अब देश बचाइदिनेको अभाव
- देवप्रकाश त्रिपाठी
जातीय आधारमा राज्य विभाजन घातक हुनसक्ने धारणा प्रवल रूपमा प्रकट भइरहेका बेला नेकपा एमालेले समेत माओवादी सोचको अनुमोदन गरेपछि समग्र नेपाल एक सम्प्रभुत्ताका पक्षधरहरू चकित परेका छन्। हिंसात्मक युद्धकालमा मानिसलाई सङ्गठित गर्नु, तिनलाई बन्दुक बोक्ने बनाउनु र लड्नका निम्ति परिचालित गर्नु सरल र सहज कार्य थिएन। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका शास्त्रीय धाराहरू रटाएकै भरमा मानिस लड्न–मर्न तयार नहुने देखिएपछि माओवादी नेतृत्वले जातीय राज्यको अवधारणा अघि सारेर सिधा–सादा नेपालीलाई आकर्षित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको थियो। लडाइँका क्रममा जे–जस्ता नारा अघि सारेर मानिसलाई युद्ध र हिंसाप्रति आकर्षित गरिएको थियो, त्यसबाट पछि हट्न चाहेर पनि सक्ने स्थितिमा माओवादी देखिँदैन। माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्ध, त्यहाँ सहभागिता जनाउने अधिकांश लडाकुका दृष्टिमा जातीय मुक्तिको युद्ध थियो। सनातन हिन्दूधर्म र बाह्मण–क्षेत्रीलगायत खास–खास जातिविरुद्ध युद्धकेन्द्रित गरिनुले पनि त्यस तथ्यको सङ्केत गरेको थियो। दस वर्षको हिंसात्मक युद्धमा मन्दिरहरूमाथि पटक–पटक धावा बोलिँदा, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बारम्बार मानमर्दन गरिँदा र उनीहरूलाई सताइँदासमेत क्रिश्चियन, इस्लामलगायतका धर्म–संस्था तथा पात्रहरूमाथि कुनै प्रकारको प्रतिकूल नीति अवलम्बन नगरिनुले पनि माओवादी–युद्ध निश्चित जाति, भाषा र धर्मका विरुद्ध केन्द्रित रहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो। देशका कैयन मन्दिरहरूमा गाई काटिए, देवी–देवताका मूर्तिमा शारीरिक प्रदूषण त्याग गर्ने काम भए, यदि त्यस्तै अपमानबोधक कर्म कुनै गिर्जाघर या मस्जिदमा गरिएका भए कति ठूलो काण्ड हुनसक्थ्यो, त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर हिन्दू सनातनीहरूले यस्ता यावत् कुराहरू सहिदिए। देशको सबैभन्दा ठूलो हिस्साको यसप्रकार अनेकौं ढङ्गले मानमर्दन भइरहँदा सम्बन्धित क्षेत्रबाट कुनै प्रकारको परिणामदायी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहुनु जतिसुकै आश्चर्यजनक पक्ष भए पनि सधैं यस्तै स्थिति रहिरहन्छ भन्ने सोच्नुचाहिँ गलत हुनसक्छ। नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरूले माओवादीका तर्फबाट भएका गल्ती–कमजोरी सच्याउने छन् र मुलुकलाई एकताबद्ध एवम् सद्भावपूर्ण राख्न सहयोग पुर्याचउने छन् भन्ने विश्वास जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सामा भएका कारणले पनि नागरिक तहबाट प्रतिवाद र प्रतिरोधात्मक कारबाही नभएका हुन् भन्न सकिन्छ। तर, नेकपा एमालेले पनि जातीयतालाई नै अनुमोदन गरेपछि भने देशमा नयाँ सङ्कट उर्वर हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ। जातीयतालाई प्रोत्साहित गरेर विश्वका कुनै पनि मुलुकले शान्ति र समृद्धि भेटेका छैनन्, बरु युद्ध, हि्रंसा, विपत्ति र विनास व्यहोर्न बाध्य भएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। एक सय एक जातका हामी जो जुन जातका भए पनि हामी नेपाली जातिमा रूपान्तरण हुँदै थियौँ र जातीय फ्युजन तथा राष्ट्रिय सद्भावपूर्ण एकतामा नै हामी हाम्रो भाग्य र भविष्य खोज्दै थियौँ। माओवादीको हिंसात्मक युद्धको परिणामका रूपमा कतिपय सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको मानिए पनि जातीयताको विषवृक्ष उसले जसरी रोप्यो यसको दूरगामी असर माओवादीको आफ्नै उपलब्धि र कालान्तरमा आफैं पनि नामेट हुनेगरी प्रकट हुने देखिएको छ।
