पुस मसान्तभित्र सरकार छाडेर ँअर्को बाटो समात्ने’ प्रधानमन्त्रीको चेतावनी !!

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई फेरि क्रान्तिमा र्फकन कुनै आपत्ति नहुने बताएका छन् । उनले दुई महिनाभित्र संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई उपलब्धिमूलक बनाउन नसके सडकमा जाने उद्घोष गरे । 'म क्रान्ति गरेरै यहाँसम्म आइपुगेँ, फेरि जनताका लागि क्रान्ति गर्न मलाई कुनै आपत्ति छैन,' 'अझै पुससम्म जनताको भावनाअनुसार काम गर्न प्रयत्न गर्नेछौं, त्यतिन्जेल काम गर्न सकेनौं भने सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन,' आइतबार चितवन र धनगढीमा आयोजित बेग्लाबेग्लै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उस्तै भनाइ राखे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सहयात्री दल, विदेशी तत्त्व र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले सकारात्मक काम गर्न नसकेको औंल्याउँदै यही अवस्था रहे पुस मसान्तभित्र सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन् । उनले यसबारे आफ्नो पार्टीभित्र अनौपचारिक निर्णय भइसकेको खुलासा पनि गरे । केही विदेशी तत्त्वको असहयोग भने पनि उनले थप खुलाएनन् । यसअघि उनकै पार्टीका अर्का नेता एवं कानुनमन्त्री देव गुरुङले पनि विदेशी तत्त्वले सरकारी काममा बाधा पुर्‍याएको बताएका थिए । सरकार सञ्चालनका पुराना संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग बीचमा रहेर राम्रो काम गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'सत्ता सहयात्री दल, विपक्षी र विदेशी केही तत्त्वको असहयोगका कारण छोटो समयमा धेरै लोकपि्रय काम गर्ने सरकारको चाहना पूरा हुन सकेन ।'
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहयोगबाट राजनीतिक परिवर्तनले शान्तिको बाटो समातेको उल्लेख गर्दै फेरि पनि झिना/मसिना समस्या नबल्झाई सरकार सञ्चालनमा पूर्ण सहयोगका लागि आफूले आग्रह गर्ने उनले जानकारी दिए ।
'कांग्रेस र गिरिजाबाबुबाट सरकारले अपेक्षा गरेबमोजिमको सहयोग नपाए सम्भवतः पुसको अन्तसम्ममा सरकार छाडेर जनताको बीचमा जानेछौं,' चितवनमा आइतबार नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनले भने ।
जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन माओवादी र वर्तमान संयुक्त सरकारको ठूलो चाहना भए पनि त्यो अधुरै रहेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'सरकार गिराउने खेल, असफल बनाउने षड्यन्त्र र सत्तामा पुग्नैपर्ने पुरानो संस्कारका कारण जनतासँग गरिएको बाचा अधुरै हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।' आफू क्रान्तिकारी बाटोबाट सफल बनेर प्रधानमन्त्री भएकाले सरकार बाहिर गए पनि संघर्षको चरण झन् मजबुतरूपमा अगाडि बढाउने उनले बताए । 'मैले सरकार गठन भएदेखि राम्रो काम गर्न निकै मिहिनेत गरेको छु, तर कर्मचारीतन्त्रमा हाबी भएको राजनीतीकरणले हाम्रा पुराना संयन्त्र बिगि्रइसकेका रहेछन्,' उनले भने, 'इतिहास साक्षी राखेर भन्न सक्छु यो सरकारले जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्न खोज्दा अनेकन अवरोध आएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।' क्रान्तिकारी पत्रकार संघद्वारा आयोजित अर्को कार्यक्रममा दाहालले दलहरूबीचको सम्झौतामा कांग्रेसले जनता र राष्ट्रको कर्तव्य भुलेर सहमति तोडेको आरोप लगाए । 'सरकार सञ्चालनमा गिरिजाबाबुको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा मैले गरेको छु । त्यो सहयोग उहाँले दिनुभएन भने अन्तिम विकल्प भनेको सरकार छाडेर संघर्षमा जाने माओवादीले अनौपचारिक निर्णय गरिसकेको छ,' उनले भने । जागरण अभियान भन्दै गिरिजाबाबुले सहमति नाघेको आरोप पनि उनले लगाए । 'उहाँको शान्तिपूर्ण योगदानलाई कदर गर्दै गिरिजाबाबुले बोलेका विषयमा कमेन्ट गर्न चाहन्न,' उनले भने । माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि गृह जिल्ला चितवन पहिलोपटक आएका थिए । उनका साथमा पत्नी सीता र श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री लेखराज भट्ट थिए । प्रधानमन्त्रीले आइतबारै धनगढीमा सुदूरपश्चिम महोत्सव उद्घाटन गर्दै नयाँ नेपालमा नयाँ ढंगले सरकार चल्न नदिए जनतामा र्फकने चेतावनी दिए । उनले भने, 'नयाँ ढंगले चल्न सकिनँ भने सत्तामा बसिराख्न चाहँदैनौं, जनतामै आउँछौं ।' चितवनमा 'केही विदेशी तत्त्वले असहयोग गरेको' भनेका प्रधानमन्त्रीले धनगढीमा भने छिमेकी मुलुकका नामै लिएका थिए । 'हामीले चीन र भारत दुवैलाई समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्नुस् नत्र तपाईंहरूको पनि भलो हँुदैन भनेका छौं,' उनले भने । दिगो शान्ति र संघीय संविधान लेखन सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सबै पक्षको सहयोग पाए समयमै संविधान लेखन र दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ ।' नेपाललाई गणतान्त्रिक बनाउन सुदूरपश्चिमेली र थारू समुदायको धेरै रगत बगेकाले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजानमा मद्दत मिल्ने उनले बताए । पूर्वी मधेसमा वार्ताभन्दा विखण्डनतर्फ जाने तत्त्व बढी भएको आरोप लगाउँदै दाहालले भने, 'यहाँका थारू हुन् वा सुदूरका पहाडी जिल्लावासी सबैले विखण्डनवादीविरुद्ध लड्न सक्नुपर्छ ।' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री भएपछि सबै काम पूरा गर्छु भन्ने ठानेको थिए, तर पुरानो सञ्जाल र जञ्जालले गर्न दिएन ।' 'यदि असफल भएँ भने फेरि पनि क्रान्ति गर्नेछु ।

माओवादीले कब्जा गरेको घरजग्गा फिर्ता नहुने !!!

