दुई खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट

बजेटका केही विशेषता

-रोजगारीमूलक समावेशी आर्थिक विकासका लागि अगानी वढाउने
-भौतिक एवं आर्थिक पुर्वाधार विकासमा जोड
- कृषिको व्यवशायी करण र आधुनिकीकरण
- स्वतन्त्र न्यायपालिकाले तर्जुमा गरेको रणनैतिक सुधार योजना कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी रुपले न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्न न्याय क्षेत्रका लागि एक अर्व ४१ करोड
- द्वन्दमा नष्ट भएका भौतिक संरचना निर्माणका लागि २ अर्व ३५ करोड विनियोजन
-द्वन्द्वोत्तर विकास निर्माणका लागि २ अर्व ११ करोड विनियोजन । यो कार्यक्रमबाट २६० किमी सडक ४० पुल ९६ झेलुङ्गे १०४ साना पुर्वाधार तथा ८० खानेपानी आयोजना
- राहत तथा वचाउ कार्यक्रम साचालनका लागि एक अर्व ३० करोड
- राउटे भत्ता एक हजार पुग्यो ५०० ले वढ्यो
- सामाजिक सुरक्षाका लागि ७ अर्व ७८ करोड
-द्वन्द प्रभावित जेष्ठ नागरिकको उचित हेरचाह र स्वस्थ्इ उपचारका लागि पाचै क्षेत्रमा एक एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम निर्माण गरिने
-जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाको सम्मान र सुरक्षाका लागि राजधानीमा पुष्पलाल सर्जक आश्रम स्गापना गरिने
-सन्तुलित एवं सर्वसुलभ शिक्षा र साक्षरता स्वास्थ्य स्वच्छ खानेपानी साना सिचाइ साना तथा घरेलु उद्योग सिपमूलक तालिम र रोजगारी सघन वृक्षरोपण साना जलविद्युत् एव स्थानीय सडक गरी नौ स का कार्यक्रमलाई समुदायमार्फत अगाडि वढाइने
-गरिवी निवारण कार्यक्रमलाई दुइृ अर्व ७२ करोड
-राष्ट युवा परिषद् गठन गी ६ करोड ३६ लाख
-जीविकाका लागि कृषिबाट दिगो विकासका लागि कृषि भनने अभियान साचालन गरिने ।

