माओवादीको कथित "जनमुक्ती सेना" ले पनि नेपाली सेना सरह भर्ती सुरु

१५ हजार भन्दा बढी को ज्यान जानेगरी बिद्रोह गरेको, माओवादी भनाइ मा जनसेना, अरुको भनाइमा जनहत्याराहरुको कथित सेना "जनमुक्ती सेना" ले पनि नेपाली सेना सरह भर्ती फेरी सुरु गरेकोछ । आफै सरकारमा, आफै सदनमा , आफै सडकमा, आफ्नै सेना पनि वा कस्तो मस्ती माओवादीलाई !!!!, यो भर्नाले काङ्रेस, एमाले, र सबै दलमा मात्र होइन अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि भुईचालो जाने निस्चित छ । पाठकअहरुको जानकारीका लागि माओवादी कथित जनसेनाको प्रेस रिलिज तल जस्ताको तस्तै प्रस्तुतछ ।


जनमुक्ति सेनाको प्रेस विज्ञप्ति

सामन्तवादको अन्त्य र नेपाली जनताको जनवादी सत्ताको स्थापनार्थ २०५२ साल फागुन १ गतेबाट दर्ीघकालिन जनयुद्धमा होमिएका जनमुक्ति सेना झण्डै १२ वर्षलामो कठिन तथा गौरवमय लर्डाई पश्चात महान नेपाली जनताको चाहनाको ख्याल गर्दै २०६३ जेष्ठ १२ गतेको सेना तथा हतियारको व्यवस्थापन सम्झौताका आधारमा सात वटा अस्थायी शिविर र २१ वटा उपशिविरमा सिमित रहेका छौं । सोही सम्झौताका आधारमा नेपाली सेना समेत ब्यारेकमा सीमित छ । जनमुक्ति सेनाको महान त्याग र बलिदान तथा संर्घष्ाशील नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट मात्र आजको गणतान्त्रिक नया“ नेपाल संभव भएको हो । जनमुक्ति सेनाको उदयबिना यो गणतन्त्र वर्तमान अवस्थामा यसरुपमा सम्भव थिएन । यो नेपाली जनताका सर्वोत्तम छोराछोरीहरुको बलिदानको अपमान कहिंकतैबाट भएको हाम्रा लागि मान्य र सहृय हुने छैन ।
यस पर्रि्रेक्ष्यमा २०६५ फागुन १७ गतेको सरकार सञ्चालनका लागि गठित ५ दलीय उच्चस्तरीय संरचनाको कथित निर्ण्र्ााभनी उल्लिखित सम्झौताको उलंघन गर्दै नेपाली सेनाले शान्ति सम्झौता समेत विपरित ३,००० भन्दा बढि संख्यामा सेनाको थप र नया“ भर्ना गरेको कार्यलाई र्समर्थन गरेकोबाट सिद्धान्ततः जनमुक्ति सेनालाई समेत विभिन्न कारणबस ग्ल्ःक्ष्ल् मा पहिलो दर्तामा सूचीकृत ३१,३१५ संख्यामा न्यून हुन गएका हाम्रो जनमुक्ति सेनाको संख्या थप गर्न बाटो खुलेकोले प्रेस विज्ञप्ति मार्फ १८ वर्षउमेर पुगेका स्वस्थ, इच्छुक र सक्षम तथा जुझारु तथा बलिदानी भावनाले लेस नेपाली युवा वर्गमा जनमुक्ति सेना भर्नाका लागि हार्दिक अपील गर्दछ ।
विस्तृत जानकारीका लागि जनमुक्ति सेनाको सातवटै हेडक्वार्टरहरुमा सर्म्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ ।
भर्ना प्रक्रिया २०६५ साल फागुन २० गतेबाट शुरु गरिएको छ ।
मिति ः १९ फागुन, २०६५
.............
नन्दकिशोर पुन 'पासाङ'
प्रमुख
जनमुक्ति सेना, नेपाल


सरकारको नेतृत्व गर्न एमाले सक्षम

नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादी नेतृत्वको सरकार जनताको चाहना अनुसार अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित पादाधिकारीहरुलाई मंगलबार राजधानीमा गरिएको स्वागत तथा बधाइ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले जनताको चाहना अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्न एमाले सक्षम रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष खनालले माओवादी नेतृत्वको सरकार अहिलेको जस्तै गरी अघि बढ्ने हो भने नेपाली जनताले सरकारको नेतृत्व एमालेलाई जिम्मा दिने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीलाई जनतामुखि बनाउन पार्टीको नयाँ नेतृत्व लागि पर्ने पनि बताउनुभयो।