नेकपा (माओवादी)ले कब्जा गरेको घरजग्गा फिर्ता दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कबुलेको समयसीमा सकिन एक हप्तामात्र बाँकी रहेको बेला उनकै पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेताले त्यो असम्भव भएको वताएका छन्। नेता सीपी गजुरेलले कब्जा गरिएको घरजग्गामा बसोबास गरिरहेका मानिसहरुलाई अन्यत्र पुनर्स्थापना नगरिकन ती फिर्ता नहुने जानकारी दिएका छन्।
एक महिना अगाडि संविधानसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कब्जा सम्पत्ति मंसिरभित्र फिर्ता दिने घोषणा गरेका थिए।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुनु अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता लगायतका नौ बुँदे माग पूरा गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए। तर उनले दिएको वचन पूरा नहुने स्पष्ट संकेत उनकै पार्टिका वरिष्ठ नेताहरुले दिएका छन्। नेता सीपी गजुरेलले त्यो समयसीमा व्यावहारिक नभएको र त्यसभित्र त्यस्ता घरजग्गा फिर्ता हुन नसक्ने वताएका छन्। कब्जा गरिएका घरजग्गाहरु फिर्ता गर्न भईरहेको आनाकानीको कारण प्रष्ट्याउँदै गजुरेलले भने, "हामीले त त्यस्ता सम्पत्ति किसानहरुलाई वितरण गरेका छौं। अब ति किसानहरुको वैकल्पिक व्यवस्था सरकारले नगरेसम्म उनीहरुलाई हटाउन मिल्दैन।" प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिना अगाडि दिएको वचनलाई नेपाली कांग्रेसले स्वागत गरेको थियो। त्यो बेला सरकारी आश्वासनको प्रशंशा गरेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल अहिले निराश भएका छन्। पौडेलले भने, "उनीहरुको बोलीको ठेगान भएन। कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सुरसारै छैन। उनीहरुको नियत नै ठिक छैन।" आफ्नो पार्टीका कतिपय वरिष्ठ नेताहरुको घरजग्गा समेत फिर्ता नभएको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ। नेकपा माओवादीका नेताहरुको परस्पर विरोधी भनाई सुन्दा विवाद छिट्टै सुल्झिने छाँटकाँट देखिएको छैन। यहि मुद्दाका कारण सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीच आउने दिनमा थप तिक्तता उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषकहरु वताउँछन्।


माओवादीको अहंकार र मूर्खता, एमालेको शकुनिशैलीको दाउ र फोरमको सबैलाई अल्झाउने खेलको व्यूहभित्र नेपालको राजनीति -- पुरुषोत्तम दाहाल

अहिले भएका लडाकूहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनको आगोले सिंगो नेपाललाई भत्भती पोलिरहेका वेला अर्को सेनाको औपचारिक जन्म भएको छ । गत तीन वर्षदेखि शान्ति-प्रक्रियाको एक अहम् कडी भइरहेको माओवादीका लडाकूहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रमा समायोजन र पुनस्र्थापन गर्ने प्रसंगलाई लिएर पल-प्रतिपल जटिलता विकसित भइरहेको वर्तमान अवस्थामा थरुहटका नाउँमा अर्को सेनाको औपचारिक जन्म भएको हो । हामीलाई लाग्छ, अब निकट भविष्यमा नै लिम्बुवान, खम्बुवान र अन्य विभिन्न जात र समुदायका मात्र होइनन्, कणर्ालीदेखि खसहरूको र अरूका पनि सेनाहरूको जन्म हुने कसरत कहीँ न कहीँ चलिरहेको हुनुपर्छ । यसअघि हामीले धेरैपटक यस्तो आशंका व्यक्त गरिरहँदा कतिपयलाई आग्रह र शंका भन्ने लागिरहेको थियो । तर, थरुहटका नाउँमा गठित सेना र उसले गरेको मार्चपासको प्रत्यक्ष समाचार हामी सबैले देखिसकेका छौँ । माओवादीले आफ्नो सेना समायोजनको विषयलाई सरकारमै बसेर जसरी नाकको प्रश्न बनाइरहेको छ, त्यसले सुदूर भविष्यमा अरू जटिलता थप्नेछ भनी हामीहरू धेरैले दिएको संकेतलाई सरकार होस् वा अरू कसैले पनि बुझ्न सकिरहेका थिएनन् । राज्यका समस्या एक दिनमा मात्र जुरुक्क उठेर आउने होइनन् । तिनका अनेक पूर्वसंकेत आउने गरिरहेका हुन्छन् र तिनलाई बुझेर शासन गर्नेहरू मात्रै सही अर्थमा सफल शासक मानिन्छन् । माओवादी नेतृत्व अरूभन्दा यस्ता कुरामा सिपालु होला भनेर हामी सबैले विगतमा आशा र अनुमान गरेका थियौँ । तर, यसका ठीक विपरीत माओवादी त नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि ज्यादा रूढिवादी र एकोहोरो सोचका साथ काम गर्न अग्रसर हुन पुग्यो । यसैको परिणाम हो, देश बिस्तारै बहुकोणबाट सशस्त्र विग्रहको चर्को भासमा प्रवेश गर्दै भोलिका दिनमा कंगो, रुवान्डा र अफ्गानिस्तानलाई बिर्साउने गरी संसारको ध्यान खिच्न गइरहेको देखिँदै छ । अहिले नेपाली कांग्रेसको आत्मकुण्ठा, नेकपा माओवादीको अहंकार र मूर्खता, एमालेको शकुनिशैलीको दाउ र मधेसी जनअधिकार फोरमको सबैलाई अल्झाउने खेलको व्यूहभित्र नेपालको राजनीति मात्र होइन, आमनेपाली जनता र सिंगो नेपाल पर्न लागिरहेको छ । संविधान बनाउने र त्यो पनि निर्धारित दुई वर्षभित्रको कार्यसूची लिएर निर्वाचित भएको संविधानसभाले आफूले जतिसुकै र जुन प्रकारले कार्यसूची बनाए पनि अन्ततः राजनीतिक दलहरूको सहमतिबेगर संविधान बन्नु सम्भव छैन । तर, राजनीतिक दलहरू भने संविधान निर्माण गर्नुको साटो संविधान बन्न नै नदिने खेलमा एकपछि अर्को पैतालाबाजी गरेर बसिरहेका छन् । शान्ति-सहमतिका लागि एक विशेष कडीका रूपमा स्थापित गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले राष्ट्रपति पदमा माओवादी नेतृत्वले दिएको धोकाका कारण छट्पटाइरहनुभएको छ भने माओवादी नेतृत्व पनि सरकारका सम्पूर्ण निकाय आफ्ना हातमा परिसकेको हुनाले अबका दिनमा कांग्रेसलाई प्रथम दुश्मनका रूपमा चित्रण गर्दै विगतका दरबारका निरंकुश अतिवादीसँग मैत्रीपूर्ण हात मिलाएर जनगणतन्त्रको राजमार्ग सहज बनाउन सकिने रणनीतिमा लागेको छ । त्यसैकारण अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता र माओवादी नेताको सार्वजनिक जुहारी सुरु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला देशव्यापी रूपमा आमसभामार्फत माओवादी नेतृत्वविरुद्ध सत्तोसराप गरिरहनुभएको छ भने माओवादी नेता पनि नेपाली कांग्रेसविरुद्ध धारेहात लगाइरहेका छन् । एमाले दुवैलाई उकासेर आफूचाहिँ पानीमाथिको ओभानो देखाउन खोजिरहेको छ । फोरम जता भए पनि आफूलाई राजनीतिमा टिकाउने प्रयास गरिरहेको छ र आफ्नै प्रधानमन्त्रीले विदेशी दलाल भएको भनी आरोप लगाउँदा समेत त्यसविरुद्ध प्रतिकार वा प्रतिरक्षामा एक शब्द नबोली स्वीकार गरेर सरकारमा टाँसिइरहेको छ । सायद, प्रधानमन्त्रीको यस्तो टिप्पणीबाट आफ्नो दाबी गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ भन्ने उसको मूल्यांकन हुन सक्छ । यसरी चौतर्फी समस्यामा राष्ट्र फस्न लागेको छ र समस्यालाई उचित रूपले समाधान गर्नुको साटो आ-आफ्नो पात्रो पल्टाएर आ-आफ्नो भविष्य हेर्ने काम राजनीतिक दलहरूले गर्न लागिरहेका छन् ।

