सबैलाई कुर्सीकै चिन्ता, नेपाली जनता प्रती चिन्ता गर्ने कोही जन्मिएकै रहेनछ क्यारे !

नेपाली कांग्रेस र एमाले सरकारमा मन्त्रीहरुको बाँडफाँट र कार्यविभाजनको सम्बन्धमा सहमत भएपछि आइतबार मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुने भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच भएको झण्डै एक घण्टा लामो छलफलपछि यी दुई दल सरकारमा मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमत भएका हुन्। कांग्रेस–एमाले सहमतिपछि तीन सातादेखि विस्तार हुन नसकेको मन्त्रीपरिषद आइतबार विस्तार हुने भएको हो। मन्त्रालय भागबण्डामा दुई दल सहमत भएपछि आइतबारसम्ममा सत्ता साझेदार अरु दलसँग पनि सहमति गरेर आइतबार नै नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकार रघुजी पन्तले जानकारी दिए।
सत्ता साझेदार एमाले–कांग्रेस सहमतिअनुसार गृह, रक्षा, सञ्चार, अर्थ, शान्ति तथा पुर्ननिर्माण र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एमालेले पाउने छ भने परराष्ट्र, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, कानुन तथा न्याय, जलश्रोत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने भएको छ। अरु मन्त्रालयको बाँडफाट सत्ता साझेदार अरु दलसँगको छलफल पछि टुङ्गो लगाउने जानकारी स्रोतले दिएको छ। मन्त्रालय भागबन्डामा मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी लगायत अरु दलस“ग सहमति बनाएर आइतबार नै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिइने भएको छ। यद्यपि, शनिबार नै मधेसी जनअधिकार फोरमले पत्रकार सम्मेलन गरेर गृह लगायतका मन्त्रालय आफूले नपाए सरकारमा नजाने चेतावनी दिएकोछ। स्रोतका अनुसार, एमाले–कांग्रेस सहमतिमा भौतिक योजनाबाहेक कृषि मन्त्रालय फोरमलाई दिने तयारी गरिएको छ भने शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तमलोपालाई दिइने तय गरिएको छ। त्यस्तै, राप्रपालाई भूमिसुधार मन्त्रालय दिने तयारी गरिएको छ भने मालेलाई वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय दिने तयारी गरिएको छ। यद्यपि फोरमलगायत अरु दलले यसमा सहमति जनाउने सम्भावना कम रहेकोले आइतबार नै मन्त्रीमण्डलमा पूर्ण सहमति जुटनेमा शंका रहेको स्रोतले बताएको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुनेहरुको नाम प्रधानमन्त्री माधव नेपालसमक्ष पठाइएको छ । एमाले अध्यक्ष अध्यक्ष झलनाथ खनालले शंकर पोखरेल, भीम रावल, रविन्द्र श्रेष्ठ र रकम चेमजोङलाई मन्त्री र अन्य पाँच जनालाई राज्य मन्त्रीमा सिफारिस गरेको स्रोतले दैनिकीलाई जानकारी दियो। राज्य मन्त्रीमा डम्बरसिंह सम्बाहाम्फे, गरिमा शाह, डिल्लीबहादुर महत, दलबहादुर राना, रिजवान अन्सारी र मोहमद अफ्ताव आलमलाई सिफारिस गरिएको छ।

मधेशी जनअधिकार फोरमको नेता विजयकुमार गच्छदार समूहले मन्त्रालय बाँडफाँटको छलफलमा आफ्नो पार्टीलाई समेत सहभागी गराउन कांग्रेस र एमालेसित माग गरेको छ। शनीबार आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्य र सभासद्हरुको सयुक्त बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा गर्दै फोरम संसदीय दलका नेता गच्छदारले कांग्रेस र एमालेले मन्त्रालय बाँडफाँडको छलफलमा फोरमलाई सहभागी नगराएकामा रोष प्रकट गरे। "मन्त्रालय बाँडफाड हामीसँग छलफल गरेरमात्रै टुंगो लगाउनुपर्छ," गच्छदारले भने- "अहिले कांग्रेस-एमालेले हामीसँग यस विषयमा कुरै गरेका छैनन्।" उनले सत्तारुढ ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेले मात्रै मन्त्रालय टुंगो लगाएमा आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताए। सरकार निर्माणमा फोरमलगायत मधेशका दलहरु तराई मधेश लोकतान्त्रीक पार्टी र सद्भावनाले महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै गच्छदारले गृह मन्त्रालय मधेसवादी पार्टीलाई दिनुपर्ने माग गरे। "गृह मन्त्रालय हामीलाई चाहिन्छ अरु शक्तिशाली मन्त्रालय पनि दुई दलले मात्रै बाँडेर हुँदैन मधेशवादी दललाई पनि महत्पूर्ण मन्त्रालय दिनुपर्छ," उनले भने ।

