जाँदाजाँदै तीन दर्जन 'विवादास्पद्' निर्णय, माओवादी भरणपोषणका लागि ४८ करोड रुपियाँ अनुदान !!!

कमरेड प्रचन्ड यो चाँही कुन नागरिक सर्बोच्च्ता पर्‍यो नि ?
नैतिकता का आधारमा अनैतीक काम गरे प्रचन्डले

- किरण भण्डारी

सेनापति प्रकरणमा एक्लिएपछि सरकार छाड्ने पार्टीको निर्णयलाई औपचारिकता दिन सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झण्डै तीन दर्जन 'विवादास्पद्' निर्णय गरेको खुलासा भएको छ । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार करोडौं अनुदान लाखौं आर्थिक सहायता मुद्दा फिर्ता महŒवपूर्ण ओहदामा नियुक्ति सरुवा लगायत बिषयमा ३३ वटा निर्णय भएका छन् । अघिल्लो सरकारका पालामा माओवादी भरणपोषणका लागि दिइएको पेस्कीमध्ये फछ्र्यौट हुन बाँकी करिब ४८ करोड रुपियाँ मन्त्रिपरिषद्ले अनुदानमा परिणत गरेको छ । साढे दुई वर्षअघि भएको शान्ति सम्झौताअनुसार माओवादी लडाकूले पाउने भरणपोषण बापतको रकम तत्कालीन माओवादी वार्ता समिति संयोजक तथा निवर्तमान सूचना तथा साचारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुझ्ने गरेका थिए ।

अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार माओवादी लडाकुले मासिक ६८ सय पाउने सरकारी नियम छ । तर लडाकुले त्यति रकम नबुझेको र खर्चको अन्य फाँटवारी पनि पेश नगरेकाले उक्त रकम बेरुजु भएको छ । सत्ताबाट बाहिरिने भएपछि हतार हतारमा अनुदानमा मिलाएर पेश्की फछ्र्यौटको जिम्मेवारीबाट माओवादी पन्छिन खोजेको छ । सरकार छाड्ने दिन प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट १५ लाख रुपैया आर्थिक सहायता बितरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको निर्णय अनुसार अर्थमन्त्री डा। वावुराम भट्टराईले हिजोकै मितिमा उक्त रकम निकासा दिएका छन् ।

एक निवर्तमान मन्त्रीका अनुसार कानून मन्त्री देव गुरुङको प्रस्तावमा १० जानाको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ । ती व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेमा गुरुङलाई फोरमका मन्त्रीहरुले साथ दिए । मन्त्रीपरिषद्को सोमबारकै निर्णय अनुसार सनतकुमार बस्नेन सशस्त्र आइजिपि र अशोकदेव भट्ट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख भएको जानकारी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले दिएपनि महत्वपूर्ण नियुक्तिको निर्णय सूची लामै छ ।

सरकारले विश्वनाथ गोयललाई नेपाल टेलिकमको महाप्रवन्धक लुम्विनी विकास कोषको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव समेत नियुक्ति गरेको छ । संस्कृती तथा राज्य पुर्नसंरचना मन्त्री गोपाल किराँतीको प्रस्तावमा राज्य मन्त्री सरह सुविधा पाउने गरि कर्मा सेङवो शेर्पा उपाध्यक्ष र सहायक मन्त्री सरहको हैसियतमा राजेन्द्र थापा मगर सदस्य सचिव बनेका छन् । नियुक्ति मात्र हैन सरकारले खरिदार नासु सरहको सरुवा निर्णयमा समेत लोभ देखाएको छ । फागुन देखि थाँती रहेको अर्थ मन्त्रालय मातहत महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतका ८ सय भन्दा बढिको सरुवाको सैद्वन्तिक सहमति दिएको छ मन्त्रिपरिषद्ले ।

नियन्त्रक अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले फागुन ३० गते गरेको सहलेखापाल लेखापाल वडालेखापाल र उपसचिव सरहको सरुवामा उव्जेको विवाद फुकाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद् आएको प्रस्तावमा एक महिना मौन बसेको सरकार अन्तिम घडिमा निर्णयमा पुगेको छ । ुनागरिक सर्वोच्चताु वहालीको माग गर्दै नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएका प्रधानमन्त्री दहालले जाँदा जाँदै गरेका यस्ता निर्णयले उनको प्रशसंकहरुको समेत दाँतमा ढुङ्गा लागेको छ ।

तर निवर्तमान मन्त्रीहरु त्यस्तो आलोचना स्विकार्ने पक्षमा छैनन । 'सरकारलाई अन्तिम मिनेटमा पनि निर्णय गर्ने छुट छु मन्त्री किराँतीले नागरिकसित भने- ुयस्तो निर्णय मन नपर्नेलाई पनि आलोचना गर्ने छुट छ ।'मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सूची लामो भएपनि आइजिपी बस्नेत र अनुसन्धान विभाग प्रमुख भट्टले मात्र सरकारको निर्णय अनुसार सोमबार पत्र पाएका छन् । अन्य निर्णयको पनि सम्वन्धित मन्त्रालयलाई पत्र पठाइदिन सरोकारवाला कामचलाउ मन्त्रीहरुले मुख्य सचिव भोजराज घिमिरे र मन्त्रीपरिषद्का कर्मचारीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गरेको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रीहरुले ताकेता गरेपनि सरकारी अधिकारीहरुले चौविस घण्टा नभएको वा निर्णय उतार्न बाँकि भन्दै मंगलवार गृह मन्त्रालय मातहत बाहेक अन्य निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएनन्।