एक बर्षमा ५ सय ४१ जनाको हत्या

- केबी पारखी
सन् २००८ अर्थात २०६४ पुष १७ देखि ०६५ पुष १६ गते सम्म नेपाल अधिराज्यभरी घटेका घटनाहरुको संकलन गर्दा ५ सय ४१ को हत्या भएको छ। माओवादीको नेर्तुत्वमा बर्तमान सरकार गठन भएपछि मात्रै १९४ जनाको हत्या भएको छ भने १ सय ७९ जना अपरहणमा परेका छन्। यी मध्ये अधिकांशले तराई क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका सशस्त्र समुहद्धारा भएका हिंसामा ज्यान गुमाएका छन्। एक बर्षमा तराईका २० जिल्लामा मात्र ३८३ जनाको हत्या भएको छ। यी हत्यामा राज्य र माआवादी सहित तराईमा सशस्त्र गतिबिधी गरिरहेका १७ भन्दा बढी समुह संलग्न छन्। तथ्याङकमा २००८ को सुरुदेखि संबिधान सभा निर्वाचनको तिथि सम्म १सय १ दिनमा राज्य, माओवादी र अन्य पक्षबाट १सय ५६ जनाको ज्यान गएको र ३ सय ५२ जना अपरहणमा परेको उल्लेख छ।
त्यस्तै निर्बाचन देखि नयाँ सरकार गठन नभएसम्म १ सय २५ दिनमा राज्य माओवादी र अन्य पक्षबाट १ सय ९१ जनाको मृत्यु भएको र १ सय ९८ जना अपरहणमा परेका छन्। माओवादीको नेर्तुत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता सन् २००८ को आयसम्मका १ सय ३९ दिन राज्य, माओवादी र अन्य पक्षबाट १ सय १४ जना मारिएको र १ सय ७९ जना अपरहणमा परेको कुरा मानव अधिकारकर्मी केन्द्रिय सदस्य सुरेश साह तेलीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक सार्बजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यले बोल्दै सरकारबाटै दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने क्रियाकलाप भईरहेको छ। आफु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अदक्ष्य रहेता पनि पुरानै ब्यग्त्ति र केहि कर्मचारी करारमा लिने गरेकाले कर्मचारीहरु सरकारको मातहतमा रहनु पर्ने बाध्यता छ। आयोगमा सुधार हुन सकेको छैन। सरकारले सक्रमणकालीन न्याएको प्रक्रिया मा मुद्धा फिर्ता लिन सकिन्छ तर त्यसका निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्। सरकारलाई मुद्धा फिर्ता लिने अधिकार भए पनि त्यो निरङकुश प्रवृतिको हुँदैन। माओवादी नेर्तुत्वको सरकारले पत्रकारहरु बीरेन्द्र शाह र उमा सिंहलगायतको हत्या र प्रकाश सिंह ठकुरीको अपरहणमा संलग्न लगायत गम्भीर अभियोग लागेका दोषीको मुद्धा फिर्ता लिएको छ। यी घटनाहरुमा माओवादीका जिल्ला स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न पाइएको थियो। मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले भने माओवादीले जनवादी करणको कुरा गरेर मानव अधिकारकर्मीहरुलाई सैनिकीकरण गर्न खाजेको आरोप लगाउनु भयो। सबैभन्दा बढी हत्या गर्नेमा माओवादी पार्टीनै पहिलोमा पर्दछ। माओवादीले अझै पनि यस्ता अनैतिक क्रियाकलापलाई निरन्तर जारी राखे पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारबाट बिदा गर्ने जनताले भोली माओवादी पार्टीलाई पनि बिदा गर्न सक्छन्। माओवादी अहिले सरकारमा बस्ने अवसर पाएका छन्। पछिल्लो दिनमा आयोगले दण्डहिन र मानव अधिकारको उल्लंघन रोक्नेतर्फ सरकार जवाफदेहि बनाउन सकेको छैन। समयमै जनताको संविधान लेख्ने काममा दवाव दिनको लागि फेरी नागरीक आन्दोलन उठ्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए। राजनीतिकलाई टिकाईराख्न दलहरुले अपहरण, फिरौती र हत्याको शृखला मच्चाएको आरोप लगाए। सत्ताको नेर्तृत्व गरिरहेको माओवादी यस्ता काममा सवैभन्दा अगाडी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने हिजो राजनितिका लागि पैसा चाहिन्छ भन्ने थियो। आज पैसाका लागि राजनिति भईरहेको छ। हरेक अपराधिक क्रियाकलापमा दलहरु खुल्याम लागेका छन्। हिंसालाई राजनिति बनाउने कुनै पनि समुहलाई मानव अधिकारले राजनितिक दल नमान्ने बताए। मानव अधिकार सामाजिक न्यायका निम्ति अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले शान्ति सुरक्षाको अवस्था सक्रमणकालीन न्यायको पुर्वधार अभाव भएको उल्लेख गर्दै २००८ मा मानव अधिकारको अवस्था सकरात्मक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्ड त्रसित, दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने नयाँ एजेन्डा अघि सारेर उनलाई तर्साउने नीति

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भारत भ्रमणमा निस्कनु र उत्तरतर्फको छिमेकी राष्ट्र चीनले उत्तरकोरियाकै समकक्षमा राखेर नेपाललाई विशेष सहयोगको प्रस्ताव राख्नु एकैपटक परेको छ। यो संयोगमात्रै हो कि? अलग अलग रणनीतिको एकमुष्ट प्रतिक्रिया हो स्पष्ट हुन बाँकी छ। भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेबापत गद्दी च्यूत गराइएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र माओवादीले प्रयोग गरेको चिनियाँ कार्ड नेपाल आइपुगेकै दिन दिल्ली पुग्नु संयोगमात्र नभएको दाबी प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गरेका छन्। पूर्व राजा दिल्ली गएको मौका पारी सरकारले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने नयाँ एजेन्डा अघि सारेर उनलाई तर्साउने नीति अपनाएको छ।
हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने कि नगर्ने? भन्ने विषयमा सुझाब दिन उच्चस्तरीय कमिटी बनाउने र त्यसले दिएको सुझाबका आधारमा छानबिन कमिटी गठन हुने माओवादीका एक नेताले बताए। माओवादीको उच्च नेतृत्वले भने हत्याकाण्डको छानबिनभन्दा पनि करिब एकमहिने भ्रमणका लागि भारत गएका राजा उतै बसुन् नेपाल नफर्कियुन भन्ने उद्देश्य राखेको बुझिएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र एयरपोर्टमा आउनेबित्तिकै सुरक्षाकर्मीमार्फत पुर्जी बुझाउने र राजधानीमा दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न जुलुसको तयारी गर्ने योजना पनि माओवादीले बनाएको छ। दरबार हत्याकाण्ड प्रकरणमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, उनका परिवार र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि पत्र काट्ने योजना बनाइएको छ। यो जोखिमपूर्ण काम कसलाई जिम्मा दिने भन्नेमा गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ। उता दिल्ली पुगेका राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालमा माओवादीले बनाएको योजनाबारे विस्तृत सूचना प्राप्त गरिसकेका छन्। यस विषयमा भारतीय उच्चस्तरीय नेता र राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा विश्लेषण ब्यूरो 'रअ' का अधिकारीहरुसँग पनि उनले कुरा गर्ने भएका छन्। चीनप्रति माओवादीले देखाएको निर्भरता र भारतविरुद्ध चीन पाकिस्तानलाई प्रयोग गर्ने नीतिबाट लठ्ठीले हानेको सर्पझैं एक्कासी घाइते हुन पुगेको भारतले कुनै गम्भीर कदम चाल्यो भने अब आश्चर्य नहुने भएको छ। कतिपयले दरबार हत्याकाण्डको घटनामा पूर्व राजामाथि दोष लागेको र वर्तमान सरकारले क्लिन चीट दियो भने स्थापित हुन सजिलो हुने हुँदा माओवादीभित्र पसेका राजावादीकै सल्लाहमा भएको बताएका छन्, तर यो कुरा विश्वासयोग्य भने देखिएको छैन। नेपाली जनतामा स्थापित र संस्थागत रुपमा चलेको राजसंस्था समाप्त पारियो भने अन्य दलका नेतालाई जुनसुकै अभियोगमा जेल हाल्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता माओवादीले बनाएको छ। यसका लागि माओवादीले अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउने भएको छ। हाल राजश्व संकलन करको दर परिवर्तनको सुझाब कमिटीका रुपमा अगाडि ल्याएको भए पनि अन्ततः भैरव लम्साल आयोगको रिपोर्टका आधारमा कांग्रेस, एमाले, केही व्यापारी र पूर्वराजानिकटका नातेदारलाई ठेगान लगाउने योजना बनेको छ। आफ्नोमात्र निस्कन्टक शासन सञ्चालनका लागि आन्तरिक योजना बनाइरहेको माओवादीका लागि चीन र भारतको एक्सन रियाक्सनबाट उत्पन्न हुने परिणामसँग भिड्नुचाहिँ सजिलो हुने छैन। अहिले जोडदार ढंगले उठाइएको दरबार हत्याकाण्ड केही दिनमै तुहियो भने दक्षिणतिर कुरा मिलेछ भनेर बुझ्नुपर्ने एक कूटनीतिज्ञले भने।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउएनलाईबीच स्न १९६० मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्ने निचोडमा चीन किन पुग्यो? भन्ने बारे आ–आफ्ना अड्कल वाजीहरु छन्। दुई देशको आपसी सम्बन्ध विस्तारमा उक्त सन्धिबाधक देखिएको टिकाटिप्पणीहरु दुवै देशले अहिलेसम्म गरेका थिएनन्। भारतसँग गरिएको सन् १९५० सन्धिजस्तो आलोचनाको विषय यो सन्धि कहिल्यै भएन। तर ५० वर्षको अभ्यासपछि चीनले अचानक नयाँ सन्धिको ड्राफ्ट गरी नेपालमा पठाउँदा भारत आश्चर्यमा परेको छ। चीनले नयाँ सन्धिको ड्राफ्ट पठाएलगत्तै नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी प्रति लक्षित गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै जसो भागलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुले पनि नयाँ सन्धिका प्रस्ताव सुपुर्दगीका विषयमा केन्द्रित छ भन्ने देखिएको छ। नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नका लागि ड्राफ्ट तयार भइसकेको र हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी रहेको जानकारी भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले दिएको पर्सीपल्ट चीनद्वारा नयाँ सन्धिको प्रस्ताव काठमाडौं आइपुग्नुले मुलुक लेबनानजस्तै ठूला राष्ट्रहरुको क्रिडास्थल बनिसकेको पुष्टि भएको छ। जसले मुलुक गम्भीर संकटमा फस्न लागेको संकेत गरेका छन्। सन् १९५० को सन्धिको मर्मलाई हेर्ने हो भने चीन यो प्रस्तावप्रति चासो राख्न सक्ने अधिकार भारतले राख्दछ तर भारतले यस मामिलामा रहस्यपूर्ण मौनता साँधेको छ। चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेबापत गद्दीच्यूत भएका पूर्वराजा ज्ञोन्द्र अहिले दिल्लीमै भएकाले उनलाई भारतले उचाल्न सक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उजागर गरेका छन्। क्रान्तिकारी पत्रकार संघद्वारा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने–'पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र खाली विवाहको निमन्त्रण मान्न भारत गएका छन् भनेर सोच्यौं भने गम्भीर गल्ती हुनेछ, दिल्लीमा षड्यन्त्रको तानाबुना बुन्न थालिएको संकेत मैले पाएको छु। संसद सदस्यको हैसियत पनि नभएका टाढाका नातेदारका छोराको विवाहमा भाग लिन दिल्ली गएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भने त्यहाँ कुनै राजनीतिक महत्वपूर्ण भेटघाट पाउने सम्भावना छैनन। प्रभावशाली नेतृ सोनिया गान्धी विवाह समारोहमा सरिक भइनन् भने अस्वस्थताका कारण संसद अधिवेशन समापन सेसनमा समेत सहभागी हुन नसकेका प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भेटघाट पाउने सम्भावना रहेन। रिटायर्ड भइसकेका ज्ञानेन्द्रसँग डराएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सत्ता कमजोर छ भन्ने सन्देश घुमाउरो पाराले दिएका हुन् वा अदृश्य भए पनि शत्रु देखाएर शासन गरिरहने कम्युनिष्टशैली अपनाएका हुन् त्यो चाहिँ केही समयमै खुल्ने छ।
एकपटक गरेको सम्झौता खारेज गर्न सजिलो हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा राणाकालमा भारतसँग गरिएको सन्धिले प्रमाणित गरिसकेको छ। राणाशासन समाप्तिपछि नेपालमा कुनै पनि सरकारले उक्त सन्धिको समर्थन गरेका छैनन्, तर खारेज गर्न पनि सकेका छैनन्। तर प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा गरिएको मैत्री सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धिको ड्राफ्ट चीनले एकाएक पठाउनुलाई सामान्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छैन। पाँच महिने शासन सत्ताको यो अन्तरालमा माओवादीले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउनुको बदला भइरहेको नेपाली सेनालाई पनि कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीचको क्रिडास्थल बन्यो भने त्यसलाई थेग्ने सामर्थ्य छैन। मुलुकमा आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि विभिन्न जाती तथा सम्प्रदाय उचाल्ने माओवादीले स्वयत्तताबाहेक अरु खासै माग नराखेका तिब्बती जनताविरुद्ध उत्रनुलाई चीनमा पानी पर्दा नेपालमा छाला ओड्ने कम्युनिस्ट शैलीसँग तुलना गरिएको छ। चीनका लागि नेपाली राजदूत टंक कार्कीलेसमेत पहिलोपल्ट चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्न लागिएको काँचो प्रतिक्रिया दिएका छन्।