प्रचण्ड कटवाललाई पदमुक्त गर्न न्वारानदेखिको बल निकालेर किन लागिपर्नुभयो ?

लोकतन्त्र स्थापनापछि माओवादीसमेत संलग्न सरकारद्वारा नियुक्त प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले आफ्नो तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न केवल चार महिना बाँकी हुँदा माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कटवाललाई पदमुक्त गर्न न्वारानदेखिको बल निकालेर किन लागिपर्नुभयो? चार महिनापछि सेनापति कटवालको स्वतः अवकाश हुने र 'आफूले चाहेको' व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न पाइने स्थिति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले नै सेनापति परिवर्तन गर्न किन हतारिनुभयो? के कटवाललाई 'जबर्जस्ती' पदमुक्त गरिएको अवस्थामा नेपाली सेनामा त्यसको नकारात्मक असर पर्दैन? यस्तो स्थितिमा सेना कठोर प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्न कुनै न कुनै रूपमा तयार भयो भने देशको शान्ति स्थापना प्रक्रियामा पूर्णविराम लाग्दैन? यस्ता दर्जनौं प्रश्न एकसाथ उठ्ने गरी माओवादी सरकारले नेपाली सेनासँग निहुँ खोज्नुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले आश्चर्यजनक विष्मयका रूपमा लिएको छ।

सरकारको आदेश पालना नगरेको अवस्थामा सेनापतिलाई राजनीतिक सहमति बनाएर पदमुक्त पनि गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधानलाई आफ्नो इच्छाअनुकूल उपयोग गर्ने रणनीतिक चालअनुरूप चार महिनाअघि सेनाको रिक्त पदपूर्ति गरेको आरोपमा सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदमुक्त गर्ने योजना बनेकोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 'त्यसो' नगर्न दबाब परेकोले त्यसबेला माओवादी पछि हटेको थियो। त्यसयता आठ जनरलको एकसाथ अवकाश तथा पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट सेना बाहिरिएको विषयले सरकार र सेनाबीचको दूरी अरू बढाएको छ। सेनासँग दूरी बढ्ने स्थिति आफैंले सिर्जना गरेपछि प्रचण्ड सरकार यही अवसरलाई उपयोग गर्दै सेनापति परिवर्तन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। प्रधानसेनापति कटवालसँग चौबीसघन्टे समय–सीमा (मंगलबार बिहान दस बजे, वैशाख आठ गते) तोकेर गत सोमबार स्पष्टीकरण मागेपछि लोकतन्त्र स्थापनायता नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ। प्रजातन्त्रपे्रमी खेमाले यस घटनालाई अधिनायकवाद लाद्ने गम्भीर षड्यन्त्रको रूपमा लिएको छ। नेपाली काङ्गे्रसले पार्टी केन्द्रीय समितिको आपतकालीन बैठक बोलाई माओवादीले सेनापति बदले कठोर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटी काङ्गे्रसले राष्ट्रपतिका रूपमा निर्भीक भूमिका निर्वाह गर्न र अधिनायकवाद लादिनबाट मुलुकलाई जोगाउन आग्रह गरेको छ। खासगरी एमाले नेताहरू केपी ओली र माधव नेपालले यस अभियानको अग्रसरता लिनुभएको छ। तर, सो पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाल भने कटवाललाई हटाउन सहमति दिएर चीनतर्फ लाग्नुभएको छ। यस प्रकरणमा खनालको भूमिकालाई लिएर एमाले केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकमा गम्भीर आलोचना हुने र खनालले संयमता नअपनाए कुनै पनि अप्रिय घटना हुनसक्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छिमेकी मुलुकसहित अन्य देशका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले भेटी सेनालाई नजिस्क्याउन र कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन्। छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले त सोमबार नै विशेष दूत पठाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सचेत गराएको छ। प्रचण्डलाई चिनियाँ राजदूत र चीन भ्रमणमा रहनुभएका झलनाथ खनालले मात्र सेनापति बदल्न सम्मति दिएको बुझिएको छ। बाँकी सबै निकाय र क्षेत्र यसप्रति गम्भीर आलोचक बनेको देखिएको छ।
किन हतारियो माओवादी?
