प्रचन्ड र बामदेवलाई भारतले यसरी फसायो

महाकालीमा राष्ट्रघात भएको भन्दै एमाले पार्टी फुटाउने वामदेव र महाकाली सन्धि खारेजीको माग गर्दै आएका प्रचण्ड सम्मिलित सरकारले महाकाली सन्धि खारेज गर्नुको साटो पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने २९ बुँदे भारतसितको सहमतिपत्रमा बुधबार हस्ताक्षर गरेका छन्। वामदेव गौतमले महाकाली सन्धिमा एमालेका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नु गल्ती थियो भन्दै पार्टी फुटाएका थिए। तर आफू सरकारमा गएका बेला गौतम सम्मिलित सरकारले पञ्चेश्वर परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि महाकाली सन्धि गलत थियो भन्ने गौतमको पूर्व अडानको औचित्यसमेत सकिएको छ।
नेकपा माओवादी र तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले महाकाली सन्धि खारेजीको माग गर्दै आएको थियो। तर भर्खरै भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसित महाकाली सन्धि खारेजीको माग गरेनन्। १९५० को सन्धि एवं कोशी सम्झौता लगायतको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा भारतसित कुराकानी भए पनि 'महाकाली सन्धि' का नामले चिनिने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई खारेज त के पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकेनन्। फलस्वरुप नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सैद्धान्तिक सहमतिपछि बसेको दुई देशका जलस्रोत सचिवस्तरीय ३ दिने बैठकले कोशी नदीलाई पुरानै धारमा फर्काउने देखि लिएर महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्ने सम्ममा २९ वटा बुँदामा सहमति जनाएको हो।
राणाकालदेखि नै नेपालले असहमति जनाउँदै आएको सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण सम्बन्धमा पनि प्रचण्ड–वामदेव सरकारले भारतको स्वार्थअनुरुप झुकाव देखाएको छ। जसअनुसार एक वर्षभित्र सप्तकोशी उच्च बाँध र सुनकोशी कमला डाइभर्सनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइने भएको छ। नेपाल सरकारले यस कार्यमा भारतीय प्राविधिकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने आश्वासन दिएको थाहा भएको छ। सप्तकोशी उच्च बाँधले नेपालका २० भन्दा बढी गाविस एवं बराह क्षेत्रजस्तो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गर्न लागेकाले यस्ता ठूला योजनाहरूमा केन्द्र सरकारले स्थानीयवासीलाई सूचित नै नगरी सम्झौता गर्न नहुने माग पनि उठिरहेको छ। तर, यो कुरालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै वर्तमान सरकारले सप्तकोशी उच्च बाँधका सम्बन्धमा डिपीआर बनाउन भारतसित सहमति जनाएको छ। सुनकोशी–कमला डाइभर्सनका बारेमा भने नेकपा एमालेसमेत सहमत छ। गत २० औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमालेले सुनकोशी–कमला डाइभर्सनको समर्थनमा विशेष प्रस्ताव नै पास गरिसकेको छ।
राप्तीको नौमुरे जलविद्युत आयोजनामा पनि बुधबार गरिएको सहमतिले नेपालको हात तल पर्ने खतरा रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेपाललाई बिजुलीमात्रै दिने तर पानीजति भारतलाई दिने हो त्यो कोशी सम्झौताको अर्को संस्करणमात्रै हुन जाने तर्क उनीहरूको छ।