यस्तै भविष्य हेर्ने काममा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अत्यन्त गैरराजनीतिक चरित्र देखाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भोलिका दिनमा कि जंगल जानुपर्ने कि त भारत जानुपर्नेछ भनी तल्लो दर्जाको सन्देश प्रवाह गर्नुभएछ, देशको सुदूर पश्चिमको कञ्चनपुरमा पुगेर । आफैं धेरैपटक निर्वासन र जेलनेल भोगेका र राजनीतिको पाठशालामा बसेर धेरै तीतामीठा कुरा भोगिसकेका कोइरालाजस्ता वृद्ध नेताले यस्तो बच्काना किसिमको टिप्पणी गर्नु लज्जाहीन र अशोभनीय कुरा हो । त्यसको जवाफमा माओवादीका नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गिरिजाप्रसादलाई राजनीतिक धोखेबाज भएको आरोप लगाउँदै भोलि सडकमा गएर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । आफैं सरकार चलाउने अनि सडकमा पुगेर संघर्ष गर्ने ? यस्तो चेतावनी आफ्नै परिहास मात्र नभएर जनताका विरुद्ध चुनौती पनि हो । सरकार छाडेर कसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने ? धोकाको कुरा पनि गजब भइरहेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका आँखामा पुष्पकमल धोकेबाज, पुष्पकमलका आँखामा गिरिजाप्रसाद धोकेबाज ः सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनेझैं दुवै नेताले एक-अर्काको खुट्टाको बयान गरेर बस्न थाल्नुभएको छ । हामीलाई लाग्छ, उहाँहरू दुवैजना जनताका विरुद्ध धोकेबाज हुँदै जान थाल्नुभएको छ र भोलिका दिनमा इतिहासले, इतिहासका घटनाले यसलाई पुष्टि गर्नेछन् ।

आज तराई-मधेसमा सानो रूपमा देखिएको लक्ष्मण थारूको सानो टुकडी भोलि थेगिनसक्नुको हुन सक्छ । राजनीतिले क्रमशः जातीय र क्षेत्रीय रूप धारण गर्दै गइरहेको अवस्थामा यो समूह दिन दुई गुणा, रात चौगुणा भएर बढ्न पनि सक्नेछ । अनेक सशस्त्र समूह छन् तराई-मधेसमा र पहाडमा पनि पलाइरहेका छन् । यी सबै एक हुन पुगे भने नेपालको भविष्य कहाँ पुगेर सुरक्षित हुने हो ? राष्ट्रको माया गर्ने र नयाँ नेपालको चिन्ता गर्ने जस-कसैका मनभित्र उठिरहेको चिन्ता हो यो । माओवादी आफ्ना लडाकूहरूको विषयलाई अहिले नाकको प्रश्न बनाएर गिरिजाप्रसादविरुद्ध बाण सोझ्याउनुलाई आफ्नो बहादुरी सम्भिmरहेको छ भने कोइराला माओवादीविरुद्ध उठ्नसक्ने सबै आधार र कारणलाई गोलबद्ध बनाउन हिँडिरहनुभएको छ । यी दुवैथरीले देशको भविष्य र परिवर्तनको दिशा समात्न सकिरहेका छैनन् । यसैवेला छिमेकी दुई राष्ट्रहरू भारत र चीनको नेपाललाई हेर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ र मैत्रीपूर्ण हुँदाहँुदै पनि त्रास र आशंकाले ठाउँ लिइरहेको छ । ती दुई देशको स्पर्धाका बीचबाट पश्चिमले पनि चियाउने कोसिस गरिरहेको देखिँदै छ । सर्वपक्षीय चासो र क्रीडास्थल हुन लागिरहेको नेपालको आजको स्थिति कुनै पनि हालतमा सुखद भविष्यको संकेत होइन । तसर्थ हाम्रो आग्रह छ, राजनीतिक सहमतिलाई पुनर्संयोजन गर्न र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न तुरुन्त दलहरूबीच संवाद सुरु गर्नुपर्छ, शान्ति-सम्झौताको अक्षर र भावनालाई सम्मानपूर्वक लागू गरिनुपर्छ, माओवादीले कब्जा गरेका जग्गाजमिन फिर्ता गरी विस्थापितहरू घर र्फकने वातारण बनाइनुपर्छ, बेपत्ताहरूको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ, सत्य निरूपण आयोग तुरुन्त गठन गरिनुपर्छ, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न दृढ कदम चालिनुपर्छ, सरकारमा बसेर दोहोरो सत्ताको सोचबाट माओवादी मुक्त हुनुपर्छ र जनवादीकरणको कुरा उठाएर एकाधिकारवादी सत्ताको सिँढी बनाउने वा सहमतिविपरीत जनतालाई आतंकित पार्दै मानव अधिकारका सार्वभौम सिद्धान्तविपरीत जाने काम माओवादी पक्षबाट हुनु हँुदैन । कम्तीमा यति नै कुरालाई मात्र पनि गम्भीरतापूर्वक लिइएन भने भोलिको वातावरण झन् असहज हँुदै जानेछ । राज्य चलाउनु भनेको भाषण गरेजस्तो सजिलो हुँदैन ।