-कृषिलाई आठ अर्व ८६ करोड
-रासायनिक मलमा अनुदानका लागि एक अर्व ५० करोड
-असल ऋणीलाई सरकारी बै।sबाट ५० प्रतिशत व्याजदर छुट
-नेपाल चिया र नेपाल कफिको नामकबाट निर्यात हुने ती वस्तुलाई लाग्ने व्यापारकि पहिचनको खर्च सरकारले वेहोर्ने
-२३ जिल्लामा व्याप्त खाद्यसंकट हटाउन २३ करोड ९७ लाख
-राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पुजीकोष वढाउन एक करोड लगानी गर्ने
-१२ करोड माछाका भुरा उत्पादन गरी वितरण गरिने
-सिक्टा सिचाइ आयोजनाकालागि ३० करोड ३३ लाख
-ट्युवेल वितरिण गरी १६ हजार ६ सय हेक्टर जमिनलाई बर्षै भरी सिचाइ उपलब्ध गराइने
-साना तथा मझौला सिचाइका लागि एक अर्व १६ करोड
-भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि एक अर्व ४९ करोड
-बन क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि ३ अर्व ४४ करोड
-दुई करो्ड २३ लाख जडिवुटीका विरुवा रोपिने
-कर्णली गण्डकी र कोशीको जलाधार संरक्षण र नियन्त्रणका लागि २० करोड
-कन्काइ रातु नारायणी राप्ती दोधा झीम लखनदेहीलगायतका दश नदिमा तटवन्ध निर्माणका लागि एक अर्व । अन्य नदि तथा खोलामा तटवन्ध निर्माणका लागि एक अर्व ४० करोड
-पर्यटन सेवा सुल्क खारेज
-प्याराग्लाइडिङ र र् याफ्टिङका लागि अर्घाखाँचीको घेरालिक र वलेफी-चतरा राम्दीघाट-नारायणघाटलाई विकास गरिने
-विराट क्षेत्र विदेह क्षेत्र सहलेस क्षेत्र सिम्रौन क्षेत्र लुम्विनी क्षेत्र कर्णली चिसापनी क्षेत्रलाई पर्यटकिय क्षेत्रका रुप्मा विकास गरिने
-वाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण उच्च प्राथमिकता साथ सुरु गरिने
-हुम्ला मुगु कालिकोट र डोल्पाका विमानस्थल उन्नतिका लागि २५ करोड र धनगढी विमानस्थलका लागि १० करोड
-ठूला उद्योग तथा पुर्वाधा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षिात गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लगानी वोर्ड स्थापना गरिने
-औद्योगिक श्रमिकका लागि न्युनतम कार्य सम्पादनको आधारमा वृद्धि हुने गरी दुई किशिमको ज्यालादर निर्धारण गर्न उत्प्रेरित गरिने । श्रम सुरक्षा र लगानीमैत्री श्रम नीतिमा जोड दिइने ।
-राजमार्ग सहायक मार्ग र सार्वजनिक स्थलमा अवरोध गरी आर्थिक क्षति पुर् याउनेबाट क्षतिपुर्ति गराउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ । विरोध गर्नु परेमा तोकिएको स्थानमा मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिने छ ।
-गलैचा उद्योगको पुनरुत्थानका लागि सुझाव लिन उच्च स्तरिय कार्यदल गढन गरिने । सुझाव आगामी आर्थिक वर्षमा नै कार्यान्वयन गरिने
-निर्माणाधिन र प्रस्तावित सिमेन्ट उद्योग निर्माणस्थलमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार सवस्टेसन निर्माण सडक निर्माण गरिने । यसका लागि ५१ करोड
-राजमार्गमा ढाट राख्न नपाइने
-सिण्डिकेट प्रणलीको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संाचालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिने
-नेपाली कम्पनीलाई नष्चित शर्तमा रही विदेशमा पनि लगानी गर्नै वातावरण वनाउन कानुन तर्जुमा गरिने
-गैर आवशिय नेपालीलाई विशेष परिचयपत्र प्रदान गरिने छ ।
-वेरोजगार युवालाई स्वरोजगार व्यवशाय साचालनका लागि ३५ करोड ५० लाख
-५ हजार रिक्सा चालकलाई रिक्सा खरिद गर्न स्वरोजगार कोषबाट ऋण दिइने
-दक्षिण कोरिया मलेशिया दुवइ साउदी अरेविया र कतार गएका नेपाली मजदुरलाई लीक्षत गरी नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सात अर्वको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरिने
-वैदेशीक रोजगारमा जाने ३६ हजारलाई व्यवशायिक सिपमूलक कार्यक्रम साचलन गरिने । ६ हजारलाई प्राविधिक एसएलसी कक्षा साचालन गर्ने
-कल्याणकारी कोषको एक अर्व रुपैया श्रमिकको हक हितका लागि राष्ट्रियस्तरका टे्रड युनियनसग समन्वय गरी अल्पकिालिन र दिर्घकालिन कार्यक्रम तर्जुमा गरिने
-सडक निर्माण स्तरोन्नति र मर्मतका लागि १८ अर्व ४९ करोड
-राजधानीलाई तराइमधेससग जोड्ने बैंकल्पिक मार्गको रुपमा काठमाण्डौ-निजगढ मार्गका लागि २५ करोड २३ लाख
-जनता आवश कार्यक्रम अन्तर्गत सिराहा सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम मुसहर चमार दुसाधा खत्वे समुदायलाई आवाशको व्यवस्थ ागर्न एक एक हजारका दरले तिन स्थानमा वसोवास व्यवस्थ ागर्न ३० करोड
-विद्युत् क्षेत्रमा १४ अर्व ६९ करोड
-अनुमति लिएर निर्माण नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरुको लाइसेन्स रद्द गरिने
-१३० मेगावाटको माथिल्लो सेतिको निर्माण थालिने । ४५६ मेगावटको माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण आ व ६९÷७० भित्र सकिने
-सामाुदायीक तथा ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि १ अर्व ५७ करोड
-तीन मेगावटसम्मका लागि अनुमति लिनु नपर्ने । ५० मेगावाटसम्मका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंकलन गर्नु नपर्ने
-चार सय केभी क्षमताका तीन मूख्य अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण थालिने
-लघु विद्युत् आयोजनाका लागि ६० करोड १४ लाख
-थप १८ हजरा गोवर ग्यास प्लान्ट जडान गरिने
-जिविस र नगरपालिकाको अनुदानमा वृद्धि गरी २ अर्व ८ करोड पुर् याइयो
-स्वायत्त सासान तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्व ३२ करोड
-५१२ किमी सडक ग्राभेल ३५३२ किमी सडक नियमित मर्मत
-२१ द्युर्गम जिल्लामा खाद्यान्न वितरण गरी ६५०० मेटि्रक टन खाद्यान्न उपलब्ध गराइ ११२ किमी सडक निर्माण
-निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ६० करोड १० लाख
-कर्णली रोजगार कार्यक्रमका लागि २२ करोड ५६ लाख
-हरेक गाविसमा टेलिफोन पुर् याइने
-खाद्य सुरक्षा सुनिष्चितताका लागि देशका ८ स्थानमा १५ हजार मेटि्रकटन भण्डार गर्न सकिने वनाइने
-कक्षा दशसम्म क्रमश निशुल्क गरिने
-दिवा खाजा कार्यक्रमलाई २१ जिल्लाबाट ३५ जिल्लामा पुर् याइने
-साना निक्षेपकर्ताको सुरक्षणको लागि दुई लाख रुपैयासम्मको बचत तथा मुद्दती निक्षेपको बीमा अनिवार्य
-सरकार र निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकको लगानीमा मंसिर मसान्तसम्म पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिने
-शाखा तथा नया बैंक स्थापना वारे नेपाल राष्ट वैंकले पुनरावलोकन गर्ने
-२०६६ असोजसम्म केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली स्थापना गरिने
-पुनर्विमा व्यवशायलाई मुलुकभित्रैबाट साचालनमा ल्याउन विदेशी तथा स्वदेशी नीजी क्षेत्रको सहभागितामा पुनर्विमा कम्पनी स्थापना गरिने
-सडक दुर्घटनामा परी मर्नेको परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन भदौ १ देखि सार्वजनिक तथा नीजि सवारी साधनका धनीले ५ लाख रुपैयाको क्षतिपुर्ति उपलव्ध गराउने गरी तेस्रो पक्ष विमा अनिवार्य गर्नु पर्ने
-सदरमुकामबाट टाढा वस्नेलाई सेवा सुविधा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एकिकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिने
-सरकारी कर्मचारीको भत्तामा केही वृद्धि ।
-निजामति कर्मचारीको पढाइमा सुविधा

