वार्ता प्रस्ताव फेरि अस्वीकार

थारु समुदायले सरकारको वार्ता प्रस्ताव फेरि अस्वीकार गरेका छन् । वार्ता अघि पुरा हुनुपर्ने भनेर राखिएका आफ्ना अडान अझै पुरा नभएको भन्दै उनीहरुले सरकारी टोलीसँग वार्तामा नबस्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । वार्ता अघि समावेशीकरण सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने र आन्दोलनमा भइरहेका दमन अन्त्य हुनुपर्ने थारु समुदायको माग छ । थारु समुदायका नेताहरुले काठमाण्डुमा सभा गरेर आन्दोलन अझै कडा बनाउने र माग पुरा नहुन्जेल वार्तामा नजाने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले वार्ताको बहानामा सरकारले आफुलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

चार विद्यार्थीको ज्यान गयो

सुनकोशी नदीमा डुंगा पल्टिँदा चार जना विद्यार्थीको ज्यान गएको छ । दर्ुघटनामा दर्ुइजना गम्भीर र्घाईते परेका छन । बिहान साढे दशबजेतिर सुनकोशी तर्दै गर्दा डुङ्गा पल्टेर शारदा उच्च मावि फलाँटेमा कक्षा ८ मा पढ्ने शिवराज खरेल र रचना तामाङ्ग तथा कक्षा ७ मा पढ्ने एकता खरेल र सुजाता तामाङ्गको ज्यान गएको उज्यालो सहकर्मीर् इश्वरी ओझाले जनाएका छन ।

लडाकूको नयाँ भर्ती प्रक्रियाप्रति कडा आपत्ति

बेलायत, अमेरिका र पmान्सका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ँप्रचण्ड’लाई भेटी माओवादीले शुरू गरेको लडाकूको नयाँ भर्ती प्रक्रियाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार गएर प्रमलाई भेटी शिविरमा रहेका अयोग्य माओवादी सेनाका लडाकू र बालसैन्यलाई तत्काल बाहिर ल्याई समाजमा पुनःस्थापना गर्न अनुरोधसमेत गरेका थिए। राजदूतहरूले अयोग्य माओवादी लडाकू र बालसैन्यलाई पुनःस्थापित गर्न आफूहरू सरकारलाई सघाउन तत्पर रहेको प्रधानमन्त्रीसमक्ष बताएका थिए।

यस्तो पाराले संविधानमा जनताको भावना कसरी समेटिएला

संविधान निर्माणका लागि सभासद्हरूद्वारा देशव्यापीरूपमा सुझाव संकलन गर्ने कार्य विभिन्न कारणले विवादित बनिरहेका बेला राजधानीमा सञ्चालित जनमत संकलन अभियानमा जनताको चासो न्यून देखिएको छ। रायसुझाव संकलन टोलीद्वारा आइतबार ललितपुरका विभिन्न स्थानमा छुट्टाछुट्टै आयोजित रायसुझाव संकलन कार्यक्रममा र्सवसाधारणको उपस्थिति नगण्य थियो। टोलीले स्थानीय भोलढोका र नागबहालमा कार्यक्रम गरेको थियो।संविधान निर्माणमा जनतालाई सहभागी गर्राई त्यसमा अपनत्व महसुस गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा जनताको सहभागिता न्यून देखिएपछि स्थानीय नागरिक समाजका अगुवाहरूले सभासद्हरूसमक्ष कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। ँयस्तो पाराले संविधानमा जनताको भावना कसरी समेटिएला’ कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा रूपरत्न शाक्यले भन्नुभयो। ँसंविधानप्रति अपनत्वको प्रश्न उठ्न सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो- ँजनताको उपस्थिति बढाउने तरिकाले तयारी गरेको देखिँदैन भने बाँडेको प्रश्नावली र्सवसाधारणले बुझने खालको छैन।’ ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२, १६, १८, १९ र २२ गरी पाँचवटा वडाका बासिन्दाहरूका निम्ति नागबहालमा गरिएको सुझाव संकलनमा र्सवसाधारणको संख्या मुस्किलले २० जना मात्र थियो। त्यहाँ राजनीतिक दलका जिल्लास्तरीय नेताहरू पाँच जना, वडास्तरीय कार्यकर्ता १० जना, स्थानीय निकाय र प्रशासनका कर्मचारी पाँच जना र बाँकी २५ जना टोलीसँग आएका कर्मचारीहरू मात्रै थिए।

