राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुन नेपालका लागि चिन्ता गर्दै, नेपालका हाम्रा नेताहरुलाई मतलब छैन !

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले नेपालका राजनीतिक दलहरुबीचको बारम्बारको संकट र जारी तनावले शान्ति प्रकृयालाई दीर्घकालीन रुपमा कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । उनले नेपालमा हालैका वर्षहरुमा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई हातबाट उम्किन नदिन र शान्ति प्रकृयालाई खतरामा पुर्‍याउन नदिन राजनीति दलहरुबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गए राति वासिंङ्गटनमा नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महासचिव मुनले दलहरुबीचको असहमतिले नयाँ संविधान समयमै निर्माण हुनेमा गम्भीर आशंका पैदा भएको बताएका छन् । महासचिव मुनले कम्तीमा नयाँ संविधान निर्माण नगरुन्जेल राजनीतिक दलहरुबीच साझा दृष्टिकोण र मार्गचित्र कायम गर्न पनि आग्रह गरे । पछिल्ला केही महिनामा शान्ति प्रकृयामा कुनै प्रगति हुननसकेको भन्दै मुनले राजनीति संकट जारी रहेको , द्वन्द्वका क्रममा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता हुन नसकेको र दलसम्वद्ध युवा समूहबाट हुने हिंसा र धम्की जारी रहेकाले नयाँविवाद अझ निम्तिनसक्ने जनाएका छन् ।
उनले प्रधानसेनापति प्रकरण विवादले संसदमा भएको अवरोधबाट कयौं विधेयक पारित हुन नसकेको र संसद अवरोधले शान्ति प्रकृयालाई नै संकटमा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
मुनले आफ्नो प्रतिवेदनमा अनमिनको म्याद असारको मध्य सम्ममा सक्न राष्ट्रसंघले आग्रह गरे पनि राजनीति संकटका कारण अनमिनको गतिविधिको समापन हुन नसकेकोमा खेद समेत ब्यक्त गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलहरुबीचको दृष्टिकोणमा गम्भीर भिन्नता, एकअर्काका नियतमा विश्वास नहुनु, विगतका सम्झौता र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन नहुनु, र आमसहमतिको राजनीतिमा ह्रास आउनु, र दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा तथा वैमनस्यतामा वृद्धि हुनुले राजनीतिक जोखिम बढाएको उल्लेख गरेका छन् । मुनको प्रतिवेदनमा सेनापति प्रकरणपछि तात्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएको र भोलिपल्टै माओवादी सेनाका सम्बन्धमा प्रचण्डको भिडियो टेप सार्वजानिक भएको एंव त्यस सम्बन्धमा उनले स्पष्टिकरण दिएपनि अन्तराष्ट्रिय समुदायमा गम्भीर चासो बााकी रहेको जनाईएको छ । उनले तरल राजनीतिक वातावरण र दलहरुबीचको गम्भीर विमतिले संविधान निर्माणमा अवरोध उत्पन्न गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
मुनले नयाा संविधान लेखन साथसाथै संघीयताकोे स्वरुपका सम्बन्धमा आमसहमतिको चुनौति टड्कारो रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । तराईमा जारी हिंसा, विरोध प्रदर्शनका कारण सरकारले आफ्नो काम गर्न नसकेको भन्दै मुनले प्रतिवेदनमा यसको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले सबैले हिंसा भड्काउने र त्रास बढाउने काम त्याग्नुपर्ने बताउादै सरकारले तत्काल दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
मुनले 'माओवादी सेनाका सदस्यहरूलाई शिविरमा राख्ने, नेपाली सेनालाई ब्यारेकभीत्र सीमित गर्ने तथा सेना र हतियारको अनुगमनको काम दीर्घकालिन समाधान नभएर संविधानसभाको निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्नका लागि परिकल्पना गरिएको अस्थाई उपाय मात्र भएको' भन्दै 'माओवादी सेनाको समायोजन तथा पुर्नस्थापना र अयोग्य लडाकुलाई शिविरबाट विदा गर्न ढिला भईसकेका'े उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सन् २०१० जनवरी २३ सम्म अनमिनको कार्यादेश थप्न आफूले सुरक्षा परिषद्लाई सिफारिस गरेको यद्यपि अब अनमिनको कार्यादेश समयमै सक्न र उसको उपस्थितिको पूरा फाईदा लिन सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन् । महासचिव मुनको प्रतिवेदनमाथि आगामी सातादेखि परिषद्मा छलफल हुनेछ ।


उमेर नपुगेका केटाकेटीहरुलाई राखेर

माओवादीले सरकारी तलब भत्ता

खुवाइरहेको आरोप


एमाले का वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीले माओवादीको वास्तविक लडाकु एक हजार मात्र भएको दावी गरेका छन् । उनले वास्तविक लडाकूहरुलाई माओवादीले वास्ता नगरेको र उनीहरु शिविरबाहिर रहेर सरकारी तलब सुविधाबाट वञ्चित रहेको पनि बताए । प्रेस चौतारी मोरङद्वारा शनिबार बिहान आयोजित पत्रकार भेटघाटमा नेता ओलीले उनले बाहिर रहेका लडाकुको ठाउँमा उमेर नपुगेका केटाकेटीहरुलाई राखेर माओवादीले सरकारी तलब भत्ता खुवाइरहेको आरोपसमेत लगाए । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वास्तविक लडाकूहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो । माओवादी सेना समायोजनको पक्षमा नरहेको दावी पनि गरे । बन्दुकबाटै सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिका कारण ऊ सेना समायोजन गर्ने पक्षमा नरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

माओवादीले पुराना लडाकुलाई शिविरबाहिरै राखेको आरोप उनले लगाए । बाहिर रहेका लडाकुको पुनर्स्थापना नभएसम्म समस्या समाधान नहुने पनि उनको भनँइ थियो । माओवादीको नेतृत्वमा फेरि अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले बल र बन्दुकको भरमा सरकार नबन्ने स्पष्ट पारे । एनेकपा (माओवादी) नागरिक सर्वोच्चताको नाममा बन्दुकको सर्वोच्चता र सत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै नेता ओलीले त्यस्तो गलत सोच राखेर नागरिक सर्वोच्चता वकालत गर्न नमिल्ने बताए ।
पत्रकारहरुको एक जिज्ञासामा उनले जनताद्वारा अनुमोदित लोकतान्त्रिक सरकार कसरी कठपुतलीको सरकार भयो भनी प्रति प्रश्न गर्दै माओवादीलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याएर सिंहदरबारमा पुर्‍याउन अनेक दुःख झेलेको बताए । उनले नेपाल-भारतबीच उठेको सीमा विवादको तथ्यसत्य प्रमाण जुटाई कुटनैतिक तवरबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने बताए ।