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यवस्थापिका-संसदको सोमबारको बैठकमा ०६६/०६७ का लागि कुल दुई खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कुल खर्चमध्ये साधारण प्रशासनतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ (४७.४२ प्रतिशत) र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्च तर्फ एक खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ (५२.५८प्रतिशत) प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च तर्फ एक खर्ब ६० अर्ब ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत खर्च तर्फ एक खर्ब छ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै सावाँ भुक्तानी खर्चतर्फ १९ अर्ब एक करोड २८ रुपैया लाख राखिएको छ ।
आगामी वर्ष राजस्वबाट एक खर्ब ६१ अर्ब सात करोड ३६ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५६ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २१ अर्ब ५६ करोड छ लाख रुपैयाँ ल्याउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। दुबै स्रोत परिचालन गर्दा पनि ४६ अर्ब ३४ करोड दुई लाख न्यून रहनॆ बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

बजेट वक्तव्यमा निकासी व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न महिनाभरीको कुल बिक्रीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने संस्था÷व्यक्तिले फिर्ता पाउने रकम ३० दिनभित्र एकमुस्ट फिर्ता दिइने उल्लेख छ। बजेटमार्फत उद्योग व्यापारको लागत कम गर्न र प्रकि्रया सरलीकरण गर्न ईँटा उद्योग स्टोन क्रसर र सुर्तिजन्य वस्तुबाहेक अन्तःशुल्क लाग्ने स्वयम् निष्कासन प्रणालीमा आधारित वस्तुको उत्पादन आयात निर्यात सञ्चय बिक्री बितरण गर्न अन्तःशुल्क इजाजतपत्र लिने व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
बजेटले ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कवाडी वस्तुको प्रयोग गरी उत्पादन हुने वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट दिएको छ।

अब राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग रेलमार्ग तथा ३०० जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगले २०७५ साल चैत मसान्तसम्म पूर्वाधार विकास आयोजनामा गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै ३०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको करयोग्य आयमा ९० प्रतिशत एक हजार २०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई सो वर्षको करयोग्य आयमा ८० प्रतिशत महिला दलित वा अपाङ्गमध्ये कम्तीमा तेँत्तिस प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी १०० भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योगलाई सो वर्षको आयमा ८० प्रतिशतमात्र कर लाग्ने भएको छ ।

यसैगरी जलविद्युत आयोजनामा हुने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सोको निर्माण सामग्री यन्त्र-उपकरण मेसिनरी औजार र पार्टपूर्जामा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुललगायतका सहुलियत प्रदान गरिएको छ।

शान्ति तर्फ बजेट
बजेटमा स्थायी शिविरहरुमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनस्र्थापना नहुन्जेल उनीहरुको भरणपोषण र मासिक भत्तालाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। वजेट वक्तब्यमा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग, उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्य पुनस्रंरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोग र राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोगका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

गाउँ-देहातबाटै 'जनताको पहलमा शान्ति अभियान' अन्तर्गत जनताको मन जित्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी समाजमा मेलमिलाप र सद्‌भाव बढाउन स्थानीय शान्ति समितिहरुलाई आगामी वर्ष गाउँस्तरसम्म पुर् याइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साविकमा गणेशमान सिंह शान्ति अभियानअन्तर्गत परिकल्पना गरिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै, जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, मधेस आन्दोलन र अन्य विविध आन्दोलनका सहिद परिवार एवम् घाइतेको जीवननिर्वाह भत्ता र सन्ततिहरुको छात्रवृत्ति र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारमध्ये चालु वर्षमा आर्थिक सहायता लिन नपाएकाहरुलाई आगामी वर्ष सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएकाहरुको पुनस्र्थापना, सम्पत्ति कब्जा र क्षति भएको प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति नपाएकाहरुलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनुका साथै सम्पत्ति कब्जा भएका परिवारहरुलाई निश्चित आधारमा बालीको क्षतिपूर्ति र उनीहरुले लिएको ऋणको सावाँ बुझाएमा पूरै ब्याज मिन्हा दिइने कार्यक्रम सरकारले बजेटमा ल्याएको छ।

विगतको द्वन्द्वमा प्रभावित भएका परिवारका सन्ततिका लागि उचित शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा मन्त्रालयमार्फत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी द्वन्द्वोत्तर विकास निर्माणका लागि दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा सो कार्यक्रमबाट २६० किलोमिटर सडक, ४० वटा पुल निर्माण कार्य सुरु हुने, ९६ वटा झोलुङ्गे पुल, १०४ वटा स-साना पूर्वाधारहरु निर्माण हुने तथा ८० वटा खानेपानी योजना सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुदूर तथा मध्यपश्चिम र कोसी बाढीपीडितको राहत जग्गा विकास र पुनस्र्थापना गर्न एवम् प्राकृतिक प्रकोप हुनेबित्तिकै तत्काल राहत तथा बचाउ कार्यक्रम साचालन गर्न एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

अर्थमन्त्री पाण्डेले बजेट पेश गर्दै निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, राज्यको पुनस्रंरचना एवम् सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै आर्थिक विकासमा तीव्रता दिने संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए। पाण्डेले राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने विगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन गर्दै अराजकता असुरक्षा र दण्डहीनता समाप्त गर्दै शान्तिप्रकि्रयालाई पूर्णता दिने बताए।

बजार अर्थतन्त्रले समेट्न नसकेका एवम् विभेद र वहिष्करणमा परेका सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जाति र समुदायलाई राज्यले समेट्नु अनिवार्य भएको छ भन्दै उनले राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकतामा जोड दिए।

सरकारले 'पाहुनाहरुको स्वागत-सत्कार नेपालीको संस्कार' भन्ने अभियानका साथ धार्मिक ऐतिहासिक पर्वतीय एवम् साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। बजेट वक्तव्यमा दश लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखी सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