मन्त्रालय बाँडफाँट्बारेमा आफुहरुसँग छलफल नगरिए कांग्रेस-एमालेले छुट्टयाएको मन्त्रालयमा जाने, नजाने भन्नेबारे प्रश्न उठ्ने गच्छदारले बताए। उनले भने- "कांग्रेस - एमालेले शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर मधेशवादी दलहरुलाई छोडिएका मन्त्रालय दिए सरकारमा जाने, नजानेमै हामीले सोच्नुपर्छ।" मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयले सरकारको गठबन्धनलाई भने असर नगर्ने उनले बताए। "यो सरकार हामीले बनाएका हौं। यसलाई हामी बाहिरै बसेर भए पनि टिकाउँछौं" गच्छदारले भने। यसअघि जेठ २७ मा गच्छदार पक्षको केन्द्रीय समितिको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रीहरुको चयनको लागि गच्छदारकै संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। सरकारले मन्त्रीपरिषद्को आकार टुंगो लगाउनासाथ आफ्नो दलले तत्कालै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनेहरुको नाम पठाउने गच्छदारले बताए। "कति र कुन कुन मन्त्रालय पाउने टुंगो लाग्नासाथ हामीले तत्कालै मन्त्रीहरु चयन गर्नेछौ," उनले भने। उनले गृहलगायत जलस्रोत शिक्षा वा स्वास्थ्य सञ्चार वा स्थानीय विकाससहितका मन्त्रालय मधेशी दलले पाउनुपर्ने दाबी गरे। गच्छदारले सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई ससम्मान सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए। फोरमको अध्यक्ष को हो भन्ने साचारकर्मीको प्रश्नमा गच्छदारले भने, "उपेन्द्र यादव अवैधानिक रुपले नेतृत्वमा छन् यसलाई हामीले अस्विकार गरेका छौ।" उनले यादवले पार्टीलाई एकलौटी तानाशाही र स्वेच्छाचारी ढंगवाट साचालन गरेकाले आफूहरुले संसदीय दलको निर्णयबाट पार्टीभित्र विद्रोह गरेको बताए। "मलगायतका केन्द्रीय नेतामाथिको कारबाही अवैधानिक गैरकानुनी र प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको निर्णय हो त्यसैले त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन," गच्छदारले भने।

फोरम दुई समूहमा विभाजन भएपछि शुक्रबार गच्छदार पक्षका २९ सभासद् र १६ केन्द्रीय सदस्यसहितको पहिलो सयुक्त बैठक बसेको हो । बैठकले मधेशी अधिकार प्राप्तिका लागि सरकार सदन र सडकबाट आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। सरकारमा सहभागी दलहरुले हस्ताक्षर गरेको सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गराउन सरकारभित्र र बाहिरबाट दबाब दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले समावेशी विधेयक र फागुन १६ सरकार-मधेशी मोर्चाबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको छ। मधेश आन्दोलनका हरेक सहिद परिवारका कम्तीमा एक जनालाई सरकारले रोजगारी दिनुपर्ने माग समेत बैठकले गरेको छ। फोरमले मधेशमा क्रियाशील दलहरुको आन्दोलनका कारण सिर्जित समस्यालाई सरकारले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने अडानसमेत अघि सारेको छ। प्रवक्ता जितेन्द्र देवले बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग छलफल गरिने जानकारी दिए।



Poetry evening program dedicated to Late Yugkavi Siddhicharan Shrestha‏

Dear Community members,
You are invited to a poetry evening program dedicated to Late Yugkavi Siddhicharan Shrestha.
You and your friends and kids are welcome to participate in poetry recitation.
The past executive of INLS DC Metro chapter will hand over the charge to New team at the same program.
Dinner will be follwed after the program.(Suggested
donation for dinner is $10.00)
Please come, recite poetry and listen poetry.
The evening will be poetical evening.

For more information:

Govinda Giri Prerana
Past President
703-587-0795

Sarad Niraula
New President
240-743-9670