नेकपा माओवादी पुनर्गठन गर्ने घोषणा, पुष्पकमल दाहाल पूर्व अध्यक्ष !!!

माओवादीका केन्द्रीय सदस्य मातृका यादवले माओवादी र एकता केन्द्रबीचको एकीकरण प्रक्रियासँग असहमति प्रकट गर्दै नेकपा माओवादी पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले माओवादी पार्टीको सभासदबाट पनि बुधबारै राजिनामा दिने घोषणासमेत गरे। पत्रकार सम्मेलनमा एकीकृत माओवादीका उच्च नेता सहभागी नभए पनि कार्यकर्ताको ठूलो उपस्थिति भने उल्लेख्य थियो। खचाखच भीडका कारण नेपाल बार एसोसियसनको हलमा आयोजित कार्यक्रम अव्यवस्थित भएको थियो। ´पत्रकार सम्मेलन भएकाले पत्रकार र केही समर्थकमात्र हुनुहोला भन्ने लागेको थियो´ कार्यकर्ताको ठूलो उपस्थितिले हौसिएका नेता यादवले भने ´यो उपस्थितिले मेरो अनुमानलाई गलत सावित गरिदिएको छ।´ ´एकीकृत माओवादीको सभासदमा बस्दिन, सकेसम्म सभामुखसमक्ष आजै गएर सभासदबाट राजिनामा दिन्छु´ उनले भने। पुर्नगठनका क्रममा एकीकृत माओवादीतर्फ लागेका क्रान्तिकारी नेता तथा कार्यकर्ताले आफनो अभियानलाई साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे। क्रान्तिकारी धारको रक्षा गर्न पार्टी पुनर्गठन गर्न लागेको उनको भनाइ थियो। नयाँ ढगले पुनर्गठन गर्ने पार्टीमा सबै वर्ग जातिलाई समावेश गर्ने उनले बताए। ´नेताका लागिमात्र क्रान्ति भएको छ´ उनले भने ´म नेपाली जनताका लागि क्रान्ति गर्ने पक्षमा छु।´ आफनो क्रान्तिको अभियानलाई नेपाली जनताको साथ र समर्थन रहने विश्वास उनको थियो। ´जनयुद्धलाई होइन क्रान्तिलाई निरन्तरता दिन्छु जनयुद्ध नै गर्नुहुन्छ भन्ने सम्बाददाताहरुको जिज्ञासामा उनले भने ´जनयुद्ध गर्ने/नगर्ने र भूमिगत हुने/नहुने कुरा सरकारको क्रियाकलापमा भर पर्छ।´ सरकार आफुहरुसँग जसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसैगरी प्रतिवाद गर्ने उनको भनाइ थियो।
पार्टी नेतृत्वले क्रान्तिकारी विचारधारा छाडेको एकताको नाममा संशोधनवादीले र चुनावी पार्टी बनाएको आरोप उनको थियो । पार्टी नेतृत्वले सामान्य प्रतिबद्धतासमेत भुलेको भनाइ यादवको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पूर्व अध्यक्षको संज्ञा दिएका थिए ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अन्य नेताले पनि आफनो अभियानलाई साथ दिने उनको दाबी थियो। जनमुक्ति सेनामा आफनो सम्पर्क नभए पनि त्यहाँका थुप्रै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको साथ रहने विश्वास उनको थियो। ´पूर्व अध्यक्ष कमरेड दाहालले थुप्रै क्रान्तिकारी कार्यकर्ता गुमाउँदै जानुभएको छ´ उनले भने। यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पार्टी कार्यकर्ताको कुरा सुन्न छाडेको आरोप लगाए। राज्यको पुनर्संरचनाको क्रममा आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने भनाइ नको थियो। ´आत्मनिर्णयको अधिकारअनुसार मधेशका जनताले एक मधेश चाहन्छन् भने त्यही हुनुपर्छ, धेरै मधेश चाहन्छन् भने सोही हुनुपर्छ´ एकल मधेशको विषयमा उनले भने ´जनताको चाहना अनुरुप निर्णय गरिनुपर्छ।´
भूमिसुधारको नाममा कब्जा गरिएका जग्गा वर्तमान सरकारले हचुवाको भरमा फिर्ता गरेकोमा उनले आलोचना गरे । ´परिस्थितअनुसार आगामी कदम चाल्छौं´ उनले भने।

सरकार ढल्ने डरले भटाभट् नियुक्ती

सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा रमेशचन्द्र ठकुरीलाई नियुक्त गरेको छ। वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङको पदावधि फागुन ६ गते सकिँदैछ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले ठकुरीलाई नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व दिने निर्णय गरेको हो।
