माओवादीको तीन सूत्रीय रणनीति तय, सजिलो छैन माधव नेपाललाई सरकार चलाऊन !

प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै आक्रामक व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रेको माओवादीले तीन सूत्रीय रणनीति तय गरेको छ। आफ्नो सरकारजस्तै संसदको मतदान गरेर निर्माण गरेको वर्तमान सरकारलाई अवैध कठपुतली सरकार भन्ने नारा देशव्यापी पुर्याीउने, आफ्ना लडाकुको समायोजनलाई संक्रमणकालीन चुनौतीको रुपमा खडा गर्ने र सँगसँगै संसदीय गणितको खेल खेलेर सरकार असफल पार्ने रणनीति माओवादीले तय गरेको हो।
सरकारविरुद्ध तत्कालै विरोधका कार्यक्रम नल्याएरै संघर्ष र प्रतिरोधको भित्री तयारीमा माओवादी लागेको छ। संसदबाट बहुसंख्यक दलको समर्थन भर्खरै पाएकाले तत्कालै सरकारविरुद्ध संघर्षमा जानुभन्दा अहिले बहादुरीपूर्वक चुप लागेर बस्ने र सरकारका सय दिन नपुग्दै प्रतिरोधका कार्यक्रमको लागि अहिल्यैदेखि भित्री तयारी गर्ने निर्णयमा माओवादी पुगेको हो।

अहिले माओवादीले वर्तमान सरकार संसदबाट बने पनि विदेशीहरूले बनाएको कठपुतली सरकार बताउँदै आएको छ र यसलाई नाराको रुपमा तल्लोस्तरमै स्थापित गर्ने तयारी माओवादीले गर्दैछ। संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाका प्रक्रियागत कुरामा पनि विवाद उत्पन्न गर्ने र त्यसमार्फत् सरकार साझेदार दलहरूबीच अविश्वास पैदा गर्न सकिने माओवादीको ठहर छ।
अहिले नै सरकारविरुद्ध संघर्ष घोषणा गर्दा पार्टी सत्तामुखी देखिने र जनविश्वास घट्ने भएकाले हाल प्रतिरोधी संघर्षको भित्री तयारीमा लाग्ने निष्कर्षमा ऊ पुगेको हो। आफ्नै कारणले हठात सत्ताबाट राजीनामा दिनुपरे पनि नयाँ सरकारलाई मान्यता नदिने माओवादीले बताउँदै आएको छ। सरकारलाई मान्यता नदिने मौखिक घोषणा गरे पनि त्यही सरकारले आफ्ना लडाकुको भरणपोषण गरेकाले सरकारका वैधानिक फोरमहरूलाई बहिष्कार गरेरै जान नसकिने माओवादी निष्कर्ष छ।
माओवादीले वर्तमान सरकारका सामु भरपर्दो अवरोधका रुपमा आफ्ना लडाकुको समायोजनको विषयलाई अघि सार्ने भएको छ। संक्रमणकालको मुख्य चुनौती सेना समायोजन भएकाले त्यसमा आफूले उत्पन्न गर्न सक्ने दबाबबाट सरकारको गठबन्धन कमजोर हुने उसको निष्कर्ष छ। संसदको विशेष समितिको मातहत रहिसकेका लडाकुहरूको संरचना र जिम्मेवारीमा माओवादी सचिवालय बैठकले हेरफेर गरेको छ। संविधान निर्माणमा अवरोध नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता आइरहे पनि विस्तारै राज्य मातहत पुगेको आफ्नो लडाकु समूहलाई आफ्नो मातहतमा चलाएर माओवादीले सेना समायोजनमा अवरोध गर्ने संकेत दिइसकेको छ। सेना समायोजनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको अनुमति बिना नै बुधबारको माओवादी सचिवालय बैठकले सातै डिभिजनको जिम्मेवारीमा हेरफेर गरेको थियो।
एकातिर आफ्नो सरकार जसरी बनेको थियो त्यसैगरी संविधानसभाको प्रबल बहुमतबाट बनेको सरकारलाई अवैध र विदेशी कठपुतली भन्ने नारा जबर्जस्त लैजाने र अर्कोतिर सेना समायोजनमा नयाँ विवाद हुलेर संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनामा अवरोध उत्पन्न गर्ने अनि त्यही बीचमा संसदीय गणितलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने माओवादीको ठहर छ। अहिले चुपचाप जस्तै देखिएको माओवादीले आफूबाहेक साना ठूला दलका केही नेताहरूलाई आफ्नो योजना मुताविक प्रयोगको सुरुवात गरी पनि सकेका छन्। साना पार्टीभित्र चलाइदिने विवादले ती पार्टीका एउटा पक्ष आफूमै मिल्न आउने र ठूलो पार्टी विवादमा फस्ने अनि सरकार कमजोर हुने माओवादीको ठहर छ। अन्य पार्टीहरूलाई पुराना संसदीय पार्टी भन्दै सत्ता खेलको दोष लगाएरै आफूले सत्ताखेलमा उनीहरूलाई जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वास साथ माओवादी सत्ता खेलमा पनि लाग्ने भएको हो। राष्ट्रपतिको कदम नसच्चिए नयाँ सरकार गठनको औचित्य नहुने बताउँदै आएको माओवादीले पछिल्लो समय मधेसवादी दलहरूसँग गरेको समीकरण प्रयासले संसदवादीलाई जित्न गतिलैसँग संसदीय खेलमा लाग्नुपर्ने माओवादी निष्कर्षको छनक दिइसकेको थियो।
अर्कोतिर सरकारबाट बाहिरिएको अवसरलाई माओवादीले पार्टीभित्रको समस्या हल गर्ने अवसरको रुपमा पनि उपयोग गर्ने भएको छ। एकचोटी सत्ता स्वाद चाखिसकेपछि छोड्न माओवादी अध्यक्षलाई पनि धौधौ परेको थियो। उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरु गरेका व्यक्तिगत गालीगलौजले पनि त्यसको छनक दिएको थियो। आफूबाहेकको सरकारलाई प्रतिक्रान्तिको मतियार बताएर कार्यकर्ताहरूमा तेज घटाउन नदिने माओवादी योजना छ।