नेपालको सग्लो तस्बिर देख्दा–देख्दै म मर्न चाहान्छु, मलाई केही चाहिएको छैन, देश बाँचे पुग्छ: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र

- देवप्रकाश त्रिपाठीबाट

मङ्सिर १२ गते बिहीबार साँझ ६ बजे पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रसँग भेट गर्न म पूर्वनिर्धारित समयमै पौने ६ बजे महाराजगन्जस्थित निर्मलनिवासमा पुगेको थिएँ। २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात्, त्यो पनि नारायणहिटी राजदरबार छोडेर शान्तिपूर्वक घर बसिरहनुभएका पूर्वराजालाई भेट गर्दा खालिहात किन जानु भन्ने सोच्दै केही समयअघि म आफैंले सिर्जना गरेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको एउटा चित्र कालो रंगको फ्रेममा हालेर लगेको थिएँ। निर्मलनिवासको एउटा बैठकको सोफामा बसिरहनुभएका राजालाई मैले अभिवादन गर्नेबित्तिकै उक्त चित्र दिएँ। उहाँले हाँस्तै उपहार ग्रहण गर्नुभयो र चित्र हेर्दै सोध्नुभयो, 'तपार्इंसँग चित्र बनाउनेबाहेक अरू हिडन ट्यालेन्ट (लुकेको प्रतिभा) के छन्?' मैले त्यस्तो अरू केही छैन जे छन् सबै खुलै छन् भनी स्पष्ट गरेँ।
पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रले नेपाल र नेपालीको हितभन्दा बाहिर गएर शाहवंशीय राजतन्त्रले कहिल्यै काम नगरेको बताउनुभएको छ। एक सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो– नेपाललाई एकीकृत राख्नु, देशको आधुनिकीकरण गर्नु, जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु र प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुरूप चल्नु शाहवंशको मूल विशेषता हो, यी कुराहरूबाट हामी कहिल्यै विचलित भएका छैनौं। देश र प्रजातन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्ने हो भने शाहवंशीय योगदानको सहज अनुभूति गर्न सकिन्छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गत साताको बिहीबार एक भेटमा उक्त विचार व्यक्त गर्नुभएको हो।
भूमिगतझैं पट्यारलाग्दो जिन्दगी बाँचिरहनुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई देशको परिस्थितिबारे बुझ्न इच्छा हुनु स्वाभाविक थियो। उहाँले परिस्थितिबारे जिज्ञाशा प्रकट गरिसक्दानसक्दै मैले बताउन सुरु गरिहालेँ। करिब एक घन्टासम्म उहाँले मेरो मात्र कुरा रुचिपूर्वक सुनिरहनुभयो। एक घन्टाको एकोहोरो 'प्रवचन' सुनिसकेपछि मात्र हाम्राबीचमा दोहोरो संवाद भयो र त्यो करिब अर्को एक घन्टासम्म चल्यो।
मैले सोचेको थिएँ– आफ्नो पुर्खाको रगत, पसिना र पौरख सिँचेर स्थापित राजसंस्थाको विघटन आफ्नै पालामा हुनुको पीडा सहन राजा ज्ञानेन्द्रलाई निकै मुस्किल परिरहेको होला र त्यो पीडा कुनै न कुनै रूपमा संवादका बखत प्रकट होला। तर, त्यस्तो कुनै पीडा उहाँमा छचल्किएन, बरु एउटा बडेमानको भारी बिसाउँदा हुने आनन्द पो ग्रहण भएछ कि भन्ने प्रतीत भयो मलाई। उहाँले संवादका क्रममा पीडा नै प्रकट नगर्नुभएको भने होइन, एक सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, 'म यतिवेला एक साधारण नेपाली नागरिक हुँ, म नेपाली भएरै बाँच्न र मर्न चाहन्छु' तर मैले नेपाली भएरै मर्न पाउने स्थिति रहिरहला? उहाँले प्रश्न छोड्नुभयो। त्यसपछि भन्नुभयो, 'नेपालको सग्लो तस्बिर देख्दा–देख्दै म मर्न चाहन्छु। अब मलाई अरू केही चाहिएको छैन, देश बाँचे पुग्छ, नेपाली भनेर हामी सबैले बाँच्न पाए पुग्छ।' त्यसो भए यो मुलुकमा राजसंस्थाले पुनर्जीवन पाउने आशा पूरै मेटिएको ठान्नुपर्‍यो होइन भन्ने प्रश्नमा गम्भीर हुँदै पूर्वराजाले भन्नुभयो, 'जनताको चाहनाविपरीत शाहवंशीय राजतन्त्र कहिल्यै गएन र जाँदैन पनि। राष्ट्रिय एकता र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका सवालमा जनताले राजसंस्थाको पनि कतै स्थान देख्छन् भने त्यो अस्वाभाविक हुँदैन।'