ठकुरी २०३९ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। ठकुरीसँगै रवीन्द्रप्रताप शाह पनि एकै दिन प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरु दुवै जना एकै दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भएका थिए। ठकुरीले फागुन ६ गतेदेखि प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। आईजीपीका लागि कार्य विभाग प्रमुख रवीन्द्रप्रताप शाह र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख ठकुरीबीच प्रतिस्पर्धा थियो। दुवै २०६५ असोज २ गते एआईजीपी भएका थिए। एसएसपीसम्म वरयिताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका शाह डीआईजीमा बढुवा हुँदा चन्दलाई उछिनेर एक नम्बरमा पुगेका थिए भने चन्द एकबाट दुई नम्बरमा झरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले तीन देशका लागि राजदूत नियुक्तको सिफारिस गरेको छ। अमेरिकाका लागि प्राध्यापक सुकदेव साह, जर्मनीका लागि सुरेशप्रसाद प्रधान र बेलायतका लागि डा. रामस्वार्त रायलाई नियुक्त गरेको छ। यिनीहरुमध्ये प्रधान परराष्ट्र सेवामा सहसचिव र परराष्ट्रका प्रवक्ता छन् भने अन्य दुई जना प्राध्यापन क्षेत्रबाट ल्याइएका हुन्। अमेरिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत साह माओवादीबाट सिफारिस भएका हुन्। भने बेलायतका राजदूत राय मधेसी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट सिफारिस भएका हुन्। अब फ्रान्स र भारतमा राजदूत नियुक्त हुन बाँकी छ।
मन्त्रिपरिषदले पूर्व मेयर गोविन्द पाण्डेलाई शहीद घोषणा गरेको छ। उनको परिवारलाई राहतस्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिइनेछ। उनलाई गत असार १५ गते अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको थियो। बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। योजना आयोगका ऊर्जा हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ सचिव, जलस्रोत सचिव, वन तथा भूसंरक्षण सचिव, वातावरण तथा विज्ञान सचिव, स्थानीय विकास सचिव सदस्य र विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ। समितिलाई पश्चिम सेती आयोजना अगाडि बढाउन आवश्यक काममा समन्वय गर्न तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकाले यसअघि नै पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न एडीबीबाट व्यापारिक दरमा चार करोड पचास लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले नियतवश बैंकबाट ऋण लिई नतिरेर कालो सूचीमा परेका ऋणीहरुलाई कारबाही गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले बैंक डिफल्टरहरुलाई कारबाही गर्ने कार्यविधिसमेत बनाएको छ। कार्यविधिमा कालोसूचीमा परेका ऋणीहरुको राहदानी जफत गर्ने, राहदानी लिन बाँकी डिफल्टरहरुलाई राहदानी नदिने, सार्वजनिक पदमा नियुक्त नगर्ने तथा सार्वजनिक रुपमा बहिष्कार गर्ने र राज्यबाट कुनै पनि सहुलियत प्रदान नगर्ने तथा उनीहरुको बैंकहरुमा रहेको निक्षेप तथा ब्याज जफत गरी ऋण असुली गर्न उपयोग गर्नेलगायतका १० वटा कारबाहीका बुँदा छन्। कालो सूचीमा परेका ऋणीहरुलाई कारबाही भए/नभएको र कार्यविधि कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सभासद् हरि रोक्काको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र राष्ट्रबैंकको सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख सदस्य छन्। सरकारले योजना आयोगमा दुई सदस्य थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ र डा. आरडी सिंहलाई नियुक्त गरेको छ। सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा नारायणप्रसाद चौंलागाईंलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक गोविन्द पोखरेललाई दुई महिनाअघि नै हटाएको थियो। रिक्त पदमा चौंलागाईंलाई नियुक्त गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले दाङमा थारु संग्रहालय खोल्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। कति सहयोग गर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छैन। -बलराम बानियाँ/तिलक पाठक


जनमुक्ति सेनामा राष्ट्रपतिको आतिथ्य
- अनिल पाण्डे

सत्ताधारी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीाओवादीले फागुन १ गतेका दिन जनमुक्ति सेना दिवस मनाउने जानकारी काठमाडौंबाट क्यालिफोर्नियासम्म आइपुगेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार नेपालमा व्यापक निम्ता बाँडेर गर्न लागिएको सो कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गर्ने कार्यक्रम छ । नन्दकिशोर पुन 'पासाङ' ले जनमुक्ति सेनाका प्रधान सेनापतिका रुपमा हस्ताक्षर गरेर बाँडिएको निम्तापत्र अहिले नेपालमा चर्चाको विषय भएको छ नै, अमेरिकामा पनि त्यसको चर्चा आइपुगेको छ । 'संघीय लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादवबाट उद्घाटन हुने' भनी आमन्त्रण पत्रमा लेखिएको व्यहोराले त्यस बेला सबैलाई चकित पारेको छ, जुनबेला 'प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि जनमुक्ति सेनाको कार्यक्रममा अतिथि बन्नुहुन्न' भनेर आवाज उठिरहेको छ । केही दिनअघि मात्र प्युठानमा भएको पुलिस चौकी आक्रमणमा माओवादी पार्टर्ीीट फुटेर गएको मगरात समूहका नेताहरुको हात रहेको सर्न्दर्भ चलिरहेको र नेपाली सेना सञ्चालनको जिम्मा पाएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले व्रि्रोही सेनाको पनि अध्यक्षता गरेसरहको भूमिका देखाउँन नहुने माग भैरहेका बेला राष्ट्रपति पनि थपिने समाचारले सबैलाई अलमल बनाएको छ ।
नेपाल संक्रमणकालीन राजनीतिमा छ भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा छ । यस बेला मानवअधिकारदेखि दण्डहीनतासम्मका विषयमा जनताले केही सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने तत्परता पनि र्सवत्र देखिन्छ । यस अवसरमा लागू हुने नियम सबै सरल रेखामा मात्र हुँदैनन्, यसलाई बुभ\mन छड्के आँखाले पनि हर्ेनसक्नर्ुपर्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । तर माओवादी जसले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनका लागि निर्ण्ाायक भूमिका विर्वाह गर्‍यो, उसले राज्य सञ्चालन गरेपछि मुलुकमा पर्ूण्ा लोकतान्त्रिक अभ्यास होला भन्ने आश धेरैले गरेका थिए । तर जब विधायिका संसद्को अधिवेसन समाप्त भयो, भकाभक अध्यादेशहरु आउन थाले, तब जनता नराम्रोसँग तर्सिए । त्यो झड्का थामिन नपाउँदै अर्को करेण्टको अनुभव भैरहेको छ । आम जनताले स्वीकार गर्न नसकिरहेको जनमुक्ति सेनाको प्रमुख आतिथ्य गराउँन राष्ट्रपतिलाई लगेर नेपाली सेनालाई अपमानित गर्न खोजिदैछ । वास्तवमा यो मानसिकताले माओवादी आज पनि बलमिच्याइँंकै राजनीति गर्दैछ भनेर पुष्टि हुँदैन र -
आज मुलुकमा अपमानित महसुस गरिरहेको समूह नेपाली सेना मात्र होइन, अन्य विभिन्न क्षेत्र पनि सोही मानसिकतामा छ । र्सवत्र मानवअधिकारको हनन, प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन, विधिको शासनको अवज्ञा भैरहेको छ । यस लेखकलाई जस्तै धरैलाई दर्ुइ महिनाअघि मात्र विश्वले ६० औं वाषिर्कोत्सव मनाएको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको स्मरण भैरहेको हनर्ुपर्छ । मानव अधिकारप्रति अवहेलना तथा अनादरबाट मानव जातिको हृदयमा चोट पुर्‍याउने हुनाले धर्म र वाक् स्वतन्त्रता पाउनु पर्दर्छ तथा भयबाट मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई समेट्दै १० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र नामक एउटा लिखित दस्तावेज जारी गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनापछि संघले विश्वभरि कुनै पनि देशका मानिसहरुले "अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध अन्य उपाय नपाएर व्रि्रोह गर्नु नै अन्तिम उपाय हो भन्ने नठानून् भन्नाका लागि मानवअधिकारहरू कानुनी शासनद्वारा संरक्षित हुनर्ुपर्छ" भन्ने विचार अधि सार्‍यो । मानिसले अत्याचार र दमनलाई पन्छाउने बाटो नपाएर व्रि्रोह गर्नु नै अन्तिम उपाय हो भन्ने स्थितिको उत्पन्न हुन नदिनका लागि नै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले यो घोषणापत्र जारी गरेको थियो । कानुनी शासन भएमात्र मानव अधिकारको रेखदेख हुनसक्छ । घोषणापत्रले मानव जीवनको मूल्य र मान्यता परिभाषित गरिदिएकाले यो दस्तावेजलाई अत्यन्त महत्वपर्ूण्ा दस्तावेजको रुपमा लिइन्छ
यसलाई नेपालले त स्वीकार गरेको छ नै, स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि स्वीकार गरेको घोषणा विभिन्न सभाहरुमा गरिसकेका छन् । तर एकैसाथ सरकारमा पनि बस्ने र व्रि्रोही सेनाको प्रमुख पनि बनेसरह व्यवहार गर्ने चरित्रका कारण उनले एकसाथ मानवअधिकारका सम्पर्ूण्ा अधिकारमाथि धावा बोलेका छन् । उनको यो अभ्यास जनताको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने कामजस्तो भएको छ ।
आजका नेपाली राष्ट्रसंघद्वारा पारित पाँचै अधिकार अर्थात नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकारप्रति निकै सचेत भएका छन् । उनीहरुलाई पुष्पकमल दाहाल वा नन्दकिशोर पुनहरुले चाहेर पनि अलमल्याउँन सक्तैनन् । विधिको शासन मान्छु भनेर निर्वाचनमा आउने र निर्वाचन जितेर गएपछि संस्थापन पक्ष तथा व्रि्रोहीको भूमिका एकसाथ निर्वाह गर्ने दोहोरो माओवादीको चरित्र अहिले सबैलाई बिझाएको छ ।
जनमुक्ति सेनाको बलले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आएको कुरामा शंका छैन । तर त्यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरुलाई गरिव नागरिकको राजस्वको रकम दिएर पालिरहनु परोस् । नेपालमा नेपाली सेना नै बढी भैरहेका बेला अर्को २० हजार फौज थप्ने जुन तयारी गरिंदैछ, त्यो कुनै पनि अर्थले जायज देखिंदैन । यदि यो जमातलाई मुलुकको भौतिक विकासमा समर्पित गराउँने हो भने कुरा बेग्लै हो, अन्यथा काम नदिने तर सेना पाल्ने जुन सोच छ, त्यो प्रत्युत्पादक छ । यसले नेपालीका पाँचै अधिकार एकसाथ हनन गरेको छ । यस प्रकारको अभ्यास तुरुन्त रोक्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यस पर्रि्रेक्षको जनमुक्ति सेनालाई मान्यता प्रदान गर्न राष्ट्रपतिको उपस्थिति जायज देखिंदैन । स्रक्रमणकालमा कति पटक 'जे देखिन्छ, त्यो सत्य हुँदैन,' । यति त्यस्तै हो भने र राष्ट्रपतिको यात्राले माओवादी सेना व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्छ भने त कुरा बेग्लै हो, अन्यथा आजसम्म निष्कलङ्क राष्ट्रपतिलाई यस विषयले विवादको विषय नबनाओस्, शुभकामना ।