२०६५ भदौ २ देखि ०६६ जेठ ११ गतेसम्ममा ३०६ जनाको हत्या !!!

................................................नयाँ नेपाल , गणतन्त्र नेपाल , लोकतान्त्रिक नेपाल , बिस्वकै नमुना १९ दिने जन आन्दोलन देखी दस बर्से महान जनयुद्ध भएको भनिएको नेपाल , २३८ बर्से सामन्ती राजतन्त्रले खोक्रो बनाएको भनिएको , राजतन्त्र गमन संगै र अग्रगमन संगै अब सब कुरा ठीक हुन्छ भनेर हाम्रा महान नेता हरुले भासण् खोकी रहेका बेला गत एक बर्षमा ३०६ जना को हत्या भएको खबर आयो , त्यस पछी भन्न मन लाग्यो वाह् कस्तो गजब को नेपाल, मान्छे को मुल्य कुकुर सरि ! बधाई छ हाम्रा महान नेता हरुलाई भन्न मन लाग्यो !?........................................

अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र (इन्सेक) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट नै पटकपटक मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने खालका कामहरु भएको उल्लेख छ। विसं. २०६५ भदौ २ देखि ०६६ जेठ ११ गतेसम्ममा ३०६ जनाको हत्या गरिएकामा राज्यबाट ३५, एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट चार, नेकपा (एमाले) बाट दुई तथा अन्यबाट २६५ जनाको हत्या भएको इन्सेक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै अपहरणको घटनामा एनेकपा (माओवादी) बाट ५९, नेकपा (एमाले) बाट दुई र अन्यबाट १९५ जना अपहरणमा परेका थिए।
त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट वैशाख २१ गते भएको राजीनामापश्चात् एकीकृत नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले रामेछापमा एमाले जिल्ला कार्यालय तथा बर्दियामा नेपाली काङ्ग्रेसको गाउँ विकास समिति कार्यालय तोडफोड गर्नुका साथै रामेछापमा एमालेका महासचिवलगायत कार्यकर्ताहरुलाई र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई कुटपिट तथा आक्रमण गरेको उल्लेख छ।
सो प्रतिवेदनमा नेपालले हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ६ वटा प्रमुख महासन्धिसमेत २२ वटा मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरुको अनुमोदन गरी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी महासन्धिको पक्षराष्ट्र हुने मुलुकका रुपमा स्थापित गरेता पनि कार्यान्वयन भने साह्रै कमजोर रहेको जनाइएको छ।
जसका कारण आधा दर्जनभन्दा बढी मानवअधिकारसम्बन्धी विषेश कार्यविधिहरुद्वारा नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्न गरिएको अनुरोधलाई नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म स्वीकार गर्न नसकेको उल्लेख छ।
नेपालमा हत्या, अपहरण, चन्दा आतङ्क, महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसामा वृद्धि, जातीय आधारमा विस्थापन, शान्ति प्रक्रिया आशाअनुरुप फलदायी नहुनु, संविधान निर्माण प्रक्रियामा व्यवधान हुनुको मुख्य कारण मानवअधिकार उल्लङ्घन हुनु नै रहेको उल्लेख छ।
माओवादी तथा सरकारबीच भएको १२ बुँदे समझदारीपत्रमा उल्लेखित शान्ति सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र देशमा पुनः शान्ति छाउने निष्कर्ष इन्सेकले निकालेको छ।