प्रधानसेनापति रुक्माङ्त कटवालको निर्देशनमा नेपाली सेनाको बिभागिय टोली फिर्ता

प्रधानसेनापति रुक्माङ्त कटवालको निर्देशनमा विभागिय टिम नेपाल आर्मि पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट फर्किएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कट्वालको आदेशमा विभागिय टोली नेपाल आर्मीका खेलाडीहरु दशरथ रंगशालामा खेलीरहेको प्रतियोगिता बीचैमा छाडेर फर्किएका हुन । प्रधानसेनापतिले माओवादी जनमुक्ति सेना आधिकारीक नभएकोले खेलाडीलाई फर्किन निर्देशन दिनुभएको हो । हिजो बेलुकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा जनमुक्ति सेनालाई प्रतियोगितामा सहभागि गराउन निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय खेलकुद् परिषदले जनमुक्ति सेनालाई प्रतियोगिताका ५ वटा खेल खेल्न पाउने व्यवस्था गरेको गरेको थियो । नेपाली सेनाले प्रतियोगिता छाडेपछि अहिले एथलेटिक्स बाहेकका अरु खेल चलिरहेको राखेपले जनाएको छ । राखेपाले माओवादी जनमुक्ति सेनाले पनि खेल्ने भएपछि नयाँ खेल तालिका तयार गर्नका लागि खेल ढिला भएको जनाएको छ । यसैबीच काठमाण्डूमा जारी पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो स्वर्ण्र्ाादक शसस्त्र प्रहरीले जितेको छ । नेपाली सेना प्रतियोगिताबाट फिर्ताहुनु अघि दशरथ रंगशालामा बिहान भएको महिला तर्फो १५ सय मिटर दौडमा सशस्त्रकी र्सर्ूयमाया र्राईले पहिलो स्वर्ण्र्ााजतेकी हुन् । उनले ४ मिनेट १७ दशमलव शुन्य सेकेण्डमा निर्धारित दुरी पार गरेकी थिइन् । १५ सय मिटर दौडमा नेपाल प्रहरीकी छाया खत्रीले रजत र मध्य पश्चिमाञ्चलकी विश्व रुपा बुढाले काश्य पदक जितिन् । त्यस्तै पुरुष १५ सय मिटरमा नेपाली सेनाका हरि रिमालले स्वर्ण्र्ाादक जितेको छन् । उनले ४ मिनेट २ दशमलव २६ सेकेण्डमा निर्धारित दुरी पार गरे । नेपाली सेनाकै राजकुमार विष्टले रजत तथा सशस्त्रका आशानारायण चौधरीले काश्य पदक जितेका छन् । प्रतियोगिताको अर्न्तगत दशरथ रंगशालाको कभर्डहलमा भएको महिला तर्फो भलिवल मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विजयी भएका छन् । मध्यमाञ्चलले मध्यपश्चिमलाई २५-१९, २५-१४ र २५-२१ को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ । त्यस्तै अर्को खेलमा पश्चिमाञ्चलले जनमुक्ति सेनालाई २५-१५, २५-७, २५-१२ को सोझो सेटमा हरायो । प्रतियोगिताको ह्याण्डबल तर्फो स्पर्धामा मध्य पश्चिममले विजयी सुरुवात गरेको छ । कपनमा भएको हृ्याण्डबलमा मध्य पश्चिमले नेपाल प्रहरीलाई १४-१३ ले हराएको छ ।


जनगणतन्त्रका लागि सेना र अदालत बाधक भएको माओवादी ठहर

विपक्षी दलबाट अधिनायकवादी बाटोमा हिंडेको आरोप खेपिरहेको माओवादी सरकारले नेपाली सेनामा पकड कायम गर्न सैनिक ऐनमा संशोधनको तयारी गरेको छ। माओवादीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादलको विशेष पहलमा रक्षा मन्त्रालयमा सैनिक ऐनमा संशोधनको गृहकार्य भइरहेको समाचार स्रोतले बताएको छ। नेपाली सेनाका आठ सहायकरथीलाई एकमुष्ठ अवकाश दिने रक्षामन्त्री थापाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले व्यवधान खडा गरेपछि थापा ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। ऐन संशोधनका लागि रक्षामन्त्री थापाले माओवादी सभासदद्वय वर्षामान पुन 'अनन्त' र इन्द्रजीत राईलाई विशेष जिम्मा दिएको स्रोत बताउँछ। सेना समायोजन विशेष समितिले गठन गरेको प्राविधिक उपसमितिमा माओवादी कोटाबाट सदस्यसमेत रहेका पुन र राईले गृहकार्य गरिरहेको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार जर्नेल प्रकरणको विवादमा मुछिएपछि रक्षामन्त्री थापाले पार्टीमा राजीनामा दिने धम्की दिएका थिए। अदालतले आठ जर्नेललाई अवकाश दिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएपछि संकटमा फसेका थापाले नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने अवस्था सिर्जना भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नर्वे भ्रमणमा निस्कनुअघि बालुवाटारमा बसेको माओवादी सचिवालयको बैठकले सेना प्रकरणमा गम्भीर छलफल गरी रक्षामन्त्रीलाई राजीनामा नदिन निर्देशन दिएपछि थापा पछि हटेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले खरिपाटी बैठकले पास गरेको मुलुकमा जनताको गणतन्त्र स्थापना गर्न अब न्यायालय र सेनामा हस्तक्षेप गर्न जरुरी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल र रक्षामन्त्री थापालाई निर्देशन गरेपछि सैनिक ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको स्रोत बताउँछ।
उता प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीबीच आइतबार 'आकस्मिक' भेटवार्ता भएको घटनाले पनि माओवादी सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भएको त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। आगामी वैशाख १८ गते सेवा निवृत्त हुने प्रधानन्यायाधीश गिरीले जर्नेल मुद्दामा पेशी सुनुवाई तोकिएकै दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको घटनाले कानुनी क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ। सरकारविरुद्धको मुद्दा सुनुवाई तोकिएको दिन प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भएको भेटवार्ता आचारसंहिता विपरीत भएको कानुन व्यवसायीले बताइसकेका छन्।
सेना समायोजनको मुद्दामा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला रक्षामन्त्री भएका थापामाथि माओवादीका सबै लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न पार्टी पंक्तिबाट चर्को दबाब परिरहेको छ। तर, सरकार र माओवादीबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौतामा माओवादीका लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भइसकेकाले सेना समायोजन माओवादीले भनेजस्तो सम्भव छैन। त्यसमाथि सेना समायोजनका विषयमा विशेष समितिमा रहेका दलबीच नै एक मत छैन। नेपाली कांग्रेस र मधेसी जनअधिकार फोरमले माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न नहुने अडान राखेका छन् भने एमाले सम्झौता बमोजिम अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ।
कार्यनीतिक रुपमा संसदीय गणतन्त्र मानेको भए पनि माओवादीको अन्तिम लक्ष्य जनगणतन्त्र नै भएको माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य 'किरण'ले स्पष्ट पारिसकेका छन्। यो अवस्थामा नेपाली सेना सुदृढ रहेसम्म जनगणतन्त्रमा जान नसकिने निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ। 'त्यही भएर ऐन संशोधन गरी सेनाको मनोबल खस्काउने माओवादी योजना छ।' स्रोतले दृष्टिसँग भन्यो– 'ऐन संशोधन वर्षे अधिवेशनभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य माओवादीले लिएको छ।'
स्रोतका अनुसार, सेनामा लोकतान्त्रिकरण भन्ने आकर्षक एजेन्डाका साथ ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि रक्षा मन्त्रालयले 'नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण' विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्दैछ। गोष्ठीमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर ऐन संशोधनका लागि माओवादीले अन्य दलको सहमति जुटाउने गोप्य योजना बनाएको बताइएको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र बहालीपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले संशोधन गरेको सैनिक ऐन कार्यान्वयनका लागि रक्षा मन्त्रालयले हतारमा नियमावली निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ।
ऐन संशोधनका लागि माओवादीलाई सूचना उपलब्ध गराइरहेका सैन्य अधिकारीसँग पनि माओवादीले सहयोग लिइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। ऐनमा रहेको सहायकरथीको पदावधि चार वर्षे र सरकारले थप्न सक्ने तीन वर्षेलाई एकमुष्ठ पाँच वर्षे बनाएर उच्च तहका सैनिक अधिकारीलाई बिदा गर्ने खतरनाक योजना माओवादीले बनाएको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो– यसमा माओवादी सफल भए दुई वर्षमा धेरै सैनिक अधिकारी घर जान्छन्।'
वर्तमान सैनिक ऐनमा महासेनानीको पाँच वर्षे पदावधि छ। सो अवधिभित्र बढुवा महासेनानी स्वतः सेवा निवृत्त हुन्छ। अहिले माओवादीले प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको जस्तै उमेरको दरबन्दी तथा ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर सेनामा आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न तल्लीन भएको स्रोत दाबी गर्छ। सेनामा पकड जमाउनकै लागि माओवादीले रक्षा मन्त्रालयको संरचना पनि विस्तार गर्दैछ। त्यसका लागि मन्त्रालयको जनशक्ति दोब्बर बनाउने र २ वटा महाशाखा रहेको मन्त्रालयमा चारवटा महाशाखा बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ। रक्षामन्त्री थापाले सेनामा माओवादी पहुँच बढाउन प्राविधिक क्षेत्रमा काम गरेका कृषिविज्ञ डा. गणेशराज जोशीलाई रक्षासचिवमा लागिसकेका छन्।
१० वर्षे जनयुद्ध जित्न सेना बाधक भएको विश्लेषण गरिरहेको माओवादी र सेनाबीचको सम्बन्ध न्यानो हुनसकेको छैन। सेनाको मनोबल गिराएको अवस्थामा मात्र आगामी गन्तव्य सहज हुने निष्कर्षमा पुगेको माओवादीले सेनामा पहुँच बढाउन गरिरहेको गतिविधिप्रति अन्य दलले के गर्छन् त्यो हेर्न समय कुर्नुपर्ने भएको छ। तर, माओवादीको सोच अनुसार सैनिक ऐनमा संशोधन भयो भने मुलुक ठूलो दूर्घटनामा धकेलिने छ। -दृष्टि


प्रचन्ड र गिरिजाका कुरा

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सोमबार भेट गर्न जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू राष्ट्रिय सरकार गठनको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुचारु हुन नसकेपछि विभिन्न दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने क्रममा सोमबार कोइरालाको निवासस्थान पुग्नुभएका प्रचण्डले त्यस अवसरमा संसद् अधिवेशनलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्न खोज्नुभएन। बरु उहाँले आफ्नो नर्वे र फिनल्यान्डको भ्रमण अत्यन्त फलदायी रहेको जानकारी कोइरालालाई गराउनुभयो। तर, के–कसरी फलदायी भयो भन्नेबारेमा भने कोइरालाले पनि चासो राख्नुभएन र उहाँले पनि बताउनुभएन। प्रचण्डले कोइरालालाई सरकारमा सहभागी भइदिन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, 'पहिले नै सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस मलाई अहिले भएको छ। मैले यो विषयमा गल्ती भएको ठानेको छु। अब कांग्रेस, तमलोपालगायत सबै दलहरूलाई सामेल गरेर राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने सोच हामीले बनाएका छौँ।' प्रचण्डको यस प्रस्तावप्रति सभापति कोइरालाले कुनै चासो राख्नुभएन। उहाँले 'यस्ता कुरा छोड्नुहोस्' भन्दै माओवादी अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको, अदालत र अन्य प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमाथि हस्तक्षेप र अतिक्रमण बढाउँदै लगेको तथा कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायमा जथाभावी गर्न खोजेकोमा विरोध जनाउनुभएको जानकारी सम्बद्ध पक्षले दिएको छ। कोइरालाको आलोचनापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सहमतिको आधारमा अघि बढ्न इच्छुक रहेको स्पष्टीकरण दिँदै सेना समायोजन पनि सहमतिकै आधारमा गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले मिडियामा चाहिँ अहिले सार्वजनिक नगर्ने इच्छा प्रकट गर्दै आफू पाँच हजार आफ्ना सेनालाई मात्र राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न इच्छुक रहेको र बाँकी अरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा रहेको पनि त्यस अवसरमा बताउनुभयो। तर, बाँकी अन्य माओवादी सेनालाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा चाहिँ उहाँले खुलाउनुभएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कोइरालासँग यसपटकको भेटमा निकै नम्र र शालीनतापूर्वक प्रस्तुत हुनुभएको थियो। कांग्रेसका अर्का वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महतसमेत सहभागी रहनुभएको उक्त भेटवार्तामा प्रचण्डले जे भन्नुभएको भए पनि कोइराला र महत दुवै नेताले गम्भीरतापूर्वक नलिनुभएको बताइन्छ। प्रचण्ड गुप्ता कोठाहरूमा अर्काको खुसीको लागि बोलिदिनुहुन्छ र काम गर्ने बेलामा या निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नै खुसीका लागि गर्नुहुन्छ भन्ने धारणा बनेका कारण कोइराला र डा. महतले प्रचण्डका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिनुभएको बुझिएको छ।

माओवादी लुटको यो पनि उदाहरण!

