बुशले प्रचण्डसँग लामो कुरा गर्न नाचाहेपछी .....

प्रधानमन्त्री र अमेरिककाका राष्ट्रपतिको भेट मात्र ५ मिनट लामो !!!!!!!
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसबीच भेट भएको छ । बुसले संयुक्तराष्ट्रसंघको महासभामा भेला भएका राष्ट्रप्रमुखलाई दिएको सामूहिक भोजका क्रममा भएको मात्र ५ मिनट लामो भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ, शान्ति प्रक्रियालगायतका विषयमा कुराकानी भएको प्रचन्ड को दाबी छ । तर बुश् ले प्रचन्ड सँग लामो कुरा गर्न नचाहे पछी प्रचन्ड लाई खल्लो महसुश भएको सहभागि हरु ले देखे । भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धिबारे जानकारी गराएका थिए । उनले बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । नेकपा माओवादीलाई अमेरिकी सरकारको आतंककारीको सूचीबाट हटाउन माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले विशेष आग्रह गरेका थिए ।
उनले पश्चिमाहरुको माओवादीप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तनका लागि विशेष पहलको अवसरका रुपमा भ्रमणलाई लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पश्चिमा मुलुकका राष्ट्राध्यक्षलाई भेट्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
स्मरण रहोश प्रचन्ड र उन्को पार्टी माओवादी अहिले पनि अमेरिका को आतंककारीको लिस्ट मा कायम छ ।
पूर्व मा तहस नहस पारे पछी फेरी पश्चिम मा आएको बाढि ले हजारौं जनता को बिचल्ली बनाएको छ । नेपाली सेना को हेलिकप्टेर राहत लिएर त्यहा पुग्दा बाढि पीडित को लागेको भिड ले देखाउछ त्यहा के हालत छ भन्ने कुरा


'न्यायाधीशको जागिर भष्ट्राचारको लाइसेन्स जस्तो...??!!!....'

सर्वोच्च अदालतले वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षलाई बहस गर्न लगाएको ६ महिना लामो प्रतिबन्ध फिर्ता लिएको छ। सर्वोच्चको उक्त निर्णयपछि आफ्ना अध्यक्षमाथिको कारबाही ‌बिरूद्धको आन्दोलन फिर्ता लिएको बार एसोसिएसनले जनाएको छ। त्यससंगै नेपाल बार एसोसिएन र अदालत अर्थात बार र वेन्चबीच गतसाता शुरू भएको इतिहासकै एउटा गम्भीर विवाद अन्त्य भएको छ। बुधवारदेखि देशभरीका अदालतमा अवरूद्ध बहस-पैरवीले निरन्तरता पाउने छ। 'न्यायाधीशको जागिर भष्ट्राचारको लाइसेन्स जस्तो' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका भन्दै बार अध्यक्षलाई सर्वोच्च अदालतले गत बिहिवार कारवाही गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका बार र बेन्चबीच न्याय परिषद्का सदस्यद्वय मोतिकाजी स्थापित र बासुदेव ढुंगानाले मध्यस्थता गरेका थिए।
त्यसपछि संवादहीनता अन्त्यगर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बारका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले असमझदारी हटाउन चार बुँदे सहमति गरेका हुन्।
बर महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार डाक्टर रामकृष्ण तिमिल्सेनाको हस्ताक्षर रहेको सहमति पत्रमा दुबै पक्षको शु्द्धिकरणको निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
सहमति अनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा पदमुक्त न्यायाधीशलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र वकिलहरूको शुद्धिकरणको लागि कानूनहरुमा सुधार गर्न दुबै पक्ष तयार भएका छन्।
न्यायाधीशको आपत्ती रहेको मुख्य विषय थियो- अदालतबाट भएका फैसला अध्ययन र अनुसन्धान गर्न बारले गठन गरेको संयन्त्र।
त्यसले न्यायाधीशमाथिको उजुरी सुन्ने र फैसला जाँच्ने नभई फैसलाको प्राज्ञिक र सैद्धान्तिक पक्षको अध्ययन मात्रगर्ने कुरा बारले प्रष्ट्याएको छ।
त्यसैगरी न्याय क्षेत्रको शुद्धिकरण र अन्य समस्याहरुको निवारण गर्न २०५६ सालमा भएको सहमति अनुसार दुवै पक्षबीच प्रत्येक दुई महिनामा बैठक गर्ने प्रकृयालाई निरन्तरता दिने छन्।