१२ बर्ष जङ्ल बसे, पन्ध्र हजार मारेँ, म प्रचन्ड !!!

१२ बर्ष जङ्ल बसे, पन्ध्र हजार मारेँ,
जङ्लबाट आफ्नो डेरा बालुवाटार सारेँ ।।
१२-१५ देस घुमेँ श्वासनी, छोरा सँग,
चिल्लो गाडी, घ्याम्पे भुँडी, द्ङ पर्छु म त ।।
कहिले भन्छु कब्जा गर्छु,कहिले क्रान्ति गर्छु,
जनता झुक्याउनेमा हजुर एक नम्बरमा पर्छु ।।
जनतालाई सपना बाँड्न एक नम्बरको हिरो,
त्यो सुद्ले कस्तो झपlर्यो, भये म त जिरो ।।
भाषाण गर्न जानेकै छु, चर्को चर्को बोली,
खाली मेरो बिरोध गर्छ त्यो झापाली ओली ।।
छाउरा-छाउरी सिबिरमा सन्तान जन्माइ बस्छन,
अर्का थरी शिक्षाकलाई कालो मोसो धस्छन ।।
७-८ महिना भाई सक्यो सत्तामा गाको पनि,
उम्केकै छु अहिले सम्म गर्छु गर्छु भनी ।।
बिदेशीको अगाडि लुत्रुक्क पर्छु, नेपालीलाई धम्की दिन्छु,
दौरा, सुर्वाल मिल्काइदिए, सुट टाइमा हिड्छु ।।
संबिधान, लोडसेडिङ, आशान्ती, मुल्य ब्रिद्धी मलाई मतलब छैन,
कटुवालको जागिर नखाए सम्म हुन्न मलाई चैन ।।
सिन्को भाँच्न सक्या होइन, फुर्ती भने ठुलो,
समुन्द्रको कुरा गर्छु, सुकिसक्यो कुलो।।
अर्कालाई भन्न त सजिलो भाथ्यो गर्न रेछ गाह्रो,
लौन हजुर कसो गरुँ, पर्यो आपत सारो ।।
- gopal jha (jhagopal@gmail.com)

लोकतन्त्रको नकाबभित्र माओवादीको सत्ताकब्जाको रणनीति

नागरिक सर्वेच्चता'को उच्चारण हरठाउँमा गर्ने माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिँदा चालू संसद्मा नदिएर संसद् बैठकबाहिर बेग्लै कार्यक्रम आयोजनाका साथ गर्नुभयो । त्यही संसद्को अधिवेशन हतार-हतार सिध्याएर त्यसको भोलिपल्टै सार्वजनिक महत्त्वका अध्यादेश जारी गर्दा पनि उहाँले नागरिक सर्वोच्चतालाई बिर्सनुभएकै हो । अर्थात् भनाइ र गराइमा मेल नहुनु नै माओवादीको अमिट पहिचान बनिसकेको छ ।

बाह्रबुँदे ऐतिहासिक सहमतिलाई प्रस्थानबिन्दु मानेर अघि बढेको सहमतिको राजनीतिलाई माओवादीले नै समाप्त पारिदिएको छ । त्यसयता भएका सबैजसो सहमतिका राजनीतिक दस्ताबेज, बृहत् शान्ति-सम्झौता, सरकारमा जानुअघि उसले गरेका सातबुँदे प्रतिबद्धताको पालनामा पूर्ण उपेक्षा गरेर थन्क्याउने काम भयो । शान्तिप्रक्रियालाई समष्टिगत प्याकेज र प्रक्रियाका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता हो, तर उसले यसलाई सेना समायोजनका लागि मात्र सीमित बनाइरहेको छ । त्यहीअनुसारको द्वैध चरित्रले गर्दा शान्तिप्रक्रिया समस्याग्रस्त हुन पुगेको छ ।

करिब २५ सय परिवारका घर-जग्गालगायत सम्पत्ति माओवादीको कब्जामै छ । प्रधानमन्त्रीले धेरैपटक फिर्ता गराउने लिखित प्रतिबद्धता नगर्नुभएको होइन, तर यस दिशामा सिन्को भाँच्ने कामसमेत भएको छैैन । गत मंसिरमा मैले रोल्पा, रुकुम, प्युठान, दाङ, सल्यानको भ्रमणका क्रममा र त्यसपछि पनि अन्य पहाडी जिल्लाको भ्रमणका क्रममा स्वयं देखेँ, प्रजातन्त्रवादी भएको कारण, पैतृक अंश वा आफैँले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति पनि माओवादीले हडपेर खाइरहेको छ । त्यहाँ सर्वसाधारण जनता, कांग्रेस र अन्य दलका कार्यकर्तासमेत सम्पत्ति खोसिएर पीडित छन् र विस्थापित भएर सदरमुकाम वा अन्यत्र शरणार्थीजीवन बिताइरहेका छन्, कोही मुग्लान जान बाध्य भएका छन् । दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालयको हजारौँ रोपनी जग्गा माओवादी कब्जामा छ । नितान्त निजी सम्पत्ति एउटा पार्टी बलजपmती कब्जा गर्छ, अनि फिर्ता गर्ने वेलामा त्यसका नेता कोही तुरुन्त फिर्ता गर्ने झुटा वाचा गर्छन् भने कोही भूमिसुधार कार्यक्रम र कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न,े अराजक र दण्डहीनतावादी कुरा निर्लज्जतासाथ गर्ने गर्छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था गर्ने कुरालाई हामीले अस्वीकार गरेका छैनौँ । तर, क्रान्तिकारी भूमिसुधार वा सुकुम्बासीका नाममा जनताको व्यक्तिगत सम्पत्ति पार्टीको झन्डा बोकेर डकैतीको शैलीमा हडप्ने कार्यलाई कुनै पनि सभ्य सरकार, न्यायप्रेमी समाज र स्वाभिमानी नागरिकले स्वीकार गर्न सक्दैनन् ।

पmान्सिसी राज्यक्रान्तिपछि सारा संसारले मान्यता बनायो ः राज्य वा सरकारको पहिलो अनिवार्य कर्तव्य हरेक नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको रक्षा गरिदिने हो । यसमा राज्यले 'अगर' र 'मगर'को भाषा वा बहानावाजी गर्न पाउँदैन । नागरिक हकको मूल सिद्धान्त पनि यही हो । तर, यही कर्तव्यबाट च्यूत भएर र सामाजिक पद्धतिलाई डाँवाडोल बनाएर माओवादीले जनतालाई निरीह र पीडित बनाइरहेकोे छ । जुन सरकारको पार्टी आपmना जनताको सम्पत्ति लुट्छ, लुटिएकालाई आन्तरिक शरणार्थी बनाउँछ, त्यस्तो पार्टीको सरकारले 'नागरिक सर्वोच्चता'को दुहाइ दिनुभन्दा ठूलो क्रूर ठट्टा अरू के हुन सक्ला ? ईश्वरले बौलाउने र मूर्ख हुने अधिकार माओवादीलाई दिएका होलान्, तर उनीहरूको मूर्खता र बौलठ्ठीपन, निर्दोष सर्वसाधारणमाथि लादिएकोलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

माओवादी-वाइसिएलको अर्धसैनिक संरचनालाई बदल्ने प्रतिबद्धता पनि माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक व्यक्त गर्नुभएको हो, तर समस्या ज्यँुकात्यँू हुनु अर्को विडम्बना हो । नेपाली समाजको त्रासदीको स्रोतका रूपमा संसारले चिनेको र लोकले औँल्याएको यो समस्या जनताका अगाडि पालिराख्ने माओवादीको नियत नै आजको समस्याको उद्गमका रूपमा चिनिन थालेको हो । वाइसिएल माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हट्न नदिने कारक तत्त्व बनिरहेको छ । शान्तिप्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण काम सेना-समायोजन हो । अन्तरिम संविधानमा उनीहरूलाई 'जनमुक्ति सेना' होइन, 'माओवादी लडाकु सेना' भनेर परिभाषित गरिएको छ । विशेष समितिको अनुमतिविना उनीहरूले केही गर्नै सक्दैनन् । तर, खेलको टाइसिट बनिसकेको र मार्चपासको सारा तयारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा हुकुमप्रमांगीको शैलीमा माओवादी लडाकुलाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी गराउन अनायास लिखित आदेश दिनुभयो । शिविरमा राखिएका लडाकु प्रधानमन्त्रीको आदेशले होइन, विशेष समितिको निर्णयले मात्र चल्न सक्छन् । अझ प्रधानमन्त्रीले आदेश खेलकुद परिषद्लाई दिएका हुन्, सेनालाई होइन । स्पष्टीकरण त खेलकुद परिषद्लाई सोध्नुपर्ने हो । त्यसैले प्रधानसेनापतिसँग मागिएको स्पष्टीकरण स्वयंमा बदनियतपूर्ण छ । हाम्रो आपत्ति बूढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने हो । त्यसैले यो प्रकरणलाई हामीले 'गणतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रको झुटो वाचा सुनाएर सत्ता कब्जा गर्ने व्यूहरचना' भित्रको एउटा कदमका रूपमा लिएका हौँ । आखिर गणतन्त्रको रक्षाकवच भिरेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने नै हो भने हाम्रा विश्वासलाई प्रचण्डका श्रव्य-दृश्यसामग्री प्रसारणपछि माओवादीको नियतलाई पूर्णतः छर्लंग पारेको छ ।

