"जंगबहादुर राणापछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड"

- देवप्रकाश त्रिपाठी

विक्रमसम्वत् २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले जनमोर्चाको नाममा सरकारसमक्ष चालीस सूत्रीय माग प्रस्तुत गर्दै सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्दा मानिसहरूले त्यसलाई हास्य, मजाक या कटु आलोचनाको विषय बनाएको स्मरण यहाँ एकपटक फेरि गर्नुपर्ने भएको छ। 'जनयुद्ध' सुरु गर्ने भन्दै माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरू भूमिगत भएपछि त्यस पार्टीका नेताहरू सग्लै सामान्य जीवनमा फर्कन मुस्किल ठानिएको थियो। रुकुम–रोल्पामा हिंसात्मक उधुम मच्चाएर सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय हुनसक्ला भन्ने त कल्पना पनि गरिएको थिएन। यसरी हिंसात्मक युद्ध सुरु भएको दस वर्षमै सत्तामा पुग्ने सफलता विश्व–कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालका माओवादीहरूलाई मात्र प्राप्त भएको हो, यद्यपी उनीहरूले यसलाई पूर्ण सफलता मानेका छैनन् र सत्तामा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणको अवस्थालाई मात्र सफलता मान्ने दृष्टि–दर्शन उनीहरूले बोकेका छन्।
माओवादीहरूको सफलताका कारणहरूको आधिकारिक विवेचना अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, तर निजी तहमा विद्वान्–विश्लेषकहरूले विभिन्न कारणहरूको पहिचान गरेका छन्। अधिकांश विश्लेषकले उनीहरूको सफलताका निम्ति देशको गरिबी र राज्य/प्रशासनको अकर्मण्यतालाई मुख्य रूपले जिम्मेवार ठानेका छन्। त्यस्तै काङ्गे्रस र एमालेलगायतका दलहरूको क्रियाकलाप र उनीहरूको अदूरदर्शिता एवम् अक्षमतालाई पनि माओवादी सफलताको कारण ठानिएको छ। पहिले राजदरबार र पछिल्लो समयमा मित्रराष्ट्र भारतको समेत सहयोग हुन पुगेका कारणले माओवादीलाई अनपेक्षित सफलता मिलेको भन्नेहरू पनि कम देखिँदैनन्। कतिले माओवादीद्वारा उत्पन्न त्रासलाई 'सफलता'को कारण मानेका छन् भने केहीले चाहिँ जनतामा विद्यमान परिवर्तनको चाहनालाई माओवादीले अगुवाइ गरेको हुनाले उनीहरूलाई सफलता मिलेको विश्वास राखेका छन्। त्यसो त जातीय तथा क्षेत्रीय भावना उछालेर र सर्वसाधारणलाई अति आकाङ्क्षी बनाएका कारण माओवादी असोचनीय किसिमबाट सफल भएको ठान्नेहरू पनि कम छैनन्। माओवादी उत्थानमा उल्लिखितमध्ये एक वा सबै कारणको योगदान रहेको भए पनि मुख्य कारणबारे चाहिँ त्यति चर्चा–परिचर्चा भएको पाइँदैन। माओवादी यात्राको समग्र पाटोलाई केलाउँदा त्यस पार्टीका प्रमुख नेता प्रचण्डको कूटनीतिक एवम् रणनीति चातुर्य नै माओवादी युद्ध सफलताको प्रधान कारण बनेको महसुस गर्न सकिन्छ। उग्रवामपन्थी भड्काव भनिने माओवादीको सङ्घर्षमा दक्षिणपन्थीहरूको पर्याप्त सहानुभूति र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नु, आवश्यकताअनुसार कुनै पनि व्यक्ति, संस्था या समूहको उपयोग गर्नु तथा मित्रराष्ट्र भारत र काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूलाई समेत आफ्नो हितका पक्षमा 'परिचालन' गर्न सक्नुका पछाडि प्रचण्डको विशिष्ट राजनीतिक एवम् कूटनीतिक क्षमताको प्रभाव देखिन्छ। प्रचण्डले २०५२ सालयता जतिबेला जसलाई जुन हैसियतमा, जसरी, जुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न चाहेका थिए, तथ्यहरूले ती त्यसरी नै प्रयोग भएका देखिन्छन्। मित्रराष्ट्र भारतलाई समेत आफूले चाहेझैं उपयोग गर्न सक्ने क्षमता श्री ३ जंगबहादुर राणापछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दर्शाएका हुन्। प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरबार प्रवेश हुँदासम्म प्रचण्ड आफ्नो रणनीतिक उपयोगको नीतिमा पूर्ण सफल भएका पनि हुन्। तर, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भने