जनकारबाही गरेर कांग्रेस-एमाले गाउँ गाउँबाट लखेट्न माओवादी निर्देशन

कांग्रेस र एमाले कार्यकर्तालाई जनकारबाही गरेर गाउँबाट लखेट्न एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले सोमबार कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । रायमाझीले राष्ट्रपतिको 'गैरसंवैधानिक कु' को समर्थन गर्ने पार्टीका कार्यकर्तालाई लखेटी गाउँ कब्जा गर्न निर्देशन दिएका हुन् । सन्धिखर्कमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन गर्नेलाई पार्टी परित्याग गर्न एक हप्ताको 'अल्टिमेटम' समेत दिए । 'एमाले, कांग्रेसलगायतका
पार्टी पछाडि लागी माओवादीको विरोध गर्नेलाई जनकारबाही गरिनेछ,' उनले चेतावनी दिँदै भने, 'राजीनामा दिएर माओवादीलाई सहयोग नगरे गाउँबाट लखेट्ने छौं ।' 'बाध्य पारियो भने फेरि हतियार उठाउन तयार छौं,' उनले भने, 'त्यतिबेला अरू पार्टीलाई लखेटेर गाउँ र राजधानीसमेत कब्जा गरिनेछ ।' उनले माओवादीबिनाको सरकारको विकल्प नभएको बताए । कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गरे दुई दिन पनि नटिक्ने उनको भनाइ थियो ।

यसैबीच बर्दियाको मनाउ गाविसका पूर्वअध्यक्ष गोपाल सिवाकोटी र कांग्रेस कार्यकर्ताहरू माओवादीले गाउँ छाड्न उर्दी जारी गरेकाले सुरक्ष्ाा माग्दै सदरमुकाम गुलरिया आएका छन् । गाउँ नछाडे कालोमोसो लगाई ज्यान मार्ने धम्की दिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्ष्ाा माग्दै आएको पूर्वगाविस अध्यक्ष सिवाकोटीले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदबहादुर कार्कीले मनाउमा थप प्रहरी परिचालन गरिएको जनाएका छन् । उनले भने, 'दोषी पत्ता लगाई पक्राउ गर्न आदेश दिइसकिएको छ ।' बिहीबार राति ११ बजे माओवादी कार्यकर्ताले मसाल जुलुस प्रदर्शन गरी कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सदस्य कृष्ण पौडेल, नेपाल शिक्ष्ाक संघका पूर्वजिल्ला सदस्य केशव पौडेल, एमालेबाट निर्वाचित गाविसका पूर्वअध्यक्ष गोपाल सिवाकोटीलाई कुटपिट गर्दै उर्दी जारी गरेको पीडितले जनाएका छन् । सिवाकोटीले आफ्नो तीन बिघा खेतसमेत कब्जा भएको बताए । कब्जा गरिएको जग्गा माओवादी कार्यकर्ताले बाँडफाँड गरी टहरासमेत बनाएको उनले बताए । माओवादीले जग्गा कब्जा नगरेको दाबी गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई समर्थन गरेको भन्दै गाउँ छाड्ने उर्दी जारी गरेका कारण त्रासले माओवादीइतर पक्ष्ा राति अन्यत्र सुत्न बाध्य भएको कांग्रेस जिल्ला सचिव विद्या खनालले बताए । माओवादी उर्दीले घरजग्गा र सम्पत्ति खोज्न गाउँ फर्केका राजापुर टप्पुका विस्थापित आतंकित भएको उनले बताए । उनका अनुसार माओवादी कार्यकर्ताले गाउँ इकाई उपसभापति वसन्तराज भट्टमाथि आक्रमण गरेका छन् । प्रहरी उपरीक्ष्ाक गणेश केसीले भट्टमाथि कुटपिट भएको बताए । उपरीक्षक केसीले घटनाबारे जानकारी लिनुका साथै शान्ति सुरक्ष्ाा कायम गर्न प्रहरी खटाइएको जानकारी दिए । एमालेले घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको जिल्ला सचिव देवबहादुर रानाले बताए ।

प्रचन्ड र बाबुरामको सक्कली रुप हेर्ने कि ?

करिव १ अर्व ११ करोड रुपैयाँ मन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठाडो तोक आदेशको भरमा वितरण


बजेट बिनियोजनको सर्वमान्य मान्यता संविधान कानूनको खिल्ली उडाउँदै अर्थ मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा करिव १ अर्व ११ करोड रुपैयाँ मन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठाडो तोक आदेशको भरमा वितरण गरेको छ। 'जनप्रतिनिधिले मात्र कर तोक्न र खर्च गर्न पाउने' विश्वव्यापी मान्यता तोड्दै माओवादी बोलवाला भएको उपभोक्ता समितिले जिविस मार्फत दिएको निवेदनको आधारमा मन्त्रालयले माघ फागुन चैत र वैशाखमा उक्त रकम बाँडेको हो। उपभोक्ता समितिले जिविस मार्फत दिएको निवेदनलाई आधार मानि उक्त अवधिमा अर्थले पचहत्तर जिल्लामा छ सय भन्दा बढि योजनालाई १ लाखदेखि १ करोड १ लाखसम्म दिएको छ ।

पुष्पकमल दहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएको दिन मात्र मन्त्रालयले हतार हतार २३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि वितरण गरेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार मन्त्री भट्टराईले २१ गते देशभरका २ सय ८ आठ साना योजनालाई उक्त रकम दिने निर्णय गरेपनि निर्णय मिति भने अघिल्लै दिनको राखिएको छ । ती योजना ३७ जिल्लामा छरिएका छन् ।

गाउँ-नगरस्तरका योजनामा गएको अर्वौ रुपैयाँ बारे सरोकारवाला निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग र स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई जानकारी समेत दिइएको छैन ।जिल्ला स्तरिय योजना परिषद्बाट पारित गरि स्थानिय विकास मार्फत योजना आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्र अर्थले बजेट बिनियोजन गर्ने पद्दतीको फिटिक्कै अनुसरण नगरि १ अर्ब ११ करोड गाउँ गाउँका उपभोक्ता समितिको हातमा पुगेको छ। 'माओवादीले गाउँमा विकास दियो भनि राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिने डिजाइन अनुसार तीन-चार महिनामा करोडौ रकम अवैधानिक बाटोबाट जिल्ला गएको छ' अर्थका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने- 'जिल्लाबाट आएको निवेदनमा मन्त्रीले तोक लाएर पैसा दिने नौलो विकृति पनि भित्रिएको छ।'
केहि एलडिओले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा दिएको जानकारी अनुसार अर्थले बजेट दिएका सबैजसो उपभोक्ता समितिमा माओवादीहरुको एकलौटी बोलवाला छ भने त्यसको बैधानिकता पनि सन्देहको घेरामा छ । 'माओवादीसँग सिडिओ प्रहरी त बोल्न सक्दैनन भने हामीले खुरुक्क नमानी के नै गर्न सक्छौ र?' उपत्यकाका एक एलडिओले भने- 'उपभोक्ता समितिको बैधानिकता हामी राजधानीका एलडिओले त हेर्न सक्तैनौ भने जिल्लाको हालत के होला।'

एलडिओले मुख फोर्न नसकेपनि स्थानिय विकास मन्त्रालयले यो प्रवृत्तिको चर्को विरोध गरेको छ भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण हुँदापनि आयोगले मुख फोर्न सकेको छैन ।

स्थानिय विकासका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले 'राजनीतिक पहुँचवालालाई ठाडो निवेदनको भरमा उपलव्ध गराएको' भन्दै अर्थको चर्को आलोचना गरेका छन् । 'गाउँ स्तरका योजना समेत अर्थले छान्ने यो परिपाटि विकेन्द्रीकरणको ठिक उल्टो कदम हो' उनले भने- 'हामीलाई यसबारेमा केहि पनि जानकारी छैन।'

जिल्ला परिषद्ले पारित गर्नुपर्ने भएपनि करोडौं रकम बाँडिएका यी योजनाहरु मध्ये अधिकांश कहिल्यै छलफलमा समेत नआएका खालका छन्। यस्ता योजना हात लाउन अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखामा तीन महिनादेखि लाग्ने गरेको माओवादी सांसद्हरुको लामले नै पैसा कसको हातमा जाँदैछ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिने अधिकारीहरु बताउँछन । माओवादी मन्त्री सभासद् वा प्रभावसाली नेताको सिफारिशमा यस्ता योजना एकलौटी बाडिएको दावी ती अधिकारीको छ ।

'यी योजना कसले पारित गरेको हो जिविसमा निवेदन दिने उपभोक्ता समिति कसले निर्वाचन गरेको हो यी समितिले गरेको कामको अनुगमन कसले गर्ने हो भन्ने कुनै पनि प्रश्नको जवाफ हामीसँग छैन' थपलियाले अर्को प्रश्न गरे - 'कुलो, पानी, सडक, स्कुल सबै अर्थले छान्दिने भए सम्बन्धित मन्त्रालयको काम के हो?'

जिविस नगरपालिकालाई केन्द्रले दिएको अनुदान एक तिहाइ पनि खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारीतामा चासो नदिइ अर्थले समानान्तर बजेट पठाएको आरोप स्थानिय विकासले लगाएको छ ।

जिविस नगरपालिका वा गाविसको विकास बजेट सर्वदलिय संयन्त्रको सहमतिमा मात्र निकासा हुने र त्यसमा विभिन्न अड्चनका कारण तीन अर्ब मात्र खर्च हुन सकेको छ । विकास खर्चका लागि केन्द्को अनुदान मध्ये बाँकि छ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी फ्रिज हुने अवस्था छ।

जिविसहरुलाई दिएको यस्तो रकमको बैधानिकताबारे नागरिकले राखेको जिज्ञासामा अर्थ प्रवक्ता शंकर अधिकारीले उपयुक्त कार्यक्रममा लगानी गर्न सकिने जिरह गरेका छन । 'बजेटले बिनियोजन गरेको रकम नचलाइ यो थप अनुदान दिइएकाले विवादको बिषय हैन' उनले भने।

तर सार्वजनिक प्रशासन तथा अर्थव्यवस्थाबारे अनुभवीहरुले अर्थको यस्तो क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । 'राष्ट्रिय ढुकुटी मनखुशि वितरण गर्ने हो भने बर्षैभरि मेहनत गरेर बजेट ल्याउनुको अर्थ हुँदैन' पाँच बर्ष अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहिसकेका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले भने- 'कर उठाउने र खर्च गर्ने दुवै काममा संसद् मार्फत जनअनुमोदन नगरि अपारदर्शि ढंगले कदापि गर्न पाइन्न।'

विद्यामान आर्थिक ऐन नियम अनुसार सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिव लेखा उत्तदायी अधिकारी हुन्छ । आर्थिक हिसाव किताव अर्वौको भएपनि त्यसमा सचिव भन्दा माथिल्लो तहको जवाफदेहि हुँदैन । अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीले आफू अनभिज्ञ भएको बिषयमा जवाफदेही हुनुपर्ने असमाजस्यपूर्ण स्थिती सिर्जना भएको छ स्थानिय विकास सचिवका लागि ।

'योजना कसले छान्यो पैसा कसरि गयो भन्ने थाहा नहुने तर बेरुजु वा अन्य हिसाव कितावको पिरलो भने हाम्रो सचिवज्यूले व्योहोर्नुपर्ने यो कस्तो प्रणाली हो?' थपलियाले प्रश्न गरेका छन्।

बजेट पारित नगरि खल्तीबाट झिकिएका योजनालाई पैसा बाँड्ने यस्तो क्रियाकलाप नेपालको अन्तरिम संविधान आर्थिक कार्यविधि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमावली र मन्त्रीपरिषद्को कार्यविभाजन नियमावली बिपरित भएको दावी गरिएको छ।
- किरण भण्डारी


बिदेसीका अगाडि प्रचन्ड नाङ्गीए

शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूको भरणपोषणका निम्ति रकम दिइरहेका दातृ एव कुटनीतिक निकायका प्रतिनिधिले टेप प्रकरणपछि उठेको छापामार संख्याबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले छापामार संख्याबारे जिज्ञासामात्र राखेनन् काम चलाउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै अघि बढ्न सुझाव समेत दिए । रामेछाप लगायतका स्थानमा नेपाली काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्तालाई दिएको धम्कीबारे समेत दाताले प्रश्न उठाए। दातृ निकायले माओवादीसँग सांसद चल्न दिन अदालत र कानुनी सर्वोच्चता स्विकार्न समेत सुझाव दिएका छन् । उनीहरुलाई नेपाल विकास माचको बैठक रद्द गर्नुको कारणबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बोलाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको राजिनामापछि कुटनीतिक नियोग र दातासँग प्रधानमन्त्रीले सामुहिक छलफल गरेको यो पहिलो हो । बैठकका अधिकांश सहभागीले राजनीतिक विषयमा टिप्पणी र चासो प्रकट गरेका थिए ।विश्व बैंक नेपाल निर्देशक सुसन गोल्डमार्कले छापामारको वास्तविक संख्याबारे प्रश्न सोधेकी थिइन् । दाहालले कार्यकर्तालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा छापामारको वास्तविक संख्या ७-८ हजार मात्र भएको बताएका थिए । 'संख्याको विवाद के हो र हामीले दिएको पैसा कसरी गएको छ यो पारदर्शी हुनुपर् यो' गोल्डमार्कलाई उदृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने ।

बैंकले शिविरमा बस्ने छापामारको तलव दिइरहेको छ । बैंकले प्रत्येक छापामारको नाममा चेक काटेर मासिक तीन हजारका रकम दिंदै आएको छ । टेपमा छापामारलाई जाने पैसा मध्ये केही माआवादी पार्टीले अन्य कार्यका लागि उपयोग गर्ने उल्लेख थियो । बैंक भने यो पैसा सिधै छापामारलाई जाओस् भन्ने पक्षमा छ । 'सरकारबाट राजिनामा दिए पनि निकास दिएनौ भन्ने अधिकांश कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको धारणा थियो' बैठकका सहभागीले भने 'लोकतान्त्रिक प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने र संसद चल्न दिनु पर्ने सुझाव दाताले दिए।'

'प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनीतिक पार्टीसँग सहमतिमा पुग्ने प्रयास भइरहेकाले अहिलेका समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए' बैठकमा सहभागीले भने । 'प्रधानमन्त्रीले टेपमा माओवादीका राष्ट्रिय जनसेनाको संख्याको कुरामात्र गरेको र यो अहिले पूर्णतः असान्दर्भिक भएको बताए' स्रोतले भन्यो । गत साता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्रीले यही जानकारी दिएका थिए । 'यो फरक सन्दर्भमा भनिएको हो अहिलेको सन्दर्भमा होइन' प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

बैठकको सुरुमै अर्थमन्त्री बाबुराम भट्राईले फरक सन्दर्भ र पार्टी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने क्रममा यो बोलिएको बताएका थिए। 'टेपको विषय अहिले ल्याउनु पर्ने मुद्दा होइन' भट्राईको भनाइ उदृध गर्दै स्रोतले भन्यो । शान्ति प्रजातन्त्र र समावेशी विकाससँगै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा माओवादी अडिग रहेकेा भट्राईले दावी गरे । 'संवैधानिक संकट आएको र नागरिक सर्वोच्चताका लागि सरकारले राजिनामा दिएकाले माच बैठक सार्नु परेको हो' उनलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

अमेरिकी राजदुत न्यान्सी जे पावेलले रामेछाप र देशका विभिन्न भागमा अन्य पार्टीका कार्यकर्तालाई माओवादीले गाउँ छाड्न दिएको धम्कीबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । उत्तरमा दाहालले माओवादी पार्टीले केन्द्रबाट यस्तो निर्देशन नदिएको बताए । हामीले केन्द्रबाट निर्देशन दिएका छैनौं यस्तो कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छौ प्रधानमन्त्रीले भने- 'धम्की दिनेलाई कारवाही हुन्छ।'

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीका प्रतिनिधिले शिविरमा बस्ने अयोग्य प्रमाणित र कम उमेरका छापामारवारे प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समस्याले केही ढिलो भए पनि यो छिट्टै टुंगोमा पुग्ने जवाफ दिएको स्रोतले जनायो ।
डेनमार्कका प्रतिनिधिले शान्ति लोकतान्त्रिक प्रकृया र मानव अधिकारलाई सम्मान गरेर अघि बढ्न सुझाव दिए । विकसित देशका कुटनीतिक नियोग र दातालाई बैठकमा बोलाइएको थियो । भारत र चीनलाई भने यसमा बोलाइएको थिएन ।
माओवादीका वरिष्ठ नेताले शान्ति र विकास प्रकृया अघि बढाउन आउने दिनमा पनि सकृय हुने आश्वासन दातृ निकायलाई दिए । अहिलेको राजनीतिक समस्या समाधानपछि माचको बैठक गरिने आश्वासन भट्राईले दिए । नेपालको विकासका लागि अपुग रकम जुटाउन बैशाखको अन्तिममा माचको बैठक डाकिएको थियो । सरकारले राजिनामा दिएकाले यो रद्द भयो । - विजय घिमिरे (नागरिक)


तीन सय ६५ दिनमा सात सय ७८ बन्द र हडताल

वर्षका तीन सय ६५ दिनमा सात सय ७८ बन्द र हडताल हुन थालेका छन् नेपालमा । धेरै बन्द हुन थालेपछि त्यसको अभिलेख राख्न सरकारले कम्प्युटर 'सफ्टवेयर’ नै बनाउने तयारी गरेको छ । ०६५ सालमा दुई सय ६५ दिन त पूर्वतयारीका साथ बन्द र हडताल भएका छन् । छिटफुट बन्द र हडतालका घटनाको हिसाब गर्दा यो वर्ष सात सय ७८ बन्द-हडताल भएका छन् । बन्द र हडताल यति धेरै भए जसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन घिमिरेले बन्द-हडताल तथा चक्काजामको वाषिर्क तथ्यांक राख्नै नसकिएको बताए । 'बन्द-हडतालको दैनिक जाहेरी त आउँछ तर सबै व्यवस्थित गरेर राखेका छैनौँ, तर अब सफ्टवेयर बनाएर सबै अभिलेख राख्ने तयारी गर्दैछौँ,' घिमिरेले भने ।