कब्जा घर र सम्पत्ति तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट कब्जा घर र सम्पत्ति तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्न सरकारका नाममा आदेश बुधबार जारी गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ´क-कसको, कति सम्पत्ति कहिले कब्जा भएको हो, त्यसको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाई व्यवस्थित रूपमा फिर्ता गर्नू ।´ जिल्लास्तरमा संयन्त्र खडा गरी कब्जा घर र सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र त्यही आधारमा सम्पत्ति फिर्ता गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसलाई निक्र्यौलमा पुर्‍याएको हो । यो फैसलापछि सम्बन्धित धनीलाई कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्न माओवादी कानुनी रूपमै बाध्य हुनेछ ।दलका नेताहरूले पीडितका सम्पत्ति फिर्ता गरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा तीन महिनाभित्र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आफूहरूको दुई सय पचास बिघा जग्गा कब्जा भएको दाबीसहित दाङ, बर्दिया, कैलाली र सल्यानाका ४४ पीडितद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । उनीहरूले २०६४ चैत १९ गते संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
सम्पत्ति कब्जाबारे चर्को बहस भए पनि कति सम्पत्ति कब्जामा छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारले तयार गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले ३ महिनाभित्र सम्बन्धित धनीलाई कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्न प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । १२ बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संविधानमा समेत कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सम्पत्ति फिर्तालाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउँदै आएको छ । अदालतले स्थानीयस्तरमा गठन हुने त्यस्तो संयन्त्रमा पीडित, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी र राजनीतिक व्यक्ति राख्न भनेको
छ । संयन्त्रले कब्जा भएको घर एवं सम्पत्तिको वास्तविक अध्ययन गर्नेछ । आदेशमा वास्तविक जग्गाधनी पहिचान गरेर मात्र सम्पत्ति फिर्ता गर्न सरकारलाई भनेको छ । 'पीडितको पहिचान नगरी सम्पत्ति फिर्ता गर्दा नक्कली जग्गा धनी नपर्न' सर्वोच्चले सचेतसमेत गराएको छ । कब्जा गर्नेले सम्बन्धित धनीको सम्पत्ति नोक्सान पुर्‍याएको भए मापदण्ड बनाएर न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेशमा भनिएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सर्वोच्चको फैसलापछि कब्जा घर, जग्गा र उद्योग फिर्ता गर्न माओवादी र उसले नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई कानुनी दबाब सिर्जना भएको बताए । रिट निवेदकले घर, जग्गाजस्ता अत्यावश्यक वस्तु कब्जा गरिनाले आफूहरूको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गरेका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतको यो फैसलाको कांग्रेस र एमालेले स्वागत गरेका छन् । 'अदालतको फैसला विधिको शासनको पक्षमा आएको छ,' कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले भने, 'बाह्रबुँदेे र शान्ति सम्झौतादेखिका प्रतिबद्धतामा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने माओवादीलाई कानुनी दबाब मिलेको छ ।'
एमाले नेता रघु पन्तले अदालतको फैसलाले सम्पत्ति कब्जा गर्ने माओवादी शैली नागरिक शासनविरोधी थियो भन्ने पुष्टि भएको बताए । 'सहमति र प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने माओवादीलाई यो कानुनी थप्पड हो,' उनले भने, 'अदालतले न्याय दियो । अब माओवादीले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।' माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले तीन महिनाभित्र कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता र सर्वोच्चको फैसलालाई तादाम्यताको संज्ञा दिएका छन् । 'सरकारको भावनाअनुसारकै फैसला आएको छ,' उनले भने, 'कार्यान्वयनमा जुट्न सहज हुनेछ ।' उता माओवादी सभासद सालिकराज जमरकट्टेल र मातृका यादवलगायतले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता नहुने दाबी धम्की दिँदै आएका छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शिवपुरी जंगलतिर