भनिन्छ, ज्ञानी र दूरदर्शी मानिसहरूमा कुन कुराको असर कति नकारात्मक र दूरगामी हुनसक्छ भनी थाहा पाउन सक्ने क्षमता हुन्छ र बुद्धिमान मानिसमा अरूको दुःखबाट पाठ सिक्ने क्षमता रहन्छ। तर, मूर्खहरूमा उल्लिखित दुवै क्षमताको अभाव हुन्छ। जातीय कारणले विश्वमा धेरै ठूलठूला युद्ध र हिंसा भएका छन्, करोडौं मानिसले जातीय युद्धकै दुन्दुभीमा आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। बुरुण्डी, र्वाकण्डा (रुवाण्डा), नाइजेरिया, इथियोपिया र सुडानजस्ता अफ्रिकी मुलुक मात्र होइन, पूर्वसोभियत सङ्घ र पूर्वयुगोस्लाभियाले पनि जातीय विभाजनको दुःखदायी सन्देश दिएका हुन्। स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी, फ्रान्सजस्ता देशले पनि एक समय जातीय द्वन्द्वको पीडा भोगेका थिए। बेल्जियम र क्यानडाजस्ता सम्पन्न मुलुक पनि जातीय तनावको पीडाबाट अहिलेसम्म मुक्त हुन सकेका छैनन्। तर, विश्वइतिहासबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पाठ सिक्न खोजेन, आफैंले भोगेपछि मात्र चेत्ने मूर्खाधिराजको अभ्यासमा नेतृत्व जुटेको छ। कम्तीमा पनि नेपाली काङ्गे्रस र एमालेचाहिँ जातीयताको पछि नलाग्ला भन्ने जुन विश्वास राखिएको थियो, एमालेले समेत जातीय राज्यहरूको सिर्जनाका पक्षमा आफूलाई उभ्याएपछि त्यस्तो विश्वास भत्किएको छ।
एमालेले जातीय राज्यको पक्षमा निर्णय लिएपछि नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू आफ्नो सिद्धान्त, आदर्श एवम् मूलनीतिबाट च्यूत हुँदै गएको र जातीय समुदायहरूलाई बैसाखी बनाएर मात्र आफ्नो सामर्थ्य धान्न सकिन्छ भन्ने दारुणिक मनोदशाबाट गुजि्ररहेको महसुस गराएको छ। विभिन्न जातीय समुदायहरू जो जबर्जस्ती राजनीतिमा स्थापित हुन खोज्दै छन्, जसको सिद्धान्त, आदर्श, नीति जे भने पनि जात मात्र हो, तिनैको समर्थन र सहानुभूति प्राप्त गरिरहने लोभ र त्रासले राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू भित्रभित्र जातिवादप्रति 'विमति जनाउँदै' जातीयताको पक्षमा उभिन पुगेका छन्।
जातीय समुदाय या समूहहरूको समर्थन प्राप्त गरिरहने आसयले दलहरू जसरी अहिले भड्किँदो जातिवादप्रति असंवेदनशील छन्, कालान्तरमा प्रमुख ऐतिहासिक राजनीतिक दलहरूको विसर्जनको कारण यही नै बन्ने निश्चितप्रायः छ। एउटा स्पष्ट आकार ग्रहण भइसकेपछि एकथरी मानिस विचारको पार्टीमा भन्दा जातीय समूहमा नै सुरक्षित महसुस गर्न थाल्नेछन्। त्यसपछि जातीय समूहहरूलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने अध्याय समाप्त हुन सक्नेछ। जातीयताले देशको हित सोच्ने त कुरै भएन, राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र शक्तिलाई पनि गर्ल्याम–गुर्लुम ढाल्न सक्छ भन्ने प्रमाण केही मुलुकले प्रस्तुत गरेका छन्। जातीय राजनीतिको चपेटामा परेपछि सङ्कटग्रस्त बनेको श्रीलङ्काभन्दा