वैधानिक र शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै सत्ता कब्जाको रणनीतिमा लागेको माओवादीले अब जनवादी राज्यप्रणाली र जनगणतन्त्रको पक्षमा हाकाहाकी अभिमत जाहेर गर्न थालिसकेका छन्। सेनामाथि सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न माओवादी सिद्धान्तद्वारा दीक्षित केही हजार आफ्ना लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा घुसाउन माओवादी नेतृत्वले अत्यावश्यक ठानेको
छ। राजनीतिक विचारले भरिपूर्ण आफ्ना लडाकुहरू सेनामा प्रवेश भएपछि राष्ट्रिय सेनाका अराजनीतिक सेनालाई सजिलै 'कन्भिन्स' गर्न सकिने र त्यसपछि सेनाको तलदेखि माथिसम्म आफ्नो पकड कायम हुने विश्वास माओवादी नेतृत्वले लिएको छ। त्यसैले संविधान निर्माणभन्दा लडाकुहरूलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गराउने कार्य माओवादीको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। तर, आफ्नो यसप्रकारको रणनीतिअनुरूप काम गर्न प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल अड्चन बनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ठहर छ। कटवाललाई पदमुक्त गरेर अरू कोहीलाई सेनापति नबनाएसम्म शान्तिपूर्ण क्रान्तिको ढोका तत्काल खुल्न मुस्किल हुने ठानिरहेको माओवादीले कटवाललाई हटाउन सक्नुलाई आफ्नो रणनीतिक विजय ठान्ने स्थिति छ। हुन पनि सेनाबाट कटवालको बहिर्गमनपश्चात् नेपाली सेना माओवादीको नियन्त्रणबाट मुक्त कसरी हुन सक्ला? एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
रुक्मांगद कटवाल जनवादी क्रान्ति यात्रामा एउटा शक्तिशाली व्यवधान बनेर उभिएको ठान्ने माओवादीले उहाँलाई बाँकी चार महिनाको पदावधि पनि पूरा गर्न नदिनुको अर्को कारण कतै यही चार महिनाभित्रै 'सैन्य कु' हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएको पनि बताइएको छ। रुक्मांगद सेनापति छइन्जेल ढुक्क हुनसक्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्न र उहाँले आफ्नो यसप्रकारको चिन्ता आफ्ना सहकर्मी मित्रहरूसँग प्रकट गर्दै आउनुभएको पनि छ। आफूले पटक–पटक चिढ्याइसकेको व्यक्तिलाई सेनापतिमा राखिरहँदा निर्भयका साथ बालुवाटारमा निदाउन पनि नसक्ने अवस्थामा रहनुपरेकोले कटवालको पदमुक्ति प्रचण्डको अति उच्च प्राथमिकतामा परेको हो। ढुक्क भएर बालुवाटारमा निदाउन मात्र सक्ने स्थिति रहेको भए पनि प्रचण्डले कटवाललाई हटाउन यति हतार गर्नुहुने थिएन भन्ने उहाँका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ। अर्कोतर्फ सेनामा पकड नभई आफूले चाहेजस्तो संविधान बनाउन र लागू गर्न नसकिने स्थिति भएकोले पनि प्रचण्ड सेनासँग भिड्न तयार हुनुभएको बताइन्छ। उता सेनापति कटवाल भने गणतन्त्र स्थापनाजस्तो ऐतिहासिक कार्यमा समेत नेपाली सेना व्यवधान नबनेर सघाएको र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले सघाइरहँदा पनि सेनालाई तेजोबध गर्न सरकारी तहबाट नै प्रयास हुनु आफैंमा 'दुःखपूर्ण' ठान्दै हुनुहुन्छ। सेना राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा दर्बिलो ढङ्गले उभिएकै कारण माओवादीको कोपभाजनमा परेको ठहर पनि सेनाको रहेको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको निर्वाचनपछि त्यहाँ जसको सरकार गठन भए पनि नेपालमा आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न। भारतको चुनावपछि नेपालमा सरकार बदल्ने खेल तीव्र रूपमा सुरु हुनसक्ने खतरा महसुस गर्दै प्रचण्ड त्यसअघि नै आफूलाई सुदृढ र सुरक्षित तुल्याउन चाहनुहुन्छ। नेपाली राष्ट्रिय सेनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि मात्र सुरक्षित ठान्ने मानसिकतामा रहनुभएका प्रचण्डले भारतमा नयाँ सरकार बन्नु अगावै आफूलाई बलियो बनाइसक्नुपर्ने ठान्नुभएको छ र उहाँको यही चाहना नै सेनासँग तनाव र टक्कर बढ्ने कारण बन्न पुगेको छ।
कटवाललाई हटाउन सक्दा मात्र आफू र आफ्नो सरकार सुरक्षित एवम् सुदृढ हुने सोचमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यस प्रकरणमा विजयी हुनुभएमा नेपालमा जनवादी क्रान्तिको ढोका खुल्ने निश्चित मानिन्छ भने पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएमा माओवादीलाई अर्को एक धक्का पुग्ने ठानिएको छ। यस प्रकरणमा प्रचण्ड विजयी हँुदा यो मुलुकबाट आगामी केही कालका निम्ति 'प्रजातन्त्र र शान्ति' विस्थापित हुने विश्वास राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्।