माओवादी पार्टी आफ्नो लाज बचाउन अर्काको लगौँटी खोस्न पुग्छ भन्ने भनाइ छ तर यो विशेषण पनि थोरै हुन्छ उसलाई, बरु आफू बाँच्न अरूको ज्यान लिन्छ भन्ने यथार्थले त्यो पार्टीको असली चरित्र छर्लङ्ग हुन्छ। कथित 'जनयुद्ध' वास्तवमा धनयुद्ध पनि थियो, जसमा माओवादीले देशव्यापी लुटको लहर चलायो। त्यसमा अन्य पार्टीका नेतादेखि सर्वसाधारणसम्म घर–जग्गा लुटिनेमा परेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ हुन् वा काङ्ग्रेसका नेता विनयध्वज चन्द, एमाले नेता अमृत बोहोरा, पूर्वपञ्चहरू सूर्यबहादुर थापा, कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी आदि घर भत्काइने, जग्गा कब्जा गरिने र विस्थापित हुनेमा परेका छन्। उदेकलाग्दो सन्दर्भ त यी घरजग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा माओवादीले आफ्नो अध्यक्ष तहबाटै बाह्रबुँदे समझदारीदेखि धेरैपटकसम्म लिखित प्रतिबद्धता प्रकट गर्र्दै आएको पनि हो। तर, समस्या ज्युँकात्युँ रहनुले शान्ति/प्रक्रियामा समेत ठूलो असर परिरहेको छ। घरजग्गा र चल–सम्पत्ति लुटका हृदयविदारक घटना देशका विभिन्न ठाउँमा अनेकौँ छन् तर माओवादीले राष्ट्रका अनेक सम्पत्ति ध्वस्त गर्ने काममा दाङलाई केन्द्रस्थल बनाएको मान्नुपर्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा रहेका चार सय वर्ष पुराना ग्रन्थ जलाउने काम दाङमै भयो। दाङमै खुमबहादुर खड्कादेखि कलाकार कोमल वली र अन्य धेरैजनाको घर–जग्गा लुट्ने कार्य हुनुमा माओवादीका किसान नेता शिवराज गौतमको घर यहीँ पर्नु र माओवादीको अखडा रोल्पा जाने बाटो यही हुनुले पनि लुटेराहरूलाई अभयदान मिलेको हुनसक्छ।
यसैगरी दाङमा माओवादी लुटको एउटा उदाहरण बनेका छन् समाजसेवी गन्यमान्यका रूपमा सुपरिचित देवीनन्दन शर्मा, जो दाङका प्रसिद्ध समाजसेवी दामोदर शर्माका सुपुत्र हुन्। पूर्वबडाहाकिमका रूपमा चिनिने स्व. दामोदर शर्माको दाङमा निर्माण र विकासका ठूलो योगदान रहेको छ। उनैका छोरा देवीनन्दन शर्माले बाबुको प्रयासलाई निरन्तरता दिने काम गर्दै आएका पनि हुन्। तर, माओवादीको लुटाहा चरित्रले यो सबै तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर ०५९ माघ २९ गते निर्दोष शर्मा परिवारको सर्वश्वमाथि धावा गर्योो। त्यस दिन बन्दुक, खुकुरी, भाला र अन्य हातहतियारसहित आएको ६–७ सयजनाको माओवादीको हुलले दाङस्थित देउखुरी सिसनीया– ६ मा रहेको शर्मा परिवारको घरमा हमला गर्योअ। घरमा भएको ऐतिहासिक महत्वको निजी सङ्ग्रह, चल सम्पत्ति, फर्निचर र अन्य मालमत्ता गरी त्यस दिन एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको सम्पत्ति लुटियो भने घरका काठ झिकेर त्यसलाई भग्नावशेषको रूपमा परिणत गरियो। शर्माका नाममा रहेको १० बिघा र दुई छोरा शिशिरकुमार र शशिकुमार शर्माहरूका नाममा रहेको दुई बिघा गरी १२ बिघा जग्गाको विगत आठ वर्षदेखि हुनआउने जम्मा आयस्ता (२५ लाख रुपैयाँ) बाट यो परिवार वञ्चित हुँदै आएको छ। घरका फर्निचरलगायत अन्य सामानको मूल्य नै करिब पचास लाख भएकोमा ती सबै क्षति व्यहोरेर करिब ७ वर्षदेखि शर्मा परिवार न्यायको खोजीमा राजधानीमा विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य भइरहेको छ।