मुलुक फेरि राजनीतिक अन्यौलको शिकार

पटकपटकको अन्यौल राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ र कसरतले हट्दै आए पनि यसपटकको अन्यौलप्रति भने प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेतृत्वबीच सुझबुझ देखिएन र नयाँ सहमति कायम हुन सकेन भने मुलुक दक्षिणपन्थी दिशातिर उन्मुख हुने खतरा देखिँदैछ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी) र संविधानसभामै प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसको हठ, गैरजिम्मेवार कार्यशैली र व्यवहारले दक्षिणपन्थी खतरा निम्त्याउने आशंका बढ्न थालेको हो। सहमतिको बिन्दु खोज्नुका सट्टा यी दुई दल सेना समायोजनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोज्दैछन्। र, यसअघिका सबै सम्झौतालाई खिल्ली उडाउँदै आरोप–प्रत्यारोपबाट दूरी बढाइरहेका छन्। ठीक यही बेला नेपालमा छिमेकी राष्ट्रहरूको खुला अनावश्यक चलखेल देखिएपछि राजनीतिक वृत्तमा सबैलाई सशंकित तुल्याएको छ। अझ माओवादी नेतृत्वले दुई छिमेकीसँगको घनिष्ट सम्बन्धलाई समेत उग्रबामपन्थी उपयोगितावादी रणनीतिअनुरूप प्रयोग गर्न खोजेको आभाषसमेत भइरहेको छ।
सरकारले सय दिन पूरा गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेकामा हतासरूपमा लाचारी प्रकट गरेको र उल्टै कांग्रेसलाई नै घुर्क्याउने गरी प्रस्तुत भएको कुरा बाहिर आएको छ। सरकार ढल्दा माओवादीविना शान्तिप्रक्रिया कसरी निष्कर्षमा पुग्छ? संविधान कसरी बन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको घुर्क्याइँले परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाएको छ। सरकार संचालनका लागि ढिलै भए पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति त बन्यो तर मन्त्रीहरू नै समितिमा बसेपछि त्यसको उपदेयतामाथि नै सुरुमै प्रश्न उठिसकेको छ। विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउन स्वयं माओवादी उद्यत् देखिएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हालै सम्पन्न माओवादीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बन्यो। भेलाले शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणमा सहकार्य गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रधान शत्रु किटान गरी ऊससँगको दूरी अझ बढाउने काम गरेको छ। अब माओवादीले यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट नपारेसम्म कांग्रेस थप सहमतिका लागि इमानदारीपूर्वक तयार हुने स्थिति देखिएको छैन। सेना समायोजन समितिको सदस्यमा सहभागी भए पनि माओवादीको पछिल्लो रबैयाका कारण कांग्रेसले सेना समायोजनमा बढी बखेडा झिक्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ। यही बेला पूर्व राजावादी सूर्यबहादुर र कमल थापासहितका दक्ष्ँिणपन्थी समूहहरू अब दक्षिणपन्थी गठबन्धन हुनुपर्ने कुरालाई बिशेष जोडतोडका साथ उठाउन थालेका छन्। यदि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हठ बढ्दै जाने र माओवादीले आफ्नो व्याबाहार र कार्यशैली सच्याएर जिम्मेवार नबन्ने हो भने अन्तत: मुलुकमा दक्ष्ािणपन्थी गठबन्धन अवश्यंभावी जस्तै बन्नेछ।
नयाँ संविधान निर्माणका लागि सडकबाट पनि संघर्ष थाल्ने माओवादीको हास्यास्पद र गैरजिम्वेवार निर्णयले सरकारमै सहभागी दललाई नै झस्काइरहेको छ। यही बेला सेनाका सबै उच्च अधिकारीहरूलाई दक्षिणपन्थी शक्तिले उपयोग गरी उल्टै समायोजनमा बखेडा झिक्ने प्रयत्न पनि भित्री रुपमा भइरहेका छन्। जुन संस्थामा समायोजन गरिने हो त्यस संस्थाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुको धारणा नबुझिकन गर्न खोज्नु घातक हुने पनि चेतावनी दिइसकिएको छ। खासगरी पूर्व जर्नेलहरुमार्फत यस्तो चेतावनी वतर्मान सरकारलाई आइसकेको छ। यदि सेना समायोजनकै बिषयलाई लिएर दक्षिणपन्थी शक्तिहरुबीच गठजोड भयो भने सेनाको वतर्मान नेतृत्वले पनि पूठ पाउनेछ र यो अर्को बखेडाका रुपमा खडा हुनेछ जसका कारण संविधान निर्माण हुन त परै जाओस्, मुलुकमा फेरि अर्को शीराबाट द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा निम्तिएको छ। तर यसबारे समयमै जिम्मेवार बन्नुभन्दा स्वयं माओवादी र कांग्रेस सबै शक्ति प्रयोग गर्दै बखेडा सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्नु अर्को आश्चर्यको बिषय भएको छ।
चीनसँग सामिप्यता बढाएर भारतलाई तर्साउन उपयोगितावादी रणनीति माओवादीले अख्तियार गरेपछि अहिले भारत नेपाल सरकारसँग चिढिएको छ। जसको भरपूर फाइदा पनि अब मुलुकका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले नै लिनसक्ने खतराप्रति पनि माओवादी बेखबरजस्तो देखिएको छ। चीनसँग सुरक्षा मामिलामा सामिप्यता बढाएर भारतीयहरुलाई बढि चलखेल हुन दिने मौका स्वयं माओवादीले गरेका कारण अहिले खासगरी दक्षिणपन्थी शक्ति नै बढि हौसिएका छन्। छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेपनि ती शक्तिहरु अहिले दलहरुबीच फाटो आउन सक्ने दिन गन्दै त्यसैका लागि भरमुग्दर प्रयासमा लागिरहेका छन्। सय दिने कार्यकालको असफलता स्वयं सरकारका लागि चुनौतिका रुपमा खडा भइरहेको बेला संविधान निर्माणको कार्यतालिका अनुरुप अगाडि बढ्नै पर्ने बाध्यता पनि सरकारका सामू उपस्थित छ। तर कांग्रेसलाई सहमतिमा लिएर सेना समायोजनको प्रश्नलाई विगतमा गरिएका सहमतिका आधारमा इमान्दारितापूर्वक नगरिए मुलुकमा अर्को द्वन्द्व सुरु हुने निश्चित छ।


युथफोर्स तत्काल बिघटन नगरे हिंसात्मक द्वन्द्व हुने चेतावनी !!
वाईसीएलको बिघटन नगरे सरकारबाट हट्ने चेतावनी !!

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हिसिला यमीले युथफोर्स खडा गरेर एमालेले हिंसात्मक द्वन्द्वको वातावरण सृजना गरेको आरोप लगाउनुभएको छ। राजधानीमा साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले युथफोर्स तत्काल बिघटन नगरे हिंसात्मक द्वन्द्व हुने चेतावनी दिनुभयो। नेकपा माओवादीकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएकी यमीले युथफोर्सले वाईसीएललाई उक्साउने काम गरिरहेको भन्दै युथफोर्सका कारण देशभर अराजकता बढेको आरोप लगाउनुभएको हो।
वाईसीएल बिघटन नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, वाईसीएल मिलिशियालाई राजनीतिक संस्थामा रुपान्तरण गर्न बनाइएको भएकाले कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ। तर बिघटन हुदैन।'
मन्त्री यमीले युवाशक्तिलाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले वाईसीएल, प्ररायुसंघ, तरुण दल, मधेशवादी एवं अन्य दलका युवाशक्तिलाई आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले वाईसीएलकै कारण माओवादी समाप्त हुने चेतावनी दिनुभयो।
वाईसीएलको गतिविधि अराजक भन्दै उहाँले यस्तै अवस्था रहने हो भने देश अर्को द्वन्द्वमा फस्ने खतरा औंल्याउनुभयो।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकर्ण बिष्टले वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना बिघटन नगरे सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिनुभयो।
माओवादीले वाईसीएललाई प्रयोग गरेर मुलुकलाई अराजकतातर्फ धकेलिरहेको आरोप लगाउदै उहाँले वाईसीएलको अराजकतालाई सहेर एमाले सरकारमा नबस्ने बताउनुभयो।


सरकार शान्ति सुरक्षा खल्बलाउनमै केन्द्रीत
आठ सय जिल्ला बनाउने प्रस्तावको विरोध

शेरबहादुर देउवाले सरकारका सय दिन हत्या, हिंसा र महँगी बढाउने तथा शान्ति सुरक्षा खल्बलाउनमै केन्द्रीत रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सुदूरपश्चिममा आयोजित नेपाली काँग्रेसको जनजागरण अभियानमा भाग लिई राजधानी फर्किने क्रममा सोमबार गेटा विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेता देउवाले सत्ता सञ्चालनमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पत्रकारहरूको एक प्रश्नमा देउवाले विगतमा भएका सहमती र सम्झौता अक्षरशः पालना गरिए नेपाली काँग्रेस सेना समायोजन सम्बन्धी समितिमा सहभागी हुने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा सात दलबीचका सहमती अनुरुप सरकार सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेता देउवाले सरकारका एक मन्त्रीबाट केही दिन अघि आठ सय जिल्ला बनाउने प्रस्तावको विरोध तिव्र विरोध गर्नुभयो। उहाँले राज्यले प्रशासनिक खर्च धान्ने नसकिने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताउनुभयो।

माधवकुमार नेपालको अस्वीकार

नेकपा एमालेका पर्ूव महासचिव माधवकुमार नेपालले सरकार संचालनका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाको स्वास्थ्यस्थिति बुझेपछि पत्रकारहरुसँग एमाले नेता नेपालले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री नरहेको समितिमा नबस्ने बताउनुभयो । नेपालले समितिलाई भलाकुसारी गर्ने समितिको संज्ञा दिदै भलाकुसारी गर्ने समितिमा आफूलाई बस्ने फर्ूसद नभएको बताउनुभयो । नेपाललाई समितिको संयोजक बनाउने तयारी भैरहँदा नेपालको असन्तुष्टि र्सार्वजनिक भएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालले समितिमा माओवादीका नेता आफ्ना समकक्षी नभएको बताउँदै आउनुभएको छ ।


प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अनुहार व्यंग्यचित्रमा परिणत

माओवादीको सरकार उसकै अकर्मण्यताका कारण लाचार छायामा प्रकट हुन थालेको छ। मन्त्रीहरुको मनपरी झन्–झन् बढ्दै छ भने जनताका आधारभूत विषयहरु त्यही मात्रामा ओझेलमा परिरहेका छन्। सरकार सय दिनबाट उकालो लाग्दा जनता निराशाको खाडलमा परे। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अनुहार व्यंग्यचित्रमा परिणत भइरहेका छन्। हकहितका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका भाषणहरु कसैले पनि पत्याउने विषय बन्न छाड्यो। माओवादी सरकारको यस्तो लाचार आकृति यसअघि नेपाली जनताले विरलै देखे होलान्। सरकारबारे आमजनताको मूल्यांकन आफ्नो ठाउँमा छ– अब त स्वयम् मन्त्रीहरु नै सरकारलाई नाम मात्रको भनी परिचय दिन थालेका छन्। सरकार अकमणर््य हुँदै जाँदा विदेशी चलखेल यति विघ्न बढ्न थाल्यो कि मन्त्रीहरु नै भन्न थालेका छन्– 'यतिखेर सरकारका हरेक निर्णय विदेशीको इशारामा भइरहेका छन्।146 सरकारको नेतृत्व गरेको दलका बहालबाला मन्त्रीले सरकारको यस्तो मूल्यांकन गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। माओवादीका मन्त्री देव गुरुङले शुक्रबार एउटा सार्वजनिक समारोहमा मुखै फोरे– 145सरकार नाम मात्रैको छ, यसका हरेक निर्णय विदेशीको इशारामा हुने गरेका छन्, संविधान संशोधन गर्नेदेखि ऐन–नियम संशोधनदेखि सन्धि–सम्झौतासम्म सबै उनीहरुकै इशारामा हुने गरेको छ।146
सरकारले सयदिन पूरा गरेको विवरण सुनाउँदा सरकारका प्रवक्ताले भने–'हामीले काम गर्न सकेनौं।' त्यसै साता प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति सार्वज्निक भयो– 'हामील्ााई काम गर्न दिइएन।' तिनै दिनका सेरोफेरोमा माओवादीकै अर्का मन्त्रीलेे भने– 'यो सरकारसंग नामभन्दा बाहेक केही छैन?' सरकारलाई काम गर्न रोक्ने दृश्यचित्रहरु कतै छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जनताका कब्जा गरेका सम्पत्ति फिर्ता गर भन्नेबाहेक कतै केही गरेको छैन। सरकारमा सहभागी दलमध्ये कुनै एउटा दलले कुनै एउटा काममा अवरोध पुर्‍याएको भन्ने एउटासम्म उदाहरण बाहिर आएको छैन। सरकार चलाउन पर्याप्त संख्या पुग्ने एउटा दल एमालेका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति माओवादीका लागि माओवादीभन्दा पनि सजिला भइरहेका छन्। प्रशासनयन्त्रमा ऐन नियम, मूल्यमान्यता लत्याएरै भए पनि अनुकूल पारिएको छ। यो बीचमा साना–ठूला गरी झण्डै १० हजारको संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिएका समाचार आइरहे। २२ जना कामु सचिव नै बनाइएका छन्। सचिव, सहसचिव, प्रशासन प्रमुख र प्रहरीमा १५ दिनमा दुईपटक सरुवा गर्नु भनेको त्यो संयन्त्रलाई हरतहले पूरै आफ्नो चंगुलमा राख्नु हो। राजनीतिक नियुक्तिका पदहरु प्रायः सबै नै आफन्तबाट भरिएका छन्। संस्थान र निकायहरुका पुराना पदाधिकारी सबैले बिदा पाइसकेका छन्। राजदूतसमेतलाई फिर्ता बोलाइसकिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेकै आकार–प्रकारमा संविधानसभाले त्यसलाई अनुमोदन गरिदियो। ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ पूरा नभए आउँदा सरकारहरुलाई समेत धक्का लाग्ने गरी प्रस्तुत भएको बजेटलाई पनि संविधानसभाले नै त्यहीरुपमा पारित गरिदियो। यो दिनसम्म विपक्षीले एउटासम्म सडक आन्दोलन गरेका छैनन्। सत्तारुढ घटकका भ्रातृसंस्थाबाहेक विपक्षी दलका त्यस्ता संस्थाहरु कतै भिड्न गएका छैनन्। उद्योग, कलकारखाना बन्द भए भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै भ्रातृसंस्थाबाट भएका छन्। विपक्षीबाट एउटासम्म हिंसाको घटना भएको छैन। तर मान्छेचाहिं मरिइरहे, तिनका पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ दलकै संस्थाहरुको संलग्नता रह्यो। माओवादीसंग अनुभव थिएन भन्ने हो भने माओवादीकै पाँचजना पूर्वमन्त्री सरकारमा सामेल छन्। यी परिदृश्यहरुले नै बताउँछन्– सरकारलाई काम गर्न कसले दिएन? यो प्रश्न खोतल्दै जाँदा माओवादीको नियतमाथि नै औंला ठडिन्छ। ०६२ साल मंसिरमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेको भए मात्र पनि केही हदसम्म माओवादी सरकारको एउटा परिचय बन्ने थियो। त्यो सम्झौताका बुँदाहरुमा जनताका सरोकारका विषय थिए। कब्जा भएका सम्पत्ति फिर्ता र विस्थापितहरुलाई स–सम्मान घर फर्कने वातावरणको निर्माण राज्यले गर्न नसक्ने कामै होइन। अझ भन्ने हो भने यो त्यस्तो काम हो जसलाई सम्पन्न गर्दा सर्वसाधारण लाभान्वित हुन्छन्। त्यसै पनि द्वन्द्वकालमा सृर्जित अनपेक्षित घटनाहरु शान्तिकालमा सुव्यवस्थित हुनैपर्छ।
केन्द्रबाट एउटा निर्देशन भएर स्थानीय तहबाट त्यसको पालना हुँदा मात्रै लाखौं जनता लाभान्वित हुन्थे। सरकारलाई त्यो काम गर्न कसले रोक्यो? त्यसमाथि विपक्षीले त जनताका पक्षमा हुने यी काम तुरुन्तै गर भन्दै दबाबसमेत दिइरहेको अवस्था छ। सरकार आफैं निर्णय गर्छ र आफै पालना गर्दैन। त्यसबाट उब्जिएको अपजसको दोष भने अदृश्य शक्तिमाथि थोपरिन्छ भने जनताका आँखामा छारो हालिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। नाम मात्रको सरकार हुने सूत्र पनि यही हो। नत्र बाह्य क्षेत्रले सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्ने एउटासम्म उदाहरण देखिएको छैन। जनताका पक्षमा काम गर्न नखोज्दा र आफैंले हस्ताक्षर गरेका सम्झौता सहमति र प्रकट गरेका प्रतिबद्धताप्रति इमान्दारी नहुँदा यति छोटो अवधिमै माओवादीको सरकार यति पंगु बन्न गयो कि नयाँ नेपालको नयाँ सरकार भन्न पनि जनताले लाज मान्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसको उदाहरण सरकार आफैले सार्वज्ानिक गरेको सय दिनका प्रगति विवरण भएको छ। त्यो विवरण हेर्दा सरकारले तलब भत्ता खाने, भाषण गर्ने र नियमित दैनिक प्रशासन चलाउनुबाहेक केही पनि गरेन भन्ने दृश्यहरु प्रकट हुन्छन्। केही मान्छेलाई जागिर खुवाउन औचित्यसमेत नभएको आयोग बनाउनु, सरकारले नियमित गर्नुपर्ने कामसमेत कार्यदल गठन गरेर अरुलाई लगाउनु र पुराना निर्देशिका झिकेर धुलो टकटक्याएर नयाँ मिति हाल्नुबाहेक त्यो विवरणले नै भन्छ– अरु केही भएन। कतिसम्म भने रिक्त रहेका संवैधानिक अंगहरु पूर्ति गर्नसम्म सकिएन।
माओवादी सरकारमा गएपछि कम्तीमा उनीहरुबाट हत्या, हिंसा, लुट र अपहरण हुँदैन भन्ने आममान्यता बनेको थियो। राज्यको प्रथम कर्तव्य भनेको आफ्ना नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु हो। त्यही काममा माओवादी चुक्यो। माओवादीलेे सरकारको नेतृत्व गरेको साढे तीन महिना बितेको छ। यस कालमा एउटा पनि नागरिकले माओवादीबाट सुरक्षित रहेको महसुस गर्न पाएन। सर्वसाधारणका लागि १०/२० वर्षका नाराभन्दा उनका सामु तत्काल उब्जिएका समस्या महत्वका हुन्छन्। आफूमाथि अन्याय नभएको निर्धक्क भन्न पाउने र भनिएपछि अन्यायकर्ता दण्डित भएको देख्न पाउने जनताको चाहना सत्तारोहणको यो समयमा पनि निरन्तर प्रहार भइरह्यो। माओवादी सरकारमा पुगिसकेपछि पनि उसले मान्छे मार्दै माफी माग्ने उनीहरुको पूर्वपरिचय पखालिएन, बरु झन् बढ्यो। क्यान्टोनमेन्टदेखि धादिङ हत्या त्यसका उदाहरण छन्। क्यान्टोनमेन्ट हत्या माओवादी ठूलो दल बन्नासाथ भएको थियो भने धादिङ्ग हत्या सरकार चलाएको सय दिनको सेरोफेरोमा। माओवादी सरकारमै रहेको अवस्थामा नै किसानले घरभित्र थन्क्याएका मुरीका मुरी धान माओवादीले नै लुटून् जनताले अपेक्षा गरेका कुरा होइनन्। पश्चिमको एउटा परिवार विलखबन्दमा छ। सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले जमिन लुटेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडिरहेका दृश्य हेर्दै बस्नुपरेको अवस्था कति डरलाग्दो हो, अनुमान गर्न सकिन्छ। राज्यसञ्चालकबाटै यस्तो लुट हुँदा त्यही राज्यको एउटा नागरिकले कहाँ उजुरी दिने, दिइएको त्यस्तो उजुरीमाथि कसले कारबाही गर्ने, त्यो कारबाहीबाट ती नागरिकले आफूमाथि न्याय भएको भनी कसरी ठान्ने? यो प्रश्नको उत्तर नपाएपछि त्यो परिवार मौन बस्न र आफू राज्यपक्षबाट लुटिएको अवस्था सहन बाध्य भयो।
सय दिनको प्रगति विवरणमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको कुरा उल्लेख छ। वाहनहरुमा भाडा भने घटेनन्। माओवादी सरकारमा रहेकै बेला माओवादी मन्त्री आफैंले कब्जा गरेका सिराहा र बाराका जमिन यो बेलासम्म कब्जामै छन्। यो बेलासम्म देशव्यापी भएको एउटा सन्देश हो हिंसा र हत्या सहज हुनु। अब त ५–६ हजार रुपैयाँका लागि पनि एउटा स्कुले किशोरले हत्या गर्न थाले। हत्याजस्ता घटना झन् पछिल्ला दिन सहज बन्दै जाँदा यो घटना भएको हो। अघिल्लो हप्ता किशोरबाट किशोर हत्या काण्ड भयो। चन्दा आतंक कायमै छ। अघिल्लो हप्ता ३–४ लाखको चन्दा माग्ने माओवादी कार्यकर्ता पक्राउ परे। तिनलाई छुटाउन प्रधानमन्त्री आफै अग्रसर भए। चन्दा मागिएका व्यक्ति यतिखेर ज्यानको खतरामा छन्। यस्ता अनर्गल अनगिन्ति उदाहरण छन् जो राज्यपक्षबाट हुनुहुँदैन थियो। सर्वसाधारणका सम्पत्ति कब्जा गैरकानुनी काम हो। पछिल्लोपटक सरकारले त्यसलाई बैधता दिने प्रयास गरेको छ। माओवादीले कब्जा गरेका जमिनको राज्यबाट क्षतिपूर्ति दिने भनी संविधानसभामा प्रधानमन्त्रीले नै बताएका छन्। यसको अर्थ हो, माओवादीले जे–जसरी सम्पत्ति कब्जा गरे त्यो उनीहरुसंगै वैध रुपले रहनेछ र त्यसबापत राज्यकोष रित्तिनेछ। वैधता पाउनुपर्ने कामले चाहिं अवसर पाएकै छैन। ६ महिनाभित्र लडाकूको व्यवस्थापन गर्ने भनिएकोमा साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन समितिले पूर्ण स्वरुप पाएको छैन। पछिल्लो हप्ताको एउटा घटनाले त माओवादी संविधान निर्माण गर्नसमेत चाहँदैन भन्ने झण्डै प्रस्ट पार्‍यो। जो विषय हो सरकारले नै लगेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव सत्तारुढ दल र त्यसमा पनि ठूलो दल माओवादीका सभासद्हरुको अनुपस्थितिका कारण गणपूरक संख्या पूरा हुन नसक्दा कार्यसूचीबाट नै त्यसलाई हटाउनुपर्‍यो। सरकारले लगेका प्रस्ताव सरकार पक्षकै सभासद्हरुबाट असफल बनाउनुले यो नेतृत्वबाट नयाँ संविधान निर्माण होला भन्ने आश मरेको छ। माओवादी ठूलो भएपछिको यसको हैपिसयतबाट जस्तो नेतृत्व गर्नुपर्दथ्यो सरकार र संविधानसभामा त्यस्तो नहुँदा यो स्थिति उब्जिएको हो। माओवादी र त्यसमा पनि मन्त्रीले नै नाममात्रको सरकार भनी संज्ञा दिएको यो सरकारबाट जनताले अपेक्षा गर्ने कुरा समाप्त भएको अवस्था आएको छ। यहीबीचमा प्रतिबन्धहरु भने थुप्रिदै छन्। वामपन्थीहरुको वर्चश्व रहेको सरकारमा उनीहरु जताततै प्रतिबन्धको पर्खाल खडा गरेर आफू मात्र सुरक्षित रहन चाहन्छन् भन्ने पुष्टि हुन थालेको छ। अहिले होटल, सडक, सिंहदरबार जताततै प्रतिबन्ध बढेको बढ्यै छ।-देशान्तर


नेपालमा चीन कति सक्रिय ?

२०६५ मंसिर २१ः चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उपकमाण्डर मा जियानको नेतृत्वको सैन्य टोली।
२०६५ मंसिर १८ः चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ चेइजीको दुई दिने भ्रमण।
२०६५ मंसिर ४ः चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उच्च अधिकारी जनरल आई छगेङको नेतृत्वमा आठ सदस्य सैन्य टोली।
२०६५ कार्तिक १५ः रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको माओवादी सरकारको टोली गोप्य रुपमा खासा भ्रमण।
२०६५ असोज ६ गतेः रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको टोलीद्वारा चीन भ्रमण।
०६५ भदौको पहिलो साताः गैरकानुनी तिब्बतीलाई देश निकाला गर्न गृहमन्त्रालयद्वारा प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन।
०६५ भदौ ८ गते: प्रधानमन्त्री पुष्पकमलद्वारा ओलम्पिक समारोहमा भाग लिने बहानामा चीनको भ्रमण।
०६५ भदौ ९ः प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति हुजिन्ताओद्वारा चीन सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको धारणा सार्वजनिक।
यसबाहेक विभिन्न चिनियाँ अधिकारीद्वारा अनौप्ाचारिक रुपमा लगातार नेपालको भ्रमण भइरहेको छ।


Pakistan arrests suspected Mumbai plotter

ISLAMABAD, Pakistan -- Pakistani security forces arrested an alleged mastermind of the Mumbai attacks during a raid on a militant camp, a move likely to please India and the United States, two officials said today.
Zaki-ur-Rehman Lakhvi was among at least 12 people detained Sunday after the attack on the camp run by the banned group Laskhar-e-Taiba in Pakistan's part of Kashmir, the officials said. The officials -- one from the intelligence agencies and one from a government agency -- spoke on condition of anonymity because they were not authorized to speak to the media.
Troops backed by a helicopter overran the camp close to the town of Muzaffarabad, briefly exchanging fire with militants there, a senior intelligence official said on condition of anonymity because of the sensitive nature of his job.
He said more than 12 detainees were being questioned over any possible links to the Mumbai attacks, which left 171 people dead in India's commercial capital.
It was not immediately clear what Pakistan intended to do with Lakhvi.
Pakistan and India do not have an extradition treaty. Last week, President Asif Ali Zardari indicated any one arrested in Pakistan in connection with the attacks would be tried in Pakistan.
Indian officials say the sole Mumbai attacker captured alive has told them that Lakhvi recruited him for the mission and that Lakhvi and another militant, Yusuf Muzammil, were its masterminds.
U.S. officials allege Lakhvi has directed Laskhar-e-Taiba operations in Chechnya, Bosnia and Southeast Asia, training members to carry out suicide bombings and attack populated areas. In 2004, he allegedly sent operatives and funds to attack U.S. forces in Iraq.


