरुण