कोइरालाले ज्ञानेन्द्रसँग भेट्न खोज्नु संयोगमात्र मान्न सकिन्न

राप्रपा, जनशक्ति र राप्रपा नेपालबीच एकीकरणको प्रयास


माओवादीविरुद्ध प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको मोर्चा बनाउने घोषणा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले 'दर्शनभेट' नदिएको चर्चाले अचानक कांग्रेस–वृत्तमा हलचल मच्चाएको छ। पुस ५ गतेमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका कोइरालाका भतिजा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पुस ६ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा केही नेता–कार्यकर्ताबीच ज्ञानेन्द्र शाहले गिरिजाप्रसादलाई तत्काल भेट दिन नचाहेको खुलासा गरेका छन्। उता, प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालले पनि पूर्वमुमा बडामहारानी रत्नराज्यलक्ष्मी शाहको भेट नपाएको स्रोतले जनाएको छ। माओवादीले आफूलाई राष्ट्रपति बन्न नदिएपछि प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछिल्लो समयमा माओवादीविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयास गरिरहेका छन्। माओवादीले विगतको सम्झौताअनुसार आफूलाई राष्ट्रपति नबनाएपछि आफू पनि उनीहरूसँगका सम्झौता पालना गर्न बाध्य नभएको कोइरालाले बताइसकेका छन्। यसबीचमा कोइरालाले माओवादीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको समेत सहयोग लिन खोजेको कुरा साँघु ले २०६५ मंसिर २३ गते नै खुलासा गरिसकेको थियो। त्यो बेला पूर्वराजाले राजनीतिक संवाद र भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका थिए। यसबीचमा पूर्वराजाले पशुपतिशमशेर राणा, कमल थापा, भारतीय राजदूत राकेश सुदलगायतका व्यक्तिहरूसँग गोप्य छलफल गरे पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भने भेट गर्न नचाहेको पूर्वदरबारियाहरूले बताएका छन्। यसबीचमा कोइरालाले ज्ञानेन्द्रलाई भेट्नका लागि प्रस्ताव पठाए पनि उनले भेट नपाएको स्रोतले जनाएको छ। कोइरालाकै कारण सबै कुरा बिग्रिसकेको र अहिले अन्य भेटघाटका कुरा बाहिर आइसकेका कारण पनि कोइराला र पूर्वराजाबीच भेटघाट सम्भव नभएको बताइएको छ। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा तीनैजनाले प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुपर्ने र पहल पनि उनैले गर्नुपर्ने धारणा एकैपटक सार्वजनिक गर्नु र कोइरालाले ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट्न खोज्नुलाई संयोगमात्र मान्न सकिन्न। यता, भारतीय राजदूत राकेश सुदले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग सोल्टी होटलमा लामो गोप्य संवाद गरेको लगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा भारत भ्रमणको तयारीमा जुटेको चर्चा पनि राजनीतिक–वृत्तमा चलेको छ। नेपालको राजनीतिमा भारतपक्षीय खेलाडीका रूपमा परिचित थापाको भ्रमणले पनि निकै ठूलो अर्थ राख्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यसैबीचमा राप्रपा, जनशक्ति र राप्रपा नेपालबीच एकीकरणको प्रयास पनि चलिरहेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट गर्न खोजिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने पूर्वराजाका निकटस्थहरूको उठबसलाई अझ तीव्रता दिएका छन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलगायतका पात्रहरूको बालुवाटारमा देखिने बाक्लो उपस्थितिले पनि प्रचण्ड पूर्वराजालाई गिरिजासँग मिल्न नदिने प्रयासमा लागेको बुझ्न सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। २०१७ सालको काण्डपछि तत्कालीन राजा महेन्द्र र तत्कालीन कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाबीच मध्यस्थताको भूमिका खेलेका पाण्डेको विगतको भूमिका बुझेकाहरूले अहिले पनि पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबीच मध्यस्थता गर्न खोजेको अर्थमा विश्लेषण गर्न खोजिरहेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पूर्वपञ्चहरूले एकै स्वरमा भन्ने गरेको कथित प्रजातान्त्रिक मोर्चा अन्ततः वामपन्थी र देशभक्तहरूविरुद्ध विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थअनुरूप नै आएको बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई सफल हुन नदिन पूर्वराजाका विश्वासपात्रहरूलाई बालुवाटारको ढोका खुला गरेको अनुमान गरिएको छ। पाइलटबाबामार्फत बालुवाटार छिरेका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की पछिल्लो समयमा प्रचण्डका अघोषित सल्लाहकारजस्तै बनेको स्रोतले जनाएको छ। राजनीतिमा एकको विरुद्ध अर्कोलाई लडाउन र प्रयोग गर्न सिपालु मानिएका प्रचण्डले राजावादीहरूलाई बालुवाटारमा भित्र्याउनु र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले 'मेरा मान्छे त माओवादीले लग्यो' भन्नुलाई संयोगमात्र मान्न सकिन्न। अहिलेको सरकारलाई सफल हुन नदिन कांग्रेस र पूर्वपञ्चहरूमात्र होइन, विदेशी शक्तिहरू पनि लागेका छन्। कम्युनिस्टविरोधी विदेशी शक्तिकै आडमा कोइरालाले प्रजातान्त्रिक मोर्चाको कुरा उठाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। माओवादी क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्को ठूलो कम्युनिस्ट दल नेकपा एमाले, नेकपा एकताकेन्द्र–मसाल, नेकपा संयुक्तलगायतका वामपन्थी दल तथा पूर्ववामपन्थी नेता उपेन्द्र यादवको समेत सहभागितामा बनेको वर्तमान संयुक्त सरकारमा कम्युनिस्टहरूको अत्यधिक बाहुल्य छ। संसद्, सरकार र सडक सबैतिर कम्युनिस्टको अत्यधिक बहुमत भएको अवस्थामा एमालेले नचाहेसम्म न त सरकार ढल्छ, न त कम्युनिस्ट सत्ताविरोधीहरूको योजना नै सफल हुन्छ। त्यसैले पनि यो सरकारलाई लोकप्रिय काम गर्न नदिने र सत्तारुढ दलहरूबीचमै विश्वासको संकट सिर्जना गरेर देशलाई द्वन्द्वमा फर्काउन चाहनेहरूको डिजाइनमै प्रजातान्त्रिक मोर्चाको कुरा आएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यसैबीच, प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालले पूर्वमुमा बडामहारानी रत्नराज्यलक्ष्मी देवी शाहको 'दर्शनभेट' पाउन नसकेको चर्चा चलेको छ। रत्नका धर्मपुत्रका रूपमा परिचित कटवालले भेट्न खोज्दा पनि रत्नले भेट नदिएको स्रोतले जनाएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको परिवारले नारायणहिटी छाडे पनि रत्न नारायणहिटीको महेन्द्र मञ्जिलमा बस्दै आएकी छिन्। -साँघु

अमेरिकामा अर्को नेपाली सस्था "अमेरिका नेपाल सहयोगी समाज" जन्मियो, सागर कंडेलको अध्यक्ष्यतामा 21 सदस्यिय कार्य समिती गठन


मनासस,अमेरिका/ केही दिन अघि मनासस शहर र वरपर बस्ने नेपालीहरुको सम्पन्न भेलाले दिएको म्यान्डेट अनुसार भर्खर सम्पन्न अलग अलग दुई भेला एबम बैठकहरुबाट भेलाको निर्णयहरु कार्यन्वयन गर्दै "अमेरिका नेपाल सहयोगि समाज ,ANHS" बिस्तार गरिएको समाचार प्राप्त भएको छ।
पछिल्लो बिस्तार अनुसार बैठकले अध्यक्षमा सागर कडेल, उपाध्यक्षमा कमल भट्टराई, सचिबमा मुक्त पौडेल, सह सचिब ॠषि खनाल, कोसाध्यक्षमा लक्ष्मी भट्टराई निर्बाचित गरेको छ। यसै गरि सदस्यहरुमा प्रमोद भट्ट, ठाकुर पुडासैनि, कमला खरेल, टेकराज ज्ञवालि, मन्जु कार्कि,बिकास अोझा, हिमाली मल्ल, मीना पन्थी, हेमन्त अधिकारि, ईन्द्र श्रेष्ठ, देबेन्द्र पराजुलि,प्रकास सुबेदि, इस्वरी पौडेल, बोधराज शर्मा, बाबुराम शर्मा, मन्दीरा मैनाली रहनुभएको छ। निर्बाचित कार्यसमितिको सम्पन्न प्रथम बैठकले समाजको नयाँ बिधान निर्माण गर्नुका साथै कार्य समितिको कार्यबिधी २ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

डा.बाबुराम भट्टराईले दुई महिनामै लोडसेडिङरहित मुलुक बनाउने उद्घोष गरेको दुई सातापछि अन्धकार सुरु, दैनिक १० घण्टा अन्धकार

जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ सुरु भएको छ। नेपाली जनताको मागभन्दा तीन सय ७३ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति कम भएका कारण दैनिक १० घण्टा अन्धकारमा बस्न बाध्य हुनपरेको हो। सरकारका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले दुई महिनामै लोडसेडिङरहित मुलुक बनाउने उद्घोष गरेको दुई सातापछि सबैभन्दा बढी अन्धकार सुरु भएको हो। मुलुकको राजनीतिले दिशा निर्धारण गर्न नसकेका कारण देशका कुनै पनि उद्योगधन्दाले विकासको अवसर नपाएको सन्दर्भमा विद्युत् विकासको सम्भावना थिएन र अझै बनेको छैन। दसवर्षे माओवादी युद्धका कारण सुरक्षा दृष्टिले अवरुद्ध आयोजनाहरू अहिले सरकारी नीतिमा देखिएको अस्पष्टताले रोकिएका छन्। माओवादीको अर्थनीति के हुने अझै प्रस्ट भएको छैन भने ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न दलका भ्रातृसंगठन र स्थानीय अवरोधका कारण लगानीकर्ताले ढुक्कसँग पूँजी लगाउन सक्ने स्थिति छैन।
दस वर्षमा दस हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गरिने पपुलर नारा दिएको माओवादीकै नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारले थर्मल प्लान्ट स्थापना गरेर लोडसेडिङ घटाउने नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेको छ। त्यति मात्र होइन विद्युत अभावको विकल्पको प्रविधि खोज्न प्रधानमन्त्री आफैं विदेश जाने हा147स्यास्पद कुरा पनि आएको छ। चमत्कार देखाउन आतुर प्रचण्ड सरकारको अदूरदर्शी, अवैज्ञानिक र केटाकेटी यो निर्णयले माओवादीनिकटका चन्दादाता व्यापारीलाई लाभ पुर्‍याउने भए पनि मुलुक र विद्युत् प्राधिकरणलाई भने कहिल्यै उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने निश्चित छ। थर्मल