माघ १९ को कदम एउटा गम्भीर गल्ती थियो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने मेरो जिज्ञाशामा मुस्कुराउँदै उहाँले भन्नुभयो, 'त्यसताक जतिले मलाई भेट गर्थे, ती सबैजसोले देश बर्बाद भएको बताउँथे। सञ्चारमाध्यमहरू हेर्दा, सुन्दा र पढ्दा पनि साँच्चै देश बर्बाद नै हुन लागेछ क्यारे भन्ने मलाई परिरहेको थियो। कसै न कसैले त देशलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनैपर्छ भन्ने लागेर म आफैंले अग्रसरता लिएको थिएँ। तर, जनतालाई मन परेन मैले छोडी पनि दिएँ।'
त्यसो नगरेकै भए राम्रो हुने थियो भनेर यतिबेला पश्चात्ताप महसुस भइरहेको छ या छैन भन्ने जिज्ञाशा मेट्दै उहाँले भन्नुभयो, 'मलाई नेपाली जनताका निम्ति प्रजातन्त्र अनिवार्य पहलु बनेको महसुस भएको छ। नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली मात्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। त्यसवेला देशलाई सुधार्नेबाहेक मेरो अर्को कुनै इच्छा थिएन र यतिवेला देश सुधि्रनुपर्छ भन्नेबाहेक मेरो अरू कुनै चाहना पनि छैन।' मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले तीव्रता लिएको थियो र जनता सुरक्षित जीवन बाँच्न पाउन व्याकुल थिए। मैले जनताको त्यही व्याकुलतालाई बुझेर देशमा शान्तिसुरक्षा र अमनचैन बहालीको निम्ति नै माघ १९ को कदम चालेको थिएँ। सङ्कटकाल तीन महिनामै हटाउनुको कारण पनि देशलाई असहज होइन सहज बाटैमा लैजानुपर्छ भन्ने थियो। हामीले देशलाई एउटा सुनिश्चित बाटोमा ल्याइसकेपछि प्रजातान्त्रिक परिपाटी सुदृढ भएर जान्छ भनेर नै तीन वर्षका लागि मात्र भनिएको थियो। आफ्ना महत्वाकाङ्क्षा या शासक बन्ने अभिप्रायले माघ १९ को कदम नचालिएको हुँदा त्यो सन्दर्भलाई त्यही
रूपमा बुझिदिन म आग्रह गर्छु। नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्वहाली हुने आशा राख्नुभएको छ कि छैन भन्ने मेरो ठाडो प्रश्न सुनेर पहिले त राजा हाँस्नुभयो, त्यसपछि गम्भीर हुँदै भन्नुभयो, 'श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको रचना गर्नुभएको हो। शाह वंशले नेपाली जनताको इच्छाविपरीत चल्ने आकाङ्क्षा कहिल्यै राखेन। १०४ वर्ष लामो राणाशासनको अन्त्यका निम्ति पनि श्री ५ त्रिभुवनबाट नेपाली जनतालाई नै दर्बिलो साथ दिने काम भएको हो। नेपाली जनताको चाहनालाई बुझेर म पनि बाहिरिएको छु। देशमा कस्तो राजनीतिक प्रणाली अपनाउने या नअपनाउने भन्ने कुरा सधैं जनतामा निर्भर रहन्छ। मूल कुरा देशको अस्तित्व जोगिनुपर्‍यो। राजसंस्थाका विषयमा पनि जनताको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो।'
त्यसो भए साधारण नेपाली नागरिकको जीवन नै बाँचिरहनुहुन्छ त भनी मैले अर्को प्रश्न राख्दा उहाँको जवाफ थियो– 'सुरु नै गरिसकेको छु। जहिलेसम्म बाँचिन्छ नेपाली भएरै नै बाँचिन्छ।' एउटा ठूलो सशस्त्र युद्ध र बृहत् जनआन्दोलनपश्चात् एकीकृत शक्तिद्वारा देशको अभिभारा लिने र मुलुक सञ्चालन गर्ने काम भएको छ, उहाँहरूको शासन–व्यवस्था कस्तो लाग्दैछ भनेर मैले राजाको मन चोर्ने प्रयास गर्दा उहाँले बडो कूटनीतिक जवाफ फर्काउँदै भन्नुभयो, 'एउटा साधारण नेपालीलाई उहाँहरूको शासन–व्यवस्था जस्तो लागेको छ मलाई पनि त्यस्तै हो। नेपाली जनताले महसुस गरेकोभन्दा फरक महसुस मलाई केही पनि भएको छैन।' मैले फेरि प्रश्न थपेँ– नेपाली जनताले चाहिँ कस्तो महसुस गरेका होलान् त? राजा फेरि पनि उम्कनुभयो, उहाँले भन्नुभयो– 'एउटा पत्रकारका रूपमा तपार्इंलाई जनताले कस्तो महसुस गरेका छन् भन्ने अवश्य थाहा हुनुपर्छ। नभए जनताका बीचमा गएर बुझ्ने सुविधा पनि तपार्इंलाई छ।' त्यसपछि कुराकानीको सन्दर्भ बदल्दै अर्को जिज्ञाशा राखेँ, 'देशमा यतिबेला पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रबाट नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चा सुरु भएको छ, के यो चर्चामा सत्यता छ?' मेरो जिज्ञाशा राजाले हाँसेर मेटिदिनुहुने हो कि भन्ने लागेको थियो, तर उहाँले भन्नुभयो, 'देशमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता सुदृढीकरणको निम्ति विद्यमान राजनीतिक दलहरूबाट नै प्रभावकारी ढङ्गले काम होस् भन्ने मेरो चाहना छ। स्थापित दलहरूबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, जनता र प्रजातन्त्रको पक्षमा काम हुनुपर्छ भन्ने सबै देशवासीको चाहना रहेको मैले बुझेको छु र देशवासीको चाहनाभन्दा पृथक मेरो चाहना हुन सक्दैन।'
विद्यमान राजनीतिक दलहरूबाट देश, जनता र प्रजातन्त्रका पक्षमा काम हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ कत्तिको विश्वास गर्न सकिएला भनी मैले पुनः राजाको धारणा स्पष्ट रूपमा बुझ्ने कोसिस गरेँ– 'राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा आफूहरूबाट के–कति काम हुन सकेको छ भन्नेबारेमा सम्बन्धित सबैले समीक्षा गर्न जरुरी छ। जनतामा विश्वास बढाउने प्रकारको काम दलहरूबाट हुन सक्यो भने अहिले देखापरेको निराशा र अन्योलको स्थिति रहने छैन भन्ने मलाई लाग्छ,' राजाले भन्नुभयो। देशमा विदेशी गतिविधिप्रति राजाको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्न विदेशीहरू अलिक बढी नै सक्रिय भए पनि भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ भनी धारणा जान्न खोज्दा उहाँ यस सम्बन्धमा धेरै खुल्न नचाहनुभएको महसुस मैले गरेँ। उहाँले भन्नुभयो, 'विगत तीन वर्षभित्र नेपालमा जे–जस्ता घटनाहरू भए, त्यसमा को–कसको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने विषय स्पष्ट छ, मैले थप केही बताइरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन। देशले गर्ने हरेक निर्णयमा देशवासी मात्रको भूमिका रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। नेपालको आर्थिक विकासमा विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग सदा रहिआएको छ, हामीले उहाँहरूबाट भइआएको सहयोगलाई कहिल्यै भुल्नुहुँदैन र भुल्न सकिँदैन पनि। तर, देशको आन्तरिक मामिलामा अवाञ्छित हस्तक्षेप कुनै पनि देशका नागरिकले सहन सक्दैन र नेपालीले पनि सहने छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ।'
अन्त्यमा नयाँ संविधान निर्माणको विषयतर्फ कुराकानी मोडियो। नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाले आफ्नो बाटो लिइसकेको सन्दर्भ कोट्याउँदै मैले नयाँ संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने सोच राजामा भए–नभएको बुझ्ने कोसिस गरेँ। उहाँले खुलस्त रूपमा भन्नुभयो, 'जनताले गर्ने कुनै पनि काममा असहयोग पुर्‍याउने सोच मेरो हुन्थ्यो भने म नारायणहिटी छोडेर बाहिर आउन त्यति सजिलै किन सक्थेँ होला र? मबाट नेपाली जनताको चाहनालाई असहयोग पुर्‍याउने कार्य कदापि हुन सक्दैन। जहाँसम्म सहयोगको कुरा छ, सहयोग पुर्‍याउन मेरो कुनै भूमिका निर्धारण गरिएकै छैन। कहीँ कतै मेरो सहयोगको आवश्यकता भएमा सहयोग नगर्ने कुरै आउँदैन।' - from ghatana ra vichar


