आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारको सेनाविरुद्ध अर्को सेना ?!

- पुरुषोत्तम दाहाल

नेपाली सेना वा सुरक्षा संयन्त्रमा पूर्वमाओवादी लडाकूलाई समायोजन र उनीहरूको पुनस्र्थापनाको विषयलाई अहिले फेरि किचलोका रूपमा उठाइँदै छ । यो किचलो सैनिक नेतृत्व र वर्तमान सरकारमा मात्र सीमित नभएर सरकार हुँदै अब एउटा राजनीतिक मुद्दा र क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय चासोका रूपमा विकास हुन थालेको देखिएको छ । ०६३ साल मंसिर पाँचमा जारी बृहत् शान्ति-सम्झौतामा रहेका केही अस्पष्ट कुराकै आधारमा यो बहस बारम्बार उठिरहेको छ र चाँडै माओवादी लडाकूहरूलाई समायोजन गरिएन वा पुनस्र्थापना गरिएन भने यसले संविधान निर्माणमा नै अवरोध पुर्‍याउने गरी आकार लिने सम्भावना बढेर जाँदै छ ।

सेनाले नियमित प्रक्रियामा पर्ने गरी सेनामा रिक्त स्थानमा यसअघि जसरी भर्ना गर्ने काम गरेको थियो त्यसरी नै अहिले पनि रिक्त स्थानमा नयाँ भर्ना खोलेको छ । तर, यसलाई आजको माओवादीको नेतृत्वले अस्वीकार मात्र गरेन, तत्काल भर्ना-प्रक्रिया रोक्न र यसरी आदेश पालना नगरेका खण्डमा सैनिक नेतृत्वलाई कारबाही गर्नेसम्मको सार्वजनिक चेतावनी दिन पुग्यो । यस्तो चेतावनी अरू कसैबाट आएको नभएर स्वयं रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले दिएका हुन् । रक्षामन्त्रीको यस्तो चेतावनीको लगत्तै आएर माओवादीका पुराना सैन्य डेपुटी कमान्डर नन्दकिशोर पुन पासाङले नेपाली सेनाले भर्ती गरेको अवस्थामा आफ्ना लडाकूमा पनि भर्ना गर्ने धम्की दिन पुगे ।

यो दन्तबझान सुन्नेहरू जो-कसैले पनि के सोध्न सक्छ भने यो राज्य राजनीति हो कि अराजकता हो ? आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारको सेनाविरुद्ध अर्को सैनिक शक्ति खडा गर्छु भन्ने नेता र सांसदहरू रहेका छन् र खुलेआम विद्रोहका निम्ति चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तो गाईजात्रा किन र कसका लागि प्रायोजन भइरहेको छ, कसैले पनि भन्नसक्ने अवस्था छैन । यथार्थमा आफ्नै पार्टीको नेता सरकार-प्रमुखको हैसियतले नेपाली सेनाको प्रमुख नियन्ता रहेका अवस्थामा अलग्गै सेनाको पुरानो अवधारणालाई निरन्तरता दिएर माओवादी पार्टीका नेताहरू आज पनि नेपालको वर्तमान संरचना, सरकार, संविधानसभा, न्यायिक प्रणाली सबैविरुद्ध कुनै पनि वेला एकैपटक आक्रमण वा विद्रोह गर्ने मानसिकता पालेर बसेका छन् भन्ने संकेत दिँदै छन् । आजका दिनमा पूर्वमाओवादी लडाकूको हैसियत जसरी हिजोको जस्तो विद्रोही होइन, त्यसरी नै अहिलेसम्म कुनै पनि सुरक्षा निकायमा समावेश भइनसकेको हुनाले उनीहरू राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलधारमा समेत नभएको र मान्य नरहेको संक्रमणकालमा रहेको अवस्थामा छन् । यस्तो संक्रमणकालीन समस्या समाधानका लागि प्रक्रियाअन्तर्गत नेपाली सेना होइन माओवादीका पूर्वलडाकूहरू रहेका छन् भनेर सबैलाई थाहा छ । ती लडाकूलाई अस्थायी शिविरमा राखेर आज केही सुविधा प्रदान गर्नुको अर्थ उनीहरूका लागि भोलि अर्को कुनै समाधान खोजिनेछ भन्ने नै हो । तर, नेपाली सेनाका लागि अर्को समाधान खोजिने कुनै सहमति र सम्झौता भएका छैनन् । माओवादीका पूर्वलडाकूकै लागि मात्र समायोजन र पुनस्र्थापन गरिने भनेर भएका सहमति कसैले पनि नहेरेका हुन् कि हेरेर पनि बुझ पचाइरहेका छन्, भन्न सकिँदैन । तैपनि, आजका दिनमा सेनाबारे विवाद खडा गर्नु आफैंमा अशोभनीय जति रहेको छ, त्यति नै भोलिका दिनमा यो खेल उपचाररहित संक्रामक रोगमा परिणत हुँदैन भन्ने ठाउँ देखिएको छैन । सेना र सरकारका बीचमा देखिएको आजको जस्तो विवाद कालान्तरमा यौटा भयानक अपशकुन भएर आउन सक्छ भन्ने कुरा अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिने भएको छ ।