प्लान्टबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि दैनिक सात लाख लिटर डिजेल उपलब्ध गराउनु नेपाल सरकारका लागि 'कमिलालाई मुतको पैह्रो' हो, यसमा कुनै शंका छैन। यही अवस्थामा तेल उपलब्ध नै गराइहाल्यो भने पनि घाटामा सञ्चालित नेपाल आयल निगम र सरकारले दिने आर्थिक अनुदानले नेपालको अर्थतन्त्र कुन रसातलमा पुग्छ भन्ने कुरातर्फ निर्णयकर्ताको ध्यान पुग्न नसक्नु आश्चर्यलाग्दो विषय भएको छ। भारत, चीनजस्ता उत्पादनशील मुलुकले समेत डिजेल प्यान्टलाई अपनाउन नसकेको अवस्थामा विद्युत् विकास बोर्ड र विद्युत् प्राधिकरणभित्रको समस्यासमेत पहिचान गर्न नसकेको यो सरकारले ल्याएको 'नयाँ' योजना रहरमात्र सावित हुने पक्का छ। सरकार आफैंले कमिसनको आशमा डिजेल प्लान्टतर्फ जाँगर लगाउनुभन्दा निजीक्षेत्रका लागि सुस्पष्ट, सहज र सरलनीति बनाउनु सान्दर्भिक हुनेछ। जलविद्युत्का लागि विशेष प्याकेज योजनासहित प्रस्तुत हुनु नै विद्युत् विकासको सरल बाटो हो। साना आयोजनाका लागि स्वदेशी र ठूला आयोजनाका लागि विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सरकारको स्पष्टताले सघाउ पुर्‍याउने छ। ट्रान्समिसन लाइनको अभावका कारण पनि उत्पादनतर्फ विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्र निरुत्साहित छ। विद्युत् विकासको लागि अवरोध पुर्‍याउनेलाई कठोर दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्दछ, अन्यथा संकट क्षेत्र घोषणा गरेकैभरमा बन्द, हडताल र पानीमाथि अधिकार जमाउनेको जञ्जाल तोड्न सकिने छैन। विद्युत् विकासका लागि बाधक देखिएको अर्थनीति, विकास बोर्डको ढिलासुस्ती, प्राधिकरणले पीपीए (पावर पर्चेज) मा सिर्जना गर्ने अवरोध अहिलेका प्रमुख समस्या हुन्। स्थानीय जनताले आवश्यकताभन्दा बढी नाजायज माग राखेर दिने दुःखका कारण पनि मुलुक अन्धकारतर्फ धकेलिएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रले अहिलेसम्म उत्पादन गरेको ६ सय १३ मेघावाट विद्युत्मध्ये ड्राइसिजनमा जम्मा चार सयमात्र उत्पादन हुनुले मात्र होइन, वर्षेनी ८० मेघावाट विद्युत्को माग बढ्दै जानुले पनि संकट आएको हो। यो संकट एकैपटक भने आएको होइन, यसका पछाडि यसअघिका सरकार जति जिम्मेवार छन्, उत्तिकै माओवादी र कर्मचारीतन्त्र पनि जिम्मेवार देखिन्छ। विगत आठ वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन र ट्रान्समिसन लाइनको विस्तारमा पटक्कै ध्यान नदिनुको परिणाम नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, कलकारखाना क्रमशः बन्द हुँदैछन्। प्रसारण लाइन र उत्पादनलाई एकैसाथ विकास र विस्तार नगर्ने हो भने फेरि पनि समस्या जहाँको त्यहीँ रहने छ। स्वदेशी लगानीबाटै तीन वर्षभित्र थप पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न असम्भव छैन, मात्र प्रतिबद्धताको खाँचो छ। अन्यथा, माओवादीको दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना जसरी योजनामै सीमित हुने देखिन्छ, त्यसैगरी घर जलेपछि कुवा खन्ने योजनाजस्तै विद्युत् विकासको अहिलेको गफ गफमै सीमित हुनेछ।


मार्टिनको टिप्पणी: सरकार, सदन, सडक र जंगल एउटै पार्टीले ओगट्यो भने मुलुकको अवस्था कस्तो होला?

सरकार, सदन, सडक र जंगल एउटै पार्टीले ओगट्यो भने मुलुकको अवस्था कस्तो होला? हालै मुलुकका केही जिल्ला भ्रमण गरेर काठमाडौं फर्केपछि अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनले सार्वजनिक समारोहमा टिप्पणी गर्दै भने– 'राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर छ, बाहिर त छँदैछैन। यो टिप्पणी मार्टिनको मात्र होइन, सर्वसाधारणले महसुस गरेको विषय हो। तराई र पूर्वीजिल्लामा सशस्त्रधारीले जनजीवन असुरक्षित बनाएका छन् भने मुलुकका प्रमुख सहरमा माओवादीको वाईसीएल र एमालेको युथ फोर्सले कानुन हातमा लिने गरेका छन्। राज्यका संवैधानिक यन्त्रमा हस्तक्षेप गर्ने काम तीव्र बनेका कारण नेपाल राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक रूपमा असफल बन्दै गएको छ। जनयुद्धकालमा माओवादीले भूमिगत रूपमा जे जस्ता गतिविधि अपनाएको थियो, अहिले खुलारूपमा त्यही हर्कतलाई जारी राखेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाल मिसन प्रमुख इयान मार्टिनले समेत अनुभव गरेका छन्। आफ्नो अनुभवलाई उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत पुर्‍याइसकेका छन् र संयुक्त रूपमा नेपालबारे चिन्ता प्रकट गर्ने र समाधान खोज्ने अभियान पनि भित्रभित्रै सुरु भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेपछि पनि माओवादीले विगतमा गरेका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको र वाईसीएलमार्फत हत्या, हिंसा, चन्दा आतंक, जबर्जस्तीजस्ता क्रियाकलाप जारी राखेको मुद्दालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जनजागरण अभियानमा लागेको हो। माओवादीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनका लागि दबाब दिने रणनीतिअन्तर्गत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जनजागरण अभियानमा लागेको हो। तर माओवादी सच्चिन तयार देखिएको छैन। बरु नेपाली कांग्रेसको जनजागरण अभियानकै प्रतिकारमा उत्रने रणनीति माओवादीले अख्तियार गरेको छ। यो रणनीतिअन्तर्गत उसले पनि तीनमहिने जनजागरण अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। स्वयं सरकारको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले सडकमा उत्रेर प्रतिपक्षीसँग मुकाबिला गर्ने अभियान थालेको संसारकै बहुदलीय लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो हो। अन्य दललाई सदनमा मात्र होइन, सडकबाट समेत लखेट्ने हर्कत पञ्चायतकालभरि मुलुकमा जारी थियो भने शीतयुद्धका बेला कम्युनिस्ट देशहरूले पनि प्रतिपक्षलाई सडकबाट समेत लखेट्ने मार्ग अवलम्बन गरेका थिए। अन्य दललाई सडकमा समेत टिक्न नदिने रणनीति माओवादीले अवलम्बन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउने र मुलकको वस्तुस्थितिबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सूचना फैलाउने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसको यो अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट माओवादी एक्लिने लगभग निश्चित भएको छ। जसरी शाही शासनकालमा राजा ज्ञानेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट एक्लिएका थिए, करिब–करिब त्यही हालतमा आफू पुग्ने भएपछि माओवादी राष्ट्रवादी मोर्चा बनाउने अभियानमा जुटेको छ। राष्ट्रवाद हरेक तानाशाह तथा अधिनायकहरूको एकसूत्रीय मन्त्र बन्ने गरेको सन्दर्भ हेेर्ने हो भने राष्ट्रवादकै नाममा राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको तानाशाही शासन टिकेको थियो। अन्य दललाई राजाहरूले अराष्ट्रिय तत्व भन्दथे। अहिले माओवादी राजा महेन्द्रले अवलम्बन गरेझैं राष्ट्रवादी नारा अवलम्बन गर्न पुगेको छ। विश्वबाट शीतयुद्धको अन्त्य भइसकेकाले राजा महेन्द्रले पाएजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन माओवादीले पाउने सम्भावना छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई सामन्तीहरूको प्रतिनिधि, दलाल पँूजीपतिहरूको संरक्षक, विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरूको पृष्ठपोषकको आरोप लगाएर गरिब तथा अचेतनशील जनताका आँखामा छारो हाल्न माओवादी केही दिन सफल भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत तथा चेतनशील नागरिकमा कुनै भ्रम बाँकी छैन। र, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबिना माओवादीले मुलुक चलाउन सक्ने सम्भावना पनि छैन। मुलुकको आर्थिक क्षेत्र ओरालो लागेकोमात्र होइन, टाट पल्टिने दिशामा छ। उद्योग व्यवसायीलाई कुनै सुविधा नदिने, तर मजदुरको पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने माओवादी निर्णयका कारण कलकारखाना धमाधम बन्द भइरहेका छन्। लाखौं मजदुर बेरोजगार बन्नेक्रम जारी छ। मुलुकको उद्योग व्यवसायले करिब तीन लाखलाई रोजगारी दिइरहेको थियो। विश्वव्यापी मन्दी आएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू धमाधम फर्किन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न २६ लाख युवाले वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ स्वदेश भित्र्याउने गरेका छन्। जुन कूल राष्ट्रिय आम्दानीको २० प्रतिशत हो। यसैगरी, वार्षिक २० अर्ब रेमिटेन्स भित्र्याउने गोर्खा भर्तीकेन्द्र बन्द गर्ने अघोषित निर्णय भारतले यसअघि नै गरिसकेको छ।
कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा अन्य दललाई गतिविधि गर्न निषेध गरिएझैं नेपालमा पनि त्यो नीति लागू गर्ने अभियानमा माओवादी देखिएको छ। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर रहेको रुस तथा चीनले खुलारूपमा सहयोग गरेका कारणमात्र विगतमा कम्युनिस्ट देशहरूले आफ्नो अधिनायकवादी सत्ता केही वर्षसम्म टिकाएका हुन् भन्ने यथार्थ माओवादीले बिर्सेको छ। यतिबेला नेपालको माओवादी अधिनायकवादलाई टिकाउन संसारको कुनै पनि देशले सहयोग गर्ने सम्भावना छैन र आर्थिक परनिर्भरताका कारण स्वदेशकै साधन–स्रोतले मुलुकमा अधिनायकवाद टिकाउने सामर्थ्य माओवादीसँग छैन भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले घामजस्तै छर्लङ्ग देखेको छ।
डेढ महिनाअघि राखिएका नौबुँदे माग पूरा नभएसम्म नेपाली कांग्रेसले अब विश्राम लिने स्थिति छैन। संसद् अवरुद्ध पारेरै आफ्नो अभियानको सुरुवात नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेसका नौबुँदे माग गत कात्तिक २६ गतेभन्दा अगाडि नै पूरा गर्ने वचन माओवादी सरकारले दिएको थियो। माग पूरा गर्नुभन्दा भिडन्त गर्ने नीति माओवादीले अवलम्बन गरेका कारण नेपाली कांग्रेस पनि इँट्टाको जवाफ पत्थरले दिन तयार भएको हो। जसका कारण मुलुक भयानक भिडन्तको संघारमा पुगेको छ।
मुलुक सञ्चालनको चौतर्फी क्षेत्रमा माओवादी असफल र नालायकसिद्ध भए पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने र त्यो सरकारले मुलुकमा सुशासन दिने सम्भावना पनि अहिलेलाई छैन। एमाले र मधेसी जनाधिकार फोरमको महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म वर्तमान सरकार गणितीयरूपमा ढल्ने र अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छैन भने अर्कोतिर राजधानीबाहिर रहेको सरकारविहीनताको अवस्थालाई काबुमा ल्याउन सक्ने सामार्थ्य नेपाली कांग्रेसलगायत कसैसँग छैन। राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति नै मुलुकमा सरकारको उपस्थिति झल्काउने निर्विकल्प अस्त्र हो। तर माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई धेरै पर धकेलिसकेको छ। तसर्थ, मुलुक अहिले सोमालिया र बुरुन्डीको हालतमा पुग्नका लागि प्रतीक्षा गर्दैछ। -तरुण