'हावामा उड्ने' प्रधानमन्त्रीको अडान एक साता पनि टिकेन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन र शिलान्यासमा नजाने घोषणा गरे । १७ गतेसम्म उनी कतै सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेको समाचार सञ्चारमाध्यममा देखिएन । तर उनको त्यो अडान एक साता पनि टिकेन । १८ गते उनी झापाको दमकमा पुगे महोत्सव उद्घाटन गर्न । त्यसपछि फेरि सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको उद्घाटन लहर निरन्तर छ । पछिल्लो पटक शुक्रबार उनले गृहजिल्ला चितवनमा पुगेर महोत्सव उद्घाटन गरे भने शनिबार पनि पोखरामा एक 'प्राज्ञिक कप्लेक्स' उद्घाटनमा जाने निधो गरिसकेका छन् ।
नयाँ नेपाल बनाउन प्रभावकारी सरकार सञ्चालन र राम्रो संविधान लेखनका लागि भनेरै प्रधानमन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रममा नजाने निर्णय गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो ।
'वास्तवमा राम्रो निर्णय थियो,' औपचारिक कार्यक्रममा समय खेर नफाल्ने निर्णयको प्रशंसा गर्दै माओवादी केन्द्रीय सदस्य वर्षमान पुन 'अनन्त' ले भने । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ भनी पार्टीभित्रै सुझाव आएको जानकारी पनि उनले दिए । काम गर्ने समयमा औपचारिक गोष्ठी, सम्मेलनमा सहभागी भएको आलोचना बढेपछि दाहालले नजाने निर्णय गरेका थिए । 'अबदेखि प्रधानमन्त्रीले सरकारको कामलाई गम्भीर निगरानी गर्ने छन् । साथै संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा लाग्नु हुनेछ,' उद्घाटनमा नजाने निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रेस सल्लाहकार ओम शर्माले भनेका थिए । दमक महोत्सवबाट फेरि उद्घाटन थालेका प्रधानमन्त्री दाहालले २२ गते ललितपुरको कोटडाँडामा प्याराग्लाइडिङको उद्घाटन भ्याए । त्यहाँ 'हावामा उड्ने' योजना भने हावाहुरीकै कारण सफल भएको थिएन । धन्य, चितवन महोत्सवका आयोजकले प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा गराइदिए । ग्लाइडिङकै आनन्द मिल्ने 'अल्ट्रालाइट' मा प्रधानमन्त्री उडेका थिए । त्यसका लागि पोखराबाट 'अल्ट्रालाइट' चालकसहित झिकाइएको थियो । पत्नी सीता पौडेल र प्रधानमन्त्री दुवैले फरक-फरक अल्ट्रालाइटबाट हावामा उड्दा महोत्सवमा सहभागी मात्र नभई आसपासका जनताले घर-घरबाट हेरेका थिए ।



माओवादी विनाको सरकारको कल्पना सम्म गर्नु दिवा सपना

अर्थमन्त्री एवं माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टर्राईले स्थानीय निकायको गठनमा एमालेले वखेडा खडा गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार संघ अवध राज्य समितिले वुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संविधान सभाको चुनावमा प्राप्त मतका आधारमा स्थानीय निकाय गठन गर्ने पक्षमा माओवादी रहेको वताउनु भयो । नया संविधानको निर्माण र द्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागी माओवादी, कांग्रेस , एमाले र मधेसवादी दलहरुबीच समझदारी आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । माओवादी विनाको सरकारको कल्पना सम्म गर्नु दिवा सपना हुने भट्टराइको दावी छ ।


कस्तो नेपाल कस्तो भयो ? हाम्रो बिगत कता गयो ? भारत ले कती खायो ? नेपालीले केनै पायो ? हेर्नुश तल भिडियो ......







सेनाको समायोजन र प्रचण्डको प्याराग्लाइडिङ
- किशोर नेपाल
नेपालको राजनीतिमा सन् २००९ को पहिलो महिना निकै घटनापूर्ण रहे । अघिल्लो वर्ष टुंगो लगाउन नसकेर थाती रहेको सेना समायोजन समिति विवादको टुंगो नेपाली कांग्रेससँग सहमतिको आधारमा लगाइयो भने संविधान निर्माणका लागि गठन गरिएका समितिहरूमा सभापति चयनको विवाद टुंगिन सकेन । संविधान कहिले लेखी सकिने हो भन्ने चटारोमा कुनै दल पनि देखिएका छैनन् । यद्यपि, हतार-हतार काम गरेर नियत समय सीमामा काम पूरा गर्ने नेपाली चलन पुरानै हो । हतारमा तयार गरिएको अन्तरिम संविधान एउटा त्यस्तै दस्तावेज हो जसले संक्रमणकालीन समयलाई गतिशीलता दिनै सक्दैन । नेताहरूले शासक बन्ने मानसिकताबाट मुक्त भएर सरकार राम्ररी चलाउने हो भने त्यसका लागि यो संविधान स्वयंमा अपूर्ण छ । तर, नेपालमा जनताको वर्चस्व स्थापित हुन सकेको छैन । नेताहरूले जनताको सार्वभौम अधिकारको गर्नुसम्म दुरुपयोग गरेका छन् । यो अवस्थामा पनि नेपाली जाति एउटा राष्ट्रको रूपमा जीवित रहनुलाई चमत्कार नै मान्नुपर्छ ।

राजनीतिक हिसाबले वर्षको प्रारम्भलाई सन्तोषजनक नै मान्न सकिन्छ । तर, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र पारम्परिक हिसाबले वर्षको प्रारम्भ सुखद रूपमा हुन सकेन । आवश्यक गृहकार्य नै नगरी पशुपतिनाथको पूजा-अर्चनामा भएको सरकारी हस्तक्षेपले विकृत परिस्थिति जन्मायो । पशुपतिनाथका लागि नयाँ नेपाली पुजारी नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयले सामान्य नागरिकलाई दुःखी मात्रै तुल्याएको होइन, सरकारकै साखमा समेत चुनौती दियो । पुजारी नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नमानेर सरकारले असहज स्थितिको निर्माण गर्‍यो । राष्ट्रपति रामवरण यादवको व्यक्तिगत निम्तोमा नेपाल आउनुभएका भारतीय समाजवादी पार्टीका नेता मुलायम सिंह यादव पशुपतिनाथको दर्शन गर्नबाट वञ्चित हुनुभएपछि उहाँले जारी गर्नुभएको मुलायम वक्तव्यले विवाद सुल्झाउन सरकारलाई प्रेरित गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसद्को रोस्ट्रमबाट पशुपतिनाथको पूजा-अर्चनाका लागि गरिएको नयाँ सरकारी व्यवस्था खारेज गरिएको र नवनियुक्त पुजारीहरूको नियुक्ति बदर गरेको घोषणा गर्नुपर्‍यो ।

माओवादी पार्टीका जोशिला नेताहरूले पक्कै पनि आफूले पाएको जनादेश खण्डित हो भन्ने राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । यतिवेला उहाँहरू संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा मात्र रहनुभएको छ । उहाँहरूमा रहेको परिवर्तनकोे तीव्र इच्छालाई यसप्रकारको जनादेशले सघाउन सक्दैन । नेपाली जनताका मिश्रति आकांक्षालाई नापतौल गरेर जाँच्ने धैर्य पनि माओवादी नेताहरूले धारण गर्न सक्नुभएको देखिँदैन । देशका एलिट भनेर चिनिने ज्ञानीहरू आपmना सही-गलत इच्छा र मनोभावलाई नै सबै नेपाली जनताको इच्छा र मनोभाव ठान्नुहुन्छ । देशको शासकीय र वैचारिक अवधारणामा मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरूको वैचारिक शैलीमा समेत यिनै ज्ञानी पुरुषहरूको हालीमुहाली रहेको छ । अझ माओवादीको त कुरै भएन । नेपालमा परिवर्तनका संवाहक शक्तिका रूपमा पहिचान बनाएपछि सबै विषयको ज्ञाता उनै बनेका छन् । यही कारण हो कि शासकीय विधानमा उनीहरू निरंकुश, हस्तक्षेपकारी र असफल देखिन थालिसकेका छन् ।

सेना समायोजन समितिमा माओवादीका दुई सदस्य भएपछि आपmनो दलबाट पनि दुई सदस्य रहनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको अडान पूरा भएको छ । नयाँ व्यवस्थाले एमालेलाई समेत समितिमा दुईजना सदस्य पठाउने अवसर दियो भने गृहमन्त्री वामदेव गौतमले समितिको सभापतित्व गुमाउनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री स्वयंको संयोजकत्वमा गठन भएकाले निश्चय पनि समितिको उचाइ बढ्यो । सेना समायोजनको कार्यविधि अब कसरी अगाडि बढ्नेछ ? यो प्रश्नसँग नेपाली राजनीतिक भविष्यको महत्त्वपूर्ण हिस्सा जोडिएको छ । खासगरी, नेपाली सेनालाई हेर्ने माओवादी दृष्टिकोण तिक्ततापूर्ण छ । समानान्तर सेना गठन गरेर राज्यलाई वर्षौंदेखि चुनौती दिँदै आएका माओवादीको मानसिकतामा छिट्टै परिवर्तन आउने कल्पना गर्नु पनि हुँदैन । त्यसमाथि पनि माओवादीका जिम्मेवार नेताहरू नै सेनासँग विवादमा मुछिन रमाइरहेका देखिन्छन् । हालैको सेना भर्ती विवादमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट आएका अभिव्यक्तिले पानी धमिल्याउने काम नै बढी गरेका छन् ।

सरकारलाई आपmनो माग पूरा गर्न बाध्य तुल्याएर निश्चय पनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपmनो नम्बर बढाएको छ । तर, कांग्रेसका दुई सदस्य थपिनेबित्तिकै सेना समायोजनको प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढ्छ भनेर सोच्नु गलत हुनेछ । राष्ट्रिय सेनाको स्वरूप र भूमिकाबारे ठूला दलहरूबीच सहमति नभएसम्म सेना समायोजन हुन सक्दैन । देशका विभिन्न समस्याबारे दलहरूबीच खासै मतान्तर नभए पनि सेनाबारे माओवादीको अवधारणा र दृष्टिकोण कुनै पनि दलसँग मिल्ने देखिँदैन । सैन्य विज्ञानअनुरूप परिमार्जित नभए पनि, आधुनिक शस्त्रास्त्रले सुसज्जित नभए पनि माओवादी सेना राष्ट्रिय सेनाका विरुद्ध समानान्तर रूपले गठन भएको र लडेको शक्ति हो । यो शक्तिले युद्धभूमिमा राष्ट्रिय सेनालाई भौतिक रूपले परास्त गर्न नसके पनि मानसिक रूपले तत्कालीन सत्ता र सरकारलाई विचलित गराएको स्वीकार गर्न कसैले पनि लाज मान्नुपर्दैन । माओवादी सेनाको अनुपस्थितिमा सातबुँदे र बाह्रबुँदे सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेकै रूपमा सम्भव हुने थिएन होला । राजाको शासनलाई सम्पूर्णतः पराजित गर्ने वैशाख आन्दोलनमा समेत माओवादी सेनाको भूमिका अग्रस्थानमा रहेको पृष्ठभूमिमा सेना समायोजन समितिले त्यतिकै सहज समाधान निकाल्न सक्ला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन ।

सेना समायोजनको समस्या समाधान नभएसम्म नेपालमा स्थायी शान्तिको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पार्टीले अहिलेसम्म गरेका सबै शासकीय र महत्त्वपूर्ण निर्णयमा माओवादी सेनाको छाया स्पष्ट देख्न सकिन्छ । माओवादी हतियारको अहंकारले मात्तिएका छन् भन्ने आरोपमा कुनै दम छैन । अहिलेसम्म माओवादी सेना माओवादी पार्टीको एक महत्त्वपूर्ण अंग हो । आपmनो शरीरको कुनै पनि अंग मानिसका लागि उत्तिकै प्यारो हुन्छ । माओवादीका लागि आपmनो सेना निश्चय पनि स्वाभाविक गर्वको विषय बनेको छ । माओवादीबाहेकका अन्य दलसँग सेना छैन । त्यसैले उनीहरू माओवादीसँग पनि सेना नरहोस् भन्ने चाहन्छन् भने यो अर्को स्वाभाविक कुरा हो । माओवादीले अन्य दलको जस्तो प्रतिस्पर्धाको संसदीय राजनीतिलाई स्विकारेका छैनन् । उनीहरूले त्यस्तो हतियारविहीन संसदीय राजनीति स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गर्न पनि सकेका छैनन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निश्चय पनि समायोजनको हतारोमा देखिनुहुन्न । उहाँ यसै साता विशंखु पुग्नुभयो प्याराग्लाइडिङको सोख पूरा गर्न । मौसमले उहाँको साथ दिएन । डाँडामा जाडोको चिसो स्याँठ चलेन र फाइदा जनतालाई भयो । नेपाली जनताले अहिलेसम्म त मौकाको फाइदा उठाउन पाएका छन् । यस्तो स्थिति रहेसम्म नेपाली राजनीतिमा स्थायित्व आउँदैन । आपmनो कल्याणका लागि जनता मौकाकै ताकमा रहनुपर्ने अवस्थाले नयाँ नेपाल बनाउन पनि दिँदैन ।


८ घण्टा मात्र बिजुली, ७५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नोक्सान

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोलि आइतबारदेखि विद्युत् आपूर्तिमा भारी कटौती गरी दैनिक ८ घण्टा मात्र बिजुली दिने भएको छ।
शनिबारसम्म दैनिक १२ घण्टाका दरले विद्युत् आपूर्ति कटौती हुँदै आएकोमा आइतबारदेखि ४ घण्टा बढाएर दैनिक १६ घण्टा लोडसेडिङ गर्ने भएको छ। दैनिक विद्युत्को माग बढ्दै जाने तर उत्पादन घट्दै गएपछि बाध्य भई लोडसेडिङको समय बढाउनुपरेको प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभागका प्रमुख शेरसिंह भाटले बताउनुभयो।
चिसोका कारण अहिले दैनिक विद्युत्को माग बढेर १ करोड १६ लाख युनिट पुगेको तथा सुक्खा भएकाले नदीमा जलस्तर पनि घटेर गएकाले विद्युत् उत्पादनमा भारी गिरावट हुँदा आपर्ूर्ति ६२ लाख युनिट मात्र भएपछि ५४ लाख युनिट बिजुली अपुग भएको भाटले बताउनुभयो।
यो वर्षकुलेखानी आसपासका क्षेत्रमा वषा कम भएकाले केवल २५ प्रतिशत मात्र पानीको सतह भरिएको छ। हाल कुलेखानीबाट दैनिक ९ लाख युनिट बिजुली उत्पादन भइरहेको र यो अवस्था अब १ महिनासम्म कायम रहे पानी सबै रित्तिने भएकाले आगामी दिनलाई दृष्टिगत गरी लोडसेडिङको समय बढाएको भाटले स्पष्ट पार्नुभयो। कुलेखानीमा अब ३ करोड युनिट मात्र बिजुली उत्पादन हुने पानी सञ्चिति रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। अब कुलेखानीबाट बढीमा दैनिक १ लाख ५० हजार युनिट मात्र बिजुली उत्पादन हुने भएको छ।
अब लोडसेडिङ बिहान, दिउँसो, बेलुका र राति आलोपालो हुनेछ। प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ँए’ बाट ६१ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीबाट ३६, ६० मेगावाटको खिम्तीबाट ३६, ३६ मेगावाटको भोटेकोसीबाट १७ र चिलिमेबाट १० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। यो लोडसेडिङ दाङको लमहीदेखि पर्ूवमा मात्र हुनेछ भने पश्चिममा टनकपुर तथा भारतबाट थप २० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेकाले लोडसेडिङ कम हुनेछ।

औद्योगिक क्षेत्रमा दुइ दिन प्राधिकरणले पहिलो पटक औद्योगिक क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा बिजुली आपर्ूर्ति बन्दको घोषणा गरेको छ। बालाजु, पाटन, भक्तपुर, पोखरा, बुटवल, धरान, नवलपरासी, जनकपुर दुहवीलगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा २ दिन विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिने भएको छ। हेटौंडा-वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा भने दैनिक १२ घण्टा मात्र लोडसेडिङ हुने भएको छ।

गत वर्षदैनिक ८ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्दा नेपाली उद्योगी व्यवसायीले ४९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी गुमाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जानकारी दिएको छ। यो वर्षलोडसेडिङको समय अघिल्लो वर्षो भन्दा दोब्बर बढेकाले ७५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नोक्सान हुने महासंघले अनुमान गरेको छ।

यो लोडसेडिङले उद्योग( व्यवसायका साथै अस्पताल, शैक्षिक संस्थालगायत मानिसको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएको छ। सरकारले ऊर्जाको संकट बढ्दै गएपछि राष्ट्रिय विद्युत् संकटको घोषणा गरी राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरूपण कार्ययोजना ल्याइसकेको छ।