समायोजन गर्दा सत्ता कब्जा गर्न नसकिने निष्कर्षमा माओवादी
-निरन्तर शर्मा
नेकपा माओवादीले नयाँ संविधान निर्माण नगरी आफ्ना मातहतका जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन नगर्ने आन्तरिक निर्णय गरेको छ। संविधान निर्माण नभईकन जनसेनालाई समायोजन गर्दा माओवादीकै भविष्य सखाप हुनसक्ने निष्कर्षसमेत माओवादीले निकालेको छ। माओवादीको यो निष्कर्षलाई मान्ने हो भने जनसेनाको तलब र भरषपोषणकै लागि मात्र वर्षमा कम्तीमा तीन अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राज्यकोषको ढुकुटीबाट खर्च हुने पक्का भएको छ।
दुई वर्षभित्र संविधान बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले सेना समायोजन भइसकेमा भविष्यमा पार्टी अप्ठेरोमा पर्न सक्ने आंकलन गरेको छ। 'संविधान पनि नबनेको अवस्था र हाम्रा सेना पनि यो सेनामा समायोजन भइसकेको अवस्थामा हाम्रो हालत के हुन्छ?' माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले नाम नछाप्ने सर्तमा घटना र बिचारसँग भने, 'त्यसकारण संविधान निर्माण र सेना समायोजन प्रक्रिया सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।'
ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार माओवादीले अबको दुई वर्षमा चरम राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने मूल्याङ्कन गरेको छ। माओवादीको निष्कर्षअनुसार संविधान निर्माण नभएपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक सङ्कट समाधानका लागि जनविद्रोह वा कुनै त्यस्तै खालको राजनीतिक सत्तापलट गर्नुपर्ने अनिवार्य परिस्थिति सिर्जना हुनेछ। तर, अबको ६ महिनाभित्रै जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायमा समाहित गरेमा भविष्यमा सत्ता कब्जा गर्न नसकिने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ।
'प्रहरीमा समायोजन भएका मुक्ति सेनाले पञ्चायती शासनविरोधी अभियानमा कहाँ काङ्ग्रेसलाई साथ दिए?,' ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ, 'हामीले पनि समायोजन भइसकेपछि हाम्रा पूर्वसेनाबाट साथ–सहयोग पाउने आशा नगरे हुन्छ। त्यसकारण अहिले सेना समायोजनलाई प्रमुख होइन, गौण बनाउनुपर्छ।' सेना समायोजनको मापदण्ड तथा प्रक्रिया निर्धारणका लागि गृहमन्त्री वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिमा काङ्ग्रेस सहभागी नहुनु माओवादीका लागि लाभदायक नै हुने माओवादीको आन्तरिक मूल्याङ्कन रहेको छ।
तर, सरकार गठन भएको ६ महिनामा सेना समायोजन नभए राज्यकोषबाट करिब तीन अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ जनसेनाको तलब र रासनपानीका लागि मात्रै खर्चिनुपर्नेछ। अब अढाई महिनापछि संविधानअनुसार दुई वर्षमा संविधान निर्माण नभएपछि सङ्कटकाल लगाएर ६ महिना थप गरी संविधान निर्माण गर्नेवेलासम्म जनसेनालाई पालनपोषण गर्नका लागि लाग्ने न्यूनतम रकम हिसाब गर्दा तीन अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कम्तीमा लाग्ने देखिन्छ। माओवादीको योजनाअनुसार सेना समायोजनका लागि तोकिएको अवधि पूरा भएपछि अब कम्तीमा दुई वर्षसम्म जनसेना ब्यारेकमा बस्नेछन्। त्यतिन्जेलसम्म एक छापामारलाई मासिक पाँच हजारका दरले १९ हजार ६ सय तीनजना छापामारको तलबका लागि मात्रै कुल दुई अर्ब ३५ करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँ राज्यले व्यहोर्नुपर्नेछ। विगतमा मासिक तीन हजार रकम तलबबापत