प्रचण्डको हातमा सत्र लाखको घडी !!
- प्रदिप नेपाल
नेकपा माओवादीका तर्फबाट सभासद्हरूका नाउँमा एउटा आचारसंहिता जारी गरिएको छ । आचारसंहितालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । किनभने त्यो एउटा नैतिक मानदण्ड हो । र, पनि केही मित्रले मसँग गुनासो गर्नुभयो- कार्यकर्तालाई दुइटा मोबाइल फोन किन ? नेतालाई तीनवटा कार्यकर्तालाई दुईवटा किन ? उसै पनि पार्टीबाहिरका मानिसका लागि यस्ता प्रश्न उपयुक्त हुँदैनन् र पार्टीभित्रकालाई यस्ता सबै 'किन'को जवाफ दिने क्षमता राखेरै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट पोष्टबहादुर बोगटीजीले आचारसंहिता जारी गर्नुभयो होला ।
उग्रवामपन्थी कम्निस्टहरूमा केही केटाकेटीजन्य रोग हुन्छन् र लेनिनका पुस्तक पढेका भए स्वयं माओवादी पनि यसबारे जानकार हुनुपर्ने हो । चटकी कामहरूले जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा उनीहरू बाँचिरहेका हुन्छन् । मनोगत विश्लेषणका कारण उनीहरू आफूबाहिरको दुनियाँले आफूबाट के चाहिरहेको छ भन्ने सत्य पत्ता लगाउन सक्दैनन् ।
'सादा जीवन उच्च विचार' असाध्यै राम्रो भावाभिव्यक्ति हो राजनेताहरूका लागि । तर, त्यसको पालन कसरी गर्ने ? नेपाली राजनीतिमा एउटा मान्यता स्थापित भएको छ- धेरै बोल्ने थोरै गर्ने । अघाउँजी बोल्ने काम नगर्ने । यस्तो भयो भने राजनीतिले वितृष्णा जन्माउनेबाहेक अर्को कुनै काम गर्न सक्दैन । पोष्टबहादुर बोगटीजीबाट निसृत आचारसंहिताको यही हालत हुने टुंगै छ ।
व्यक्तिगत रूपमा बोगटीजी त्यागी मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, मैले । उहाँ जंगलबासी नै हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला । तर पनि उहाँको गाउँको विद्यालयले उहाँलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो रे ! त्यतिबेला भन्थे मान्छेहरू, 'मान्छे असल हो, त्यसैले माओवादी भएरै पनि विद्यालयको सम्मान पायो ।'
अर्थात् बोगटीजीको चिनारी त्यतिबेला असल मान्छे खराब माओवादीकै रूपमा भएको थियो । त्यसैले आचारसंहिता निर्माण गर्ने जिम्मा उहाँलाई दिएको होला पार्टीले । उहाँले जे गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो । मोबाइल फोनको त दस हजार रुपैयाँको मूल्य नै तोकिदिनुभयो । तर, माओवादी सभासद्हरूले कति हजार रुपैयाँको घडी लाउन पाउँछन् ? अहिले माओवादी सभासद्, मुलुकका प्रधानमन्त्री र माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा बाँधिएको घडीको दाम थोरै भन्नेले साढे पाँच लाख रुपैयाँ भनेका छन् भने धेरै भन्नेले सत्र लाख नेपाली रुपैयाँ पनि भनेका छन् । पाँच अथवा सत्र जति भए पनि त्यो बोगटीजीको आचारसंहिताभित्र पर्दैन । प्रचण्डजीले अब के गर्नुहुन्छ ? घडी फ्याँकिदिनुहुन्छ ? कि म्युजियम स्थापना गरेर आफूले पाएका उपहार सोही म्युजियममा थन्क्याउनुहुन्छ ?
घडी मात्र होइन, प्रचण्डजी कसैले भनेअनुसार डेढ लाख, कसैले भनेअनुसार अढाइ लाखको पलङमा सुत्नुहुन्छ । त्यो पलङको हविगत कस्तो हुन्छ अब ? कबाडीलाई त दान दिनुहुन्न होला उहाँले । यति मात्र होइन, अर्का चर्का माओवादी मात्रिका यादवले बैंककमा किनेको पचास हजारको सुट कमलामाईमा लगेर बगाउनु त हुन्न होला ।
माओवादी पार्टीका नेताहरू जस्तोखालको बिलासमय जीवनशैली बाँचिरहेका छन्, त्यो खालि नाटक मात्र होइन । त्यो उनीहरूभित्र जमेर रहेको अतृप्त इच्छा पनि हो । लुटेरै भए पनि जापानी गाडी नै चाहिने उनीहरूको मनोकांक्षालाई एउटा आचारसंहिताले कसरी स्वाहा पार्न सक्छ ? हल्ला गर्नुभन्दा पहिले, माओवादीले लुटेका सबै गाडी फिर्ता गर्नुपथ्र्यो । जबर्जस्ती कब्जामा लिइएका सबै नागरिकको श्री-सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपथ्र्यो । पचास हजार पर्ने सुट कसैलाई दान दिनुपथ्र्यो । आफूले किनेका महँगा सर-सामान कम्तीमा पनि लिलामीमा राखेर प्राप्त भएको आय, राजकीय निकायमा भएकाहरूले राज्यको र पार्टीका निकायमा भएकाहरूले पार्टीको खातामा जम्मा गर्नुपथ्र्यो ।
माओवादी पंक्तिमा यस्तो त्यागको भावना हुन्थ्यो भने उनीहरू कहिल्यै लुटपाट मच्चाउँदैनथे । बरु जंगली कन्दमूल खाएर जीवन धान्थे, तर जबर्जस्ती अर्काको कुखुरा भुत्ल्याउने, गाई-गोरु र राँगा-भैंसी काट्ने काम गर्दैनथे । माओवादीका कतिले चिनियाँ जनसेनाको लंगमार्चको कष्ट पढेका छन् ? माओवादी पंक्तिमा त्याग, तपस्या र जनताका खातिर बलिदानको भावना हुन्थ्यो नै भने, अहिले कारबाहीमा परेर डिमोसन गरिएका अनिल शर्माले 'नेतृत्वको एउटा तह जनयुद्धको प्रारम्भदेखि नै वर्गसंघर्षको घनीभूत क्षेत्रबाट पृथक् थियो । त्यो सहर र मुख्य रूपमा प्रवासमा रहन्थ्यो । उनीहरूमा मनोगतवाद र आत्मकेन्दि्रत व्यक्तिवादले सीमा नाघ्दै थियो ।' भनेर लेख्नुपर्ने नै थिएन ।
नेपालको माओवादी पार्टी, उपभोक्तावाद र निम्नपँुजीवादी महत्त्वाकांक्षाको एउटा दहि्रलो सम्मिश्रण हो । माओ त्सेतुङले जनसेनाका लागि बनाएका अनुशासनका तीन नियम र पालन गर्नैपर्ने आठ नियमलाई नेपालीमा तीन-आठ नियम भनेर गाउँ-गाउँ, र टोल-टोलमा संगीतको झंकारमा गुन्जाइएको थियो । तर, कुन जनसेनाले, कुन कमान्डरले तीन-आठ नियम पालना गरे ? म त्यो तीन-आठ नियममा बनाइएको गीतको खालि एक टुक्रा मात्र यहाँ पस्किन चाहन्छु : जनताबाट सियो र धागोसम्म नि लिँदैनौँ ।
माओवादी पार्टीको परिचय नै लुटपाट, सम्पत्ति कब्जा, बिस्थापनजस्ता अकर्मसँग जोडिएको छ । आफैजस्ता कम्निस्ट र अहिले सरकारका सहकर्मी अमृत बोहराकै सम्पत्ति लुट्ने माओवादीले कुन जनतालाई छाडे होलान् लुटपाटबाट बाहिरिन !
सबैभन्दा पहिले आफूप्रति इमानदार बन्न सिकाउनूस् बोगटीजी आफ्ना नेतालाई । विचरा अदना सभासद्हरू त के हुन् र ? नेता जता लाग्छन् उनीहरू त्यतै लाग्ने न हुन् । नेपालका कम्निस्ट पार्टीहरूको यो आमदोष पनि हो । जताजता नेता, उताउता कार्यकर्ता ।
सिद्धकाली एट याहू डटकमका नक्कली भोजपुरेले अर्कालाई अर्ति दिने तँचाहिँ कस्तो जीवन बिताउँदै छस् भनेर मलाई सोध्न सक्छन् । त्यस्ता कोक्ल्याँटालाई मैले अहिले नै जवाफ दिँदा हुन्छ- यो कुनै अर्ति होइन, राजनीतिक पार्टीका नेताले जति बोल्छन्, त्यति गर्नैपर्छ, गर्न नसकिने कुरा बोल्नुहुँदैन भन्ने कर्मशील मान्यताको अभिव्यक्ति मात्र हो । चौध वर्ष भूमिगत हुँदा मैले कसैको केही लुटिनँ, मैले कसैको केही खोसिनँ । जनताले जे दिन्थे, त्यही खान्थेँ । जे दिन्थे, त्यही लाउथेँ । कहिलेकाहीँ परिवारले पठाइदिएका राम्रै लुगा पनि लगाउन पाउथँ । यता सार्वजनिक भइसकेपछि मैले आफ्नो श्रमले जे उपार्जन गरेको छ, त्यो लिएको छु । भोलि पनि जे दिन्छ, त्यो लिन्छु नै । त्यसैले म कसैलाई पनि तिमीहरू सादा जीवन बिताऊ, नेताहरू उच्च विचार दिन्छन् भनेर आदेश वा अर्ति दिँदिनँ ।
यथार्थमा लुगा कुनै वर्गको परिचय होइन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने भारतका महात्मा गान्धी संसारका सबैभन्दा ठूला सर्वहारावादी नेता हुन्थे । किनभने उनले राजनीतिमा हामफालेपछिको सिंगो जीवन धोती फेरेरै बिताएका थिए । जाडोमा लुगाको मूल्य हो न्यानो ओत्ने, गर्मीमा लुगाको इज्जत हो शरीर ढाक्ने ।- nepal.pradip@gmail.com