माओवादी "सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति" यस्तो थियो......!!

- सुशिल छेत्री

सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिबारे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्ना जनसेनाका कमान्डर एवं पार्टीका केही नेताहरूसँग बसेर अत्यन्त गोप्य रूपमा व्याख्या गरिरहेको भिडियो रेकर्ड नेपाली सेनाले फेला पारेपछि माओवादी सरकार प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निचोडमा पुगेको हो।

संविधानसभा निर्वाचनभन्दा एक महिनाअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता कब्जाको तयारीबारे आफ्ना छापामार कमान्डरहरूलाई दिएको उक्त निर्देशन नेपाली सेनाले कांग्रेस, एमालेलगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूकहाँ पुर्याहएका कारण गोप्यता भंग हुन पुगेको निष्कर्ष माओवादीको छ। उक्त भिडियो रेकर्डमा प्रचण्डले डेढ वर्षभित्रै सत्ता कब्जा गरिसक्ने उल्लेख गर्दै युद्ध मोर्चाकै शैलीमा संविधानसभा निर्वाचनमा होमिन निर्देशन दिएका छन्। उनले भनेका छन्– अब हाम्रो हात माथि परिसक्यो, जनयुद्धकालमा जसरी अन्य राजनीतिक दल लखेटिएका थिए, चुनावमा पनि अन्य दलका उम्मेदवारलाई हाम्रा कार्यकर्ताले त्यसरी नै लखेट्ने छन्, खुट्टा भाँच्ने छन्। नागरिक समाजमार्फत समानुपातिक निर्वाचनको एजेन्डा हामीले ‘कार्यान्वयन गरिसक्यौं, अब हामीलाई चुनावमा उछिन्न सक्ने अरु दलको ताकत छैन, चुनावपछि हाम्रै सरकार बन्ने स्पष्ट छ, हाम्रा लागि चुनौतीका रूपमा रहेको सेनासमेत चुनावपछि हाम्रै पकडमा आउँछ, हाम्रो पकडमा आउन नचाहने जर्नेलहरूलाई बर्खास्त गरिनेछ, जनसेना छाती नापेर होइन, प्लाटुनका प्लाटुन समायोजन हुनेछन्, यसरी सेनाको तलदेखि माथिसम्म हाम्रो पकडमा आएपछि नेपाली कांग्रेस नामको पार्टी यो मुलुकमा रहने छैन, न त एमाले नै रहनेछ। सेनाको लोकतान्त्रीकरण भनेको राजनीतीकरण हो, जो हामी जसरी पनि गर्दछौं।
यसैगरी, लेनिनले गरेको अक्टुबर क्रान्तिबारे व्याख्या गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्– ‘जतिबेलासम्म लेनिनले विद्रोहका मात्र कुरा गर्नुभयो, त्यतिबेलासम्म सफल हुनु भएन, जब उहाँले शान्ति, रोटी र जग्गा (जमिन) उपलब्ध गराउने कुरा गर्नुभयो, तब अक्टुबर क्रान्तिमा सबैले साथ दिए। शान्ति सम्झौता हाम्रो त्यही रणनीतिको उपज हो।’ उनले एक प्रसंगमा अट्टहास गर्दै भनेका छन्– ‘कामरेडहरू, म त्यति मूर्ख छैन, एमाले–कांग्रेस अब हाम्रो चुंगुलमा फसिसके, अब विस्तारै सेनालाई पनि आफ्नो जालभित्र पार्दैछौं।’



कस्तो नेपाल कस्तो भयो ? हेर्दा हेर्दै कता गयो ? सान्ती भन्ने के नै रह्यो ? पशुपतीनाथले पनि सह्यो !!!


सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर
राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारद्वारा हटाइएका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कट्वाललाई पदमा कायम रहन दिएको निर्देशन संविधानविपरित भएकाले खारेज गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गरिएको छ। राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वविवेकले काम गर्न पाउने संविधानले कुनै अधिकार नदिएको हुँदा प्रधानसेनापतिलाई बहाल रहन दिएको पत्र गैरसंवैधानिक भएको भनी इन्हुरेड इन्टरनेशनलका तर्फबाट अधिवक्ताहरु श्रीकृष्ण सुवेदी रामकृष्ण काफ्ले र विदुरप्रसाद अधिकारीले संयुक्त रुपमा रिट दिएका हुन्। सरकारद्वारा आइतबार कट्वाललाई बर्खास्त गरी दोस्रो वरियताक्रमका कुलबहादुर खड्कालाई कामु सेनापति बनाइएपछि राष्ट्रपति यादवले परमाधिपतिको हैसियतले कट्वाललाई नै पदमा बहाल रहन निर्देशन दिएका थिए ।

राष्ट्रपतिको पत्र कार्यान्वयन हुन नरोके संविधान तोकिएको समयमा नबन्ने शान्ति प्रकि्रया अवरुद्ध हुने एवं सरकार र राष्ट्राध्यक्षको क्षेत्राधिकारमा द्विविधा उत्पन्न हुने जनाउँदै रिटमा उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।'राष्ट्रपतिको कार्यले एक पदमा दुई प्रधानसेनापति बहाली भएको हुँदा अन्तराष्ट्रिय मान्यता संविधान र कानुनविपरित भएको उक्त कार्य बदर गरिपाउँ', रिटमा उल्लेख छ । कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा रहेको सेनाको गठन संरचना र साचालन मन्त्रीपरिषद्ले गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको र सरकारले सैनिक ऐन २०६३ को दफा ८ ३ बमोजिम कामु दिनसक्ने भएकाले राष्ट्रपतिको कार्य संविधानविपरित भएको जिकीर गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति यादव मन्त्रीपरिषद् सचिवालय सेनापति कट्वाल र सैनिक मूख्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।












प्रचन्ड र माओवादीका मुखबाट नागरिक सर्बोच्चताको कुरा सुन्दा !!!

-शेखर ढुङेल


नागरिक सर्बोच्चता को रडाको गर्दै अन्तत्वगत्वा माओवादी नेत्रित्व को सरकार राजिनामा दिन वाध्य भयो । प्रधानमन्त्री को लामो सम्बोधन को तर्क मा कुनै तुक छैन उस्को एकल निती लागु गर्ने अभिस्ट लाई नागरिक सर्बोच्चता को पगरी लगाइ दिने बाहेक । खेल्कुद को मामलामा सम्पूर्ण तयारी सकिए पछी प्र म ले स्वच्छाचारी आचरण देखाउदै रातौ रात आफ्ना जन सेना लाई सहभागि गराउन गरेको निर्णय नागरिक सर्बोच्चता को लागि थियो ? दोश आफ्नो सजाय शेना पती लाई गर्ने ?भर्ना प्रकरण पहिलो पटक किन नबोलेको ? दोस्रोपटक पनि प्रकृया समाप्त भैसके पछी रोक्नु भन्ने सरकार को आदेश कती बिबेकसिल र व्याबहारिक थियो ? ८ जर्नेल हरु को सम्बन्ध मा अदालत को आदेश मा काम मा लगाउनु के नागरिक सर्बोच्चता को बिरुद्ध थियो ? सरकार मा आँफै राष्ट्रिय शेना को सन्ख्या र मनोबल घटाऊदै जाने ? राजनीतिकरण गर्दै जाने के यही नागरिक सर्बोच्चता हो ? काम चलाऊ अन्तरिम सरकार सधैं को लागि सत्ता ठेक्का मा पाएझै गर्नु नागरिक सर्बोच्चाता थियो ? माओवादी को समर्थन गर्ने नागरिक समाज ले किन बुझ पचाउदै छ ?
पत्रकार को गला रेट्ने , नागरिक को सम्पत्ति कब्जा गरी आन्तरिक शरणार्थि बनाउने , हत्यारा लुटेरा बलात्करी को सम्रक्षण गर्ने माओवादी ले नागरिक सर्बोच्चत्ता को दुहाइ दिनु नै हास्यापद छ । अरु को बाँच्न पाउने अधिकार समेत खोस्ने माओवादी ले नागरिक को होइन आफ्नो सर्बसत्ता अधिनायक बाद् को सर्बोच्चत्ता खोजेको थियो त्यसकै अन्तिमा कडि थियो शेना प्रकरण ।
हुनत माओवादी को उन्माद पछाडि नेपाली काङ्रेस र ए मा ले को ठुलो हात छ । माओवादी को हतियार नियन्त्रण नगरि , कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्न नलगाइ , जन सेना सम्बन्धी मुद्धा को टुङो नै नलगाइ , माओवादी प्रजातान्त्रिक धार मा रुपान्तरण भएको बिस्वासिलो आधार बिना नै संबिधान सभाको निर्वाचन मा जानु र सत्तामा पुर्‍याउनु नै महा भुल थियो उल्लेखित बिषय को छिनो फानो भै सकेको अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले u मा प्रती सन्का गर्नु पर्ने थिएन । बिगत तीन बर्ष मा माओवादी ले राज्य सयन्त्र लगायत बिभिन्न ठाउँ मा जमाएको प्रभुत्व र गरेको उपयोग राष्ट्र र आगामी सरकार को लागि महँगो साबित हुनेछ । माओवादी लाई सत्ता मा पुर्याएको त्यो भुल ले आगामी दिन मा देश ले ठुलो जोखीम को सामना गर्नु पर्ने मा सन्का छैन ।

