प्रचन्ड सरकारको अर्को गलत निर्णय

हर क्षेत्रबाट देसलाई तहस नहस बनाउने, बिखन्डन गर्ने, आरक्षणको सस्तो लोकप्रियताका नाममा जे पनि गर्दै आएको प्रचन्ड सरकारले फेरी अर्को गलत निर्णय गरेर देशका कुसल योग्य जनसक्तीलाई पलायन गराउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै आक्रोश सुरु भएको छ ।
सरकारले नेपाली सेनासहित आरक्षण लागू हुन बाँकी सम्पूर्ण सरकारी सरकारी निकायमा महिला, मधेसी, दलित, आदिबासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रबासीलाई ४५ प्रतिशत सिट छुट्टयाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसको बैठकले सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउन सुरक्षा निकायसहित सबै निकायमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्ले ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसभित्र आदिवासी जनजातिलाई ३२, मधेसीलाई २८, दलितलाई १५, महिलालाई २० प्रतिशत एवं पिछडिएको क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत आरक्षण दिने निर्णय गरेको छ। सरकारी सेवाका बाँकी ५५ प्रतिशत सिटमा मात्र सबै समुदायबीच खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरिनेछ।
अघिल्लो सरकारको पालामा नै सरकारले निजामती सेवा, नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिसकेको छ। नेपाली सेना, विकास समिति, स्थानीय निकाय सेवा, संस्थानलगायतका सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्न बाँकी थियो। सरकारले आरक्षणमा परेको मधेसी समुदायलाई परिभाषित गर्न कानुनमन्त्री देव गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको समितिमा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोसमेत छन्। ´मिश्र र पाठक पहाड र मधेस दुवैतिर छन्, त्यस्ता थर कति मधेसी हुन्, कति होइनन् भनेर छुट्टयाउन समिति गठन गरिएको हो´ महतोले भने।

बैठकले सरकारी कार्यालयको लेखालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन एकल खाता कोष प्रणाली राख्‍ने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारी हिसाबकिताबलाई पारदर्शी बनाउन परिक्षणस्वरुप सुरुमा भक्तपुर र ललितपुरमा त्यस्तो खाता सञ्चालन गरिनेछ। प्रवक्ता महराका अनुसार बैठकले विद्युत् नियमावली संशोधन गरेको छ भने लगानी बोर्ड, बेपत्ता आयोग, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतका अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मन्त्रिपरिषदले एसियाली विकास बैकको सहयोगमा दक्षिण एसियास्तरीय इन्फरमेसन हाइवे निर्माणको प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले छात्रवृत्ति एेनमा तेस्रो संशोधन मस्यौदा पारित गरेको छ। त्यसलाई पनि सरकारले अध्यादेशका रुपमा ल्याउने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक व्यवहार सुधार एेनलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा दाइजो प्रथालाई निषेध गर्ने तथा विहेभोजमा हुन फजुल खर्च कम गर्न उक्त एेन परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी प्रवक्ता महराले दिए।
यसैबीच श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत गठित कार्यदलको सिफारिसमा सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट ६ महिनामा फर्कनेलाई ४० र ६ महिना देखि एक वर्षभित्र फर्कनेलाई २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। क्षतिपूर्ति आधा सरकारको कल्याणकारी कोषले र आधा क्षतिपूर्ति पठाउने सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार कम्पनीले बेहोर्ने निर्णय सरकारको छ।
स्थानीय निकाय गठनका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदललाई निर्देशन मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय निकाय गठनका लागि गृहकार्य गर्न बनाइएको कार्यदललाई तत्काल कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र झाको अध्यक्षतामा रहेको कार्यदललाई शुक्रबार बैठक गरी स्थानीय निकाय गठनमा सहमति कायम गर्न निर्देशन दिएको हो। स्थानीय विकास मन्त्री झाले कार्यदलको बैठक शुक्रबार बस्ने र त्यसले २४ वटै दलसित छलफल गरी स्थानीय निकाय गठनमा सहमति गर्ने जानकारी दिए। उनले सुरुमा जिल्ला विकास समिति त्यसपछि क्रमशः नगरपालिका र गाविसमा दलका प्रतिनिधिलाई समानुपातिक रुपमा राखेर स्थानीय निकायमा मनोनयन गरिने जानकारी दिए।
कार्यदलमा सत्तारुढ पाँच दल माओवादी एमाले मधेसी जनअधिकार फोरम नेकपा संयुक्त र सद्भावना तथा विपक्षी नेपाली कांग्रेस र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का प्रतिनिधि सदस्य छन्।
२०५९ सालदेखि स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन छन्। कर्मचारीका भरमा स्थानीय निकाय चलाउँदा विकास निर्माणका कार्यमात्र होइन सर्वसाधारण जनतालाई दैनिक दिनुपर्ने सेवाका कामसमेत प्रभावित भएका छन्। त्यही कारण स्थानीय निकाय गठनका लागि गृहकार्य सुरु भएको हो।

वामदेव गौतम उपचारका लागि वैङ्कक

केही दिनदेखि अस्वस्थ भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम थप उपचारका लागि थाइल्याण्डको वैङ्कक जानुभएको छ । काठमाण्डूको बाँसबारी स्थित न्युरो अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए लगत्तै उहाँ दिउसो बैंकक प्रस्थान गर्नुभएको हो । टाउको दुख्ने र ज्वरो आउने भैरहेपछि उहाँ एक हप्ताअघि न्युरो अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो । यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहान न्युरो अस्पताल पुगेर मन्त्री गौतमलाई भेट्नुभएको थियो ।