ज्यानमारा, चोरी, किर्तेजस्ता जघन्य अपराधका तीन सय ४९ जना दोषीलाई मुद्दा फिर्ता लिएर चोख्याउने दुस्साहस, नेपाली सेनाको जवान भर्नामा रोकावट, संवैधानिक परिषद्को नियमावली तथा कार्यविधि खारेजी, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ नियुक्ति, राष्ट्रिय योजना आयोगको गठनमा उत्पन्न विवाद र नातावादको रूप आदि थुप्रै बदनियतले आजकल उहाँहरूलाई लखेट्न थालेको हो, र माओवादीलाई राजनीतिक परिदृश्यमा अलग-थलग -आइसोलेट) गर्दै लगेको हो । जुन व्यक्ति वा पार्टी बन्दुके शक्तिमा आश्रति रहेर त्यसैको दम्भमा सबै राजनीतिक दल र जनविश्वासबाट अलग-थलग हुन थाल्छ, त्यसले राजा ज्ञानेन्द्रको नियति भोग्नैपर्ने हुन्छ । त्यो नियति भोग्ने ज्ञानेन्द्रपछि अब माओवादीको पालो आएको देखिँदै छ । त्यस्तो अवस्थामा पुगेकाले नागरिक सर्वोच्चताको धाक लगाउनु हास्यास्पद मात्र हुन पुग्छ । माओवादीको सत्तारोहणपछि जुन ढंगको गतिविधि विकसित भएर गयो, त्यसले सहमतिको राजनीतिलाई समाप्त गरिदिएको छ । माओवादीका जिम्मेवार हुनुपर्ने नेताहरूबाट अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थाले । स्वयं प्रधानमन्त्री सत्ता कब्जा गर्ने, फरक विचार राख्नेलाई यो वा त्यो बहानामा प्रतिबन्ध लगाउने वा 'भ्याकुर लखेटेझैँ लखेट्नुपर्छ' भनी बाँदरलाई भर्‍याङ हालिदिने शैलीमा कार्यकर्तालाई उक्साउनुहुन्छ, अनि अरूका सामुन्ने सौम्य देखिन खोज्ने अवतारवादी बन्नुहुन्छ । माओवादीले बनाएको संविधानको मस्यौदा वा अन्य आधिकारिक दस्ताबेजमा अन्य पार्टीलाई विभिन्न बहानामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेसम्मका व्यहोरा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चालाई संघीयताविरोधी र अरू दललाई साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, सामन्तवादी भन्ने एक/एकवटा दोष थोपरेर प्रतिबन्धित बनाउने हुकुमी पञ्चायती शासनको नयाँ संस्करणका रूपमा माओवादीलाई हामीले चिन्ने अवस्था उसैले ल्यायो ।