सेना समायोजनका विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी अबका दिनमा एकीकृतबाहेक अरू सबै दलहरू एकापट्ट िरहेका छन् । स्वयं सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम पनि सेना समायोजनको प्रसंगमा माओवादीसँग सहमत छैनन् । फोरमले त माओवादी लडाकूलाई सेनामा यथावत् समायोजन गरेमा सत्ता छाड्ने मात्र भनेको छैन, अरू यसका परिणामबारे सचेत गराउने कामसमेत गरिरहेको छ । एमाले पनि माओवादीको आग्रहका विपक्षमा खुलेर लागेको छ । नेपाली कांग्रेस त प्रमुख प्रतिपक्ष नै भयो । सेनाका विषयलाई यसरी क्रमशः राजनीतिकरण गरिँदै लगेका अवस्थामा शान्ति-प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनले समेत सेनामा नयाँ भर्ना गर्दा अप्ठेरो पर्ने आशयका साथ त्यसरी भर्ना गर्न नहुने भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ । त्यही टिप्पणीकै कारण विवाद जन्मिएको हो भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू यसमा जोगिने प्रयत्न गर्नुभएको देखिएको छ । तर, मार्टिनले सहमति कार्यान्वयनमा सबै पक्षबाट इमानदार प्रयास हुनुपर्ने सन्दर्भमा यस्तो तर्क गरेको देखिन्छ ।

