प्रधानमन्त्री माधव नेपालका साझा न्युनतम कार्यक्रम

सरकारले संयुक्त सरकारका साझा न्युनतम कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री माधव नेपालले २२ दलको बैठकमा प्रस्तुत गरेका उक्त कार्यक्रमका बुँदामा निर्धारित समयभित्रै नयाँ संविधान निर्माण गरिने पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति छानविन गरी राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेलगायत् छन्। यसैगरी राष्टिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने भूटानी नागरिकलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउन प्रयत्न गर्ने नेपाललाई संघात्मक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्म राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा सञ्चालनको अन्तरिम व्यवस्था गरिनेलगायत् छन्।
सहिदको परिभाषा, पहिचान र सम्मानका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, माओवादी लडाकुहरुको समायोजन तथा पुन:स्थापना र हतियार व्यवस्थापन गर्ने, शान्तिकालमा सेनालाई विकास निर्माणमा लगाइने, दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, जमिनमा भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच कायम गर्ने, रुग्ण उद्योगलाई पुन:सञ्चालन गर्न विशेष सुधारको नीति अवलम्बन गर्ने, लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने जस्ता बुँदा पनि यो प्रस्तावमा उल्लेख छन्।
यसैगरी पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ अड्डा निर्माण जस्ता विषयलाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ।

यसरी नै सरकार सञ्चालनको सामान्य विधि र मान्यता पनि प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा सेना र प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायको सञ्चालन सरकारमा सहभागी दलहरुको सहमतिका आधारमा गर्ने, सम्बन्धित पार्टील पदबाट फिर्ता बोलाएको खण्डमा मन्त्रीले राजिनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले स्वत: पदमुक्त गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता गलत काम भए र गरे/गराएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय हेरी अविलम्ब सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आदि छन्।
यसैगरी सोही कार्यक्रममा मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारस‌ंहिता पनि प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा भनिएअनुसार मन्त्रीहरुले पदमा बहाल हुँदा र पदमुक्त हुँदा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, आफन्त वा परिवारका सदस्यका लागि कुनै किसिमको अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गराउन नहुने, कसैबाट पनि महंगा उपहार र आर्थिक लाभ लिन नहुने, अनावश्यक र औचित्यहीन महंगा भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न नहुने, सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट फिर्ता बोलाइएको अवस्थामा पदबाट राजिनामा गर्ने, कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त रही सार्वजनिक हितअनुरुप निष्पक्षरुपमा गर्ने आदि छन्।