हवाई उडानलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन त्रिभुवन विमानस्थलमा नयाँ राडारको जडान कार्य प्रारम्भ गरी त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न धावनमार्ग विस्तार गरिने बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख छ। बाराको निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा पोखरा र लुम्बिनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ भने क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण देखिएका पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्रका विमानस्थलहरुको स्तरोन्नति गरिनुका साथै सिमरा र धनगढी विमानस्थललाई रात्री उडान र अवतरणयोग्य बनाइने उल्लेख छ।

राजविराज जनकपुर र कर्णाली अञ्चलका हुम्ला मुगु कालिकोट र डोल्पामा रहेका सबै विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि रु। २५ करोड र धनगढी विमानस्थल विस्तारका लागि सरकारले १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। आर्थिक ऐनबमोजिम पर्यटन सेवाशुल्क लिने गरिएकोमा २०६६ साल साउन १ गतेदेखि सो व्यवस्था खारेज गरी नेपाल पर्यटन बोर्डले हवाई टिकटमै प्रतियात्रु एक हजार रुपैयाँसम्म असुल गर्न सक्नेगरी हवाई कम्पनीहरुसँग सम्झौता गर्नसक्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ ।

नेपालमा आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन बाह्य एवम् आन्तरिक पर्यटकलाई प्याराग्लाइडिङ्ग र र् याफ्टिङ्गका लागि विभिन्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ।

यसैगरी तराई-मधेसमा विराट क्षेत्र विदेह क्षेत्र सहलेस क्षेत्र सिम्रौन क्षेत्र लुम्बिनी क्षेत्र र कर्णाली-चिसापानी पर्यटकीय क्षेत्र विकास गरिनुका साथै धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि पाथीभरा बराह क्षेत्र पशुपतिनाथ मनकामना मुक्तिनाथ स्वर्गद्वारी र मालिकार्जुनलाई सातधामका रुपमा प्रवद्र्धन गरिने आव ०६६÷६७ को बजेटमा उल्लेख छ ।

खप्तड क्षेत्रको डोटी-अछामखण्ड र बाजुरा-बझाङ्गखण्डमा चक्रपथ निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ भने खप्तड क्षेत्रलाई छुने बझाङ्ग डोटी अछाम बाजुराको पर्यटकीय पैदल मार्ग र खप्तड- सुर्मा खप्तड-उरेभाज्याङ्ग खप्तड-रामारोसन पैदल मार्गको निर्माण सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष २०६६।६७ को बजेटका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल रु २८५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन। कुल खर्चमध्ये चालू खर्च ५६।१८ प्रतिशत अर्थात रु। १६० अर्ब ६३ करोड २४ लाख र पूँजीगत खर्च ३७।१७ प्रतिशत अर्थात रु। १०६ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रहेकोछ । यसैगरी सावाँ भुक्तानी खर्च ६।६५ प्रतिशत अर्थात रु। १९ अर्ब १ करोड २८ लाख रहने।

प्रस्तावित खर्च अनुमान चालू वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ३३।८७ प्रतिशतले बढी छ । खर्चको प्रकृति अनुसार संशोधित अनुमानको तुलनामा पूँजीगत खर्च ४४।९८ प्रतिशत चालू खर्च ३१।५८ प्रतिशत र सावाँ भुक्तानी ४।५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

कुल खर्चमध्ये साधारण प्रशासन तर्फ रु। १३५ अर्ब ५८ करोड २५ लाख ४७।४२ प्रतिशत र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्च रु। १५० अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ५२।५८प्रतिशत। आगामी वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वको वर्तमान स्रोतबाट रु। १६१ अर्ब ७ करोड ३६ लाख व्यहोरिनेछ । वैदेशिक अनुदानबाट रु। ५६ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख र वैदेशिक ऋणबाट रु। २१ अर्ब ५६ करोड ६ लाख गरी कुल रु। ७८ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने । यी दुबै स्रोत परिचालन गर्दा पनि रु ४६ अर्ब ३४ करोड २ लाख न्यून रहन जानेछ।‌
एमाले कांग्रेससहित २२ दलीय गठवन्धनका तर्फबाट अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गरेको बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कसैले महत्वाकांक्षी बताएका छन् भने कसैले कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्।
डा. प्रकाशशरण महत (नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री) - यो बजेट महत्वाकांक्षी छ तर माओवादी, कर्मचारी आदि सबैले साथ दिएमा बजेटले प्रस्ताव गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो छैन।
डा. डिल्लीराज खनाल (ए नेकपा माओवादीका नेता) - सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि भन्ने हिसावले बजेट ल्याइएको छ।
डा. शंकर शर्मा (राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष) - यो बजेटले धेरै पुराना कुरा ल्याएको छ। खासै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छैन ।
रामचन्द्र पौडेल (नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता) - यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ, यसलाई माओवादीले पनि साथ दिनुपर्छ, नत्र माओवादी जनताबीच बहिष्कार हुन्छ।
राजेन्द्र खेतान (उद्योगपति एव‌ नेकपा मालेका सभासद्) - आलोचनात्मक समर्थन। निजी क्षेत्र र सरकारले के गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट छैन।
नारायणकाजी श्रेष्ठ (उप नेता एनेकपा माओवादी संसदीय दल)- नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै समर्थन छैन।



माधव नेपाल सरकार झन्डै गएको !!!

व्यवस्थापिका-संसद्ले नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान संयुक्त सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमउपर मतविभाजन गरी गरिएको मतपरिणामअनुसार पक्षमा ३ सय ५ र विपक्षमा २ सय ५१ मत परेको छ। बैठकमा उपस्थित ५ सय ५६ जना सभासद्को बहुमत २ सय ७८ मत पक्षमा परे पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन्थ्यो। सम्पूर्ण सभासद्को बहुमत नभई उपस्थित सभासद्को बहुमत भएमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने कानुनी व्यवस्था छ। नीति तथा कार्यक्रमउपरको छलफलमा भाग नलिए पनि एकीकृत नेकपा (माओवादी) का सभासद्हरूले सोही कार्यक्रमलाई मतदानमा लैजानुअघि बैठकमा उपस्थित भएर ध्वनिमतबाट होइन, हस्ताक्षर नै गरी मतविभाजनबाट मतदान गराउन माग गरेपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले मतविभाजनद्वारा मतदान गराउनुभएको थियो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्नेहरू नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, तमलोपा, मधेसी जनअधिकार फोरम -गच्छदार समूह), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत अन्य साना दल थिए भने विपक्षमा मतदान गर्नेहरू एकीकृत नेकपा (माओवादी), फोरम (यादव पक्ष), नेकपा (एकीकृत), नेमकिपा, राप्रपा नेपाल र जनता दल थिए। राप्रपा नेपाल र नेमकिपाले सरकारलाई दिएको र्समर्थन फिर्ता नलिएको तर उसको कार्यक्रमप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै विपक्षमा मतदान गरेको ती पार्टीका सभासद्ले बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमउपर भएको मतदानमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, रमेश रिजालसहित पाँच जना अनुपस्थित थिए। नेकपा (एमाले) का एक जना मानसिं चौधरी अनुपस्थित थिए। चौधरी आफ्नै घरमा दुःख परेकाले उपस्थित हुन नसकेको सभासद् रामनाथ ढकालले जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेसका सभापति कोइराला अस्वस्थताका कारण अनुपस्थित हुनुभएको तर अन्यको अनुपस्थितिबारे जानकारी नभएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। विभाजित फोरममा को कता हुने र सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने दुईवटा उद्देश्यका साथ माओवादीले मत विभाजनको माग गरेको बताइएको छ। नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुँदा उहाँले २२ दलको ३ सय ५९ मत पाउनुभएको थियो।