विचारको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित वा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । कसैका विचार कांग्रेसको मान्यतासँग मेल खान नसक्ला, तर त्यसलाई कुण्ठित बनाउने वा प्रतिबन्ध लगाउने कुराको घोर विरोधी हुनु नै कांग्रेसको शाश्वत पहिचानगत विशेषता हो । विचार नमिलेका पक्ष वा व्यक्ति पनि एकैठाउँ बस्ने संस्कार नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो भन्ने कांग्रेसको अभिन्न पहिचान हो । प्रधानसेनापति फेर्ने प्रक्रियाले गर्दा पनि माओवादी अन्य राजनीतिक दलभन्दा अलग-थलग हुन पुगेको हो । सत्ताका सबैजसो घटकसमेत मुलुकका सारा दल प्रधानसेनापति फेर्ने निर्णयविरुद्ध उभिए पनि माओवादीले आपmनो हठधर्मिता लागू गर्ने हुँदा सरकारबाट बिदा हुने नौवत उसैले निम्त्यायो । कहाँ गयो यस सन्दर्भमा उसको 'नागरिक सर्वाेच्चता ?' नेपाली सेनाभित्र उसले किन लामो हात घुसार्न खोजेको रहेछ भन्ने यथार्थ त प्रचण्डको विवादास्पद श्रव्य-दृश्य सामग्रीबाट अहिले आएर पुष्टि भएको छ । श्रव्य-दृश्य नभए पनि मैले सो व्यहोराको लिखित टिप्पणी त्यही समयको हाराहारीमा हाम्रा पार्टी सभापति, कार्यवाहक सभापतिलगायत पार्टीको शीर्ष नेतृत्वपंक्तिलाई दिएको थिएँ । तर, विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई त्यसैवेला गम्भीरताका साथ लिन नसक्नाले यो सन्दर्भलाई ओझेलमा पार्ने काम भयो । आखिर माओवादीले वरण गरेको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा कागले मयुरका प्वाँख शरीरभरि घुसारेर मयुरभन्दा सुन्दर देखिन खोजेको कथाजस्तो हुन पुग्यो ।

प्रचण्ड-प्रवचनको विवादास्पद श्रव्य-दृश्यसामग्रीलाई पुष्टि मिल्ने काम अहिले भइरहेकै छ । 'सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने' कार्यलाई सार्थक बनाउन आवश्यक कुरा 'बल', अर्थात् सैन्यशक्ति, 'वैधता' अर्थात् स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रचारसंयन्त्र अर्थात् स्वतन्त्र प्रेस वा सञ्चारमाध्यम अनि स्थायी सरकार अर्थात् राष्ट्रसेवक समुदायमाथि आपmनो भरपर्दो पकड हुनुपर्ने सोच राखिएका कारण यी क्षेत्रमा माओवादीबाट सशक्त हमला हुन थालेको हो । प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण र कारबाहीमार्फत माओवादीले गर्न खोजेको अन्ततोगत्वा सत्ता-कब्जा नै हो, लोकतन्त्रविरुद्धको गम्भीर आक्रमण नै हो । यस प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले लिएको अडान उक्त तत्त्वज्ञान पाएर नै हो ।

'एउटा असत्यलाई सयपटक सत्य भनी प्रचार गरे सबैले त्यसैलाई सत्य मान्नेछन'् भन्ने हिटलरको प्रपोगान्डामन्त्री गोयबल्सको शैलीको सहारा लिएर माओवादीले नागरिक सर्वाेच्चताको कुरा गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिलाई 'कु' गर्न कांग्रेसले उक्साइरहेको छ भन्ने उसको प्रचारलाई यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस नागरिक सर्वाेच्चताका निम्ति निरन्तर लड्दै आएको पार्टी हो र लडिरहन्छ । १०४ वर्षे राणा निरंकुशता र तीन/तीनवटा राजाका विरुद्ध लड्दा सेनाबाट सबैभन्दा बढी पीडित हुने हामै्र पार्टी हो । तर, नागरिक सर्वाेच्चताका नाममा माओवादी सर्वाेच्चता र वाइसिएल सर्वाेच्चता हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । क्यान्टोनमेन्टमा पार्टी-सेना राख्ने, हतियार आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, विरोधीलाई बलपूर्वक खेद्छु भन्ने अनि नागरिक सर्वाेच्चताको कुरा गर्ने ः योभन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद अरू के हुन सक्छ ? यो पटक्कै नमिल्ने कुरा हो । त्यसैले राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक, सेनाका परमाधिपतिका हैसियतले राष्ट्रिय सेनाको प्रतिष्ठा, इज्जत र संस्थागत विकासका निम्ति उपयुक्त चासो राख्नुलाई हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासको दिशामा जनमुखी, भविष्यमुखी र परिणाममुखी भएर चलाउनुभएको उपयुक्त बाध्यात्मक कदमका रूपमा स्वाभाविक ठानेका छौँ । - अर्जुननरसिंह केसी
-केसी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं प्रवक्ता हुन्)