संविधान लागू हुने परिस्थिति नै नरहने डर
- किशोर नेपाल
यतिवेला नेपाली जनताद्वारा चुनिएका संविधानसभाका सदस्यहरू विदेशी दाताको सौजन्य र सहयोगमा संविधानका विशेषज्ञहरूद्वारा पहिले नै तयार पारिदिएका प्रश्नावलीको भारी बोकेर सुझाव संकलनको जात्रा चलाउन गाउँ-गाउँमा पुग्ने प्रयत्न गर्दै छन् । उनीहरूको यो यात्रालाई विदेशी दाताहरूले नै भौतिक रूपले पनि सुविधाजनक बनाइदिएका छन् । नेपाललाई समावेशी अभ्यासका हिसाबले आदर्श, स्वरूपका हिसाबले संघीय संरचनाको प्रतीक र लोकतन्त्रका हिसाबले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नमुना बनाउने अभियानमा लागेका विदेशी दाताहरूले नेपाली समाजको सामाजिक संरचनालाई बुझे पनि नबुझे पनि नयाँ नेपालका लागि संविधान निर्माणमा उनीहरूको आर्थिक योगदानको कदर गर्नैपर्छ । उनीहरूले उदार सहयोग नगरिदिए संविधान निर्माणका लागि यति विस्तृत कार्यक्रम चलाउन सक्ने हैसियत हाम्रो राज्यकोषसँग पक्कै थिएन ।

अचम्म छ कि निर्वाचनमा जितेर आएका वा अनुपातको चिठ्ठा परेर संविधानसभामा पुगेका सदस्यहरूको नेतृत्वमा सुरु भएको सुझाव जात्राले कतिपय ठाउँमा सक्रिय बहिष्कारको सामना गर्नुपरेको छ भने कतिपय ठाउँमा जनताको निरपेक्षताको मार खप्नुपरेको छ । वैशाखको जन आन्दोलनको सफलतापछि राजनीतिक दलहरूले देखाएको हाहाकारी, पदलोलुप र व्यक्तिकेन्दि्रत चरित्रसँग आजित भएका जनता संविधान निर्माणका लागि सञ्चालन गरिएको सुझाव जात्रामा सहभागी हुन तयार देखिएनन् । तराईका, मधेसका, थारूका, लिम्बूका र अन्य कतिपय जाति-जनजातिका स्वायत्त राज्यसहितका जायज मागको समाधानबारे छलफल नै नगरी सुरु गरिएको सुझाव संकलन जात्रा धेरैका लागि भावी त्राशदीका रूपमा देखापर्‍यो । आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानको खोजी गरिरहेका मधेसी, लिम्बू र थारूका नयाँ राज्यहरूको प्रस्तावलाई टुंगोमा नपुर्‍याएसम्म के नयाँ नेपालका लागि प्रतिनिधित्त्वपूर्ण संविधान लेख्न सकिएला ? स्तम्भकारले मधेस र पहाडमा भेटेका धेरै मानिसको जिज्ञासा थियो, यो ।

'कि यी सबै नयाँ राज्यको हैसियत खोजिरहेका जाति-जनजातिका प्रतिनिधिलाई आ-आफ्नो राज्यको संविधान लेख्न लगाएर ती सबै संविधान नयाँ बन्न लागेको नयाँ नेपालको संविधानको अनुसूचीमा 'एटेच्ड' गरिदिने हो ? भोलि हामी कहाँ पुग्ने हो ? राजनीतिक दलहरूले सहमतिको बाटो पनि त देखाउन सक्नुपर्‍यो,' मियाँ अबदुल रहिम प्रश्न गर्दै थिए । उनको प्रश्नको जवाफ कसैसँग थिएन ।

अघिल्लो साता स्तम्भकार रौतहटको सदरमुकाम गौरमा थियो । संविधान निर्माणको सुझाव संकलन जात्रामा मानिसले त्यति रुचि राखेको देखिएन । तर, जिल्लाका सभासद् कृष्ण यादवको रति-रागात्मक जात्रामा सबैको चासो थियो । यादवले आफू मसाज सेन्टर बसेको घरमा आफन्त भेट्न गएको अवस्थामा प्रहरीले त्यत्तिकै पक्राउ गरेको र पछि बाइज्जत रिहा गरेको वक्तव्य दिएपछि गौरको चियापसलमा चिया पिउँदै गरेका मानिसले खिलखिलाएर हाँस्दै एकअर्कासँग प्रश्न गरेका थिए, 'को रहेछ हँ त्यहाँ सभासदज्यूको आफन्त ?'

सुझाव संकलन जात्रामा खासै आकर्षण नहुनुका कतिपय कारण छन् । पहिलो कारण त वैशाखको जनआन्दोलनले सबै दललाई मिलेर देशका लागि सर्वसम्मत संविधान तयार पार्ने जनादेश दिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले सर्वसम्मत संविधान बनाउने जनताको भावनालाई नै वैधानिक हिसाबले अनुमोदन गरेको थियो । तर, निर्वाचन सकिएर संविधानसभाको गठन हुँदासम्म दलहरूबीच बढ्न थालेको आपसी मनोमालिन्य उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । त्यसपछिका दिनमा दलहरू आ-आफ्ना हिसाबले संविधानको मस्यौदा तयार पार्न थाले । प्रतिपक्ष त प्रतिपक्ष नै भयो । सँगसँगै बसेर सरकार चलाइरहेका दलहरूबीच समेत संविधानका आधारभूत सिद्धान्तबारे छलफल भएको देख्न र सुन्न पाइएन । संविधान निर्माणको मूल प्रयोजनका साथ निर्वाचित संविधानसभाले एकदिन पनि देशको भावी संविधानका सम्बन्धमा छलफल गरेको सुनिएन । हो, समिति निर्माणका प्राविधिक काम नभएका होइनन् । तर, संविधानसभाले छलफल गरेर सभाभित्रैबाट निसृत हुनुपर्ने नयाँ संविधानका चरित्र र मर्मबारे केही सुन्न पाइएन ।

देशका सबै राजनीतिक दलले आ-आफ्नो धारणाअनुकूलको संविधान तयार गरिसकेको अवस्थामा अहिले सुरु भएको सुझाव संकलन जात्राको औचित्य अत्यन्त सीमित छ । पूर्वबाट आएका सभासद्हरूलाई पश्चिम र पश्चिमबाट आएका सभासद्हरूलाई पूर्व पठाउनेबित्तिकै उनीहरूको आफ्नो दलीय चिन्तनमा कुनै परिवर्तन आउला भनेर सोच्नु निरर्थक हो । साना-मसिना विषयमा सामान्य प्रतिक्रिया दिन वा विचार प्रकट गर्नसमेत केन्द्रीय निर्देशन पर्खिने दलीय कार्यकर्ताले संविधान निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्दा निष्पक्ष व्यवहार देखाउलान् भन्ने अपेक्षा किन गर्ने ?
संविधान निर्माणका लागि जनताको घर-दैलोमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नु आफैँमा नराम्रो कुरा होइन । अझ, दाताहरूको अनुदान सहयोगमा नदेखेको ठाउँ देख्नु र नसुनेका कुरा सुन्नु साँच्चै नै सौभाग्यकै कुरा हो । हाम्रो संविधानसभाका सदस्यहरूले यो सौभाग्य पाउनुभएकोमा मन अमिल्याउनुपर्ने कारण पनि छैन । तर, संविधानका आधारभूत विषयमा दलहरू आफैँ सहमत हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा संकलन गरिएका यी सुझावको सामयिकता कति रहला वा नरहला ? विचार गर्नुपर्ने मुख्य विषय यही नै हो ।

अहिले नेपाली राज्यको लगाम थामेर बसेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राज्यको संघीय संरचनाबारे रत्तिभर विचार-विमर्श भएको छैन । यस विषयमा दलहरूबीच कुनै प्रकारको सहमति र सामन्जस्य देख्न पाइएको छैन । विभिन्न र विविध विचार, जाति, वर्ग र सम्प्रदायसँग संघीय संरचनाबारे सहमतिमा नपुगेसम्म सुझाव संकलनको खासै औचित्य रहँदैन । जनताले जे भन्छन्, त्यही गर्ने हो भन्ने मानसिक अवस्थाको आफ्नै खालको औचित्य होला । तर, जनताको मत बुझेर त्यसअनुरूपको नीति निर्देशन गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको हो । तर, अहिलेको अवस्था फरक छ । विभिन्न दलका प्रतिनिधिका रूपमा संविधानसभामा पुगेका सभासद्हरूले संविधान निर्माणबारे जनतालाई के सन्देश दिने ? कि 'हामीले हाम्रो दलको तर्फबाट संविधान बनाइसक्यौँ,' यसमा तिमीहरूको पनि केही भन्नु छ भने भन' भनेर तर्किने ?

देशको अवस्था राम्रो छैन । संविधानसभा गठनदेखि अहिलेसम्म, समयको एक वर्षको अन्तरालमा संविधानसभाका सदस्यहरू नै जनताबाट अलग-थलग भइसकेको देखिएका छन् । देशमा मानिसले सोचेकोभन्दा अलग परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । देशका कतिपय भू-भागमा अर्को भू-भागमा बस्ने नेपाली स्वतन्त्र र सुरक्षित ढंगले घुम्न र बोल्न सक्ने वातावरण छैन । दसवर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा समेत भोग्नु नपरेका अवस्थाबाट गुजि्रन बाध्य भएका छन्, नेपाली जनता । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दुवै किनारामा घृणा र विद्वेषको गहिरो तलाउ बनिसकेको छ । नेपाली जनताको एकात्मक एकतालाई पल-पलमा चुनौती दिइँदै छ । यी सबै अवस्था नयाँ संविधानको निर्माणसँगै जोडिएका छन् । तर, मुलुकको भाग्य र भविष्यको जिम्मा लिएका राजनीतिक दलहरू आफैँ नै बाटो हराएका बटुवाजस्ता देखिएका छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूको स्वभाव अनौठो छ । उनीहरूमा आफू र आफूसंलग्न रहेका विषयबाहेक अरू सबैलाई निस्तेज देख्छन् । नागरिक अधिकारका सुरक्षाबारे दलहरूको विचार हदैसम्म संकीर्ण र साम्प्रदायिक देखापरेको छ । सबै दल कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवादविरुद्ध उभिएको बताउँछन् । तर, सबैको मनभित्र आफ्नै नेतृत्वको अधिनायकवादी व्यवस्था चलाउने चोर लुकेको छ । माओवादी स्पष्टतः केन्द्रीकृत र नियन्त्रणवादी राज्यप्रणालीका पक्षधर हुन् । एमाले नामका कम्युनिस्ट पनि कुनै न कुनै प्रकारको केन्द्रीकृत र नियन्त्रणात्मक प्रणालीमा नै विश्वास गर्छन् । कांग्रेस र कांग्रेसको सेरोफेरोमा रहेका दल पनि सिंगापुरका ली क्वान यूको राजनीतिक मोडलका पक्षधर रहेका छन् । लोकतन्त्रको जामा सबैले पहिरेका छन् । तर, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने कुरामा पनि कुनै दलभन्दा कुनै दल रत्ति-मासा कम देखिँदैनन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलीय निष्ठा र प्रतिबद्धतामा आँच नआउने गरी आपसमा सहमति गर्न नजानेका छैनन् । तर, राष्ट्रिय मूल्यका महत्त्वपूर्ण विषय निर्धारण गर्न, राष्ट्रिय लक्ष्यको किटानी गर्न र सबै दल सहमत हुनैपर्ने विषयको टुंगोमा पुग्ने धैर्य कुनै पनि दलका कुनै पनि नेतामा देखिएको छैन । अहिले पनि सबै दल निर्धारित समयमै नयाँ संविधान लेख्ने चटारोमा छन् । समयमै नयाँ संविधान लेखेर विश्व जनमतको स्याबासी कमाउने जोश सबैमा देखिएको छ । समयमा संविधान लेख्न सके विदेशी दाता पनि खुसी हुनेछन् । तर, दलहरूको यो चटारोले नयाँ नेपालका लागि लेखिने नयाँ संविधान अस्पष्ट र अपर्याप्त बन्ने डर बढ्दै गएको छ । त्योभन्दा पनि नयाँ संविधान बनिसक्दा-नसक्दै नेपाल द्वन्द्वको अर्को असजिलो भुमरीमा पर्न सक्ने र नयाँ संविधान लागू हुने परिस्थिति नै नरहने डर पनि त्यत्तिकै छ ।

कम्युनिस्ट वा कांग्रेस, दल जुनसुकै भए पनि हाम्रा नेता भाग्य र अवसरमा विश्वास राख्छन् । उत्तर र दक्षिणले देशका मूल समस्या मिलाइदिनेमा उनीहरू ढुक्क देखिन्छन् । तर, राजनीति जति खुला हुँदै जान्छ, त्यति नै उत्तर र दक्षिणको प्रभाव न्यून हुँदै जान्छ । युरोपका विकसित मुलुकले सोभियत साम्राज्यको अन्त्य चाहेका थिए । तर, एउटै मुलुक अनेकपटक विभाजित भएको पीडा भोग्न चाहेका थिएनन् । सामयिक विश्व एकै ढर्रामा हिँड्दैन । हिजोसम्मको चिनियाँ नीति आत्मकेन्दि्रत थियो । अहिले उसका प्राथमिकता बदलिएका छन् । नेपाल भ्रमणमा दुई/चार प्रतिनिधिमण्डल आएकै भरमा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव हाम्रा लागि उपयोगी हुने जरुरी छैन । नेपालका सन्दर्भमा भारतको कुरा गर्ने हो भने पनि ससुरा नेहरू नेपालका राजाहरूको सुरक्षा कवच थिए । बुहारी सोनियाको राज्यकालमा नेपालको राजतन्त्र धूल-धूसरित भयो ।

जनताको संविधान लेख्न जनमत बुझ्नु जरुरी छ । त्योभन्दा पनि जरुरी नेपाली जनमतको सम्मान गर्दै दलहरूले नेपाली सार्वभौमिकता, नागरिक अधिकार र विकासका प्राथमिकताले स्थायित्व पाउने गरी आपसी सहमतिको निर्माण गर्नु अझै जरुरी छ । यो आवश्यकतालाई एमाले, माओवादी र कांग्रेसका ठूला नेताहरूले बुझिदिए संविधान निर्माणको बाटो सोझो र फराकिलो हुनेछ । - नयाँ पत्रिका, kishore.nepal@yahoo.co.uk