सबैलाई चाहियो कमाउने मन्त्रालय !!!

माधव नेपाल पनि निरीह
मन्त्रीपरिसदले अझै पूर्णता पाएन
प्रचन्ड पनि फेरी सरकार बनाउने दाउमा !


प्रधानमन्त्री चयनको करिब महिना दिनपछि सरकारलाई आज पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कसरत बुधबार पनि असफल भयो। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीसँग सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले का‌ग्रेस र एमालेका मन्त्रीलाई मात्र सपथ गराए। नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति असहमति प्रकट गर्दै उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित संयुक्त मधेशी मोर्चाका कुनै पनि नेता सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्। प्रधानमन्त्री नेपालले तमलोपाका लागि शिक्षा र उद्योग मन्त्रालयसहित ३ मन्त्रालय दिने बताएका। उनले युवा खेलकुद मन्त्रालय वा विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय मध्ये एक छान्न पनि तमलोपालाई अनुरोध गरेका थिए। तर तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टीलाई कुनै एक प्रभावशाली मन्त्रालय नदिइएको भन्दै त्यसमा सहमति हुन नसक्ने जनाउ प्रधानमन्त्री नेपाललाई दिए।
नेपालले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी पाँच मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री थपेका छन्। प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रपति कार्यालयमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका श‌ंकर पोख्रेल - सूचना तथा स‌ञ्चार, भीम रावल - गृह, रकम चेम्जोङ - शान्ति तथा पुनः निर्माण, प्रभाकर प्रधानाङ्ग (रवीन्द्र श्रेष्ठ) - सामान्य प्रशासन, नेपाली कांग्रेसका मोहम्मद आफ्ताब आलम - श्रम तथा यातायात मन्त्रीको शपथ गराएका छन्। प्रधानमन्त्री नेपालले बुधबार नै कांग्रेसका तीन र एमालेका तीन राज्यमन्त्रीलाई सिंहदरबारमा शपथ गराएका छन्। शपथ लिनेमा कांग्रेसका तर्फबाट राज्यमन्त्री भएकाहरु गणेशबहादुर खड्काले स्थानीय विकास, चन्द्रसिंह भट्टराईले ऊर्जा र खड्गबहादुर बस्याल स्वास्थ्य छन्। यसैगरी एमालेका तर्फबाट जितु गौतम दर्जीले सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री, रिजवान अन्सारीले गृह राज्य मन्त्री र डिल्लीबहादुर महतले शान्ति पुन: निर्माण राज्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। बुधबारको विस्तारसँगै नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २३ सदस्यीय भएको छ। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपप्रधान मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित मधेशी दलका नेताहरु भने अनुपस्थित थिए। 'प्रधानमन्त्री र मोर्चाबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा कुरा नमिलेकाले अनुपस्थित भएका हौं‌'- फोरमका प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले भने। मोर्चामा आबद्ध तीन मधेशी दलले ९ मन्त्री माग गर्दै आएका छन्।
एकीकृत नेकपा माओवादी पोलिटब्यूरो बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सहमहतिबाट आफै सरकारको नेतृत्व लिने प्रस्तावसहित अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।



दलहरू पहिले लोप हुन्छन् कि देश नै विश्वनक्साबाट पहिले गायव हुन्छ

-देवप्रकाश त्रिपाठी

विक्रम सम्वत् २०६३ सालमा प्राप्त लोकतन्त्र पुरानो हुँदै जाँदा विचार र सिद्धान्तको राजनीति ओझेलमा तथा जातिय र क्षेत्रिय भावनाबाट पे्ररित 'राजनीति' प्रवल हुँदैगएको छ। माओवादीले रोपेको जातिय तथा क्षेत्रिय विषवृक्षको जरामा आधारित भएर कोशीपश्चिम र बागमतिपूर्वका केही रहस्यमयी व्यक्तिहरूले जातिय तथा क्षेत्रिय भावना भड्काएपछि खतरापूर्ण स्थितिमा पुगेको नेपालको साम्प्रदायिक सद्भाव यतिबेला पूर्णतया तहसनहस हुनुको पूर्वावस्थामा छ। जाती या क्षेत्रको मुद्दा कुनै पनि नाममा उठाइनुलाई अनुचित ठानिने एउटा कालखण्डमा साम्प्रदायिकतालाई अपराध मानिन्थ्यो। माओवादीले जातिय आधारमा विभिन्न सङ्घीय राज्यहरूको परिकल्पना गरेको दस्तावेजहरू सार्वजनिक भइसकेपछि विचारशुन्य तर महत्काङ्क्षी मानिसलाई 'के खोज्छ्स् कानो आँखा' भनेझैं भयो। यसको सबैभन्दा असर मध्येतराईका खास–खास क्षेत्रमा पर्योा। जातिय र क्षेत्रिय भावना अङि्गकार गरेकै कारण एक समय एनजीओको रूपमा सञ्चालित मधेसी जनअधिकार फोरमले संविधानसभाको निर्वाचनमा चौथो ठूलो दलको हैसियत बनाएपछि र निर्वाचनको मुखैमा हतार–हतार खुलेको तराइमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले समेत अनपेक्षित विजय हासिल गरेपछि विचारशुन्य तर राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षीहरू यसरी जुर्मुराउन थाले कि त्यसको परिणाम मुलुकलाई प्राप्त हुँदैछ। देशले चिन्दै नचिनेको कुनै उपेन्द्र यादव भन्ने मानिस परराष्ट्र मन्त्री बनेर देशकै प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न मुलुक शयर गर्न थालेपछि मानिसमा जातिय राजनीतिको स्वाद् झन् बढ्यो। त्यसैले तराई–मधेशबाट सुरु भएको जातिय–क्षेत्रिय भड्काव अब पहाडी र हिमाली भेकको कुना–कुनासम्म पुगिसकेको छ। विभिन्न जातिय, भाषिक र क्षेत्रिय संघ/संगठनहरू खुल्दै जाने क्रममा देशको सबैभन्दा ठूलो जातिय समुदाय खस–क्षेत्रिहरू पनि संगठित हुन थालेका छन्। नेवार, लिम्बु, राई, गुरुङ, मगर, तामाङ, चेपाङ्गलगायत दर्जनौं जातिय मोर्चाहरूको निर्माण भइसकेपछि सायद जातिको रक्षाको लागि क्षेत्रिहरूले पनि संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेका हुनसक्छन्। नेपालमा जति पनि (१०१) जाती छन्, ति भित्रका सबै मानिस राजनीतिमा जातियता घोल्ने पक्षमा भने छैनन्। तर, बितेका दुई वर्ष भित्र जातियता र क्षेत्रियताको लहर यसरी चुलियो कि आत्मरक्षाका निम्ति पनि आ–आफ्ना जातिय समुदायको बेग्लै संगठन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध धेरैमा हुनथाल्यो। त्यसैले अहिले ब्राह्मण तथा केही अत्यन्त न्यूनसंख्याका अन्य जाती बाहेक सबैले जातिय मोर्चाको अन्तर्गत आफूहरूलाई सुरक्षित ठान्न थालेका छन्।
राजनीतिमा जातिय वा क्षेत्रिय भावना भनेको मान्छेको शरीरमा प्रवेश गरेको गोमन सर्पको विष जस्तै हो– फैलन धेरै समय लाग्दैन् र लागेन पनि। सन् १९६७ मा मलेसियामा केही वामपन्थी विद्यार्थी संगठनहरूले जातिय मुद्दा उठाएका थिए। त्यसको आठवर्ष भित्र सन् १९७५ सम्ममा मलेसियामा विचार आधारित राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व समाप्त भइ तिनको स्थान जातिय पार्टीहरूले लिइसकेको थियो। अहिले पनि मलेसिया जातियतामा आधारित राजनीतिको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। त्यहाँको स्थिति यति सम्वेदनशिल छ कि कुनै पनि बेला, कुनै पनि निहुँमा जातिय द्वन्द्व भडि्कयो भने किञ्चित आश्चर्य हुने छैन। र्वाछण्डा (रुवाण्डा), बुरुण्डी, पूर्व सोभियत संघ, इथियोपिया, चेकोस्लोभाकीया, युगोस्लाभिया, नाइजेरिया, अमेरिका र बोलिभियालगायत केही दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा भएका जातिय द्वन्द्वको परिणामको सामान्य समीक्षा समेत नगरी माओवादीले देशमा जातिय राजनीतिको विजारोपण गर्योज। यसको उत्कर्ष भनेको सशस्त्र जातिय युद्ध तथा परिणाम–मुलुकको विभाजन या विघटन नै हो। देश विघटन या विखण्डनको तहसम्म सौभाग्यबस् पुगेनछ भने पनि अब मुलुकमा विचार, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति विस्थापित हुनबाट जोगिन चाहिँ असम्भव छ। मानिसहरू राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूबाट पलायन हुने क्रम जसरी बढेको छ यसलाई हेर्दा नेपाल युगोस्लाभिया बनेनछ भने पनि मलेसिया बन्नबाट जोगिने सम्भावनाचाहिँ देखिँदैन। कांगे्रसले आफ्नो पुरानो आदर्श 'संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र' तिलाञ्जली दिए पनि उसले 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद'को नारा सायद परित्याग गर्नुपर्ने थिएन, तर त्यस्तो नारा लगाउने उत्साह कांगे्रसीहरूमा अचेल भेटिदंैन। एमालेले समाजवादमा पुग्ने बाटोको रूपमा ब्याख्या गरेको बहुदलीय जनवादको नारा कहिलेसम्म अङि्गकार गरिरहने हो भन्न सकिन्न, तर जातिय राजनीति उम्लिँदै जाँदा एमालेका नेता कार्यकर्ता मात्रै विचारको राजनीतिको मूलथाम समातेर बसिरहने विश्वास गर्न सकिँदैन। जातिय राजनीतिको 'मूल रचनाकार' माओवादी स्वयम् पनि अब धेरै अगाडिसम्म विचारको राजनीति जोगाउन सक्ने अवस्थामा छैन। परिस्थिति यसैगरी अघि बढ्यो र यस्तै स्थितिका बीच नयाँ संविधान जारी गरियो भने पनि अब हुने निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको उम्मेदवार बन्ने इच्छा मानिसहरूमा जीवित रहने सम्भावना न्यून छ। जहिले र जस्तो निर्वाचन भए पनि आगामी निर्वाचनमा जातिय तथा क्षेत्रिय विशेषताका समूहहरूप्रति सम्वद्ध मानिसको आकर्षण र आवद्धता तिव्ररूपमा बढ्नेस्थिति टड्कारो हुँदै गएको छ। त्यस्तो अवस्थामा विचार र सिद्धान्तका पक्षपाति दावि गर्ने काङ्गे्रस, एमाले र माओवादीलगायतका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्न। उनीहरूले आफ्नो विघटनको बिउ आफैंले राखेर मलजल सुरु गरेका छन्। त्यसमाथि दलहरू भित्र व्याप्त नेतृत्वको अप्रजातान्त्रिक एवम् निरङ्कुश व्यवहार तथा उनीहरूको कार्यक्षमता र कार्यशैलिमा देखिएको टीठलाग्दो स्थितिले नयाँ पुस्तामा उनीहरूप्रति वितृष्णा जगाउँदैछ। विकल्प नभेटिएको अवस्थामा झैं 'सुखद् भविष्यको लामो प्रतीक्षा गर्दै' दलको झोला बोकिरहने बाध्यता भोलिका मानिसलाई हुने छैन। त्यसैले अब राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको आयू केही काल मात्र हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अनुचित हुनेछैन। तर दलहरू पहिले लोप हुन्छन् कि देश नै विश्वनक्साबाट पहिले गायव हुन्छ यो भने आजको प्रमुख जिज्ञाशाको विषय बन्न पुगेको छ। devprakash9@hotmail.com