नेपालको राजनीतिले कुनैपनि बेला अप्रत्याशित र नाटकीय मोड लिने संभावना

विवादका बीच राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले तीन वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गरेर पठाएका तीनैवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । जारी भएका अध्यादेशहरुमा र्सार्वजनिक सेवालाइ समावेशी बनाउने सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६५, ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने -कसुर र सजाय) अध्यादेश २०६५ र मतदाता नामावली सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०६५ छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले अध्यादेशको बिरोध गरेपछि राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने बारे कानुनी विशेषज्ञहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
भूतपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्पको खोजी शुरु भइसकेको बताएलगत्तै प्रचण्डले कोइरालामाथि गृहयुध्द चर्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। कोइरालाले प्रचण्डले सहमतिको राजनीति त्यागेको आरोप लगाएका छन् भने प्रचण्डले कोइरालाले विगतको समझदारी उल्लघंन गरेको आरोप लगाएका छन्। राजनीति अनिश्चय र अन्यौलको बाटोबाट गुज्रिरहेका बेला कोइरालाले आशाको किरण देखाउने प्रयास पनि गरेका छन्। आइतबार विराटनगरमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्ने क्रममा कोइरालाले नेपालको मामलामा प्रभावशाली छिमेकी देशहरु भारत र चीनको एउटै धारणा भएको आफुले पाएको बताए। उनका अनुसार दुबै देश नेपालमा अस्थिरताबाट उनीहरुलाई पर्ने प्रभावबाट चिन्तित छन्। उनीहरुले नेपालमा स्थिरता चाहेकाले नेपालको भविष्य राम्रो हुनेछ। राजनीतिमा साठी वर्षको अनुभव बोकेका र ६/६ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कोइरालाको यो भनाइलाई हलुका किसिमले नलिने हो भने नेपालको राजनीति नेपालीको हातमा नरहेको निष्कर्षमा पुग्न गाहो पर्दैन। तर उनले भने जस्तै अहिले नेपालमा ठूला छिमेकीको स्वार्थ मिलेको छ र नेपालमा शान्ति र स्थिरता आउन लागेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न भने सजिलो छैन। यसका धेरै कारणहरु छन्। आफुले साझा शत्रुका रुपमा हेरेको राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि माओवादी र नेपाली काँग्रेस सहितको गैह्र-माओवादी शक्तिहरुबीचको राजनीतिक र रणनीतिक द्वन्द्व अनुमान गरिएअनुसार नै चुलिएको छ। यसले गर्दा शान्ति र स्थिरता दुबै अहिले धरापमा छन्।
अध्यादेश विवादका बीच सत्ताधारी गठबन्धनको दोश्रो ठूलो घटक नेकपा एमाले सहित संविधानसभाका २५ मध्ये १७ दलहरु नेपाली काँग्रेसको आह्वानमा एउटै थलोमा भेला भइ माओवादीलाई चुनौती दिएपछि सरकारको भविष्यमाथि गंभीर प्रश्न उठेको छ।
माओवादी विद्रोहको शुरुआती शैलीमा पश्चिमी पहाडी जिल्ला प्यूठानको प्रहरी चौकीमा गरिएको आक्रमण माओवादी सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। सेना समायोजनको विवादले कुनैपनि बेला विष्फोटक रुप लिने खतरा बढ्दै गएको छ। संभवत: स्थितिको गांभीर्यलाई ध्यानमा राखी विदेशी सुरक्षा चासो यसअघि कहिल्यै नदेखिएको तहमा बढेको छ। केही महिनाको अन्तरालमा उत्तरी छिमेकी चीनबाट उपसेना प्रमुख सहित तीनवटा उच्चस्तरीय सैनिक टोली नेपाल आएको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारतबाट पनि उपसेना प्रमुख सहितको एउटा टोली। यही अवधिमा ब्रिटेनका सेना प्रमुखले पहिलो पटक नेपाल आउन जरुरी ठाने। अमेरिकाले पनि आफ्नो उप-रक्षामन्त्री नेपाल पठाउन आवश्यक ठान्यो। तर आफ्नो छरछिमेकमा अरुहरु, खासगरी पश्चिमा शक्तिहरु,को उपस्थिति र प्रभावबाट संधै सशंकित नेपालका छिमेकीहरु कोइरालाले भनेजस्तै नाजुक हुँदै गएको नेपालको मामलामा आपसी विमतिलाई थाती राखेर कुनै एउटा सहमतिमा पुगेका हुन् भने नेपालको राजनीतिले कुनैपनि बेला अप्रत्याशित र नाटकीय मोड लिनेछ।