प्रधान मन्त्री दाहाल को राजिनामा ले शान्ती प्रकृया , संबिधान निर्माण कार्य मा गम्भिर असर पुर्याउने छ । अस्थिरता अराजकता ले झनै ठुलो जरो गाड्ने देखिन्छ । ‘’शेना प्रकरण माओवादी को लागि किन रोइस मंगले आफ्नै ढंगले साबित भयो’’ । माओवादी को अक्षम्य गल्ती लाई देश भित्र कै राजनैतिक शक्ती ले सजाय दिनु पर्दथ्यो । प्रचन्ड जि को सम्बोधन को सार बुझ्दा बिदेशी को दबाब देखिन्छ त्यो हो भने एक स्वाभिमानी नेपाली लाई ग्लानी हुन्छ । किन भने हिजो निरन्कुसता को नाम मा राजा फ्याल्न बिदेशी को मा पुग्यौ आज अधिनायक को नाम मा प्रचन्ड लाई र भोली कुनै पनि बहना मा कोइ पनि प्रधान मन्त्री फ्याकिन सक्तछ यता तर्फ भने राजनेता हरु गम्भिर हुनु अनिबार्य छ । देश भने को चारतिर रेखान्कित भु-भाग मात्र होइन उसको आफ्नै स्वतन्त्र निती नियम सरकार हुन्छ र त्यस मा बिदेशी हस्तक्षेप स्विकार्य हुँदैन ।
यसै प्रसँग मा प्रधान मन्त्री को बिदेशी ( भारत )बिरोधि क्रोधन पनि हास्यास्पद छ । १० बर्ष को जन युद्ध उस्कै शरण मा ( भुमी ) गरे , १२ बुन्दे सम्झौता उस्कै पाउमा परेर गरे , आफ्नो पहिलो औपचारिक बिदेस भ्रमण तिमी कै हो भनी स्तुती गाए आज सत्ता बाट फुस्काइ दिदा स्वाधिनता को कुरा गर्नु गोही को आशु मात्र हो । माओवादी लाई सत्त च्युत गर्नु अनिबार्य थियो कुचो ले बढार्नु पर्थ्यो हाबा ले बढारी दियो उस्को आफ्नै गल्ती जनता को सर्बोच्चता प्रती उ कती इमान्दार छ ? आगामी गतिबिधी बाट जनता ले बुझ्ने छन ।