पनि मलेसियाको दृष्टान्त नेपाली सन्दर्भमा तुलनीय हुनसक्छ। मलेसिया पनि एकताक माओवादी युद्धको चपेटामा परेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। मलेसियाको गैरमाओवादी कित्ताले माओवादीसँग संवाद र सहमतिभन्दा बल र युद्धको माध्यमबाट नै समस्या समाधानको मार्ग अवलम्बन गरेको तथ्य पनि विश्वसामु छर्लङ्ग छ। त्यहाँ माओवादी युद्ध र हिंसात्मक आन्दोलनको क्रममै जातीय भावनाको विजारोपण भएको हो। वामपन्थी विद्यार्थीले राष्ट्रिय राजनीतिक दल र सत्ताका विरुद्ध वातावरण बनाउने ध्येयले सन् १९६७ मा जातीय मुद्दाहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गराएको थियो। त्यसपछि जातीय भावना यसरी भड्कियो कि सन् १९७५ सम्म पुग्दा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू धरासायी भएर तिनको स्थान जातीय समूहहरूले लिएका थिए। 'लोकतन्त्र' स्थापनापश्चात् नेपालमा पनि 'जातीयता' प्रबल भएर आएको छ। राष्ट्रिय पार्टीका कतिपय स्थापित नेताहरू पलायन भएर जातीय वा क्षेत्रीय समूहहरूमा आबद्ध भइसकेका छन् भने आगामी निर्वाचनसम्ममा (जहिले भए पनि) यो क्रम उत्कर्षमा पुग्न सम्भव छ। हाल राजनीतिको पर्दामा नायकत्व दर्शाइरहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू जो विभिन्न जातीय समुदाय र क्षेत्रको समर्थन प्राप्त गरेर आफ्नो हैसियत यथावत् राख्न चाहन्छन्, कालान्तरमा यो उनीहरूको मृतगृष्णा मात्र बन्ने आधार तय भइसकेको छ। विचारको राजनीति विस्थापित भई जातिय राजनीति स्थापित हुँदै जाँदा उनीहरूले आफ्नो जातीय समुदायमा पनि स्थान पाउन कठिन छ। त्यो किनभने क्षेत्री, ब्राह्मणलगायत अनेक जातीय समुदाय, जो समग्र नेपालको हित–चिन्तनमा केन्द्रित छन् उनीहरूको भावनामा गम्भीर चोट पुर्यापउने कार्य उल्लिखित नेताहरूबाट भएको ठानिन्छ। त्यसर्थ, आफ्नै जातीय समुदायमा पनि यी नेताहरूलाई राष्ट्रघाती र 'जातिघाती' ठान्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। क्षेत्री–ब्राह्मणहरूले असहज महसुस गर्दै जाँदा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले झनै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। मानिसहरू विचारको पार्टीबाट पलायन हुँदै जातीय समूहहरूमा सामेल हुन थालेपछि राष्ट्रिय पार्टीको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जरा उत्रिएको रुखको अवस्थामा पुग्न धेरै समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन। तर, विचारको राजनीति विस्थापित भई जातीय दलहरू स्थापित भए पनि मलेसियाको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन राम्ररी हुन सकेका कारण त्यहाँको स्थिति अहिलेसम्मलाई असामान्य भन्न मिल्ने किसिमको छैन। नेपालमा भने बनिबनाउ जातीय सद्भाव खलबलिएर गैरमैत्रीपूर्ण दिशातर्फ उन्मुख छ। कुनै पनि क्षण कुनै पनि निहुँमा जातीय भाव शत्रुतापूर्ण बन्न पुग्यो भने देशले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रा 'कुशल' राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्मको काम यसरी सम्पन्न गरिदिएका छन्। अब देश बचाइदिने एउटा 'मार्शल टिटो'को अभाव मात्र खट्किएको छ। devprakash9@hotmail.com
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक