ओली–माधवले जे चाहनुभयो त्यही निर्णय हुने स्थिति, सरकारबाट एमाले फिर्ता आउने प्रस्ताव !

राजनीतिक रूपले क्रान्तिकारी छलाङ मार्ने सोच र योजनामा रहेको माओवादी नेतृत्व अन्य दलहरूले बारम्बार सिर्जना गर्ने गरेको अड्चनका कारण हैरान हुन पुगेको छ। सम्पूर्ण सत्ता कब्जा नगरी चाहेबमोजिम काम गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेको माओवादी नेतृत्व सत्ता कब्जा गर्न पनि सहज नभएपछि भित्रभित्रै मुर्मुरिन थालेको छ। यस्तैस्थिति रहिरह्यो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुनै पनि दिन संसद विघटन गर्ने निष्कर्शमा पुग्नुभयो भने कुनै आश्र्च्य नहुने भएको छ। खासगरी सत्ताका सहयात्री नेकपा एमालेले बारम्बार अड्चन पैदा गरेको ठान्ने माओवादीले प्रमुख विपक्षी भूमिकामा रहेको काङ्गे्रसबाट भने धेरै हैरानी बेहोर्नु नपरेको ठान्दै छ।
त्यसैले कांगे्रसको नौ सूत्रिय माग पूरा गर्ने वचनवद्धता प्रकट गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि तयार भइदिनु भएको छ। ज्ञातव्य छ, काङ्गे्रस विपक्षी भूमिकामा अत्यन्त कमजोर र रुग्ण ठानिएको छ। काङ्गे्रसले प्रभावकारी विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारण सत्तामा रहेर पनि एमालेले निर्वाह गरेको भूमिका बढी प्रभावी देखिन पुगेको छ। सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक हैसियत राख्ने नेकपा एमालेलाई 'छुटाउन पनि नसक्ने र मिलाउन पनि नसक्ने' अवस्था रहेको हुँदा माओवादी एमालेप्रति अलिक बढी नै असन्तुष्ट र आक्रामक बनेको छ। यतिबेला माओवादी नेतृत्वको सरकार चल्न पनि नसक्ने, केही गर्न पनि नसक्ने र ढल्न पनि नसक्ने अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ र यस्तो स्थिति आउनुमा मूल रूपमा एमाले नै जिम्मेवार रहेको उनीहरूको ठहर छ। पहिले भएका कतिपय समझदारी कार्यान्वयन नगरिएको, एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरू माओवादी आक्रमणको सिकार भएको र यस क्रममा कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवको हत्यारालाई पक्राउ गर्न माओवादीले आनाकानी गरेकोले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नचाहेरै पनि माओवादीविरुद्धको आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुभएको बताइन्छ। हत्यारा गिरफ्तार नहुँदै यसै साता खनालले माओवादीसँग सम्झौता (नौबुँदे) गरी आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि एमालेभित्र खनालविरुद्धको असन्तुष्टि तीव्र भएको छ। सोमबार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा प्रचण्ड थैवका पिताले एमाले सभासद्हरूसामु उपस्थित भएर जे–जस्तो विलौना गरे त्यसबाट खनालप्रतिको आक्रोश झनै बढाएको छ। एमालेका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, विद्या भण्डारी, प्रदीप ज्ञवालीलगायतले माओवादीसँग सँगै जान नसकिने सार्वजनिक घोषणा गरिरहेका बेला अध्यक्ष खनालले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दै माओवादीसँग सम्झौता गर्नुलाई एमाले पङ्क्तिभित्र गम्भीर रूपमा लिइएको छ। आफ्नो होनहार कार्यकर्ता मारिनु र आफ्नै पार्टीको तर्फबाट गृहमन्त्री भएका बेलासमेत हत्यारालाई पक्राउ गर्न नसक्नुलाई एमाले पङ्क्तिमा लाचारीको पराकाष्टाका रूपमा लिइएको छ। खनाल र प्रचण्डबीच गत आइतबार भएको नौबुँदे सम्झौताका कारण अवरुद्ध संसद् सुचारु हुने स्थिति बनेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा उहाँको दललाई सजिलो बनाइदिएको भए पनि स्वयम् एमाले र त्यस पार्टीका अध्यक्ष खनाललाई चाहिँ निकै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। खनालले आन्दोलन फिर्ता लिए पनि बुटवलमा तनाव कम भएको छैन र यही विषयलाई लिएर एमाले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष खनालसँग स्पष्टीकरण लिइने भएको छ। गत चैत १२ गते सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको
बैठकमा एमालेको सरकारमा सहभागितासम्बन्धी विषयलाई लिएर समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, अध्यक्ष खनालले बठ्याइँ गरेर 'आगामी वैशाखमा पुनः बैठक बस्ने र सोही बैठकमा यससम्बन्धी छलफल गरौँला' भनी छुङ्ग्याइदिनुभएको थियो। खनाल देशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा मात्रै आफ्नो राजनीतिक हैसियत कायम रहने ठान्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा माओवादीलाई जतिसुकै गाली गर्ने गरे पनि अन्ततः उहाँ माओवादीसँगको सहकार्यकै पक्षमै उभिने गर्नुभएको छ र प्रचण्ड हत्या–प्रकरणमा पनि उहाँ आखिर माओवादीलाई नै सहयोग पुग्ने भूमिकामा देखापर्नु भएको छ। खनालको यही व्यवहारका कारण पार्टीभित्र उहाँ ज्यादै आलोचित बन्नुभएको छ। यसै महिनाभित्र हुने भनिएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा खनालसँग स्पष्टीकरण लिइने मात्र नभई माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट एमाले फिर्ता आउने प्रस्ताव पनि राखिने भएको छ। माओवादीलाई एक्ल्याउने र व्यापक दबाब दिने कार्य गरेर मात्र उसलाई सुधार्न सकिने विश्वास धेरैले राख्न थालेको सन्दर्भमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक ऐतिहासिक हुने सम्बद्ध पक्षबाट जानकारी मिलेको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओलीको वैचारिक अडानसँग सहमत हुनेहरूको सङ्ख्या धेरै ठूलो रहेकोले त्यहाँ ओली–माधवले जे चाहनुभयो त्यही निर्णय हुने स्थिति छ।
बैठकमा सरकारबाट फिर्ता आउने निर्णय गर्नुपर्ला कि भनेर अध्यक्ष खनालले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै बैठक नै नगराउने या बैठक पर–पर सार्दै लैजाने सम्भावना देखिएको छ। बैठकमा आफूले चाहेजस्तो हुने स्थिति नरहेको र उल्टै आफूलाई कमजोर तुल्याइन सक्ने भएकोले बैठकलाई जति सकिन्छ पछि धकेल्नुमा नै आफ्नो कल्याण हुने खनालले देख्नुभएको छ भने त्यसलाई अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, यसरी खनालले माओवादीसँगको मिलेमतोमा बैठक सार्दै जाने या नगराउने गर्नुभएमा एमालेको नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलो पङ्क्ति उहाँका विरुद्ध व्यापक रूपमा जाइलाग्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्। आफ्नै पार्टीभित्रबाट सिर्जना हुने दबाबको खनालले कसरी सामना गर्नुहोला यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।