सरकारले बृहत् शान्तिसम्झौताको प्रावधानअनुरूप उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरी सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा एउटा छुट्टै आयोग गठन गर्ने, आयोगका प्रतिवेदनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, शिविरहरूमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकूलाई बृहत् शान्तिसम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रावधानअनुसार समायोजन एवम् पुनर्स्थापना गर्ने कार्य आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गरिनेछ। साथै, शिविरहरूको भौतिक सुविधाहरूमा समुचित सुधार गरिनेछ।' यो घोषणा पनि सरकारले उल्लङ्घन गर्योत।
भाषणकै क्रममा सरकारले हिमाल, पहाड, तराई–मधेसलगायत पूर्व र पश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा रहने जाति/जनजातिहरूबीच पूर्ण समानताका आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता तथा अखण्डताको रक्षा गर्ने नीति अनुसरण गर्ने, राज्यका सबै अङ्ग र तहमा समानुपातिक समावेशीकरणको प्रक्रियालाई कानुनी व्यवस्था मिलाई अगाडि बढाइने, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप नयाँ सङ्क्रमणकालीन अर्थनीति बनाउने र मुलुकलाई गरिबी, बेरोजगारी, भोक, अशिक्षा, परनिर्भरता, असमानताबाट मुक्त गरी समुन्नत र आत्मनिर्भर बनाउन कार्यक्रम थालिन, सहकारीलाई सशक्त आन्दोलनको रूपमा विकास गर्ने, सहकारी क्षेत्रको विद्यमान सङ्गठनात्मक संरचना, नीति तथा कार्यप्रणालीको पुनरावलोकन गरिने, यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सहकारी बोर्ड स्थापना गरिने लगायतका सस्तो लोकप्रियताका लागि धेरै लोकप्रिय नारा ल्याएको थियो जुन एक इन्च पनि कार्यान्वयनको तहमा गएन। देशमा उद्योगधन्दाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने, उद्यमी तथा श्रमिक वर्गबीच सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने, श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरिनेजस्ता अनेकौं लोभ लाग्दा घोषणा पनि यस क्रममा सरकारले गर्योे।
बाढीपीडितलाई क्षतिलाई लेखाजोखा गरी पुनर्स्थापन, राहत र बचाउको कार्यलाई अघि बढाइने, उपस्वास्थ्य चौकीहरूलाई स्वास्थ्य चौकी एवम् स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अस्पतालमा रूपान्तरण गर्दै लगिने, शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन माध्यमिक तहसम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याइने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकताको आयोजनाको रूपमा राखी निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिइने, प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति गर्न ऊर्जा क्षेत्रको एक बृहत् मार्गचित्र तयार गरी लागू गरिने, लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनतालाई राहत दिन विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। आगामी दश वर्षभित्रमा दश हजार मेगाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आउँदो दशकलाई 'आर्थिक क्रान्तिको दशक' को रूपमा घोषणा गरी विद्युत् विकासको अभियान सञ्चालन गरिने, काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्य्राक सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग तथा ल्हासा–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी–चितवन–काठमाडौँ चल्ने विद्युतीय रेलमार्गको सर्भेक्षण अगाडि बढाइने, विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने रोपवे, केबुलकार एवम् सवारी साधनहरूको विकासलाई प्रश्रय दिइने, जयनगर–जनकपुर रेल्वेको सुधार गरी बर्दिबाससम्म विस्तार गरिने, विधिको शासनमा दृढ रही शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिने, दण्डहीनताको अन्त्य गरिनेजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारले ल्यायो।
यसैगरी प्रशासनलाई समावेशी, जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, तटस्थ, पारदर्शी तथा सङ्घीय प्रणालीअनुरूप बनाउन प्रशासन पुनर्संंरचना आयोग गठन गरिने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था गरिने, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरिने, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाइने, मुलुकको कानुनप्रणालीलाई सङ्घीय गणतन्त्रात्मक भावनाअनुरूप आधुनिकीकरण गरिनेजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियो। सरकारले धेरै जनप्रिय नारा र कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर, धिक्कार छ! सरकार कामको नाममा सिन्कोसम्म नभाँच्ने यो कस्तो नीति हो? सात महिनाअघिको यो कार्यक्रम वर्षान्तमा पल्टाएर हेर्दा मलाई त लाज लाग्यो। हाम्रो सरकारलाई के भइरहेको छ कुन्नी? मानवीय संवेदना र नैतिकता छ भने त लाज लाग्नै पर्ने हो। नकच्चरासँग त कसको के लाग्छ र? यो २०६६ सालमा त यस्तो हविगत देश, जनता र हाम्रो सरकारका मन्त्रीको नहोस्। हाम्रो पनि शुभेच्छा है! - कृष्ण तिमल्सिना
निषेध को राजनीति ले अनिस्ट गर्छ !
- शेखर ढुङेल
बर्तमान सरकार अन्तरिम हो र यस्को मुख्य लक्ष प्राप्त गणतन्त्र लाई सस्था गत गर्न संबिधान समय मा नै कसरी बनाउने मा मात्र ध्यान दिनु पर्ने हो । तर माओवादी गणतन्त्र भनेको माओवादी तन्त्र हो र राज्य का सम्पूर्ण सयन्त्र र सस्था उस्को निती अनुरुप हुनु पर्ने वा चल्नु पर्ने सोच मा अगाडि बढेको देखिन्छ जुन सहमति को राजनीति बिरुद्ध हुन जान्छ । आफु बाहेक को निती लाई निषेध गर्ने हो भने त्यो माओवादी को लागि प्रत्युतपादक बन्ने मा संका छैन । पञ्चायति काल मा ब्यबस्था बिरोधि लाई राज्य सयन्त्र र राजनिती मा निशेध गर्दा पञ्चे भन्दा इतर का जमात ठुलो बन्न पुग्यो र निर्बिकल्प भनेको ब्यबस्था ढल्न पुग्यो । त्यस बेला को एउटा उधाहरण सम्झाउनु उचित होला । २०४४ साल को कुरो हो यो लेखक रामेछाप जिल्ला को चोपराङ ईलाका प्रहरी कार्यालय को इन्चार्ज थियो । त्यो ईलाका अन्तर्गत तत्कालिन दोरम्भा गाउ पञ्चायत मा केही उच्च शिक्षा हासिल गरेका युबा हरु लाई कङ्रेस वा कमुनिस्ट भनी शिक्षक को जागिर खान समेत बन्चित गरिएको रहेछ । यहाँ सम्मन कि उनी हरु लाई मतदान गर्न समेत बन्चित गरेका ले आफ्नो हक माग्दा तत्कालिन सत्ता का हस्थी नब राज सुबेदी को आदेश मा प्रशासन ले कमुनिस्ट को बिल्ला भिराइ दिएर उनी हरु को अधिकार मा प्रतिबन्ध लगाइ दिएको रहेछ । त्यस्तै निषेध को निती ले नै गाउ गाउ मा पञ्चायत बिरोधि समुह को ब्रिद्धी भाई राखेको थियो ।
बहुदल पस्चात काङ्रेस , एमाले इतर का लाई पञ्चे र मन्डले भनी निषेध को निती लिदा असन्तुस्ट पक्ष काङ्रेस बिरोधि खेमा मा जम्मा हुन पुग्यो । अहिले को माओवादी कै झै प्रशासन सुधार को नाम मा १५ हज्जार कर्मचारी लाई अबकास दिदा काङ्रेस को बिपक्ष मा बस्न पुगे र माओवादी लाई नै फाईदा पुर्याइ दिए । आज अन्तरिम रुप मा रहेको माओवादी सरकार सम्पूर्ण क्षेत्र आफ्नो अनुकुल बनाउने गम्भिर भुल गर्दै छ । सत्ता दम्भ को राजनीति ले विश्वा मा कतै सफल भएको छैन । दिर्घ कालिन सोच को राजनीति गर्ने हो भने अफु इतर बिचार राख्ने लाई पनि विश्वाश आस्वस्त र सुरक्षा को भावना पैदा गराइ अफु प्रती आकर्सित गर्न सक्नु पर्दछ र उनी हरु को सहयोग लिन सक्नु पर्दछ । प्राप्त गणतन्त्र माओवादी एक्लै को कमाइ र बपौती पनि होइन । सत्ता आरोहण निर्बिकल्प भनी गराइएको पनि होइन । जन आन्दोलन ६२-६३ का मुख्य कमान्डर लाई समेत पाखा लगाइ माओवादी जुन रुपले आफ्नो सर्ब सत्ताबादी निती मा एकोहोरिएको छ यस्ले माओवादी लाई राष्ट्रिय र अन्त राष्ट्रिय रुप मै 'दो दिन कि चादनि फिर वही अधेरी रात ' को हालत मा पुर्याउने मा संका छैन ।
माओवादी ले अफु इतर का सबै क्षेत्र र सस्था मा पञ्चायत झै निषेध को निती लागु गरी राज्य सयन्त्र , प्रहरी , प्रशासन , धार्मिक मठ मन्दिर , छापा , निजी ब्यबसायिक क्षेत्र लगायत शेना मा समेत हात हाल्दै आफ्नो अनुकुल बनाउन खोज्दै छ र बिरोधि हरु को खेती गर्दै छ । हुँदा हुँदा बैदेशिक निती मा समेत आफ्नो अनुकुल बनाउने खेल खेल्दा चाइना र भारत बिच मा शित युद्ध छेडिन पुग्यो र तत्काल नै उस्को असफल बैदेशिक निती को पारीणाम देखिएको छ र निकट भबिस्य मा हुने भनिएको प्रचन्ड को चाइना भ्रमण अनिस्चित भएको खबर छ ।
माओवादी जसरी एक्लै आफ्नो निती लागु गर्न अगाडि बढेको छ त्यस्को पारीणाम स्वयम उस्को र देश को सहमतिय राजनीति को बिरुद्ध मा छ । राज्य सयन्त्र मा खैला बैला गराउनु को साटो छिटो भन्दा छिटो संबिधान बनाइ निर्वाचन मार्फत्त् जन निर्बाचित अधिकार सम्पन सरकार को गठन गराउने बाटो खुलाउने काम गर्नु अज को काम हो । समय मा नै सम्बिधान बनाउन मात्र म्यान्डेट पाएको यो अन्तरिम सरकार पूर्व राजा ग्यानेन्द्र बाट सत्ता अपुताली मा पाएझै निरन्कुस बन्दै गएको छ । यस्ले समय मा नै संबिधान बन्ने मा आशका बढाएको छ ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक