हार्दिक मंगलमय शुभकामना

अङ्रेजी नयाँ बर्ष २००९ को सुखद उपलक्ष्यमा तपाईं हाम्रा समस्त पाठक बर्ग, मित्र , एबम देश बिदेश मा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।

रामप्रसाद खनाल
अध्यक्ष्य - अन्तरराष्ट्रिय कलाकार मन्च, अमेरिका
सम्पादक - नेपालमदर डट कम, अमेरिका

email : nepalmother.com@gmail.com
websites : : www.nepalmother.com
www.ramprasadkhanal.blogspot.com
www.youtube.com/rampdkhanal
www.iafamerica.blogspot.com

पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि माओवादी ??

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा नियुक्त पशुपतिनाथका मूल पुजारी विष्णु दाहाल र पुजारी शालिकराम ढकाललाई पुजाआजा गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसीले सरकार र पशुपति विकास कोषका नाममा पुजारी सम्बन्धी परेको रिटमा अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि दाहाल र ढकाललाई पुजाआजा गर्न नदिन आदेश जारी गरेका हुन्। आदेशमा पुरानै मूल भट्ट र भट्टलाई पूजाआजा गर्न दिन सरकारलाई निर्देश गरिएको छ। पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि माओवादी ले राजनिती सुरु गरेको छ , अदालतको आदेशको अबहेलना गर्दै माओवादीले पशुपति पश्चिमतर्फको मुख्य ढोकाको ताल्चा काटेर मूल पुजारी डा. विष्णुप्रसाद दाहाललाई पशुपतिभित्र प्रवेश गराएपछि दाहालले पूजापाठ सुरु गरेका छन्। आधुनिक नेपालको इतिहासमै पशुपतिको ताल्चा काटिएको यो पहिलो घटना हो। त्यसअघि मुस्लिम आक्रमणकर्ता गयासुद्दिनले उक्त मन्दिरमा जवर्जस्ती प्रवेश गरेका थिए।
बासुकी मन्दिरका निवर्तमान भट्टले रामचन्द्रले साँचो दिएपछि बासुकी मन्दिरको भने ताल्चा काट्नु परेन। यतिबेला बासुकी मन्दिरका पुजारी शालिग्राम ढकाल मन्दिर बाहिर रहेर पाठ गरिरहेका छन् भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र प्रहरीहरु काटिएको ताल्चाको मुचुल्का तयार पारिरहेका छन्।
यसैबीच कोषले मन्दिरको सुरक्षाका निमित्त सिनामंगलस्थित सशस्त्र प्रहरीलाई पत्र लेखेको छ। मन्दिर क्षेत्र अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छ भने परिसरभित्र सर्वसाधारणको प्रवेश अझै खुलेको छैन। ताल्चा काट्ने समूहको नेतृत्व माओवादी भातृसंगठन नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव पवनमान शाक्यले गरेका थिए। असन्तुष्ट भन्डारीहरुले पशुपतिनाथ मन्दिरमा नयाँ पुजारी नियुक्ति रोक्का गर्न परमादेश माग गर्दै बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। भन्डारीहरुको संगठन पशुपति सेवा संघका तर्फबाट तीर्थ राजभन्डारीले रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवदेनमा नयाँ पुजारीलाई मुद्घा किनारा नलागेसम्म काम नगर्न नगराउन परमादेश माग गरिएको छ। भन्डारीहरुले आइतबार पशुपति विकास कोषले गरेको नयाँ पुजारी नियुक्तिलाई त्रुटिपुर्ण भन्दै त्यसलाई फिर्ता गराउन आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन्।
पशुपतिनाथ मन्दिरको पुजारी हेरफेरलाई प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्तारुढ माओवादीको ´एकलौटी निर्णय भनेका छन्।
माओवादीले नियुक्त गरेको वर्तमान पशुपति बिकास कोष नेतृत्वले आइतबार मन्दिरका तीन भारतीय मूलका भट्ट पुजारीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै दुई नेपालीलाई पुजारी नियुक्त गरेको थियो। नुवाकोट जिलिङका बिष्णुप्रसाद दाहाल पशुपतिनाथको उत्तरमुख र सिन्धुपाल्चोक बासबारीका शालिकराम ढकाल बाशुकीनाथको पुजारीमा नियुक्ति पाएका हुन्।
पशुपतिनाथ मन्दिरको नयाँ पुजारी नियुक्ति गर्दा कोषको कार्यव्यबस्था नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरिएको आरोप यसअघिको कार्यसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका नरोत्तम वैद्यको छ।
´एउटा पियनको नियुक्ति गर्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको मापदण्ड पुर्‍याउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। तर सरकारी सुबिधा पाउने पशुपतिको पुजारी नियुक्ति गर्दा माओवादी सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गर्‍यो´, उनले भने, ´ यो हतारमा गरिएको काँचो निर्णय हो, यसमा कानुनी वैधता छैन।´
माओवादीले कोषलाई अहिले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाएको छ भन्दै वैद्यले समग्र हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रमा पनि त्यही शैली अपनाइएको आरोप लगाए।
त्यसैगरी कोषको अघिल्लो कार्यसमितिमा एमालेबाट सदस्य-सचिव नियुक्त निर्मल कुइकेलले समेत प्रतिस्पर्धा नै नगराई पुजारी नियुक्त गरेर एकलौटी शैली अपनाइएको टिपप्णी गरे। ´यो प्रक्रिया ठीक भएन´ उनले भने,
´नेपाली पुजारी राख्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला, तर निश्चित योग्यता तोकेर खुला प्रतिस्पर्धामा नजाँदा त्यसले परिबर्तनको सन्देश दिन सक्दैन।´
कोष र भारतीय मूलका पूजारीहरुबीच मतभेद बढ्दै गएपछि मूल भट्ट महाबलेश्वर, कृष्ण र रामचन्द्रले दुई महिनाअघि राजीनामा दिएका थिए। गत मंसिर २९ मा सदस्य सचिव परमानन्द शाक्यलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि राजिनामा स्वीकृत गरिएको थियो। कार्यकारी अधिकारसहितको कोषको प्रमुख संरक्षक पदेन प्रधानमन्त्री रहने व्यबस्था छ। पहिले राजा संरक्षक र रानी अध्यक्ष रहने व्यबस्था थियो।
पशुपति मन्दिरमा चार र बासुकी मन्दिरमा एक गरी पाँच भट्ट पुजारी रहने व्यवस्था छ। उनीहरूको मन्दिरमा दैनिक पूजापाठ र रेखदेख गर्ने जिम्मा हुन्छ।

तमलोपाद्वारा सरकारलाई दिएको र्समर्थन फिर्ता

तर्राई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी सरकारलाई दिएको र्समर्थन फिर्ता लिएको छ । कार्य सम्पादन समितिको आज बसेको विस्तारित बैठकले आप\mना माग पुरा गर्न सरकारले पहल नगरेको भन्दै तमलोपाले सरकारलाई दिएको र्समर्थन फिर्ता लिएको हो । मंसिर १६ गते प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको १३ सुत्रीय माग सरकारले वास्ता नगरेको, मधेशवादी दलहरु समेतको सरकार भएपनि मधेसका मुद्दा प्रति उदासीन रहेको र संस्थागत विभेदलाई निरन्तरता दिएको तमलोपाको ठहर छ । तमलोपाले वर्तमान सरकार गठन हुँदा सरकार बाहिरै बसेर र्समर्थनको घोषणा गरेको थियो ।

एउटा युद्धचाहिँ लड्नैपर्ने अवस्था छ

बादल लाग्दैमा वर्षा हुन्छ भन्ने होइन, तर वर्षा हुँदा बादलले आकाश ढाकेकै हुन्छ। आकाशमा बादल लाग्नेबित्तिकै छाता ओढ्नु नपरे पनि छाताको बन्दोबस्त भने अवश्य गर्नुपर्छ। ठीक यस्तै नियम सेना र युद्धको सवालमा पनि लागू हुन्छ। सेनाको पल्टन खडा हुँदैमा युद्ध सुरु भइहाल्छ भन्ने होइन तर युद्धमा सेनाकै भूमिका सर्वोपरी हुन्छ। माओवादीले खडा गरेको सेना र उसले सुरु गरेको युद्धको विधिवत विसर्जनको प्रक्रिया अन्त्य नहुँदै देशमा अनेक नाम, उद्देश्य, आयतन र आकार–प्रकारका सैन्य सङ्गठनहरू स्थापना र सञ्चालन गर्ने होडबाजी चलेको छ। वर्षा हुनुअघि आकाशमा बादल मडारिएझैं मडारिँदै खुलेका सैन्य वा लडाकु दस्ताहरूलाई निर्वाध गतिविधि गर्न दिँदै जाने हो भने देश युद्धपिण्डमा रूपान्तरित हुने दिन अब धेरै टाढा छैन भन्ने निष्कर्ष सजिलै निकाल्न सकिन्छ।
वि.सं. २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि पनि नेपालमा हिंसात्मक प्रवृत्तिको द्वन्द्व नभएको होइन। २००७ सालमा राणाशासन अन्त्यका निम्ति काङ्ग्रेसले सशस्त्र युद्धको सहारा लिएको थियो। तर, त्यसबेलाको युद्ध एउटा मर्यादाभित्र सञ्चालित थियो। राणा शासकका प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको युद्धले जनसाधारणमा आतङ्क सिर्जना गर्ने कुनै पनि हथकण्डा नअपनाएको र अल्पकालमै लडाइँ टुङ्गिएको हुँदा त्यसबेला देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेन। २०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोसिएपछि पनि काङ्ग्रेसले सशस्त्र युद्धको प्रयास नगरेको होइन, तर त्यो व्यवस्थित र प्रभावकारी नभएको हुँदा काङ्ग्रेसको सैन्य आकृति सतहमा आउन सकेन। को–अर्डिनेसन केन्द्रका नाममा हालको नेकपा एमालेले गर्न खोजेको सशस्त्र कारबाहीहरू पनि व्यापक र संस्थागत हुन सकेनन्। तर, माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धले भने सिङ्गै मुलुकलाई प्रभावित गर्‍यो र यस क्रममा विद्रोहीहरूको एउटा बेग्लै सैन्य समूह पनि खडा हुन सक्यो। राजालाई परास्त गर्नमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महत््वपूर्ण भूमिका रहेको भए पनि नेकपा माओवादी राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति आफूले गरेको जनयुद्धलाई मूल कारण ठान्दछ। त्यस्तै सर्वसाधारणले पनि माओवादी युद्धकै कारण देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको धारणा बनाएका छन्। लोकतन्त्र स्थापनायताको समय माओवादीको वैचारिक, रणनीतिक एवम् राजनीतिक नेतृत्वमा चल्दै आएको र युद्धनायक प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सक्नुभएकोले देशमा युद्धको आकर्षण ९अजबच्क० निकै बढेको छ। झापा विद्रोहका अगुवाहरूले धेरै ठूलो क्षति र कष्ट बेहोर्नुपरेकोले मानिसहरूमा युद्धप्रति आकर्षण पैदा भएको थिएन
तर २०५१ सालमा नेकपा एमालेले अल्पमतकै भए पनि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन हुँदा झापा विद्रोहको स्मरण धेरैले गरेका थिए। पचहत्तरमध्येको एउटा छेउको जिल्ला झापामा एउटा सानो वामपन्थी समूहले एकपटक एकाध मानिसको हत्या गरेकै कारण चर्चामा आएका मानिसहरूको समूह दुई दशकमै सत्ताको मालिक बन्न पुगेको देखेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रियाशील महत््वाकाङ्क्षी युवाहरूलाई युद्धको आकर्षणले मोहित तुल्याएको थियो। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईजस्ता तत्कालिक युवाहरू पनि सम्भवतः यस्तै मोहको वशीभूत भएर एमाले सरकार बनेको एक वर्षपछि (२०५२ मा) सशस्त्र युद्ध गर्न अग्रसर भएका थिए। माओवादी युद्ध पेरूमा झैं विसर्जनको अवस्थामा पुगेको भए या इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्यान्डमा झैं संहार भएको भए नेपाल भूमिभित्र आगामी केही दशकसम्म फेरि अर्को कुनै युद्ध या सशस्त्र समूहहरू जन्मने र जमजमाउने स्थिति हुने थिएन। २०६३ को जनआन्दोलन, राजाको पराजय र प्रचण्डहरूको सत्तारोहणले नेपालमा युद्ध र बल प्रयोग को 'सुन्दरता'प्रति आकर्षण पैदा गराएको छ। सैन्य दस्ताहरू खडा भएका छन् र सेना एवम् हिंसाकै आडमा मुलुकमाथि राज गर्ने सपना अनेकौं आकार–प्रकारका नन्दीभृङ्ग्रीहरूले समेत देख्न थालेका छन्।
एक समय अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा झैं अहिले नेपालमा विभिन्न जातीय एवम् क्षेत्रीयताका आधारमा सशस्त्र समूह गठन गर्ने होड चल्नुमा मूलतः राजनीतिक दलहरूको वर्तमान नेतृत्व जिम्मेवार देखिन्छन्। नेकपा माओवादीको लडाकु दस्ता वाईसीएललाई विघटन गर्न माग राख्ने नेकपा एमाले आफैंले युथफोर्स नामक अर्को लडाकु समूह खडा गर्नु उचित थिएन। एमालेको अनुशरण–अनुकरण गर्दै सत्तारुढ दलहरू सद्भावना पार्टीले मधेस रक्षा बाहिनी र फोरमले मधेसी युवा फ्रन्ट नामक लडाकु दस्ताहरूको निर्माण गरेका छन्। यस्ता क्रियाकलापले राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता मात्र झल्काएको छैन, हिंसात्मक गतिविधिद्वारा नै आफ्नो उपस्थिति र अवस्थितिलाई उनीहरू जीवित राख्न चाहन्छन् भन्ने पनि स्पष्ट गराएको छ। तराईमा च्याउसरह प्रकट भएका दर्जनौं हिंसात्मक दस्ताहरूको प्रतिवाद गर्न चुरेभावर मुक्तिमोर्चा र पिपुल्स आर्मी नामक सैन्य सङ्गठन खुल्नुपर्ने परिस्थिति आउन नदिन राज्यले विशेष पहल गर्न सक्नुपर्दथ्यो। गोइत र ज्वालासिंह हुँदै तराई आर्मी र भाइरस किलर्ससम्मका तीन दर्जन साना–ठूला हतियारधारी दस्तालाई राज्यले अब कसरी नियन्त्रणमा लिन सक्ला यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। थरूहट मुक्ति सेनाको नाममा खडा भएको सैन्य दस्तामा एक लाख सदस्य सङ्ख्या पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ। पूर्वमा किराँत लिबरेसन भोलेन्टिएर र हिन्दूवादीहरूको भनिने रणवीर सेना, शिव सेना र डिफेन्स आर्मीजस्ता सैन्य सङ्गठनहरू जन्मन नदिन विगतमा राज्यले कुनै पहल गरेन। प्रधानमन्त्री आफैं जातीय र क्षेत्रीय राज्य त्यो पनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित भन्ने नाराको माला जप्नुहुन्छ भने जात र क्षेत्रविशेषमा सैन्य दस्ताहरूको जन्म हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। विदेशीहरूको स्वार्थभूमि बन्दै गरेको नेपालमा कतिबेला कुन जातीय वा क्षेत्रीय समूहहरूले कसको साथ पाउने हुन् र देश आन्तरिक युद्धमा दशकौंका निम्ति फस्ने हो यकिन गर्न नसकिए पनि अब गृहयुद्धको तस्बिर स्पष्ट हुँदै गएकोमा चाहिँ कुनै शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन। अफगानिस्तान, रुवाण्डा, विघटित युगोस्लाभिया, इथियोपिया, घाना या सोमालिया जहाँको जस्तो गृहयुद्ध भए पनि आखिर देशवासी नै मारिने हुन् र क्षति देशले नै बेहोर्नुपर्ने हो। देशको विद्यमान अवस्था र सैन्य दस्ताहरू खोल्ने प्रतिस्पर्धाले भयानक गृहयुद्धमा जाने हाम्रो तयारीको स्पष्ट पृष्ठभूमि दर्शाउँदै छ। तत्काल उच्च तहमा राजनीतिक सहमति बन्न सकेन र सैन्य दस्ताहरू खुल्ने/खोल्ने क्रमको अन्त्य गर्न सकिएन भने साक्षात् महादेव प्रकट भए पनि यो मुलुकलाई गृहयुद्धको भुमरीमा पर्नबाट जोगाउन सकिने स्थिति छैन। एकात्मक यो मुलुकलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजान गरिएको प्रयासबाट दलहरू फिर्ता आउँदैनन् भने आन्तरिक युद्धको एउटा कारण 'संङ्घीयता' बन्ने निश्चित छ। सबै जात र क्षेत्रले आ–आफ्नो राज्यको प्रभाव र क्षमता बलियो बनाउन प्रयास गरेमा देशको केन्द्रीय सत्ता र सार्वभौमिकता दुर्बल हुनु स्वाभाविक हुन्छ। केन्द्र दुर्बल हुने राज्य सत्ताले राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता जोगाउन कदापि सक्नेछैन। राजनीतिक दलका हाम्रा (वास्तवमै हाम्रा हुन् कि परायका भन्ने यकिन नभएको भए पनि नागरिकताका आधारमा नेपाली भएकोले हाम्रा भन्नुपरेको) नेताहरूले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रक्षात्मक भूमिका पनि प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्ने तत्परता दर्शाइरहेका छैनन्। लोकतन्त्र स्थापनापछि सृष्टि भएका लडाकु दस्ताहरू अहिले साना देखिए पनि यिनको आयतन र गतिविधि बढ्न धेरै समय लाग्छ भन्ने ठानिनु भूल हुनेछ। एक अर्बभन्दा माथिको जनसङ्ख्या रहेका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा मानिसको कमी छैन र यस सन्दर्भमा बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा मुक्ति बाहिनी कसरी प्रकट भएको थियो र त्यसको आवरणमा लड्न कहाँबाट को आएका थिए भन्नेबारेमा मात्र जानकारी राख्ने हो भने पनि अहिले देशभित्र अनेक नाममा खुलेका सैन्य दस्ताहरू भविष्यमा कति खतरनाक हुन सक्छन् भनी स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यसरी शान्तिका निम्ति तड्पिएका हामी नेपालीले निकट भविष्यमै भयङ्कर युद्ध व्यहोर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सिर्जना गरिदिएको छ। अब हामीले देश विघटन हुने युद्धबाट देशलाई जोगाउन पनि एउटा युद्धचाहिँ लड्नैपर्ने अवस्था आइलागेको छ। -देवप्रकाश त्रिपाठी devprakash9@hotmail.com