प्रचण्डको रणनीति पहिलेझैं प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन छोडेको देखिन्छ। सेनापति र पशुपतिनाथको पुजारी परिवर्तनमा सफलता प्राप्त हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु आफैंमा प्रचण्डको एउटा रणनीतिक चाल थियो। माओवादीलाई बाहिर राखेर कसैले सरकार बनाउने हिम्मत गर्ने छैन र सहजै आफू प्रधानमन्त्री रहिरहने परिस्थिति बन्छ या बनाइन्छ भन्ने जुन विश्वासका साथ राजीनामा दिइएको थियो परिणाम त्यसको ठीक विपरीत रह्यो। संविधानसभाको चुनावअघिसम्म राष्ट्रिय राजनीतिक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माओवादीलाई मूलप्रवाहमा सामेल गराउन निकै उदार बनेका थिए। त्यसैले राजनीतिक एवम् सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यतालाई गम्भीर असर परेको छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू माओवादी नेतृत्वलाई विश्वास गर्न बाध्य भएका थिए। तर, संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपश्चात् देशभित्र र बाहिरका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एकैपटक स्तब्ध र होसियार हुन पुगे। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेपछि कोइराला र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध मात्र चिसिएन त्यसले सर्वपक्षीय सहमतिको राजनीतिमा समेत पूर्णविराम लगाइदियो। अब माओवादीप्रति उदार हुने र उनीहरूलाई समेट्ने नाममा दलहरूले आफ्ना सैद्धान्तिक एवम् राजनीतिक मान्यताहरू छोड्ने अध्याय समाप्त भएको छ र माओवादीलाई कसरी त्ब्ःभ् गर्ने (कजाउने) र उनीहरूको राजनीतिक एवम् रणनीतिक चालबाजीबाट प्रजातन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने चरण आरम्भ हुन पुगेको छ। प्रचण्ड र माओवादीका अन्य नेताहरूले बदलिएको परिस्थितिलाई बुझ्न यही बिन्दुमा भूल गरे, परिणाम सरकारबाट बाहिरिनुपर्योर। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने हिम्मत नेपालभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूले दर्शाइरहेका थिएनन्। कसैले हटाउनेभन्दा पनि प्रचण्ड आफैं हट्ने परिस्थिति बनिदिए हुन्थ्यो भनी 'पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्नेहरू'को सङ्ख्या र शक्ति धेरै ठूलो भइसकेको थियो। रुक्मांगद प्रकरणमा जे सोचेर या खोजेर राजीनामा दिइएको भए पनि अन्ततः त्यो नै प्रचण्डको एउटा भूल हुन पुग्यो। अब यही राजनीतिक संरचनामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार धेरै टाढिएको छ।
किनभने, माओवादीको विद्यमान राजनीतिक हैसियतको वैधता कायम रहेसम्म देशमा शान्ति, स्थिरता र नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधान प्राप्त हुने विश्वास कमजोर हुँदै जाने ठान्न थालिएको छ। नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्ति तथा मित्रराष्ट्रहरू भारत, अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू नेपालमा माओवादीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था–अवस्था चाहेका छैनन् भन्नेमा स्पष्ट हुँदै गएका छन्। भारतमा माओवादी गतिविधि आश्चर्यजनक ढङ्गले विस्तारित एवम् वृद्धि हुनु र नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष तत्परता दर्शाउनुको सीधा असर नेपालका माओवादीहरूलाई पर्ने देखिएको छ। हिंसाबाट नै नेपालमा माओवादीहरू केन्द्रीय सत्तामा पुग्न सफल भएको सन्देशले भारतका माओवादीमा उत्साह थपिनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले नेपालमा प्रचण्ड सरकारको विस्थापनसँगै भारतमा माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणासहित प्रतिबन्ध लागेको छ। एउटै विचार, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र गन्तव्य रहेका माओवादीप्रति भारतले अब दोहोरो दृष्टिकोण बनाउने सम्भावना घटेको छ। नेपालमा माओवादी सत्तारुढ हुनपुग्दा भारतमा माओवादी गतिविधि बढेको र काठमाडौंमा चिनियाँ सक्रियतामा अनपेक्षित ढङ्गले वृद्धि हुन पुगेको घटनाले भारतलाई आफ्नो नेपाल–नीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याइएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले प्रचण्डलाई भारतको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न अब पहिलेझैं सहज हुन नसक्ने देखिन्छ। नेपालभित्र पनि राजनीतिक रूपले माओवादी एक्लो प्रायः देखिएको छ र एक्ल्याउने प्रक्रिया अझै सुदृढ किसिमबाट अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभावलाई राम्ररी बुझेका प्रचण्डले भारतको साथ, सहानुभूति, समर्थन र विश्वासबिना नै पुनः सत्तारुढ हुने बाटो बनाउन लागेका हुन् भने त्यसलाई एउटा 'बहादुरीपूर्ण प्रयास' नै भन्नुपर्ला। उनको यस्तो बहादुरी ब्रिटिस भारतसँग भीमसेन थापाले लड्न दर्शाएकोभन्दा कति दुःखदायी या सुखद् हुने हो यो भविष्यको गर्भमा छ। भारतसँग लड्न नसक्ने, लड्न पनि नखोज्ने र उसको विश्वास प्राप्त गर्न पनि नसक्ने या नसकेको अवस्थामा माओवादीको भावी राजनीति कुन प्रकारले अघि बढ्ला, यो कालखण्डको रोचक जिज्ञाशा बनेको छ। संसद्बाट कुनै निर्णय हुन नदिने, पार्टीहरूबीच खेलेर सरकारी स्तरमा पनि कुनै ठूलो र गम्भीर निर्णय हुन नदिइने, राजनीतिक सहमतिका आधारमा कुनै निर्णय हुने परिस्थिति बन्न नदिने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र सत्तारुढ पक्षका नेता तथा कार्यकर्तालाई जनतामाझ पुग्न पनि नदिने जुन रणनीति माओवादीले लिएको छ, यही स्थिति यथावत् रहेमा शान्ति स्थापनाको साढे तीन वर्ष लामो प्रयास मेटिने ९म्भभितभ० सम्भावना प्रबल हुँदै जानेछ।
प्रजातान्त्रिक विश्वको समर्थन र साथबिना माओवादी सत्तामा पुनर्स्थापित हुने एउटै बाटो छ, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र झलनाथ खनालसँगको गठबन्धनबाट हो। माधवकुमार नेपाललाई विस्थापित गर्ने प्रपञ्चमा झलनाथ लागे भने त्यस्तो प्रयासले एमालेलाई एउटै पार्टीको रूपमा रहन नदिने निश्चित छ। झलनाथ एमाले विभाजन गराउने निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा मात्रै माओवादी–झलनाथबीचको गठबन्धन सम्भव हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै, काङ्गे्रसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबाहेक आमनेता तथा कार्यकर्ता माओवादीसँगको गठबन्धनको विपक्षमा छन्। काङ्गे्रसमा विगतमा झैं सभापति कोइरालाको एकल निर्णय कार्यान्वयन अब असम्भव मानिन्छ। कोइराला र देउवा असान्दर्भिक हुँदै जाँदा सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहलगायत दोस्रो पुस्ताका सबै नेता माओवादीसँग गठबन्धन बनाउने गल्ती दोहोर्यादउन किञ्चित तयार देखिँदैनन्। कदाचित सभापति कोइराला र देउवाले माओवादीसँग पुनः 'सहकार्य' गर्ने निर्णय लिए भने पनि त्यसको अवज्ञा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सम्भव छ। प्रचण्डका निम्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला र झलनाथ खनालसँगको गठबन्धन बनाउनु सुगम भए पनि स्वयम् काङ्गे्रस र एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन त्यसप्रकारको गठबन्धनको प्रतिकूल छ। त्यसैले माओवादी नेतृत्वमा सरकार तत्काल र निकट भविष्यका निम्ति असम्भव देखिएको छ। बरु वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्न माओवादीले जे–जस्तो शैली अपनाएको छ यो उसैका निम्ति अन्ततः प्रत्युत्पादक हुनसक्ने स्थिति छ। माओवादीकै क्रियाकलापका कारण माधवकुमार नेपालको विकल्प बनेर राष्ट्रपतीय शासन प्रादुर्भाव भयो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन। devprakash9@hotmail.com