मलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन : प्रधानसेनापती रुक्मागत् कटवाल

जंगली स्वभाब नछाडेका प्रधानमन्त्री प्रचन्डलाई प्रधानसेनापती रुक्मागत् कटवालले सभ्य भाषामा निकै दनक पुग्ने गरी स्पष्टिकरण पठाएकाछन । उनको स्पष्टिकरण यती दम्दार छ कि प्रचन्ड ले कही नेर चुकाउन सक्ने अवस्था छैन , कटवालले मलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्री लाई छैन भनेर दिनु सम्म दनक दिएछन हेरौन यो प्रधानसेनापतिको स्पष्टीकरण जस्ताको तस्तै :


श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

सफाइ पेस गरिएको ।

१. सम्बन्ध पत्रः प.सं. म.प.बै. ०६६, च.नं. १५, मिति २०६६।१।६ गते ।
२. नेपाली सेनाले सदैव नेपाल सरकारको निर्देशनहरूलाई पालना गर्दै आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आएको छ । आफ्नो कार्य सञ्चालनको क्रममा प्रधानसेनापतिको हैसियतमा सदैव सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा १ तथा दफा १० को उपदफा १ बमोजिम कार्य गर्दै आएको छु । यस सिलसिलामा प्रतिनिधिसभा घोषणा कार्यान्वयन, शान्ति सम्झौताको अक्षरशः पालना तथा गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याएको तथ्य सादर जानकारी गराउँछु । आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको क्रममा मैले नेपाल सरकारलाई उपेक्षा गरेको नभई शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सकारात्मक सोच तथा हदैसम्मको व्यावहारिक लचकता अपनाई पूर्ण सहयोग गर्दै आएको र सोसम्बन्धी प्रतिबद्धतासमेत बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छु ।

३. सर्वप्रथम यो स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा निम्नलिखित संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरूको बारेमा निवेदन गर्दछु ः

-क) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४४-२) मा नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा -३) मा नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ भन्ने प्रावधानसमेत रहेको छ । यस स्थितिमा म निवेदक कार्यरत रहेको प्रधानसेनापति पदको नियुक्ति गर्ने अधिकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू रहनुभएको र कानुन व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ अनुसार नियुक्ति गर्ने अधिकारीमा नै सेवाबाट हटाउने अधिकारसमेत रहेको कुरा निवेदन गर्दछु ।

-ख) म निवेदकको नियुक्ति पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट संशोधित तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम भएकोले साविक संविधानबमोजिम नियुक्त भएको प्रधानसेनापतिको सेवालाई निरन्तरता दिनको लागि हालको सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११-४) मा व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा अवकाश दिने दृष्टिकोण बनाई म निवेदकको हकमा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११-३) को व्यवस्था प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएको बेहोरा सादर निवेदन गर्छु ।

४. उपरोक्त संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरूमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१।६ गतेको निर्णयप्रति प्राप्त भएको सम्बन्धमा मेरो सफाइ विवरण निम्नअनुसार भएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्छु ।

-क) नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत सैन्य भर्ना गरेको भन्ने सम्बन्धमा, नेपाली सेनामा विभिन्न कारणबाट -राजीनामा, निवृत्तभरण, उपदान, मृत्यु तथा अन्य) विभिन्न पदहरू रिक्त हुन गएकोले स्वीकृत दरबन्दी संख्या घट्न गई सेनाको दैनिक कार्यमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको हुँदा रिक्त हुन गएका पदहरूमा भर्नाको लागि नेपाली सेना, बलाधिकृत विभाग -व्य.यु.) व्यवस्था तथा नीति निर्देशनालय, योजना तथा नीति शाखाको प.सं. १४६१।६३।५१, मिति २०६४।२।८ गतेको पत्रबाट नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयलसँग पत्राचार गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालयको च.नं. ४८, मिति २०६४।२।९ गतेको पत्रबाट स्वीकृत दरबन्दी संख्याभित्र रिक्त हुन आएका पदहरूमा रिक्त राख्नुभन्दा नियमानुसारको प्रक्रियाहरू पूरा गरी माग अनुरूपको खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियमित रूपमा पदपूर्ति गर्दै जाने स्वीकृति दिने गरी मिति २०६४।२।९ मा नेपाल सरकार -सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री) को निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त भएकोले विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदाको बखत कायम रहेको नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दीमा नबढ्ने गरी रिक्त रहेका पदहरूमा मात्र सीमित रही नियमित रूपमा भर्ना गरिंदै आएको र यसैक्रममा मिति २०६५।६।२९ गते जंगी अड्डाबाट श्री रक्षा मन्त्रालयलाई रिक्त दरबन्दीहरू पूर्ति गर्न विज्ञापन गरी भर्ना झिक्नेबारे जानकारी गराइएको थियो । सोही बमोजिम मिति २०६५।०७।१७ र १८ गतेको गोरखापत्रमा सैन्य भर्नासम्बन्धी विज्ञापन गरी लोकसेवा आयोगको परामर्शबमोजिमको बोर्ड बसी नेपालको विभिन्न स्थानहरूमा भर्ना झिक्ने कार्य सुरु भई धेरै चरणहरू समाप्त भइसकेको अवस्थामा मिति २०६५।९।९ गतेमात्र रक्षा मन्त्रालयबाट भर्ना झिक्ने प्रक्रिया स्थगन गर्ने पत्र प्राप्त भएकोले नियमित रूपले भर्ना झिक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा भर्ना रोक्दा नेपाल सरकार तथा नेपाली सेनाप्रति नकारात्मक भावना पैदा भई अराजक स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा भर्ना झिक्ने प्रक्रिया रोक्न उचित नहुने बेहोरा उल्लेख गरी नेपाली सेना, जंगी अड्डाको पं.सं. ११९७६।क।३भ.छ.।०६५।६६।३२, मिति २०६५।९।१६ गतेको पत्रबाट श्री रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको थियो । तत्पश्चात रक्षा मन्त्रालयबाट सो सम्बन्धमा कुनै पनि थप निर्देशन प्राप्त नभएको हुँदा भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया जारी राखी मिति २०६५।१०।२४ मा छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरी तालिममा पठाइएकोले उक्त भर्ना प्रक्रिया नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप नै नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दी र स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही गरिएको तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.१.२ को प्रतिकूल थप सैन्य भर्ना गरिएको नभई नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयको रिफ. नं. १५५८।०६४।६५ मिति जनवरी ७, २००८ को पत्रबाट नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधिलाई जानकारी दिइएको नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी संख्या "९५७५३" को परिधिभित्र रहेको र सो सम्बन्धमा जेएमसीसीमा समेत कुनै विवाद नभएकोले शान्ति सम्झौताको उल्लंघन नभएको स्पष्ट देखिन्छ । उक्त सैन्य भर्नासम्बन्धी कार्यलाई संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०४८६ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६५।११।३० मा भएको आदेशले वैधता दिइसकेको र तत्पश्चात् कुनै पनि भर्नासम्बन्धी कार्य सञ्चालन नगरिएको बेहोरा अनुरोध गर्दै उक्त मुद्दा हाल सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेकोले अदालतमा विचाराधीन विषयका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट हुने अन्तिम आदेश फैसलाबमोजिम नै गर्ने बेहोरा जानकारी गराउँदछु । तसर्थ सैन्य भर्नासम्बन्धी कार्य सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा -१) तथा दफा १० को उपदफा -१) अनुकूल भएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।

-ख) प्रधानसेनापतिबाट नेपाली सेनाका केही सहायक रथीहरूको पदावधि थप गर्न सिफारिस भएकोमा सोबमोजिम पदावधि थप नगर्ने भनी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा सो आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १७ को उपदफा -३) विपरीत सहायक रथीहरूलाई काममा लगाएको भन्ने सम्बन्धमा, नेपाली सेनामा कार्यरत ८ जना वरिष्ठ सहायक रथीहरूको पहिलो पदावधि २०६५।१२।१३ गतेबाट सकिने हुँदा उहाँहरू शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सक्षम रहेको र उहाँहरूको सेवा नेपाली सेनालाई अति आवश्यक भएको भनी पदावधि थप गर्न ज्येष्ठ रथीको अध्यक्षतामा गठित बोर्डको रायअनुसार निजहरूको अन्तिम ३ वर्षे पदावधि थपका लागि मिति २०६५।१०।१३ गते नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयसमक्ष लेखी पठाइएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०६४।१२।६ गतेको पत्रबाट पदावधि थप नगर्ने सम्बन्धमा लेखी आएबमोजिम नेपाली सेना, सैनिक सचिव विभागको प.सं. ३०००।१।रि।खा।सै।स।७३, मिति २०६५।१२।०७ को पत्रबाट निज सहायक रथीहरूलाई अवकाशको पत्र दिइएको थियो । सो सम्बन्धमा उहाँहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दायर गरी सो रिट निवेदनमा मिति २०६५।१२।११ गते सम्मानित अदालतबाट 'पछि लिखित जवाफ परेपछि पुनः विचार गर्ने गरी प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूलाई अवकाश दिने गरेको रक्षा मन्त्रालयको मिति २०६४।१२।०६ को च.नं. २३६२ को पत्र, नेपाली सेना, सैनिक सचिव विभागको २०६५।१२।०७ को पत्रसमेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा सो बमोजिम गर्नु गराउनु हुनका लागि समेत जानकारी गराइन्छ' भन्ने समेत अन्तरिम आदेशसहितको म्याद मिति २०६५।१२।१२ गते प्राप्त भएकाले सम्मानित अदालतको आदेशअनुसार उहाँहरूलाई काममा लगाइएको र सो बारेमा रक्षा मन्त्रालयलाई प.सं. ३०००।१।रि।खा।सै।स मिति २०६५।१२।१२ गतेको बोधार्थ पत्रबाट जानकारी गराइएको थियो । सो सम्बन्धमा पछि सम्मानित अदालतबाट हुने अन्तिम आदेश तथा फैसलाबमोजिम हुने नै हुँदा अदालतको आदेशबमोजिम भएको काम कारबाहीबाट सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १७ को उपदफा -३) विपरीत नभएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।

-ग) हालै सम्पन्न पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविपरीत नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई सो प्रतियोगिताका केही इभेन्ट्समा नेपाली सेनाको त्रिभुवन क्लबलाई भाग लिन रोक लगाएको भन्ने सम्बन्धमा, श्री रक्षा मन्त्रालयको प.सं. क.प्र.।०६५।६६, च.नं. २५४२, मिति २०६५।१२।२६ गतेको पत्रबाट राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सवमा नेपाली सेनाको टिमबाट केही खेलहरूमा सहभागिता नभएको सम्बन्धमा जानकारी माग भएकोमा नेपाली सेना बलाधिकृत विभाग, सैनिक विनय महानिर्देशनालय, समारोह तथा प्रतियोगिता शाखा जंगी अड्डाको प.सं. १००६।रा.खेल।०६५।६६।१२८, मिति २०६५।१२।३० गतेको पत्रबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्द्वारा पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धमा जारी निर्देशिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको मान्यताविपरीत खेल सञ्चालन भएको व्यहोरा जनाई ६ वटा इभेन्ट्समा भाग नलिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो । पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नियमावलीको नियम ५ को सहभागिता भन्ने शीर्षकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सञ्चालन गरेको क्षेत्रीय प्रतियोगिताबाट ५ क्षेत्रीय टिम तथा विभागीय टिमहरूमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टिम गरी जम्मा ८ टिमको सहभागिता रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र प्रतियोगिता सुरु भइसकेपछि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नियमावलीविपरीत अन्य टिमलाई सहभागी गराइएकोमा नेपाली सेनाको तर्फबाट प्रतियोगितामा सहभागी भएका खेलाडीहरूले खेलमा भाग नलिने भनी निवेदन दिएकोमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूको राय सल्लाह र सहमतिअनुसार केही इभेन्ट्सहरूमा त्रिभुवन क्लबका खेलाडीहरूले भाग नलिएको मात्र हो । लामो अन्तरालपछि आयोजना भएको राष्ट्रिय खेलकुदलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न नेपाली सेनाबाट उद्घाटन र समापन समारोहलगायत खेल व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सहयोगसमेत उपलब्ध गराई अन्य खेलहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाइएको र नेपाली सेनााबट प्रतियोगितामा भाग लिन रोक नलगाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।

५. नेपाली सेना सदैव नागरिक प्रशासन एवं विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध भएकाले विगतमा भएका सबै राजनैतिक परिवर्तनहरूलाई सहजतापूर्वक ग्रहण

गरिआएको र त्यसको प्रमुखको हैसियतले म समेतले संवैधानिक सर्वोच्चता र राजनैतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गरिआएको र भविष्यमा समेत यो अडानमा आफू अविचलित रहने व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु । नेपाली सेना नेपाल सरकारको मातहतको अंग भएको हुँदा यसले नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयको जुनसुकै आदेश र निर्देशनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अनुशासित र पेसेवार ढंगले पालना गर्दै आएको र भविष्यमा पनि पालना गर्दै जाने कुरामा विश्वस्त गराउन चाहन्छु । नेपाल सरकारकै निर्देशनबमोजिम राष्ट्रिय महत्त्वका विकास निर्माण कार्यहरूमा सेनाको सहभागिता, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको सुरक्षालगायत सेनालाई तोकिएको जिम्मेवारीका कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्दै राष्ट्रिय जिम्मेवारी वहन गर्न मेरो अन्तर्गतका सकल दर्जालाई निर्देशन दिने कार्य मबाट भइरहेको छ । नेपाल सरकार र नेपाली सेनाबीचमा कुनै पनि प्रकारको असमझदारी नभएको र नेपाली सेनालाई विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चताका लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार नेपाल सरकारको कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित अंगको रूपमा विकसित गर्दै लैजाने कुरामा म सदैव प्रयत्नशील रहिरहने छु । नेपालमा जारी वर्तमान शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि विगतमा भएको द्वन्द्वका सबै किसिमका कटुतापूर्ण अवशेषहरूलाई क्रमिक रूपमा समाप्त पार्दै व्यावहारिक रूपमा सद्भाव र मेलमिलापका बिन्दुहरू पहिल्याउँदै जाने क्रममा केही अप्ठेराहरू भएको भान हुनु स्वाभाविकै हो । तर यसलाई क्रमशः निराकरण गर्दै दिगो शान्तिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाली सेना र नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको हैसियतमा म प्रतिबद्ध रहेको कुरा जानकारी गराउँदै सम्बन्धित पत्रहरूको छायाँप्रति पाना २१ -सूचीअनुसार) यसैसाथ प्रेषित गरी सादर अनुरोध गर्दछु ।

रुक्मांगद कटवाल
महारथी, प्रधानसेनापति


वाईसीएल बाधकः अमेरिका

पोखरा, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत नान्सी जे पावेलले संविधान निर्माणमा माओवादी भ्रातृ संगठन वाईसीएलको अराजक गतिविधि बाधक बनेको बताउनुभएको छ। पोखरामा बुधबार दुइ छुट्टछुट्टै ठाउँमा बोल्दै राजदूत पावेलले संविधान निर्माण अहिले सरकारको मुख्य चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वाईसीएलको गतिविधिले संविधान निमर्णमा बाधा पुर्याउन सक्ने उहाँको जिकिर थियो। वाईसीएल कानुनभन्दा बाहिर छ, उहाँले दिउँसो पोखराको महेन्द्रपुलस्थित र्सार्वजनिक पुस्तकालयका सञ्चारकर्मीसितको छोटो अन्तरक्रियामा भन्नुभयो- कानुनको दायरामा नभएकाले संविधान निर्माणमा सपोर्ट गरेको छैन।