फोरम विभाजित भएपछि त्यो मत घटेको औपचारिक रूपमा देखाउने राजनीतिक उद्देश्यका साथ मत विभाजनको माग गरिएको बताइएको छ। साथै नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ३०१ मत नचाहिने उपस्थितिको बहुमत भए पुग्ने भए पनि कथंकदाचित नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा ३०१ नपुगेमा सरकारको पक्षमा बहुमत पनि नभएको भनी नैतिकताको प्रश्न उठाउने योजना पनि माओवादीको रहेको थियो। नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्ने फोरमको यादव पक्षका १९ जना मात्र सभासद् भए भने पक्षमा मतदान गर्ने गच्छदार पक्षका २९ जना भएको उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बताउनुभयो। गच्छदार पक्ष तमलोपासँगै छयासमिस गरी बसेका कारण पत्रकार दीर्घाबाट यकिन भन्न सकिने स्थिति थिएन। फोरमको यादव पक्ष प्रतिपक्षी बेन्चको एउटा लाइनमा एकै ठाउँमा बसेका कारण सजिलै गणना गर्न सकिएको थियो। त्यसैले हिजोको बैठकमा यादव पक्षका १९ जना मात्र भएको स्पष्ट देखिएको थियो र मत पनि १९ जनाकै भएको सचिवालयस्रोतले बताएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई सभामुख नेम्वाङले निणयार्थ प्रस्तुत गरी ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नासाथ माओवादीले मत विभाजनको माग गरेको थियो। ६१ जना सभासद्ले निर्णयप्रक्रिया मत विभाजनद्वारा अपनाउन माग गरेमा नियमावलीबमोजिम मत विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। मत विभाजन गर्न माग्नेको संख्या ६१ छ कि छैन भनी हेर्न सभामुखले माग गर्नेहरूलाई उठ्न आग्रह गर्ने प्रचलन छ। मधेसका विषयमा राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकृत भएको घोषणा सभामुखबाट हुनासाथ फोरमकै यादव पक्षका जेपी गुप्ताले मत विभाजन गरी निर्णयगर्न माग गर्नुभएको थियो। सो माग गर्नासाथ सभामुख नेम्वाङले उठ्न आग्रह गर्दा फोरम यादव पक्षका १९ जना मात्र भए। नियमबमोजिम ६१ जना नपुगेकाले गुप्ताको मागलाई सभामुख नेम्वाङले अस्वीकृत गर्नुभएको थियो। फोरमको यादव पक्षको मागलाई माओवादीले उठेर र्समर्थन गरेको भए गुप्ताले राखेको संशोधनको निर्णया पनि मत विभाजन हुने थियो। तर माओवादीले सिंगो नीति तथा कार्यक्रमउपरको निर्णया मत विभाजनको माग गर्दा भने फोरम यादव पक्षले उठेर र्समर्थन गरेको थियो। फोरमको पक्षमा माओवादी लागेन माओवादीको पक्षमा भने फोरम लागेको टिप्पणी बैठक कक्षमै सोही पार्टीका एक जना सभासद्ले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमक्ष गरेका थिए।

हिजोको बैठकमा जम्मा अनुपस्थित सभासद्को संख्या ४५ थियो। नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयर्थ प्रस्तुत गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सभासद्हरूद्वारा उठाइएका जिज्ञासाको जबाफ दिनुभएको थियो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कोसेढुंगा साबित हुने दाबी गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री नेपालले विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले सञ्चालन गरेको गणेशमान शान्ति अभियान र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा पारिएको जानकारी गराउनुभएको थियो। एमाले सरकारको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं, नौ स जस्ता कार्यक्रम पार्ने तर कांग्रेसको नपार्ने भनी कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले ती कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा पार्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रमउपर संशोधन हालेका सभासद् विश्वेन्द्र पासवान र रुक्मिणी चौधरी आफ्नै प्रस्तावलाई मतदानमा लैजाने बेलामा अनुपस्थित भएका कारण उहाँहरूको प्रस्ताव र्सवसम्मतिले अस्वीकृत भएको थियो। त्यसअघि हिजो बिहान नीति तथा कार्यक्रमउपर छलफल प्रारम्भ हुनुअगाडि माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टर्राईले वर्तमान सरकार असंवैधानिक भएकाले आफ्नो पार्टीका छलफलमा भाग नलिने र नीति तथा कार्यक्रमप्रति पूरै असहमति व्यक्त गर्दछ भनी जानकारी गराउनुभएपछि पार्टीका तर्फाट एक दुई जना बसी सबै बाहिरिएका थिए। छलफलमा भाग नलिए पनि सोही नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा भने पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डसहित अधिकांश सभासद् राति साढे ८ बजेसम्म संसद्मै उपस्थित थिए।