पाइरहेकोमा यसपटक भने अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको बजेट भाषणसँगै छापामारहरूको तलब दुई हजार बढेको छ। यसैगरी अब दुई वर्षसम्म जनसेनालाई रासनपानीका लागि मात्रै कम्तीमा करिब एक अर्ब एक करोड ८७ लाख रुपैयाँ ढुकुटीबाट खर्च हुनेछ। दैनिक ७० रुपैयाँका दरले मोटामोटी निकालिएको यो हिसाब बढ्ने देखिन्छ किनभने दुर्गम भेगमा बस्ने जनसेनाका लागि दैनिक एक सय १० रुपैयाँसम्म्ा पनि रासनपानीका लागि माओवादी सरकारले खर्च दिइरहेको छ।
विगतमा राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार ६ महिनाभित्र सेना समायोजन हुने म्याद अब अढाई महिना मात्रै बाँकी छ। जब कि यो वेलासम्म सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिले पूर्णता नै पाइस्ाकेको छैन। र, अब पूर्णता पाएमा पनि उक्त समितिले अढाई महिनामा सेना समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न असम्भव छ।
माओवादीले आफ्नो सम्भावित विद्रोहको रणनीतिलाई स्ाफल पार्ने ग्ारी नै सेना समायोजन हुनुपर्ने प्रस्त्ााव भेलाबाट पारित गरिसकेको छ। माओवादीका पूर्वडेपुटी कमान्डर वर्षमान पुन अनन्तले राखेको सेनासम्बन्धी प्रस्त्ाावमा 'जनमुक्ति सेना'लाई मालेमावाद र प्रचण्डपथबारे स्कुलिङ नै सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 'तत्काल जनमुक्ति सेनालाई उच्च, मध्यम र आधारभूत गरी तीन श्रेणीमा मालेमावाद र प्रचण्डपथबारे स्कुलिङ सञ्चालन गर्ने' अनन्तको प्रस्त्ाावमा स्पष्ट उल्लिखित छ।


मधेसी फोरमद्वारा सरकार त्याग्ने चेतावनी
तमलोपाको महिना दिनको हदम्याद !!

सरकार सञ्चालनको निम्ति सत्ताधारी दलहरूको उच्च राजनीतिक संयन्त्र गठन भएकै बेला संयुक्त सरकारको तेश्रो ठूलो दल मधेसी जनअधिकार फोरमले विभिन्न मागहरु राख्दै ती पुरा नभए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ। सरकार गठन भएको झण्डै चार महिनामा सत्ताधारी दलहरुले बुधबार सरकार सञ्चालनका निम्ति उच्च राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेका थिए। सरकारकै तेश्रो ठूलो दल मधेसी जनअधिकार फोरमले सरकार समक्ष विभिन्न मागहरु राख्दै सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादीमाथि दबाब बढाएको छ। फोरमका नेताहरुले आफ्ना मागहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई बुझाएका छन्। राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका फोरमका नेता शरतसिंह भण्डारीका अनुसार बेपत्ता पारिएका फोरमको युवा संगठनका उपत्यका प्रमुख जितेन्द्र साहको मुक्ति र सिराहामा माओवादीको अगुवाइमा कब्जा जग्गा विवाद लगायतका विषय मागको रुपमा उठाइएको छ।
फोरमले साहलाई माओवादी युवा संगठन वाईसिएलले महिनौं अघि अपहरण गरि बेपत्ता पारेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
नेता भण्डारीले ती कामहरु सत्ताधारी दलहरुको न्युनतम साझा कार्यक्रम विपरित भएको बताए। त्यसको समयबद्ध पालना र कार्यान्वयमा जोड दिँदै उनले चेतावनीपूर्ण शैलीमा भने, "अन्यथा सरकारमा बसिरहने औचित्य रहदैन।"
गतवर्ष फोरमसंगै मधेस आन्दोलन गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले भने गएको सोमबार सरकार प्रमुखलाई भेटेर विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न महिना दिनको हदम्याद दिएको थियो। तमलोपाका नेताहरुले सोमवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) संगको भेटमा सहमति कार्यान्वयन नगरिए श्रृँखलाबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।