तर, अब यो विषय आन्तरिक राजनीतिमा मात्र सीमित नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बन्दै गएको छ । भर्खर मात्रै युरोपियन राष्ट्रहरूका नेपालस्थित राजदूतहरूले तत्काल समायोजन र पुनस्र्थापनका चरण पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् र सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण हुनसक्ने भनाइ एकमुष्ट रूपले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालका मुख्य सहयोगी राष्ट्रका राजदूतहरूले यसरी एकमुष्ट सरकार-प्रमुखलाई भेटेर सुझाव दिएको घटना विरलै भएको छ र अत्यन्त कठिन घडी आउने देखेपछि मात्र उनीहरूले यसरी सुझाव दिने गरेको पाइएको छ ।
माओवादी लडाकूलाई आज पनि माओवादी दलले आफ्नो शक्ति विस्तारको अहम् कडी ठानिरहेको हुनाले आन्तरिक राजनीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सोचमा समेत यसले प्रभाव पारिरहेको छ । सेना समायोजनकै प्रसंगमा अहिले अन्य सहयोगी मित्रराष्ट्रसँगै खासगरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको चासोसमेत प्रकारान्तरले आइरहेको छ । यो चासो सीधै सेनाको प्रसंग मात्र भएर आएको छैन, राज्य पुनर्संरचनामा समेत यसका किरणहरू देखिन लागेका छन् । जसरी एक मधेस, एक प्रदेशको विवाद एक कोणबाट आइरहेको छ र त्यसका पक्ष-विपक्षमा बहस भइरहेका छन्, त्यसरी नै एक हिमाली प्रदेशको अवधारणाले पनि आकार लिने तयारी गरिरहेको छ । भनिरहनुपर्दैन, उत्तरको हिमाली क्षेत्रको भूगोल जति विकट छ त्यति नै सामरिक रूपले मैदानी इलाकाभन्दा महत्त्वको हुन सक्छ । यी विषय सेना समायोजनको चक्रव्यूहमा घुमिरहेका हुन सक्छन् । यसभन्दा पनि सशस्त्र विद्रोहमा लागेका करिब तीन दर्जनभन्दा बढी समूहले पनि आफ्ना लडाकूलाई माओवादीकै शैलीमा सेनामा प्रवेश माग्ने, सहमति नभएसम्म सेनामा भर्ती रोक्ने प्रस्ताव अघि सार्न सक्ने अवस्था छ । साथै, एक क्षेत्र र जाति-विशेषको पहिचानका साथ सेनामा भर्ती हुन पाउनुपर्ने विषय पनि जोडिएर आउन सक्नेछ । तर, माओवादी नेतृत्व यी सबै कुरालाई देख्दादेख्दै र राष्ट्रिय सेना र विद्रोही लडाकूबीचको भिन्नतालाई बुझ्दा-बुझ्दै पनि आफ्नो आत्मकेन्दि्रत राजनीतिमा किन अल्भिmरहेको छ, अझै बुझ्न सकिएको छैन ।
तैपनि, माओवादी नेतृत्व सायद सेनाको विवादका नाउँमा आफ्ना सबै विपक्षीलाई सैनिकीकरणतर्फ गोलबद्ध गराउने र त्यस दक्षिणपन्थी सोच र गठबन्धनविरुद्ध बाँकी शक्ति र जनतालाई आफ्ना पक्षमा समेत गोलबद्ध गर्दै आमविद्रोहको बाटो खुला गर्ने र आमने-सामने युद्धको निम्तो दिएर अन्त्यमा एकलौटी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेको हो कि भन्नेतर्फ नै यो नबुझिने भाषाले गरिरहेको संकेत हो भन्न सकिने भएको छ । यसका कारण अन्ततोगत्वा आत्मघातबाहेक रचनात्मक र सकारात्मक परिणाम पाइने कुनै पनि अर्थमा सुदूर सम्भावना देखिँदैन । तैपनि, विनाशकाले विपरीत बुद्धिः भनेझैँ अनावश्यक बहस भइरहेको छ र यस बहसले संविधान निर्माणदेखि अन्य अत्यावश्यक विषयलाई ओझेलमा पारिरहेको छ, जसतर्फ समयमै सोच्नु जरुरी छ । बिग्रेपछि पछुताएर केही लाभ हुनेछैन ।

धमाधम जारी गरिएको अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिलाई चिन्ता
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारद्वारा धमाधम जारी गरिएको अध्यादेशबारे चिन्ता लागेको बताउनुभएको छ। संवैधानिक कानुनव्यवसायी मञ्चले अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको भूमिकाका बारेमा सुझाव दिन सोमबार राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएका बेला डा. यादवले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। मञ्चका प्रतिनिधिमण्डलसँग राष्ट्रपति डा. यादवले भन्नुभयो- ँअध्यादेश, शान्ति प्रक्रिया र कानुनको शासनका बारेमा मलाई चिन्ता लागेको छ।’ मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टर्राईले सरकारद्वारा जारी गर्नका लागि निर्णयभएको तीनवटा अध्यादेश हाल राष्ट्रमा आवश्यक नभएकाले राष्ट्रपतिले त्यसमा विचार गर्न सुझाव दिनुभयो। सो अवसरमा संविधानमा लेखिएको अक्षरको भावनाबमोजिम नै आ�नो भूमिका रहने राष्ट्रपति डा. यादवले बताउनुभयो।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ (१) मा व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा सो संविधानमा लेखिएका कुराहरू प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सकिने उल्लेख छ। मञ्चका पदाधिकारीहरूले अहिले आवश्यक नै नपरेको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयराष्ट्रपतिले गरेमा के कसरी सन्तुष्ट भएर त्यस्ता अध्यादेश ल्याउने निर्णयगरेको भनी जनताले प्रश्न सोध्न सक्ने उल्लेख गरेका थिए। भेटघाटका क्रममा राष्ट्रपति डा. यादवले संविधानको केस्राकेस्रा केलाएर सोहीअनुसार पालना गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णयगरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसका बारेमा बोल्नुभएको यो पहिलो पटक हो।