पशुपतिनाथ प्रकरणमा रहस्यात्मक 'वक्तव्य बम' फालेर पूर्वराजा शिवपुरी जंगलतिर लागेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपाली सेनाको संरक्षणमा रहेको शिवपुरी जलाधार क्षेत्रभित्र रहेको शिवपुरी भिलेज रिसोर्टमा एक सातासम्म बस्ने भएका छन्। उनी सरकारले उनको सुरक्षाका लागि खटाएको सशस्त्र प्रहरीलाई भने आफ्नो साथमा नआऊ भन्दै सेनाको सुरक्षामा शिवपुरीतिर मोटरमा गएको स्रोतले जनाएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपाली सेनाका मेजर महेश शाहको नेतृत्वमा डेढ दर्जन सेनासहित शिवपुरीतिर लागेका छन्। उनी बस्ने रिसोर्ट आर्मी स्टाफ कलेज नजिकै रहेको छ। सो शिवपुरी भिलेज रिसोर्ट कसको स्वामित्वमा छ भन्ने कुरा पनि खोजीको विषय बनेको छ। पुसको जाडोमा शिवपुरी डाँडाजस्तो चिसो र हिउँ पर्ने ठाउँमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र 'रिफ्रेस'का लागि गएको भन्ने कुरालाई कसैले पत्याउन सकेका छैनन्। उनको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीलाई नलगी सेनाको सुरक्षामा शिवपुरी जानुले एकैपटक विभिन्नखाले अड्कलबाजीहरु पनि गर्न थालिएको छ। उनले त्यहाँ रहँदा सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग पनि भेटघाट गर्ने उच्च स्रोतले जनाएको छ। रिफ्रेसका लागि चितवनको सौराहा जाने चर्चा चलिरहेको बेला पुस २० गते अपराह्न अचानक उनी रुट परिवर्तन गरी शिवपुरीतिर लागेका हुन्।

हात टोकेर मासु खान थालेपछि

नुवाकोटको पर्ूर्वी थप्रेक गाविस-३ का ८ वषीय बालक शोकबहादुर थापाले आफनै हात टोकेर मासु खान थालेपछि परिबार मात्र होइन, सम्पूर्ण गाउँले नै अचम्ममा परेका छन्। सानै उमेरमा दाँत उम्रन शुरू गरेपछि हात टोक्न थालेका थापाले हाल आठ वर्षो उमेरसम्म आइपुग्दासमेत सो बानी नछोडेपछि कहिले हात बाँध्ने त कहिले उनको मुख छोपेर राख्न बाध्य भएको पीडित परिवारले बताएका छन्। रगतैरगत हुने गरी आफनै औंला टोक्ने गरेका बालक थापालाई अहिले पशुलाई बाली नखाओस् भनेर मुखमा महला (टोकरी) लगाएजस्तै गरी राख्नुपरेको उनका पिता सहबहादुर थापाले बताए। शारीरिक रूपमा अशक्त रहेका सहबहादुरले छोराको उपचारका लागि दर्जनौं अस्पताल चहारिसकेको बताए। तर पनि छोराको बानीमा सुधार नआएपछि कहिले हात बाँध्ने त कहिले मुख बाँध्ने गर्न बाध्य भएको उनले बताए। ँएकैछिन हात खुल्ला छाडियो कि हात टोकेर मासु चपाउन थालिहाल्छ। त्यसैले कहिले पन्जा लगाउने त कहिले महला लगाउने गरिरहेका छौं। अति नै टोक्न थाल्यो भने हात पछाडि लगेर बाँध्ने गरेका छौं’ -पिता भन्छन्।

प्रधामन्त्री दाहालको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय सेना समायोजन विशेष समिति


प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय सेना समायोजन विशेष समिति पुनर्गठन गरिएको छ। बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री कृष्णबहादुर महराका अनुसार प्रमुख चारदल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र फोरमका दुई दुई जना प्रतिनिधि समितिमा सहभागी हुनेछन्। दलहरुले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएपछि समिति पूर्ण हुनेछ।
यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सबै दलबाट समान सहभागिताको माग राखी आफ्नो दलबाट प्रतिनिधि नपठाएपछि समिति पूर्ण हुन सकेको थिएन। प्रमुख चार दलका दुई दुईजना प्रतिनिधि राख्ने यसअघि दलहरुबीच सहमति भएको थियो।
यसैगरी, बैठकले माघे संक्रान्तिलाई मगर र थारु जातिको राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि सरकारले माघे संक्रान्तिलाई थारु जातिको पर्वको रुपमा मान्यता दिएको थियो।
यसैगरी, वादी समुदायलाई यौन शोषणमुक्त समुदाय घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ। वादी समुदायले उठाउँदै आएको मागमध्ये ´यौन शोषणमुक्त समुदाय घोषणा गर्नुपर्ने´ मुख्य माग थियो। बादी समुदायले विभिन्न माग राखी गत साल आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरुका मागका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यस कार्यदलले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार यौन शोषणमुक्त समुदाय घोषणा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री महराले बताए।
यसैगरी, बैठकले भूमिसुधारमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुक्त कमैया आयोग गठन गरेको छ। प्रवक्ता महराका अनुसार आयोगमा कैलालीका पशुपति चौधरी र दाङका रामवचन चौधरी सदस्य रहेका छन्। बाँकी पछि नियुक्त गरिने मन्त्री महराले बताए।
बुहप्रतीक्षित गभर्नरको नियुक्तिको निर्णय भने बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छैन। यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा.बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गभर्नरका नाम सिफारिस गर्न एक समिति गठन गरेको थियो। समितिले समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दीपेन्दबहादुर क्षेत्री, अर्थमन्त्री भट्टराईका सल्लाहकार श्रीराम पौडेल र वीरविक्रम शाहीलाई सिफारिस गरेको थियो। ´गभर्नरबारे भोलि अलिकति छलफल गरेर भोलि गरिने भएको छ,´ मन्त्री महराले भने।

मन्त्रिपरिषद र व्यवस्थापिका वैठक अनिश्चित

मधेशी जनअधिकार फोरमका नेताहरु बीचको विवाद आपसी बाझाबाझको स्थितीमा पुगेको छ । सिंहदरबारमा पाँच घण्टादेखि चलिरहेको संविधानसभा दलको बैठकमा सहभागी दर्ुइ पक्षबीच चलेको बाझाबाझ बाहिर मैदान सम्म सुनिएको छ । फोरमका एक सभासदका अनुसार सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको समूह आक्रोशित रुपमा बैठकमा उत्रिएको छ । वीपी यादब समूहले हिजो सरकारमा सहभागी आफ्नो पार्टर्ीी मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आज संविधानसभा दलको बैठक बसेको हो । बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादबससहितका चार जना मन्त्री सहित बाँकी सभासद् र असन्तुष्ट वीपी यादब लगायतका सभासद्हरु सहभागी छन् । कार्यालय बाहिर फोरमका कार्यकर्ताहरु ठूलो संख्यामा उपस्थित छन् । यसैबीच फोरमको संविधानसभा दलको बैठक लम्बिएपछि दिउसो हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद नियमित बैठक अझै शुरु भएको छैन । हुने अवस्था नदेखिएकोले बैठक अनिश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री र साना दलबीच सदन चलाउने सहमति भएपनि मधेशी जनअधिकार फोरमको विवादका कारण व्यवस्थापिकाको बैठक अझै शुरु हुन सकेको छैन ।

चिर्पटले झिर्काएर बाबुको हत्या


किताबको निहुँमा सिन्धुपाल्चोकको थुमपाखर गाविस वडा नं. ७ निवासी १७ वर्षीय देवचन्द्र थापाले बुधबार आफ्नै बाबु ५० वर्षीय श्याम थापाको हत्या गरेका छन् । कक्षा ११ मा पढ्ने थापाले बिहान कोठामा किताब झिक्न जाँदा बाुबले गाली गरेपछि आवेशमा आएर चिर्पटले झिर्काएर हत्या गरेका हुन् । बाबुको हत्या गरेपछि आफै प्रहरी कहाँ गएर आत्मर्समर्पण गर्न आएको इलाका प्रहरी कार्यालय, बाह्रबिसेले जनाएको छ ।

भैरहवा कारागार तनावग्रस्त

भैरहवा कारागारमा बन्दीहरुबीच बिहीबार विहान भएको झडपका कारण कारागार तनावग्रस्त बनेको छ । झडपमा कम्तिमा १५ जना कैदीहरु घाइते भएका छन् । कारागार प्रमुख तथा चौकिदारको राजिनामा माग गर्दै कारागार भित्र कैदीहरु प्रदर्शनमा उत्रेपछि झडप भएको बताइएको छ ।

काङ्गे्रस एउटा भीड मात्र हो ??


काङ्गे्रसलाई नजिकबाट बुझ्नेहरूको भनाइमा काङ्गे्रस दल नभएर एउटा भीड मात्र हो। कानुनी या राजनीतिक रूपमा काङ्गे्रसलाई दल भनेरै बुझ्नुपर्ने भए तापनि कैयन अर्थमा यसका विशिष्टताहरू दलभन्दा पृथक महसुस हुन्छन्। ज्ञाताहरूको विचारमा काङ्गे्रसलाई पार्टी ठान्नु र त्यसका बारेमा केही लेख्नु भनेको यदि भूल होइन भने पनि समयको बर्बादीचाहिँ अवश्य हो। भीड जति ठूलो हुन्छ संवेदना त्यति नै शून्य हुन्छ र विषय या वस्तुलाई ग्रहण गर्ने ज्ञानेन्द्रीयहरू पनि पूर्णतः निष्त्रि्कय हुन्छन्। भीडमा प्राण हुन्छ, प्रणाली हुँदैन, गति हुन्छ, मति हुँदैन र बाहुबल हुन्छ तर विचार र विवेक हुँदैन। बीपी कोइरालाले राणाशासनविरुद्धको एउटा भीडलाई विचार र मार्गदर्शन दिएर पार्टी बनाउने प्रयास जीवनभर गरिरहनुभयो, उहाँका सच्चा उत्तराधिकारी कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि बीपीद्वारा प्रतिपादित विचार–मार्गमा भीडलाई लामबद्ध गर्ने कोसिस गरिरहनुभएको हो, तर नीतिभन्दा नेता प्रधान हुने भीड भट्टराईको निष्त्रि्कयतासँगै विलखबन्दमा पर्‍यो र आज काङ्गे्रस विचारविहीन पिण्ड जमातमा रूपान्तरित हुन पुगेको महसुस हुँदै छ। अनुहार र उचाइले बीपी कोइरालासँग मिल्दाजुल्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला डेढ दशकदेखि काङ्गे्रसलाई नेतृत्व दिने कसरत त गर्दै हुनुहुन्छ, तर द्वेष, कुण्ठा, सनक र सापटीमा लिएको विचारको समायोजनबाट अगुवाइ गर्न खोज्दै जाँदा काङ्गे्रस नफल्ने बाली जस्तो हुन पुगेको छ र कोइरालाचाहिँ दुःखका साथ भन्नुपरेको छ– खेतबारीको बीचमा राखिने बुख्याँचा प्रतीत हुनुभएको छ। काङ्गे्रसरूपी भीडमा कोइरालाबराबरको उचाइ कसैको पनि नरहेको यथार्थ सबैले महसुस गरेका छन्। खेतबारीमा राखिने बुख्याँचाको पनि बालीनालीको भन्दा उचाइ बढी नै हुन्छ। कोइरालाको सकल काङ्गे्रसमा जसरी टाढाबाट देखिन्छ। खेतमा बुख्याँचाको सकल 'रूप' पनि टाढैबाट स्पष्ट देखिन्छ। तर, बुख्याँचा बालीभन्दा जतिसुकै अग्लो भए पनि त्यसले तर्साउनेबाहेक अर्को कुनै रचनात्मक योगदान दिन सक्दैन। कोइराला पनि तर्साउनेबाहेक अरू कुन भूमिकामा प्रभावकारी देखिनुभएको छ भने यो समीक्षाको विषय हो। उहाँसँग आफ्नै पार्टीभित्रका सबै त्रस्त छन्, अन्य दलहरू प्रायः
उहाँँसँग त्रसित नै रहन्छन् र विदेशी मित्रहरू पनि कोइराला भनेपछि अलिक सचेत र सतर्क नै रहन्छन्। उहाँसँग यतिबेला सबैभन्दा त्रसित त क्रान्तिमैदानबाट सत्तामा पुगेको क्रान्तिकारीहरूको वर्तमान सरकार नै देखिन्छ। माओवादीको वैचारिक नेतृत्वमा हिँडिरहँदा कोइरालाले काङ्गे्रस पूरै बिर्सिनुभएको थियो। संसद्को मतदानमा भाग नलिने र संविधानसभा निर्वाचनमा आफैंले उम्मेदवार चयन गरे पनि प्रचारमा जान नचाहने उहाँको भूमिका गणतन्त्र नेपालको प्रथम र सर्वमान्य राष्ट्रपति बन्ने चाहनाकै अभिव्यक्ति थियो। माओवादीबाट धोका पाइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई काङ्गे्रस चाहिएको सबैले बुझेका छन्। कोइरालाको भूमिकाबाट अढाई वर्षदेखि पिटाइ खाँदै आएको काङ्गे्रस यतिबेला सख्त घाइते अवस्थामा छ। आफ्नै भूमिकाका कारण ढलेको काङ्गे्रस उठाउन उहाँ कहिलेकाहीँ जमर्को त गर्नुहुन्छ तर विचार, भावना र संवेदनारहित हुन पुगेको काङ्गे्रस अब कोइराला जतिपटक अस्पताल भर्ना हुनु भए पनि उठ्ने सम्भवना क्षीण हुँदै छ।
काङ्गे्रसको सम्मति र सहभागिताबिना गणतन्त्र स्थापना सम्भव थिएन, काङ्गे्रसको काँधमा चढेका कोइरालाले माओवादीलाई काँध दिनुभयो। गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् काङ्गे्रस र कोइरालाको औचित्य माओवादी दृष्टिमा समाप्त भएको छ। संसदीय प्रणाली र त्यसका पक्षधरहरू नै अबको राजनीतिमा मुख्य दुश्मन रहेको किटानी दस्तावेजहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। नेपाली काङ्गे्रसमा राजाबाट सबैभन्दा बढी पीडित र प्रताडित नेता बीपी कोइराला हुन्, तर, उनी जीवनभर संसदीय प्रजातन्त्रसँगै संवैधानिक राजतन्त्रलाई जोडेर दृढतापूर्वक उभिइरहे। राजतन्त्रको अन्त्यसँग पिटिने पालो आफ्नो आउनेछ र संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली पनि जगैदेखि भत्कनेछ भन्नेमा सायद बीपी स्पष्ट थिए। १९ वर्षदेखि सत्ताबाट बाहिर राखिएका, जेेल, भूमिगत र प्रवास यात्राको कष्ट भोगेका बीपीले ०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहको नतिजालाई बिनासङ्कोच स्वीकार गर्दा हामी जत्तिको युवा पङ्क्तिलाई कम्ती क्रूद्ध तुल्याएको थिएन। अझ उनले 'राजाको र मेरो घाँटी जोडिएको छ' भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा त युवापुस्तालाई हदैसम्म आक्रोसित र निराश तुल्याएको थियो। बीपीले कम्युनिष्टहरूसँग दूरीको र राजतन्त्रसँग निकट व्यवहार गर्नु कति उचित थियो भन्ने मूल्याङ्कनको विषय हुनसक्छ, तर कम्युनिस्टसँग दूरीको व्यवहार गर्नुको कारण के रहेछ भन्नेचाहिँ वर्तमान राजनीतिक तथा अराजनीतिक घटनाक्रमले छर्लङ्ग पारिसकेको छ।
काङ्गे्रस यतिबेला विचारविहीनताको चपेटामा परेको छ। काङ्गे्रसमा विचारवानहरू नभएका होइनन् ती पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुने गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग टाढा छन्। जो नजिक छन् तीसँग विचार छैन, विचार आफैंचाहिँ कोइरालाको वरिपरि कहिल्यै बसेकै होइन। त्यसैले माओवादीले संसदीय प्रजातन्त्र विश्वमै असफल भएको घोषणा गरिदियो– काङ्गे्रस मौन। प्रजातन्त्रको प्रचलित र औपचारिक मोडल अब काम नलाग्ने भनियो– काङ्गे्रस मौन। सर्वशक्तिमान राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित गरी दल र संसद्को भूमिका न्यून गरिने बताइयो– काङ्गे्रस मौन। जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा देशलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजाने बताइँदै छ– काङ्गे्रस मौन। खण्डित भूभाग (प्रान्त) लाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्य बनाउने चाहना सार्वजनिक गरिएका छन्– काङ्गे्रस मौन। माओवादी सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढ्दै छ– काङ्गे्रस माओवादीले जग्गा कब्जा गरेकोमा सर्वाधिक चिन्ता प्रकट गर्दै छ। सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा जग्गा कब्जालाई ठूलो मुद्दा बनाउँदै छ काङ्गे्रस। विचारविहीनताले सीमा नाघेपछि राजनीतिक दलको दशा कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने कुराको ऐतिहासिक दृष्टान्त काङ्गे्रस यतिबेला प्रस्तुत गरिरहेछ। लक्ष्मण घिमिरे, डा. रामशरण महत, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी, गोविन्दराज जोशी र खुमबहादुर खड्काले यदाकदा बोल्ने नगरेका भए काङ्गे्रसको धुकधुकी रहेनरहेको जानकारी पाउन पनि मुस्किल हुनसक्थ्यो भनियो भने सायद यो बढी हुने छैन। देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका विषयमा काङ्गे्रसले अहिलेसम्म संस्थागत धारणा बनाउन सकेको छैन। बीपीको विचार काङ्गे्रस नेतृत्वले परित्याग गरिसकेको छ, जीपीको विचार काङ्गे्रसहरूले बुझ्न सकेका छैनन् र बुझिरहनुपर्ने प्रकारको पनि देखिन्न।
माओवादीहरू आफ्नो विचार, रणनीति र गन्तव्यमा स्पष्ट छन्। उनीहरूले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न कतिबेला कुन पक्षको साथ लिएर कहाँसम्म जाने र कहाँ पुगेपछि कसलाई चटक्क छोडेर नयाँ सहयात्री–सहयोगी तय गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट रूपमै उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। राजतन्त्रको निरन्तरता तोड्न काङ्गे्रसको साथ लिने र गणतन्त्र स्थापनापछि काङ्गे्रसलाई समाप्त गर्न बाँकी अरूको सहयोग लिने माओवादीको घोषित रणनीति हो। छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग कुनै गुप्त साइनो या सहमति छ भने माओवादीले उज्यालोमा काङ्गे्रसविरुद्ध तत्काल जाइलाग्ने प्रयास नगर्ला तर मित्रराष्ट्रसँग उनीहरूको जतिसुकै गुप्त गठबन्धन रहेछ भने पनि वर्ग–दुश्मनको रूपमा मुख्य अन्तरविरोध काङ्गे्रससँग रहनेमा द्विविधा हुनुपर्ने छैन। जिम्मेवार तहमा सिर्जित दस्तावेजहरूले यस तथ्यको पुष्टि गरिसकेको पनि छ। आफ्नो अभीष्ट प्राप्तिमा माओवादी नेतृत्व प्रतिबद्ध छ, गणतन्त्र स्थापनालाई एउटा झिनो उपलब्धिका रूपमा लिइए पनि यही गौंडामा अल्भि्करहने सोचबाट माओवादी मुक्त छ। क्रान्तिको अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा माओवादी नेतृत्वले नयाँ रणनीतिहरूको तर्जुमा पनि गरिसकेको बुझ्न बुझ्नेहरूलाई मुस्किल छैन। माओवादीको राजनीतिक एवम् दार्शनिक चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउन र लोकतन्त्रका पक्षमा स्थीर राखिरहन काङ्गे्रसबाट समझदारीमूलक र दबाबमूलक दुवै प्रयास भएको छैन। राजनीतिक एवम् सैद्धान्तिक रूपमा माओवादी परिवर्तन नभईकन अहिले कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गरिए पनि त्यो अन्ततः माओवादीबाट खोसिने नै हो। उनीहरूमा वैचारिक परिवर्तन ल्याउनसक्दा घरजग्गा कब्जा बेग्लै मुद्दा बनिरहने छैन, स्वतः सबै फिर्ता हुनेछन्। त्यसैले सर्वप्रथम काङ्गे्रसले आफू उभिने राजनीतिक, सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक धरातल पहिचान गर्न आवश्यक छ, त्यसपछि माओवादीप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार स्वतः स्पष्ट हुनेछ। होइन भने काङ्गे्रसलाई प्रजापरिषद् बन्नबाट जोगाउन साक्षात ब्रह्माजी प्रकट हुनुभए पनि सकिने छैन, काङ्गे्रसको ठाउँ परिमार्जित 'एमाले'ले लिन खोज्यो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन। सान–मान गुमेको थोत्रो राणाजीको नियति भोग्ने अवस्थामा पुग्न काङ्गे्रसले आफ्नो दिशा सोझ्याइसकेको छ, यसको दिशा र दृष्टि बदल्ने सामर्थ्य दर्शाउन काङ्गे्रसका विद्यमान नेताहरू कसैले पनि सकिरहेका छैनन्। - देवप्रकाश त्रिपाठी

रामहरि प्रकरणमा राष्ट्रसंघको चासो

काठमाडौं। रामहरि श्रेष्ठको हत्या भएको आठ महिना बितिसक्दासमेत हत्यामा संलग्न भनिएकाहरूलाई कठघरामा उभ्याउने काममा नेकपा माओवादीको नेतृत्वले प्रहरीलाई सहयोग नगरेकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका नेपाल प्रतिनिधि रिचर्ड बेनटले गृहमन्त्री वामदेव गौतमसमक्ष चिन्ता प्रकट गरेका छन्। बेनेटले नेकपा माओवादीका जिम्मेवार नेताहरूले हत्याको अभियोग लागेकाहरूलाई कडा कारबाही गर्ने भने पनि अभियोग लागेकाहरूलाई पक्रन चितवन प्रहरीलाई माओवादीले सहयोग नगरेको कुरा गृहमन्त्री गौतमलाई अवगत गराएका थिए।२०६५ पुस १४ गते गृहमन्त्री गौतमसँगको भेटमा बेनेटले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा नदेखिएको बताउँदै रामहरि हत्याको अभियोग लागेका पाँचजनामध्ये एकजनालाई मात्र पक्राउ गरिएकोमा पनि बेनेटले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। 'अभियोग लगाइएका अन्य केही चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी सेनाको शिविरभित्र रहेको विश्वास गरिन्छ। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले माओवादी सेनाको तेस्रो डिभिजनका कमान्डर कालीबहादुर खाम (विविध) सँग अन्तर्वार्ता लिन तेस्रो डिभिजनलाई पठाएका दुईवटा पत्रको कुनै जवाफ दिइएको छैन,' उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा पुस १४ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बेनेटले साउन १ गते गृहमन्त्री गौतमलाई रामहरि हत्या प्रकरणको छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र प्रहरी तथा अभियोजकहरूलाई अनुसन्धान पूरा गर्नका लागि उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनका लागि आग्रह गरेका थिए।